छैठौं वर्षमा संविधान



संविधानमा जतिसुकै राम्रा शब्द राखिएका भए पनि शासकका सोच गतल भएमा त्यस्ता शब्द द”षित भएको भान हुँदै जाने रहेछ । संविधान निर्माताले एउटा उद्देश्यले राखिएका प्रावधान गतल मनशायबाट अर्कै तवरबाट कार्यान्वयन हुन थालेको आभाष हुन थालेको छ । यस्तो तवरबाट कार्यान्वयन हुन थालेपछि नेपालको संविधानका केही उत्कृष्ट प्रावधान द”षित हुन थालेको छन् । संविधानका हरेक प्रावधान एकै पटक लागू हुँदैनन् ।

समय सन्दर्भअनुसार लागू हुँदै जान्छन् । लागू हुनुअघि सम्बन्धित प्रावधान अति उत्तम भनी टिप्पणी भइरहेको हुन्छन् । राजनीतिक नेताले त्यस्ता प्रावधानलाई अर्कै तवरबाट व्याख्या गरी त्यसलाई कुरुप बनाउन थालेपछि जनतामा वितृष्णा जाग्नु स्वभाविकै हो । संविधानको सुन्दर प्रावधानलाई कुरुप बनाइएका उदाहरण प्रशस्त छन् । सामाजिक सञ्जालबाट सकारात्मक व्याख्या गरी विभिन्न सुझाव दिइने गरिएको भए पनि सरकारले जबरजस्ती आफ्नो स्वार्थअनुसार कार्य गर्ने गरेको छ ।

सरकारले संविधानमा भएका हरेकजसो प्रावधानको लोकतान्त्रिक, सार्वभौमसत्ता सम्पन्न जनताको भावना, विधिको शासन, मितव्ययी, सुशासनको मूल्य मान्यताविपरीत कार्य गर्न मात्र चाहन्छ भन्ने कुरा यस संविधान लागू गर्दा देखिएकै अवस्थाबाट अवगत भएको छ ।

संविधानसभाबाट जारी भएको हालको संविधान पाँच वर्ष पूरा भई ६ वर्ष लागिसकेको छ । यस अवधिमा संविधानमा भएका प्रावधानमध्ये केही लागू भइरहेका छन् । केही भरखर लागू हुन थालेका छन् भने केही अझ लागू हुन बाँकी नै छ ।

प्रतिनिधिसभाको सदस्यका लागि भएको गत निर्वाचनमा पराजित भएका व्यक्तिलाई राष्ट्रिय सभाको सदस्य बनाउन हुने नहुने भनी व्यापक जनआवाज आएको भए पनि त्यसले मान्यता पाउन सकेन । वास्तवमा भन्ने हो भने सार्वमौम जनताले हराएका व्यक्तिलाई प्रत्यक्ष अप्रत्यक्षरुपमा सोही पदमा लाने भनेको लोकतान्त्रिक विधि, पद्धतिको उपहास हो नै । त्यसमाथि संविधानलाई कुरुप बनाउने खेल पनि अवश्य हो ।

प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा पराजित भएको व्यक्तिलाई संविधानको धारा ७८ (४) मा मन्त्री पदमा नियुक्त गर्न सकिँदैन भन्ने उल्लेख छ । त्यस्तो व्यक्ति राष्ट्रिय सभाको सदस्य भएर मन्त्री पदमा नियुक्त पाउने सम्भावना पनि उत्तिकै छ । वास्तवमा सार्वभौमसत्ता सम्पन्न जनतालाई सम्झेर संविधानको व्याख्या गर्ने हो भने निर्वाचन हारेको व्यक्तिलाई संसद्मा लान हुने थिएन । अझ मन्त्री बनाउन त परको कुरा हो ।

यस्तै यस्तै क्रियाकलापबाट हालको संविधान पनि जनतामैत्री हुनबाट वञ्चित गराइँंदै छ । धेरै नै छोटो अवधिमा नेपालमा हालसम्म सातवटा संविधान लागू गर्न बाध्यता सिर्जना हुनुको पछाडि प्रमुख कारण यही हो । जनताको चाहनाविपरीत आफैं संविधानको व्याख्या गरी कार्यान्वनयमा ल्याइँदा यो संविधानको आयु पनि छोटिने निश्चित छ । एक सर्वेक्षणले अमेरिकाको संविधान बढी समयसम्म टिकिरहनुमा जनताको अपनत्व भएका कारण हो भनी देखाएको छ ।

हालसम्मको अभ्यासअनुसार जनताको अपनत्व भएमा मात्र धेरै समयसम्म संविधान टिक्ने कुरा साँचो हो, सत्य हो । नेपालमा जनताको अपनत्व हुने गरी संविधानलाई कार्यान्वयनमा ल्याउने चेष्टा हुन सकेकै छैन । जब संविधानमा भएका सुन्दर शब्दहरुले तिनका भावनाबमोजिम कार्यान्वयन हुन पाउँदैनन् तब त्यसका आयु सकिँदै जाने हुन्छ । यस्ता विषयलाई आत्मसात गर्न नसकेसम्म वा नचाहेसम्म यो संविधानको दिवस मनाउने वर्ष पनि धेरै नहुने निश्चित छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्