घिसिङले देखेका चुनौती र अधुरा काम यस्ता छन्



नेपाल समाचारपत्र, काठमाडौं

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकका रूपमा आफ्नो चार वर्षे कार्यकाल पूरा गरी कुलमान घिसिङ बिदा भएका छन् । कार्यकाल सकिएको दुई दिनपछि प्राधिकरणले मंगलबार घिसिङको औपचारिक बिदाई गरेको छ । घिसिङको पुनः नियुक्ति हुन सक्ने आशामा दुई दिनसम्म कुरेको प्राधिकरणले सोमबारको मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा सो विषय एजेन्डामा नै नपरेपछि अर्को दिन बिदाई गरेको हो ।

आफ्नो बिदाई कार्यक्रममा मन्तव्य दिँदै घिसिङले प्राधिकरणका लागि आगामी दिन थप चुनौतीपूर्ण रहने बताउनु भएकोछ । प्राप्त उपलव्धिलाई संस्थागत गर्नु पहिलो चुनौती हो भने उत्पादित विद्युत्को बजार व्यवस्थापन दोस्रो चुनौतीको रूपमा रहेको छ । विद्युत् आपूर्तिको नियमितता र गुणस्तर वृद्धि गर्नु तेस्रो चुनौती रहेको छ ।

संघीय संरचना र नयाँ विद्युत् ऐनअनुसार संस्थागत पुनर्संरचना गरी प्रभावकारी सञ्चालनमा ल्याउनुजस्ता चार मुख्य चुनौतीबाहेक अन्य व्यवस्थापकीय चुनौती थपिंँदै जाने उल्लेख गर्नुभएको छ ।

जाँदाजाँदै आफूलाई विश्वास गरी कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त गर्ने तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड), ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्मा, त्यसपछिका तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा तथा ऊर्जा मन्त्रीहरु कमल थापा र महेन्द्र शाही तथा वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुनलगायतको राजनीतिक नेतृत्वले आफ्नो कार्य सम्पादन गर्न सहयोग पु¥याएको घिसिङले आभार प्रकट गर्नुभएको छ ।

उहाँले ऊर्जा मन्त्रालयका सचिवहरू, प्राधिकरणलाई सामूहिक नेतृत्व दिन खट्ने सहकर्मी, कठिन परिस्थितिमा पनि उच्च मनोबलका साथ जिम्मेवारीपूर्वक कार्यसम्पादन गरी व्यस्थापनको हरेक क्रियाकलापमा सहयोग गर्नुहुने सबै कर्मचारीलगायत ट्रेड युनियन संगठनलगायतप्रति समेत आभार प्रकट गर्नुभएको छ ।

मन्तव्यका क्रममा ऊर्जा मन्त्रालयले गरेको कार्यसम्पादन सम्झौताको मूल्याङ्कनमा आर्थिक वर्ष २०७३÷७४ मा ८८ दशमलव १९, आव २०७४÷७५ मा ८७ दशमलव ९८, आव २०७५÷७६ मा ८६ दशमलव ८२ र आव २०७६÷७७ मा ८७ दशमलव ५५ प्रतिशत प्राप्त भएको घिसिङले जानकारी दिनुभएको छ ।

विद्युत् माग र आपूर्तिबीचको सन्तुलित, वैज्ञानिक व्यवस्थापन र इमान्दार प्रयासबाट मुलुकलाई लोडसेडिङमुक्त बनाउन सफल भएको उल्लेख गर्दै लोडसेडिङ अन्त्य गर्नु मात्रैै आफूहरू अन्तिम अभिष्ट नभएकाले प्राधिकरणको चौतर्फी सुधार र विभिन्न कारणले जीर्ण बनेका तथा अलपत्र अवस्थामा रहेका उत्पादन, प्रसारण तथा वितरण आयोजनाहरूलाई सम्पन्न गर्नु तथा नयाँ शुरु गर्नु पनि रहेको बताउनुभयो ।

‘कर्मचारीको तलब खुवाउन समेत सरकारको मुख ताक्नुपर्ने अवस्थाबाट गुज्रिरहेको प्राधिकरणले पूर्वाधार विकासका योजना बनाउँदा खुट्टा कमाउनुपर्ने अवस्था थियो । तर, अबका दिनमा उत्पादन, प्रसारण र वितरणको लागि आवश्यक बजेट प्राधिकरण आफंैले पनि व्यवस्था गर्न सक्ने अवस्थामा पुग्ने छ । प्राधिकरणको संस्थागत जमानीमा बहुपक्षीय वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिन सकिने अवस्था सिर्जना हुन थालेको छ ।

आमनागरिकको प्राधिकरणप्रतिको दृष्टिकोणमा परिवर्तन भएकोे छ । प्राधिकरणका कर्मचारीले गर्व अनुभव गर्ने दिन आएको छ ।’ घिसिङले भन्नुभयो–‘विद्युत्को खपत वृद्धि भएको, चुहावट घटेको र विद्युत्को पहुँच वृद्धि भएको छ । चार वर्ष अगाडि १४ घन्टासम्मको लोडसेडिङ हुँदा मुलुकभित्रको कुल विद्युत् खपतको करिब ३५ प्रतिशत विद्युत् भारतबाट आयात भइरहेको थियो । तर, विद्युत् खपत करिब ७५ प्रतिशतले बढेको अवस्थामा समेत आव २०७६÷७७ मा कुल उपलब्ध विद्युत्कोे २२ प्रतिशतमात्रै आयात भएको छ भने आयातको ६ प्रतिशत विद्युत् निर्यात गरिएको छ । अर्को आवबाट हामी विद्युत्मा आत्मनिर्भर हुनेछौं ।’

प्राधिकरणले इतिहासमा पहिलोपटक उपभोक्ताको महशुल घटाएको उल्लेख गर्दै आगामी दिनमा अमेरिकी डलरमा विद्युत् खरिद सम्झौता गरिएको खिम्ती–१ र स्वदेशी लगानीको माथिल्लो तामाकोशीको विद्युत् सस्तोमा आउने हुँदा ग्राहकको विद्युत् महशुल अझ सस्तो गर्न सकिने अवस्था रहेको बताउनुभयो । भूमिगत तार बिच्छ्याई काठमाडांै उपत्यकालाई तार र पोलरहित बनाउन, स्मार्ट मिटर जडान गर्ने, ग्रीडलाई स्वचालित गर्ने आदि कार्यको थालनी भएको भन्दै डिजिटल एनईए बनाउने कार्यको लागि आवश्यक प्रक्रिया शुरु भइसकेको जानकारी दिनुभयो ।

‘नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा महत्वपूर्ण परिवर्तन ल्याउन सक्ने दूधकोशी (६३५ मेगावाट), माथिल्लो अरुण (१०६० मेगावाट) र तामाकोशी–५ (९९ मेगावाट) जस्ता जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि वित्तीय स्रोत जुटाउने चरणमा छन् । यी आयोजनाको लगानी जुटाएर निर्माण शुरु गर्ने चरणमा पुग्नेछन् । अन्तर्देशीय प्रसारणलाइनको क्षमता वृद्धि भई करिब १५ सय मेगावाट पुगेको छ ।

नेपाल–भारत दोस्रो अन्तर्देशीय प्रसारण लाइन न्यू बुटवल–गोरखपुरको लागि लगानी ढाँचा तयार भएको छ । साथै नेपाल–चीनबीचको रातोमाटे रसुवागढी केरुङ ४ सय केभी प्रसारण लाइन निर्माणको लागि समझदरीपत्रमा हस्ताक्षर भई कार्य अगाडि बढेको छ । नेपालले भारत तथा बंगलादेशको विद्युत् बजारमा पहँुच पाउने गरी कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।’ घिसिङले आफ्नो बिदाई मन्त्व्यका क्रममा भन्नुभयो ।

उहाँले आफ्नो चार वर्षे कार्यकालमा केही महत्वपूर्ण योजना निरन्तरको प्रयासबाट पनि पूरा हुन नसकेको स्वीकार गर्नुभयो । उहाँका अनुसार माथिल्लो तामाकोशीसहित चिलिमे जलविद्युत् कम्पनीअन्तर्गतका आयोजनाहरु सम्पन्न गर्ने, ढल्केबरमा ४सय केभी सबस्टेसन चार्ज गर्ने, देशलाई विद्युत्मा आत्मनिर्भर बनाउँदै निर्यात गर्ने, काठमाडांै उपत्यकालाई तार र पोलरहित बनाउने, स्मार्ट मिटर र ग्रीड स्वचालित प्रणाली देशभरी लागू गर्ने, देशभरका शतप्रतिशत जनतालाई विद्युत्मा पहँुच पु¥याउने, डिजिटल एनईए बनाउने जस्ता काम अधुरो रहेका छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्