दिपेन्द्र शर्मा, सुर्खेत ।
कर्णाली प्रदेश सरकारले कानूनी दस्तावेजहरुको अध्ययन, परिमार्जन तथा राय सुझाव दिनका लागी समिति गठन गरेको छ ।
कर्णाली प्रदेश सरकार,मन्त्रिपरिषद्का मिति २०७७ साल भाद्र २४ गतेको बैठकले मन्त्रिपरिषदमा पेश हुने कानूनी दस्तावेजहरुको अध्ययन, परिमार्जन तथा राय सुझाव दिनका लागी आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्रीको संयोजकत्वमा सात (७) सदस्यीय समिति गठन गरिएको सरकारका प्रवक्ता एंवम भुमी ब्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री विमला केसीले जानकारी दिनुभयो ।
कर्णाली प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णयहरु विहिवार सार्वजनिक गर्दै मन्त्री केसीले समिति गठन गरिएको जानकारी दिनुभएको हो ।
समितिका सदस्यहरुमा कर्णाली प्रदेशका मुख्य न्यायाधिवक्ता, प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष वा सदस्य,मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयका कानुन सचिव ,आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयका सचिव, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव र सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिव सदस्य रहने छन ।
उहाँका अनुसार समितिले मन्त्रिपरिषदमा पेश हुने कानूनी दस्तावेजहरुको अध्ययन, परिमार्जन तथा राय सुझाव सम्बन्धमा मन्त्रालयहरुबाट मन्त्रिपरिषदमा पेश हुने विधेयक, नियमावली, निर्देशिका, मापदण्ड, गठन आदेश लगायतका कानूनी दस्तावेजका मस्यौदाहरु कानूनसम्मत र प्रक्रियासम्मत भए नभएको तथा अन्य आवश्यक विषयमा अध्ययन तथा परिमार्जन समेत गरी राय सुझाव दिनेछ ।
बैठकले त्यस्तै कर्णाली प्रदेश बहुबर्षिय ठेक्का बन्दोबस्त सम्बन्धी निर्देशिका २०७७, प्रदेश वातावरण संरक्षण नियामावली २०७७, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयको कार्यक्रम सञ्चालन तथा कार्यान्वयन कार्यविधि २०७७ स्वीकृत गरेको प्रवक्ता केसीले जानकारी दिनुभयो ।
बैठकले उद्योग, पर्यटन ,वन तथा वातावरण मन्त्रालय अन्तरगतको अनुसन्धान तथा तहकिकात गर्न प्रदेश कर्मचारी तोक्ने विषयको प्रस्ताव स्वीकृत गरेको मन्त्रि केसीले जानकारी दिनुभयो ।