विजय शर्मा
राष्ट्रिय पुस्तकालयको पहिचान राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा देशका समग्र पुस्तकालयहरुको प्रतिनिधित्व गर्ने एकमात्र सिंगो सर्वोच्च र गौरवमय संस्थाको रुपमा हुन्छ । यस पुस्तकालय सरकारको पूर्ण स्वामित्वमा रही सरकारद्वारा नै निर्देशित र सञ्चालित हुन्छ । ऐतिहासिक र राष्ट्रिय महत्वका दस्तावेज तथा पाण्डुलिपिहरुको सङ्कलनका साथै राष्ट्रको बौद्धिक र सांस्कृतिक विरासतको जगेर्ना गर्ने काम राष्ट्रिय पुस्तकालयले नै गर्दछ । यसले ज्ञानको असीम तिर्खामा रहेका प्यासीहरुको तृष्णा पूर्ण गर्दै अज्ञानरुपी अन्धकारका विरुद्ध लड्न तथा शिक्षा र चेतनारुपी उज्यालोका किरणहरु देशका दूरदराजसम्म पु¥याउन ऊर्जा प्रदान गर्छ । त्यसैले राष्ट्रिय पुस्तकालयको महत्व शब्दमा व्याख्या गरिने विषयभन्दा पनि देशको बौद्धिक सम्पदाकोे जगेर्ना गर्दै सभ्य र समुन्नत राष्ट्र निर्माणको आधारको सन्दर्भबाट बोध गर्न उपयुक्त हुन्छ ।
सामान्यतया प्रत्येक राष्ट्रमा कम्तीमा एउटा राष्ट्रिय पुस्तकालय रहेको हुन्छ । तर अपवादको रुपमा संयुक्त राज्य अमेरिकामा विश्वको ठूलो पुस्तकालयको रुपमा परिचित लाइब्रेरी अफ कङ्ग्रेसका साथै नेसनल लाइब्रेरी अफ मेडिसिन, नेसनल एग्रिकल्चरल लाइब्रेरी, नेसनल लाइब्रेरी अफ एजुकेसन, नेसनल ट्रान्सपोटे«सन लाइबे्ररी गरी जम्मा थप चारवटा विधागत राष्ट्रिय पुस्तकालयहरू पनि रहेको पाइन्छ ।
त्यसै गरी जर्मनीमा पनि जर्मन नेसनल लाइब्रेरीका साथै विधागत पुस्तकालयहरू जर्मन नेसनल लाइब्रेरी अफ इकोनमिक्स, जर्मन नेसनल लाइब्रेरी अफ मेडिसिन, जर्मन नेसनल लाइब्रेरी अफ टेक्नोलोजी रहेका छन् । दक्षिण कोरियामा नेसनल लाइब्रेरी अफ कोरिया, नेसनल डिजिटल लाइब्रेरी अफ कोरिया, नेसनल लाइबे्ररी अफ चिल्ड्रेन एन्ड युथ एडल्ट्स रहेको पाइन्छ । विकसित राष्ट्रले पुस्तकालयलाई कति महत्व दिने गरेको छ भन्ने बुझ्नका लागि अरु थुप्रै देशका राष्ट्रिय पुस्तकालयहरूलाई हेर्न सकिन्छ । त्यसकारण यी माथिका उदाहरणहरूबाट पनि नेपालजस्तो विकासशील राष्ट्रलाई समृद्ध बनाउनका लागि देशका नेतृत्व तहले राष्ट्रिय पुस्तकालयजस्तो बौद्धिक सम्पदालाई हेर्ने दृष्टिकोणमा कति परिवर्तन गर्नु आवश्यक पर्छ, त्यो विचारणीय छ ।
वि.सं. २०१३ मा नेपालका तत्कालीन प्रधानमन्त्री टंकप्रसाद आचार्य चीनको भ्रमणमा जाने सिलसिलामा एकदिन भारतमा रहँदा भारतको राष्ट्रिय पुस्तकालयको अवलोकन गर्ने अवसर मिलेको थियो । उक्त पुस्तकालयबाट प्रभावित भई नेपालमा पनि राष्ट्रिय पुस्तकालयको आवश्यकता महसुस गरी चीनबाट फर्केलगत्तै पं. हेमराज पाण्डेको भारती भवन नामको निजी सङ्कलन भा.रु. ३ लाखमा सरकारले खरिद गरी सोही वर्ष पुस १९ गते सिंहदरबारको सिक्रीढोकामा नेपाल राष्ट्रिय पुस्तकालयको स्थापना भएको थियो ।
सिंहदरबारभित्र जन्मेको राष्ट्रिय पुस्तकालय वि.सं. २०१८ मा हरिहरभवनस्थित शंकरभवनको एक तलामा स्थानान्तरण भई पाठकलाई पुस्तक लेनदेन सेवासमेत प्रारम्भ गरेको पाइन्छ । पुस्तकालय सञ्चालनका लागि सानो क्षेत्र भए तापनि जेनतेन सेवा प्रदान गर्दै आइरहेको राष्ट्रिय पुस्तकालय वि.सं. २०७२ को महाभूकम्पबाट सो शंकरभवन धराशायी भएपछि सो पुस्तकालयको भौतिक अवस्थिति लुप्त हुने स्थिति बन्न पुग्यो ।
पुस्तकालयमा रहेका महत्वपूर्ण प्राचीन पाण्डुलिपि, दस्तावेजहरु तथा अन्य दुर्लभ पुस्तकहरूलाई संरक्षणका लागि तत्कालीन पुस्तकालय प्रमुख यादवचन्द्र निरौला, कार्यरत कर्मचारी तथा स्वयंसेवकहरुको सहयोगमा सानो गौचरस्थित महेन्द्र मा.वि.को दुईवटा कोठामा बोरामा थन्क्याएर राखिएको थियो । त्यसमध्ये केही पुस्तकहरु पुनः भक्तपुरको शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रमा लगेर हालसम्म राखिरहेको अवस्था छ ।
उक्त विनाशकारी भूकम्प गएको पनि आधा दशक व्यतीत भइसक्यो । जसलाई नव भौतिक संरचना निर्माणको राम्रो अवसरको रुपमा लिएर धेरै विद्यालय, क्याम्पस तथा प्रशासनिक भवनहरू बनिसकेको देखिन्छ । तर हालसम्म नेपालको बौद्धिक सम्पत्तिको संरक्षण गर्ने नेपाल राष्ट्रिय पुस्तकालय बनाउन सरकारको नजर नपर्नु र देशका ती अमूल्य एवं ऐतिहासिक बौद्धिक निधि बोरामा कोचिएर विभिन्न स्थानका अँध्यारा कोठाहरुमा सडेर रहनु २१ औं शताब्दीको सचेत जगत्का लागि अत्यन्त दुःखद कुरा भएको छ ।
नेपाल राष्ट्रिय पुस्तकालयमा रहेका ऐतिहासिक र पुरातात्विक महत्वका ती दुर्लभ दस्तावेज तथा पुस्तकहरु बोरामा राख्दा बिग्रने डरले आम बौद्धिक जगत्ले सरकारलाई बारम्बार झक्झक्याइरहेको अवस्थामा २०७५ असोज २८ गते मन्त्रिपरिषद्को बैठकले नेपाल राष्ट्रिय पुस्तकालयको भवन निर्माणका लागि जग्गा उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो । यसले गर्दा आमपुस्तकालयकर्मी तथा बौद्धिक जगत्मा आशा र खुशीका पालुवाहरू पलाउन लागेका थिए । ढिलै भए पनि सरकारले राष्ट्रिय पुस्तकालयको महत्वलाई बुझेकोमा सबैको तर्फबाट सरकार तथा शिक्षामन्त्री विशेष धन्यवादको पात्र बन्न पुगे ।
सरकारको सो निर्णयले साबिक काठमाडौं न.पा.–१, जमलमा रहेको त्रिभुवन विश्वविद्यालयको भोगचलन रहेको करिब ८ रोपनी जग्गामा राष्ट्रिय पुस्तकालय निर्माणका लागि छुट्याएकोमा विश्वविद्यालयलाई भने दःुखी तुल्याएको थियो, किनकि उक्त स्थानमा रहेका पुराना भवनहरुमा त्रि.वि.अन्तर्गत विभिन्न विषयका कक्षाहरु सञ्चालन भइरहेका थिए । तर पनि मन्त्रिपरिषद्ले उक्त जग्गा राष्ट्रिय पुस्तकालयका लागि छुट्याइसकेपछि त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा भोगाधिकार मात्र रहेकोले छोड्नुको विकल्प रहेन । त्यसकारण विश्वविद्यालयले केही समयपछि आफ्ना कार्यक्रमहरुलाई अन्यत्र व्यवस्थापन गरी पुस्तकालय निर्माण कार्यलाई सहज बनाइदियो । सरकारका यस्ता हठात् र एकतर्फी निर्णयबाट त्रिभुवन विश्वविद्यालयले दुःखी मात्र भएर नबसी समयानुकूल उचित योजनाका साथ समयमै अन्य वैकल्पिक कार्यमा लाग्नु आवश्यक देखिन्छ र त्रि.वि. यसतर्फ सचेत भइरहेको हुनुपर्छ ।
राष्ट्रिय पुस्तकालय स्थापनाको ६४ वर्षपछि आफ्नै स्वामित्वको भवनमा बस्न पाउने आशा, उत्साह र उमङ्गका साथ भवन निर्माणको पूर्वाधार विकासतर्फ तल्लीन रह्यो । भवनका लागि जग्गाधनी प्रमाणपत्र लिनका साथै पुराना भवनहरू भत्काई जग्गा सम्याउने कामसमेत भइसकेको देख्न सकिन्छ । नेपाली कला र संस्कृति झल्कने गरी भवनको डिजाइन सम्पन्न भई टेन्डरको अन्तिम चरणमा पुगेको पनि सुन्नमा आएको थियो । पुस्तकालयको वेबसाइटमा राखिएको प्रस्तावित राष्ट्रिय पुस्तकालयको सात र चार तलाको विशाल दुईवटा भवनका साथै भित्री भागको मनमोहक एनिमेसन हर्दा छुट्टै आनन्दको अनुभूति गर्न सकिन्छ ।
तर यसै बीच २०७७ साउन ५ गतेको मन्त्रिपरिषद्को एक निर्णयले राष्ट्रिय पुस्तकालय छुट्टै भवन रहेको अनुभूत गर्ने नेपालका बौद्धिक समुदायको अभिलासामा एकाएक तुषारापात गराउने काम भयो । जुन मन्त्रिपरिषद्ले राष्ट्रिय पुस्तकालयका लागि जग्गा उपलब्ध गराएको थियो, सोही मन्त्रिपरिषद्ले नै टेन्डरमा जाने अवस्थामा रहेको ‘राष्ट्रिय पुस्तकालयको निर्माण कार्य हाललाई रोक्नु’ भन्ने आदेश गर्नुले नेपाली पुस्तकालयप्रेमीलाई स्तब्ध बनाउने काम ग¥यो । उही मन्त्रिपरिषद्ले, केही मन्त्रीहरुको अनुहार मात्र परिवर्तन भएको होला, आफंैले गरेका निर्णय दुई वर्ष पनि नबित्दै किन फिर्ता लिनुप¥यो ? यस विषयले सबैलाई आश्चर्यचकित बनाएको छ ।
राष्ट्रिय पुस्तकालयलाई जग्गा उपलब्ध गराउने निर्णय गर्दा खुला हृदयबाट स्वागत गरेका नेपालका समस्त पुस्तकालयकर्मी, पुस्तकालयप्रेमी तथा बौद्धिक जगत्ले सरकारको पछिल्लो निर्णयपछि सशक्तरुपमा विरोधका आवाजहरू निकाल्न थालेका छन् । मन्त्रिपरिषद्ले राष्ट्रिय पुस्तकालय जमलमा निर्माण गर्ने निर्णय गर्दा रातारात सामाजिक सञ्जालबाट आमजनसमुदायलाई जानकारी गराउने शिक्षामन्त्रीले १३ औं पुस्तकालय दिवसको अवसरमा पुरातात्विक महत्वको विषय आएकोले निर्णय गर्न गाह्रो भएको भन्ने अपरिपक्व अभिव्यक्ति दिएका छन् । यहाँनेर सम्बन्धित मन्त्रीलाई एक प्रश्न सोध्न मन लाग्यो– ‘के राष्ट्रिय पुस्तकालय कम पुरातात्विक, बौद्धिक र ऐतिहासिक महत्वको विषय हो र सरकारलाई निर्णय गर्न गाह्रो भएको ?’
राष्ट्रिय पुस्तकालयको विषयलाई लिएर हाल विभिन्न सञ्चारमाध्यमहरूमा आएका समाचारहरुलाई आधार मान्ने हो भने सरकार निश्चितरुपले भू–माफियाहरूको चङ्गुलमा फसेको आशङ्काहरु गर्न थालिएको छ । हामी चाहन्छौं, ती आशङ्काहरू आशङ्कामा नै सीमित रहुन् । राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरणले प्रस्तुत गरेको योजनाअनुसार सरकारले सुन्दर शहर निर्माणका लागि बृहत् टुँडिखेल गुरुयोजना बनाउन लागेको हो भने पनि राष्ट्रिय पुस्तकालय कुन स्थानमा बनाउने त ? शहरलाई भौतिक सुन्दरताले झकिझकाउ मात्र गराउने कि ऐतिहासिक बौद्धिक सम्पदाको जगेर्ना पनि गर्ने ? यो अहिले बहसको विषय भएको छ ।
यदि नेपाली कला, संस्कृति र परम्परा झल्कने गरी राष्ट्रिय पुस्तकालय बनाउने योजना हो भने साउन ५ गतेको उक्त स्थगनसम्बन्धी निर्णयलाई सरकारले तुरुन्त संशोधन गर्नुपर्दछ । नेपालको राष्ट्रिय गौरवको रूपमा रहेको राष्ट्रिय पुस्तकालय बोरामा थुपारेर यत्रतत्र राख्दा के राष्ट्रको इज्जत रहन्छ ? त्यसैले अब सरकारले राष्ट्रिय पुस्तकालयको बारेमा तत्काल स्थान र समय निक्र्योल गरी घोषणा गर्नुपर्दछ । यदि जमलको जग्गा राष्ट्रिय पुस्तकालयको लागि सरकारले उपयुक्त ठानेको होइन भने नेपाल पुस्तकालय संघका पूर्वअध्यक्षहरु तथा वर्तमान अध्यक्षले सम्माननीय प्रधानमन्त्रीसमक्ष पेस गरेको सम्भावित विकल्पहरुमा सरकारको छिट्टै ध्यानाकर्षण होस् ।
प्रस्तुत विकल्पहरु भृकुटीमण्डपभित्र, कोटेश्वरस्थित तीनकुनेको खालि जग्गा, हरिहरभवनस्थित पहिलेकै भवनलगायत सबै पाठकहरुलाई पायक पर्ने राजधानीको कुनै उपयुक्त भूमि राष्ट्रिय पुस्तकालयका लागि छुट्याई भवन बनाउनेतर्फ छिट्टै निक्र्योल हुन आवश्यक छ । अब राष्ट्रिय पुस्तकालय नेपाली कला र संस्कृति झल्कने गरी नेपालको गौरवको रुपमा छुट्टै भवनमा बन्नुपर्दछ भन्ने भावना सबै सरोकारवालाको रहेको देखिन्छ । सरकारले फेरि दीर्घकालीन योजना नबनाई हचुवाको भरमा निर्णय गरेर अपरिपक्वता देखाउने काम कदापि नगरोस् । जनताले विश्वास गरेर बहुमत दिएको सरकारका हरेक निर्णय सुझबुझपूर्ण हुनुपर्दछ र भइसकेका निर्णयहरु तुरुन्त कार्यान्वयनमा जानुपर्दछ, जसले समाजमा सकारात्मक प्रभाव पर्न सकोस् ।
अन्त्यमा, अनुसन्धानकर्ताहरुलाई स्वतन्त्र र शान्तरूपमा खोज, अध्ययन, अनुसन्धान तथा अन्वेषण गर्ने उपयुक्त स्थान भनेकै पुस्तकालय हो । अनुसन्धानकर्ताहरुलाई विचार–विमर्श गर्नका लागि राष्ट्रमा एउटा पनि राष्ट्रिय पुस्तकालय नहुनु लाजमर्दो कुरा हो । राष्ट्रिय पुस्तकालयमा सङ्कलित महत्वपूर्ण र दुर्लभ पुस्तक, पाण्डुलिपि, दस्तावेजलगायतका अन्य ज्ञान–सामग्रीहरुको छिट्टै उचित व्यवस्थापनको वातावरण बनाउनुपर्दछ । त्यसैले राष्ट्रको गौरवका रूपमा रहेको राष्ट्रिय पुस्तकालयलाई आधा दशक समयसम्म अनिश्चयको बन्दी बनाएर राख्ने काम नहोस् । राजधानीको पायक पर्ने स्थानमा यथाशीघ्र निर्माण हुने वातावरण बनोस्, हामी सबैको यही चाहना हो र आजको अपरिहार्य आवश्यकता पनि ।
(लेखक शर्मा त्रि.वि. केन्द्रीय पुस्तकालयमा अधिकृत हुनुहुन्छ ।)