संविधानको पाँच वर्ष : सबल शासक र दुर्बल जनता

• कमलप्रसाद इटनी

आजको दिन हाम्रा लागि ऐतिहासिक र महत्वपूर्ण दिन । आज नेपाली जनताको हातमा संविधान परेको दिन । तर संविधान जारी भएको कारणले मात्र आजको दिन महत्वपूर्ण भएको भने होइन, किनभने संविधान त नेपाली जनताको हातमा वि.सं. २००४ देखि पटक–पटक प्राप्त हुँदै आएको छ । आजको दिनको विशेष महत्व हुनुको प्रमुख कारण नेपालमा परम्परादेखि चलिआएको राजतन्त्रात्मक शासन प्रणालीको अन्त्य भई मुलुकले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधान प्राप्त गरेको दिन हुनाले पनि हो ।

आजको दिनलाई जनताको अधिकारको दस्ताबेजको रुपमा रहेको संविधान जनताले प्राप्त गरेको दिनको सम्झनाको रुपमा दीप प्रज्ज्वलन गरेर खुशी व्यक्त गर्ने मात्र होइन, जनताले प्राप्त गरेको संविधानबमोजिमको काम–कारबाही सम्पादन हुन सकेको छ÷छैन, शासकबाट जनअपेक्षाअनुरुप कार्य हुन सकेका छन्÷छैनन् भन्ने कुराको मूल्यांकन गर्ने दिन पनि रहेको छ ।

आज संविधान जारी भएको पाँच वर्ष व्यतीत भई छैटौं वर्षमा प्रवेश गरिरहेको अवस्थामा हिजो दलहरुले आन्दोलनका क्रममा दिएका भाषणहरु सच्चा साबित भए वा भएनन् तथा निर्वाचनका क्रममा जनताका ढोका–ढोकामा पुगेर वितरण गरिएका घोषणापत्रमार्फत व्यक्त गरिएका प्रतिबद्धताहरु केवल आश्वासनमा मात्र सीमित रहे वा कार्यान्वयनका लागि प्राथमिकता पनि परेका छन् भन्ने लेखाजोखा गर्नुपर्ने दिन पनि हो आज ।

नेपालको इतिहासको विभिन्न कालखण्डमा जनताले परिवर्तनका लागि महत्वपूर्ण योगदान दिएका छन् । जनताको चाहनाअनुसार शासन प्रणालीहरु परिवर्तन हुँदै गए । जनताको चाहना समृद्धि, सुशासन र राजनीतिक स्थायित्वका लागि थियो । पटक–पटक शासनमा मात्र परिवर्तन भयो तर जनताको जीवन कहिल्यै परिवर्तन हुन सकेन ।

परिवर्तनका लाभग्राही त केवल शासकहरु स्वयं र तिनका आसपासमा रहने स्वार्थी झुन्डहरु मात्र रहेछन् । जनता विभिन्न कालखण्डमा पञ्चायतको खिलाफमा लडे । राजाको खिलाफमा लडे । जनता यसरी लड्नुको कारण शासन व्यवस्थाको परिवर्तनका लागि मात्र नभएर आफू र आफ्ना सन्ततिको सुखद भविष्यको चाहनाको लागि पनि थियो ।

हिजो जनतालाई देश विकास र समृद्ध समाजका लागि बाधकको रुपमा पञ्चायती शासन हो भन्ने महसुस भयो र परिवर्तन चाहे । बहुदलीय प्रजातन्त्रका लागि लडे तर बहुदलीय शासन पद्धतिबाट जनताले केही परिवर्तन पाउन सकेनन् । त्यसको कारण शासन पद्धतिको खराबी नभएर शासन गर्ने शासकहरुका कारणले थियो । जनताले फेरि परिवर्तन चाहे । राजा र राजसंस्था नै जनताका लागि समृद्धिका बाधक हुन् भन्ने निचोडका साथ राजसंस्थाको अन्त्यका लागि आन्दोलन भयो । आन्दोलनले सफलता प्राप्त गरी नेपाल संघीय गणतन्त्रको नौलो अभ्यासका लागि अगाडि बढ्यो । अब त जनताको सबै समस्याको हल हुन्छ भन्ने अपेक्षा पलाउन थाल्यो । जनताले सुख र समृद्धिको आशा राखे । तर जनताका आशा र अपेक्षा केवल गर्भमा मात्र सीमित रहे । देशको विकाश र जनताको समृद्धिका लागि बाधक तत्व शासन प्रणालीभन्दा पनि शासनको जिम्मेवारी बोकेका राजनीतिक नेतृत्व नै प्रमुखरुपमा जिम्मेवार रहेछन् भन्ने यथार्थ सत्यसिद्ध भएको छ ।

मुलुकको शासन प्रणाली जतिसुकै पटक परिवर्तन भए पनि शासकका चालचलन, व्यवहार र शासकीय शैलीमा परिवर्तन हुन सकेन भने त्यस्तो शासन प्रणालीमा मात्र भएको परिवर्तन अर्थहीन रहन्छ । आजको अवस्थामा नेपाली जनताको लागि आफैंले रोजेको शासन प्रणाली अर्थहीनजस्तै भएको छ । संविधानको मर्म र भावनाअनुरुपको शासन व्यवस्था सञ्चालन हुन सकेको छैन । विकासको गति खिइँदै गएको छ । मुलुकको अर्थतन्त्र गतिशीलतातर्फ होइन, गतिहीनतातर्फ उन्मुख हुँदै गएको छ ।

संघीयताको कारण राज्यले थप आर्थिक भार बहन गर्नुपरेको छ । भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता केवल हात्तीको देखाउने दाँतमात्र भएको छ । गणतन्त्र सिंहदरबार र बालुवाटारमा बस्ने र तिनका आसेपासेका लागि मात्र फलिफापसिद्ध भएको छ । हिजो राजसंस्था महँगो भयो, देशले थेग्न सक्तैन भन्ने हाम्रो राज्यको ढुकुटी आज राजाहरुजस्तै उच्च जीवनशैली अपनाउन खोज्ने सयौं सुविधाभोगीहरु पाल्ने क्रममा रित्तो हुने अवस्थामा पुगेको छ । जनताका समस्या दयनीय बनेका छन् र समस्या जिउँका तिउँ रहेका छन् ।

एउटा नेपालीले हरेक बिहान समाचार सुन्ने क्रममा नकारात्मक समाचारभन्दा अरु केही सुन्न पाउँदैन । चाहे त्यो सरकारमा रहेको मन्त्री नैै कमिसनको खेलमा चुर्लम्म डुबेर राजीनामा दिनुपरेको विषयको समाचार होस् वा महामारीको बेलामा आयात हुने औषधिमा भएको कमिसनका विषयसँग सम्बन्धित समाचार नै किन नहोस् अथवा आफ्ना निकटका र नातेदारहरुलाई राज्यका विभिन्न क्षेत्रमा नियुक्ति गरिएका समाचार नै किन नहुन् । आज नेपाली जनता मुलुकमा भएका यस्तै नकारात्मक व्यवहारको द्रष्टा मात्र हुन पुगेका छन् ।

वर्तमान सरकार जनताबाट बहुमतप्राप्त सरकार हो । यो सरकारसँग दुई तिहाइको बहुमत छ । जनताको बलिदानबाट निर्मित संविधान छ । सरकारको काम–कारबाहीलाई व्यवधान उत्पन्न गराउन सक्ने अर्को दोस्रो शक्ति छैन र चाहेर पनि कसैले सक्ने अवस्था छैन । यस्तो सहज वातावरणमा पनि जनअपेक्षाअनुरुप कार्य गर्न नसक्नुजस्तो लज्जास्पद कार्य अरु केही हुन सक्तैन ।

आज एउटा किसान एक बोरा मल सहजपूर्ण ढंगले प्राप्त गर्न पाएमा आफूलाई महान् भाग्यमानी र खुशी ठान्छ तर त्यो न्यूनतम आधारभूत आवश्यकतालाई परिपूर्ति गर्ने सामथ्र्य सरकारसँग छैन । यस्तो अवस्थामा जनताले सरकारसँग के कुराको आशा राख्न सक्छन् ? सरकार मुलुक र जनताको हितको चिन्ताभन्दा पार्टीभित्रको आन्तरिक द्वन्द्वबाट सत्ता कसरी टिकाउने भन्ने र त्यसको जोड–घटाउको राजनीतिमा बढी केन्द्रित भएको छ । जसको कारण जनताका आवश्यकताहरु ओझेलमा परेका छन् ।

विश्वव्यापी महामारीको रुपमा रहेको कोभिड–१९ को कारण ६ महिना बढी अवधि बन्दकोठामा बस्न बाध्य भएका नागरिकका लागि सरकारले कुनै विशेष योजना ल्याउन सकेको छैन । कठिन अवस्थामा पनि यो मुलुकमा सरकार छ भन्ने आभास हुन सकेको छैन । सरकार केवल सीमित व्यक्तिहरुले लाभ प्राप्त गर्ने प्राइभेट कम्पनीजस्तो अवस्थामा रहेको छ । मुलुकले आज सबल शासक र दुर्बल जनताको पहिचान बोक्नुपरेको छ ।

सरकारको गलत कार्यको नियन्त्रणका लागि प्रतिपक्षको भूमिका अझ बलियो हुन आवश्यक छ तर प्रतिपक्ष पनि सबल हुन सकेको पाइँदैन । योभन्दा ठूलो विडम्बना अर्को केही हुन सक्तैन ।

संविधान निर्माण गरी घोषणा गर्ने क्रममा भारतको संविधान निर्माण समितिका अध्ययक्ष बीआर अम्बेडकरले भनेका थिए, ‘राम्रो संविधान छ भने पनि त्यसको कार्यान्वयन गर्नेहरु राम्रो हुन सकेनन् भने त्यो संविधान खराब प्रमाणित हुनसक्छ र खराब संविधान छ भने पनि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नेहरु राम्रा छन् भने त्यो संविधान राम्रो हुन्छ ।’

आज नेपाली जनताले चाहेअनुरुपको संविधान प्राप्त गरेका छन्, त्यो प्राप्त गरेको पनि आज पाँच वर्ष पूरा भएको छ तर जनताका समस्या झन्–झन् बढ्दै गएका छन् । संविधानको कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी पाएको सरकारका कार्यहरु दिन–प्रतिदिन संविधानका मर्म र भावना विपरीत हुुने गरेका छन् ।

अनावश्यकरुपमा अध्यादेश जारी गरी मसी सुक्न नपाउँदै फिर्ता गर्ने, जनमतले अस्वीकार गरेका व्यक्तिहरुलाई राष्ट्रिय सभामा लैजानका लागि महत्व दिनेजस्ता कार्यहरु संविधानमाथिको बेइमानी हो र जनताप्रतिको धोका हो । यस्ता कार्य देश र जनताप्रति उत्तरदायित्व निर्वाह गर्नुपर्ने निकायबाट हुने गैरजिम्मेवारीको परकाष्ठा नै हो । यस्ता गलत अभ्यासको अन्त्य नभएसम्म जनचाहनाले मूर्तरुप लिन सक्तैन ।

सोभियतसंघको पतन हुँदाको अवस्थामा रहेको नेतृत्व पङ्क्तिमा करिब ७ लाख ५० हजार सदस्य रहेका थिए । तिनीहरुले प्राप्त गर्ने विशेष सुविधाहरु त्यो युगका प्रभावशालीहरुले पाएसरहकै हुन्थ्यो । त्यो विशेष वर्गका एकजना सदस्यको विचार यस्तो रहेको थियो– ‘नेतृत्व पङ्क्तिका मानिसहरु अर्कै ग्रहमा बसोबास गर्छन् । यसलाई मंगल ग्रह भनौं । यो केवल राम्रा गाडी र आवासगृहको कुरा मात्रै होइन, यो त तपाईंका मनचाहे इच्छाहरु निरन्तर पूरा हँदै जानु हो, ठूलो संख्याका जुत्ता चाट्ने सेवकहरुले तपाईंलाई घन्टौंसम्म विनाकष्ट आफूले चाहेका कुरा गर्ने अवसर मिलाइरहन्छन् ।

तल्लो तहका सम्पूर्ण कार्यकर्ताहरु तपाईंको लागि जेसुकै गर्न पनि तयार हुन्छन् । तपाईंको प्रत्येक चाहनालाई पूरा गरिन्छ । तपाईं मन चाहेअनुसार नाटक हेर्न जान सक्नुहुन्छ । चाहेअनुसार सिकार खेल्न बसेको विश्रामगृहबाट जापानतर्फ उडान गर्न सक्नुहुन्छ । यो यस्तो जीवन हुन्छ, जसमा हरकुरा सजिलै प्राप्त हुन्छ । तपाईं कुनै एउटा राजाजस्तै हुनुहुन्छ । यसो औंला उठाउनुहोस्, सो कुरा पूरा भइहाल्छ ।’ (साम्यवाद एक इतिहास, रिचर्ड पाइप्स ।)

आज हाम्रो सन्दर्भमा यस्तै भइरहेको आभास हुन्छ । सरकारमा रहने व्यक्तिहरु हुन् वा अन्य प्रमुख दलहरुका नेतृत्वहरु नै किन नहुन्, उनीहरु आफूलाई एउटा वर्ग सोच्छन् र जनतालाई अर्को वर्ग । जनताको महत्व केवल चुनावमा मात्र देखिन्छ । मुलुकको शासन सञ्चालन संविधान र संविधानवादको सिद्धान्तद्वारा भन्दा व्यक्तिवादी सोचका साथ हुने गरेको छ । विधिको शासन कमजोर भएको छ । जनमतको सम्मान हुन सकेको छैन । सरकारी सम्पत्तिको रुपमा रहेको प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार पार्टीको बैठक बस्ने थलोको रुपमा प्र्र्रयोग हुने गरेको छ । यस्ता गतिविधिले प्राप्त उपलब्धि गुम्न जाने खतरा उत्पन्न हुनसक्छ ।

यस्ता गतिविधिहरुको अन्त्य हुनुपर्दछ । संविधान लागू भएको पाँच वर्षसम्मको अवधिमा उपलब्धि करिब शून्य नै रहेको छ । संविधानको ठेलीमा जतिसुकै सुनौला अक्षरहरु लेखिए तापनि इमानदारिताका साथ कार्यान्वयन हुन सकेन भने त्यो औचित्यहीन हुन पुग्छ । व्यक्तिले संविधान चलाउने होइन, संविधानद्वारा व्यक्ति चल्न सक्नुपर्दछ । संविधानले देखाएको मार्गबाट हिँड्न सक्ने प्रेरणा सबैमा मिलोस् । सबैमा संविधान दिवसको शुभकामना ।
(लेखक इटनी अधिवक्ता हुनुहुन्छ ।)