प्रदेश चलाउने वजेट कोरोना नियन्त्रणमा लगाउन माग



यमलाल भुसाल, बुटवल ।

कोरोनाका कारण देशको आर्थिक अवस्था कमजोर भएकाले प्रदेशको संरचना खारेज गरेर प्रदेश चलाउने वजेट कोरोना नियन्त्रण र राहतमा खर्च गर्नुपर्ने अखिल नेपाल उद्योग व्यापार संघले माग गरेको छ । नेपाल जस्तो सानो देशले प्रदेशहरुको खर्च धान्न नसक्ने र त्यसै माथि कोराना माहामारीले देशको अर्थतन्त्र चौपट भएकाले प्रदेश चलाउने वजेट कोरोना नियन्त्रण,राहत, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि ,पर्यटनमा लगानी गरिए मात्र देश अगाडी बढ्न सक्ने अखिल नेपाल उद्योग व्यापार संघका अध्यक्ष ढुण्डिराज शर्माले बताउनु भएको छ ।

कोरोनाका कारण सामान्य आधारभूत खर्च धान्ने हैसियत पनि गुम्दै गएको अवस्थामा नेपाली जनताले प्रदेश धान्न नसक्ने विज्ञप्तिमा उलेख गरिएको छ । संघका केन्द्रिय अध्यक्ष शर्माले विज्ञप्ति जारिगरि धरासायी भएको अर्थतन्त्र उकास्न र देशमा रोजगारी सृजना गर्न कृषिलाई आधुनिकीकरण,यान्त्रिकरण र बजारीकरणको ब्यबस्था राज्यले लिनु पर्ने बताउनु भएको छ ।

उद्योगी ब्यबसायी र आम कोरोना पींडित नागरिकको लागि राहातका प्याकेजहरु ल्याउन उक्त विज्ञप्ति मार्फत राज्यसंग माग गरिएको छ ।

विश्भर फैलिएको कोरोनाले नेपालको सबै क्षेत्रलाई असर गरेको र विशेष गरेर उद्योग धन्दा कलकारखाना, व्यवसायहरु ठप्प हुंदा उदोगी व्यवसायीले बैंकको व्याजसमेत चलाउन नसकेर व्यवसायीहरु तड्पिरहेको बेला राहतका कार्यक्रमहरु सम्बोधन गर्नसमेत संघका अध्यक्ष शर्माले राज्यसंग माग गर्नुभएको छ ।

कतिपय ब्यबसायीले आत्हत्यासम्म गरेकाले उद्योगी व्यवसायीहरु समस्यामा परेको उल्लेख गर्दै लाखौको श्रमशक्ति बिदेशबाट रोजगार गुमाएर रित्तोहात नेपाल फर्किएको अवस्थामा कृषि क्षेत्रमा लगानी बढाएर रोजगारी सिर्जना गर्न सकिने विज्ञप्तीमा उल्लेख गरिएको छ । उद्योग, ब्यापार ब्यबसाय अर्थतन्त्रका मेरुदण्ड भएकाले ब्यबसायीहरुको रक्षागर्ने राज्यको कर्तब्य भएको उक्त विज्ञप्तीमा उल्लेख गरिएको छ ।

उद्योगी ब्यबसायी, कोरोना पीडित आम नागरिकका मागहरु पुरागर्नका लागि राज्यले उदासिनता देखाएको र कोरोनाको पीडामा खेल्ने काम गरेको बताईको छ । कोरोनाको संक्रमण कसरी नियन्त्रण गरि पींडित उद्योगी व्यवसायी तथा नागरिकका समस्याप्रति राज्य जवाफदेही नबनेको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ ।

कोरोनाको असर सामान्य नबन्दासम्म बुझाई आएको घरबहालमा न्यायोचित गरि छुट गराउनु पर्ने र राज्यले लिने बिभिन्न खाले करहरु मिनाहा गर्नुपर्ने विज्ञप्ति मार्फत माग गरिएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्