राममाया लामिछाने
संविधानसभाद्वारा जारी, जनआन्दोलन २ पछि प्राप्त संविधानमा नेपालका तत्कालीन समयका २६ वटा राजनीतिक दलका प्रमुखहरुले हस्ताक्षर गरेका छन् । नेपालको संविधानले कल्याणकारी राजनीतिक शासन प्राणाली, कानुनको शासन, मानवको सुरक्षा तथा मानवअधिकारको संरक्षण, संवद्र्धन र प्रवद्र्धन तथा नागरिक अधिकारको संरक्षण गर्ने राजनीतिक उद्देश्य लिएको छ । राज्यको दिगो विकास हासिल गर्नका लागि गरिबी उन्मूलन र आर्थिक विकासको लक्ष्य बोकेको छ ।
देशको सार्वभौमसत्ता, राष्ट्रिय अखण्डता, राष्ट्रिय हितका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धद्वारा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा देशको मार्यादा कायम गर्ने सारभूत अस्तित्वलाई आत्मसात् गरेको छ । सामाजिक न्याय हासिल गर्नका लागि समाजमा रहेको संस्कृतिको जगेर्ना गर्ने, सबै प्रकारको भेद्भाव शोषण अन्त्य गर्ने, पछाडि रहेको वर्ग, क्षेत्र, लिंगलाई राज्यको मूलधारमा ल्याउन समानुपातिक समावेशीकरणको अवधारणा स्वीकारेको छ ।
राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक विकासका लागि राज्यको सबै निकायमा लैंगिक तथा सामाजिक समावेशीकरणको सिद्धान्तको व्यावहारिक कार्यान्वयनलाई सारभूतरुपमा आत्मसात् गरेको पाइन्छ । जसले महिलाका सबै क्षेत्र र तहमा सशक्तीकरणको पर्याप्त सम्भावनाको ढोका खोलिदिएको छ । परिणामका रुपमा हेर्ने हो भने, नेपालमा पहिलो राष्ट्रपति महिला त्यसमा पनि दुई कार्यकाल निरन्तर हुनुभयो ।
सभामुखमा महिला पहिलो भइसक्नुभएको छ । त्यसै गरी पहिलो उपसभामुख महिला नै हुनुहुन्छ । संविधान कार्यान्वयनको चरणमा लैंगिक समानताको मूल प्रवाहीकरणलाई यो उपलब्धिले ऐतिहासिक विरासत हासिल गरेको मान्न सकिन्छ ।
अवस्था ः
महिला र पुरुषको आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, प्रशासनिकलगायतका क्षेत्रमा तुलनात्मकरुपमा महिलाको कम पहुँच रहेको छ । नेपालमा कुल जनसंख्याको ५१.५ प्रतिशत महिला रहेका छन् । तर महिलाको उपस्थितिलाई हेर्दा राज्यको हरेक निकाय र पक्षमा पिछडिएको अवस्था छ । सामाजमा विभेदी जातपात, बालविवाह र छोराको मोह, महिलामााथिका हिंसाजस्ता विकृतिहरु विद्यमान छन् । समाजले परित्याग गर्न नसकेका विभेदी सामाजिक प्रचलनले महिलाको सशक्तीकरण र विकासमा असर परेको छ ।
महिलाले राष्ट्रिय विकासमा योगदान गर्न सकेका छैनन् । लैंगिक असमानताको पर्खालले सामाजिक तथा राष्ट्रिय स्रोत–साधनको प्रयोग र अभ्यासमा कम अवसर प्राप्त छ । सशक्तीकरणविनाको विकासले राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय विकासमा प्रत्यक्ष असर परेको छ । जुन कुरा मानवअधिकारको दृष्टिकोणले विकार्य छैन । नेपालले यसलाई मध्यनजर गरी प्रयास गर्दै आएको छ ।
सक्षमताको विकास ः
समाजको गतिशीलता र परिवर्तनशीलतासँगै नागरिकको स्तर र अवस्थामा परिवर्तनको अपेक्षा गरिन्छ । समाजको गतिशीलतासँग राज्यको विकासलाई समाहित गरेर लैजानुपर्दछ । त्यसैले पछाडि रहेका वर्ग र क्षेत्रको विकासका लागि क्षमता विकास गर्ने, सक्षमहरुलाई उचित व्यवस्थापन गर्ने प्रभावकारी नीति, कार्यक्रम, योजना र रणनीति तय गर्नुपर्दछ । तब मात्र राष्ट्रको विकासलाई आमनागरिकले अपनत्व ग्रहण गरी आ–आफ्नो जिम्मेवारी लिन तयार हुन्छन् ।
यसको लागि राज्यको हरेक निकायमा सामाजिक, लैंगिक एवं भौगोलिक क्षेत्रको समान सहभागिताको सुनिश्चितता हुन आवश्यक छ । राष्ट्रको भौतिक विकास, आर्थिक समृद्धि, सामाजिक सद्भावले समृद्ध र सुखी नेपालीकोे परिकल्पना साकार हुन सक्छ । राज्यकोे यस कार्यलाई गैरसरकारी निकायले सहयोग गर्न सक्छन् ।
संवैधानिक व्यवस्थाको उपलब्धि ः
वि.सं. २०७२ मा जारी गरिएको नेपालको संविधानको मौलिक हकअन्तर्गत महिलासम्बन्धी हकको व्यवस्था रहेको छ । संयुक्त राष्ट्र संघअन्तर्गत रहेका विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरुले समेत महिला पछाडि परेको अवस्थामा सकारात्मक परिवर्तन गर्नका लागि सहयोग गर्दै आएका छन् । नेपालको संविधान २०७२ ले संघीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक नेपाललाई ७ प्रदेश, ७५३ स्थानीय तहको निर्वाचनमा समावेशी समानुपातिक अधिकारको व्यवस्था गरेको छ ।
परिणामतः स्थानीय तहमा ४१ प्रतिशत महिलाको सहभागिता प्राप्त भएको छ । यो संख्यात्मक उपलब्धिलाई गुणात्मकरुपमा परिणत गर्ने राज्यको दायित्व अझै बाँकी छ । २०६३ जेठ १६ गतेको घोषणाबाट महिलाहरूको हरेक क्षेत्रमा ३३ प्रतिशत सहभागिता हुन पाउने अवसर प्राप्त भई पहिलो संविधानसभामा ३३ प्रतिशत महिलाको सहभागिता पुगेको थियो ।
दलीय इमानदारिताको खाँचो ः
राजनीतिक अधिकार भनेको भोट दिन पाउनु मात्र नभई दल खोल्ने, दलभित्र स्वच्छ प्रतिस्पर्धा गर्ने, दलको परिचालन गर्ने, उम्मेदवार हुने, संगठित हुने, चुन्ने–चुनिने, दल त्याग तथा परिचालन गर्ने, सरकारी तथा गैरसरकारी क्षेत्रको प्रतिनिधित्व एवं राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा प्रतिनिधित्व गर्ने भन्ने बुझिन्छ ।
हालको अवस्थालाई हेर्दा महिलालाई मतदानको निम्ति प्रयोग त गरिन्छ तर स्वतन्त्ररूपमा निर्वाचित हुन पाउने तथा सामाजिक, प्रशासनिक, निजामती, कूटनीतिक नियोगमा प्रतिनिधित्व गर्ने अवसर भने अन्त्यन्तै न्यूनरूपमा प्रदान गरिएको छ । जुन कुरा विभिन्न क्षेत्रमा रहेका महिलाकोे उपस्थितिले पुष्टि गरेको छ । तसर्थ भन्न सकिन्छ कि हालसम्म महिलाले प्रयोग गरेका राजनीतिक अधिकार अन्यन्तै न्यून तथा कमजोर अवस्थामा छन् ।
अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको प्रतिनिधित्व गर्ने अधिकार पनि राजनीतिक अधिकार मानिन्छ । तर आजसम्म महिलालाई कूटनीतिक नियोगमा नियुक्ति गर्ने परम्परा संयोग मात्र बनेको छ, प्रणालीको रुपमा विकसित हुन सकेको छैन । संविधानसभा पहिलो निर्वाचन २०६३ मा दलगतरूपमा भएको संसद्मा महिलाको उपस्थिति ३३ प्रतिशतको हाराहारीमा पुग्यो । तर संविधान निर्माणका लागि निर्वाचित संविधानसभा पहिलो असफलतासँगै दोस्रो संविधानसभामा महिला सहभागिताले निरन्तरता पाउन नसकी प्रत्यक्षमा १० र अप्रत्यक्षबाट १६२ जना गरी जम्मा १७२ महिला मात्र सीमित भए ।
यसरी पहिलो संविधानसभा र दोस्रो संविधानसभाको बीचमा महिलाको प्रतिनिधित्व संविधानले निर्धारित गरेर पनि ३३ बाट २९ मा झ¥यो । आमराजनीतिक दलहरु घोषणा जारी गर्न संविधानमा महिलालाई राजनीतिक अधिकार दिन र मत लिनका लागि महिलालाई जति महत्व दिन्छन्, सो अनुपातमा राजनीतिक दलहरु महिला अधिकारको लागि उदासीन छन् भन्नुमा अतिशयोक्ति नहोला । त्यति मात्र होइन, दलभित्रको संगठनमा महिलाको उपस्थिति २० प्रतिशत पनि पुगेको देखिँदैन ।
राजनीतिक दलका प्रमुख पदहरुमा महिला आउन अझै कति समय लाग्ने हो ? त्यो समयको गर्भमा सुरक्षित छ । दल र दलका प्रमुखहरुले आफ्नै हस्ताक्षरयुक्त घोषणापत्र, संविधान र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताको कार्यान्वयनमा राजनीतिक दलको सकारात्मक भूमिकाले मात्र सम्भव देखिन्छ ।
समावेशिताको कार्यान्वयनमा त्रुटि ः
संविधानको प्रस्तावनामा लेखिएको मौलिक हकमा व्यवस्थित भएको हकलाई संविधान जारी हुँदाका बखत ३ वर्षभित्रमा कानुन बनाएर कार्यान्वयन गर्ने भन्ने व्यवस्था लेखिनु नै संविधान र मौलिक हकको सिद्धान्तको प्रतिकूल थियो । संविधानको सिद्धान्त विपरीत लेखिएको भए तापनि ३ वर्ष कार्यकाल समाप्त भएको छ । राज्यको हरेक निकायमा महिलाको ३३ प्रतिशत सहभागिता सुनिश्चित गरे तापनि उक्त संविधानको मौलिक हकलाई राज्यले सम्बोधन गरेको पाइँदैन ।
उक्त संविधान जारी गर्दाको समयमा हस्ताक्षर गर्ने २६ राजनीतिक दलहरु थिए । तीमध्येका केही ठूला दलहरुले सरकार चलाइसकेका छन् । केही साना दलले समेत सरकारमा प्रतिनिधित्व गरिसकेको अवस्था छ । खालि रहेको सभामुख पुरुष भएको पदलाई पूर्ति गरियो ।
तर उपसभामुख शिवमाया तुम्बाहाम्फेलाई कानुनमन्त्री बनाएपछि खालि रहेको उपसभामुखको पद लामो समयसम्म खालि रहेको छ । राज्यको हरेक तहमा समानुपातिक सहभागिताका लागि संविधानमा नै र संसदीय घोषणामा हस्ताक्षर गरेर पनि सो व्यवस्थाहरुलाई व्यवहारमा उतार्नमा देखिएको उदासीनताले लैंगिक सवालमा राजनीतिक दलहरु एवं सरकारको नैतिक र कानुनी धरातल सबल देखिएन ।
नेपालको संविधानको प्रस्तावनामा स्वीकारेको सिद्धान्त अनि मौलिक हकमा व्यवस्थित महिलाको समानुपातिक सहभागितालाई सुनिश्चित गरेको हक केवल चुनावी उम्मेदवारी, प्रतिनिधिसभा र हालको स्थानीय तहको प्रतिनिधित्वमा मात्र सीमित रहेको छ । प्रतिनिधिसभा र स्थानीय तहको चुनावका अतिरिक्त केही मात्रामा निजमती सेवामा सकारात्मक पहलको प्रतिफल देखिए तापनि कार्यपालिका, राजदूत, सुरक्षा निकायलगायतका धेरै निकायमा यसको कार्यान्वयन अति कमजोर देखिन्छ ।
राज्यको हरेक निकायका रुपमा न्यायपरिषद्ले नियुक्त गर्ने न्यायाधीशको सवालमा समानुपातिक सहभागितालाई स्वीकार्न नसकेको तीतो उदाहरण छ । त्यति मात्र होइन, अभिलेखी अदालतले समेत न्यायपरिषद्ले त्यसरी समानुपातिक सहभागितालाई सम्बोधन नगरी गरेको नियुक्ति संविधान र कानुनसम्मत भएको ठहर गर्नुबाट न्यायालयले समेत समानुपातिक सहभागितालाई आफ्नो फैसलाबाट स्वीकार गर्न सकेको देखिएन । संविधान कार्यान्वयनमा न्यायपरिषद् र अभिलेखी अदालतबाट भएको समानुपातिक सहभागिताबारेको फैसलामार्फत आएको व्याख्याले राज्यको निकायभित्र निकाय र नपर्ने निकायबारेमा पुनव्र्याख्या हुन जरुरी देखियो ।
समानुपातिक सहभागिताको सन्दर्भमा संविधान विपरीत निर्णय भयो भनेर अदालतमा जाने बाटो सर्वाेच्च अदालतबाटै बन्द भइसकेको अवस्थामा यस फैसलालाई सुधार गर्ने गरी अभिलेख अदालतबाटै काउन्टर निर्णय वा संसद्बाटै यसको निराकरण हुन जरुरी हुन्छ ।
न्यायालय राजनीतिक दलको घेराबन्दीमा रहेको भन्नेसम्मको व्यहोरामा न्यायपरिषद्को अध्यक्ष रहेकी पूर्वप्रधानन्यायाधीश महिलाको मौखिक र लिखित व्यहोराबाट नागरिकको मौलिक हकको सम्मानमा राज्यले इमानदारिताको विरासत धान्न सकेको देखिँदैन ।
(लेखिका लामिछाने अधिवक्ता तथा लैंगिक न्यायको विषयमा प्राध्यापक हुुनुहुन्छ ।)