नेपाल समाचारपत्र, काठमाडौं
पार्टी एकता भएपछि पहिलोपटक सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पार्टी कार्यालय पेरिसडाँडामा जानुभएको छ । पार्टीभित्रको समीकरण फेरबदल भएसँगै प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा सञ्चालन हुँदै आएको नेकपाको सचिवालय बैठक पार्टी कार्यालय पेरिसडाँडामा बस्न लागेको हो ।
नेकपाका अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले दुई महिना लामो आन्तरिक विवाद ६ सदस्यीय कार्यदलमार्फत समाधान गरेसँगै पार्टीको बैठक पार्टी कार्यालयबाट सञ्चालन भएको छ । स्थायी कमिटीले गरेको निर्णय कार्यान्वयन गर्न आइतबार पार्टी कार्यालय पेरिसडाँडामा शुरु भएको सचिवालय बैठकमा मन्त्रीमण्डल पुनर्गठनको मापदण्ड तय भएको छ ।
कार्यदलको प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका विषयलाई समावेश गरेर केही समयअघि सम्पन्न स्थायी कमिटी बैठकमा अध्यक्षद्वयले पेस गरेको संयुक्त प्रस्ताव पारित गरेको थियो । प्रस्तावमा मन्त्रीमण्डल पुनर्गठन, संवैधानिक निकायमा नियुक्ति गर्दा पार्टीसँग समन्वय गर्नेलगायतको विषय रहेका छन् । जसअन्तर्गत मन्त्रीमण्डल पुनर्गठनको विषयलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्दै सचिवालय बैठकमा छलफल शुरु भएको छ ।
सरकारले जनअपेक्षाअनुसार काम गर्न नसकिरहेको गुनासो बढेसँगै मन्त्रीमण्डल पुनर्गठन गरेर सरकारको काम कारबाहीलाई थप प्रभावकारी बनाउने एजेन्डामा छलफल भएको पार्टीका प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो । मन्त्रीमण्डल पुनर्गठनको आवश्यकता देखिएको र त्यस एजेन्डामा गम्भीरताका साथ छलफल शुरु भएको उहाँले बताउनुभयो । मन्त्रीमण्डल पुनर्गठनको विषयमा सचिवालय सदस्यहरुले विभिन्न सुझाव दिए पनि मापदण्ड भने बनिनसकेको बताउँदै प्रवक्ता श्रेष्ठले बैठकको पहिलो एजेन्डाको रुपमा मन्त्रीमण्डल पुनर्गठन रहेको बताउनुभयो ।
बैठकले संवैधानिक राजनीतिक नियुक्तिका उपयुक्त निर्णय गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ । यस्तै सांगठनिक एकीकरणका बँँकी कार्यभार पूरा गर्ने, रिक्त रहेका स्थायी समिति र केन्द्रीय समितिमा मनोनयन गर्नेलगायतका विषयमा पनि छलफल शुरु भएको श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो ।
पूर्णकालीन कार्यकर्तालाई कुनै न कुनै रुपमा सहयोग गर्ने पार्टीको नीतिअनुसार कसरी अगाडि बढ्न सकिन्छ भन्ने विषयमा छलफल गरी निर्णय गर्ने बताउँदै उहाँले संघीय सांसदहरुले कोभिडको अवधिको बैठकभत्ता के गर्ने भन्ने विषयमा पनि छलफल हुने बताउनुभयो । उहाँका अनुसार बैठक सोमबार १ बजे पुनः बस्ने गरी स्थगित भएको छ ।
पार्टीभित्र औचारिकरुपमा मन्त्रीमण्डल पुनर्गठनको एजेन्डाले प्रवेश पाएसँगै प्रधानमन्त्री ओलीले केही मन्त्रीहरुलाई नहटाउने अडान लिनुहुने भएको छ । पार्टीभित्रको विवादमा आफूलाई संकट पर्दा साथ दिने सचिवालय सदस्य एवं गृहमन्त्री रामबहादुर थापा, स्थायी कमिटी सदस्य एवं उद्योगमन्त्री लेखराज भट्ट, परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीसहितका मन्त्रीहरुलाई निरन्तरता दिन चाहेको स्रोतको दाबी छ ।
पार्टीका कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्डले भने दुई वर्ष कार्यकाल पूरा गरेका सबै मन्त्रीहरुलाई बिदा गरेर नयाँलाई जिम्मेवारी दिने गरी प्रस्ताव तयार गर्नुभएको बताइएको छ । सरकार पुनर्गठनको एजेन्डा तय भएसँगै केही दिनअघि मात्र राष्ट्रियसभा सदस्य हुनुभएका उपाध्यक्ष वामदेव गौतम र प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठलाई पनि मन्त्री बनाउनुपर्ने दबाब प्रधानमन्त्री ओलीमाथि परेको बताइएको छ ।
पार्टीभित्रको विवाद समाधान गर्नका लागि सक्रिय भूमिका खेलेको ६ सदस्यीय कार्यदलका सदस्यहरु विष्णु पौडेल, जनार्दन शर्मा, पम्फा भुसाल, भीम रावल, सुरेन्द्र पाण्डे मन्त्री हुने लाइनमा रहनुभएको छ । मन्त्रीमण्डल पुनर्गठनको एजेन्डा तय भएसँगै मन्त्री बन्नका लागि प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार र प्रचण्ड निवास खुमलटारमा नेताहरुको दौडधुपसमेत बाक्लो हुँदै गएको छ ।