खेतीयोग्य जमिन कित्ताकाट गर्नदिने सरकारी निर्णयलाई सर्बोच्च अदालतले रोक लगाइदिएको छ । भूमी सुधार, गरिबी निवारण तथा सहकारी मन्त्रालयले लामो समयदेखि रोकिएको कित्ताकाटलाई फुकुवा गरेको घोषणा गरेपछि चौतर्फी बिरोध भएको थियो ।
खेतीयोग्य जमिनमा कित्ताकाट गर्दा मुलुकमा उत्पादन घट्ने र अन्नका लागि छिमेकी मुलुकहरुसँंग निर्भर हुनुपर्ने अवस्था आउने भएकाले उक्त निर्णय फिर्ता लिन सरकारलाई दवाव दिएको भएपनि सरकारले सुनेको नसुन्यै गरेर बसेको थियो । सरकारको उक्त निर्णयविरुद्ध सर्बोच्चमा परेको रिट निवेदनमाथि सुनुवाई गर्दै सरकारको उक्त निर्णय अर्को आदेश नभएसम्म कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ ।
सरकारले २०७४ सालमा खेतीयोग्य जमिन खण्डीकरण गर्न नपाउनेगरी रोक लगाएको थियो । सरकारको उक्त निर्णयपछि भूमाफियाहरुले सरकारलाई पटक–पटक दवाव दिएपनि सरकारले उनीहरुको दवालाई वास्ता गरेको थिएन । अहिले एकाएक मन्त्री पद्मा अर्यालले कित्ताकाटलाई फुकुवा गर्ने निर्णय गरेपछि उहाँंमाथि विभिन्न खाले टीका–टिप्पणी हुदैआएको थियो । भूमाफियाहरुले मन्त्रीलाई प्रभावमा पारेको आरोपसमेत लागेको छ । अहिले सरकारको उक्त निर्णयले सरकार नै थप आलोचित बन्दै गएको छ ।
जमिनको खण्डीकरणले केही सीमित व्यक्तिलाई मात्रै फाइदा पुग्ने भएकाले सरकारलाई उक्त निर्णय फिर्तालिन जनदवाव आएपनि मन्त्रालयले भने कित्ताकाटको निर्णय सही भएको बताउँदै सफाई दिने प्रयास गर्दैआएको थियो । सर्वोच्च अदालतले असोज ८ गतेसम्म उक्त निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सरकारलाई आदेश दिएको र असोज ८ गते बस्ने इजलासले थप निर्णय गर्ने बताइएको छ ।
सर्वोच्चको निर्णय जनहितमा भएकाले यो निर्णयलाई निरन्तरता दिनु उचित हुने देखिन्छ । सरकारको गलत रबैयालाई न्यायालयले सच्याएकोमा भूमाफियाबाहेक अन्य जनता खुसी देखिन्छन् । यसमा आदालतले पनि जनभावनालाई कदर गर्ने हो भने सरकारका नाममा सधैंका लागि कित्ताकाट रोक्ने आदेश दिनुपर्ने देखिन्छ ।
खेतीयोग्य जमिन खण्डीकरण गर्ने कामले जति तीव्रता पायो मुलुकको उत्पादनमा दिन–प्रतिदिन ह्रास आउन थालेको छ भने तीव्र रुपमा बढ्दै गएको अव्यवस्थित शहरीकरणले मुलुकमा विभिन्नखाले संंकटसमेत पैदा गरेको छ । आफैले तीन वर्षअघि गरेको निर्णय अहिले किन फिर्ता लिन सरकार तयार भएकोछ यसमा शंका गर्ने ठाउंँहरु देखिन्छन ।
आफ्नो निर्णय फिर्ता लिनुअघि सरकारले जनताको भावना के छ भनेर एक पटक पनि सोध्ने प्रयास गरेको देखिदैन । जननिर्वाचित सरकारले जनताको इच्छा के छ भनेर एक पटक सोध्नुपर्ने होइन ? केही माफियाले दवाव दिए भन्दैमा सरकार किन अलोकप्रिय निर्णय गर्न बाध्य भयो यो सोचनीय विषय बनेको छ ।
नेपालमा अब्बल, दोयम, सिम, चाहार गरी चार प्रकारको भूमिको वर्गीकरण रहेकोमा मन्त्री अर्यालकै पहलमा कामका आधारमा नौ भागमा गरियो । कृषि भूमि, आवास भूमि, औद्योगिक भूमि, पुरातात्विक भूमि, सांस्कृतिक भूमि आदिमा वर्गीकरण गरियो । खेतीयोग्य जमिन बाँझो हुन नदिन भूमि बैंकको परिकल्पना गरेकी मन्त्री अर्याल कसरी कृषियोग्य जमिन खण्डीकरण गर्ने निर्णयमा पुग्नुभयो आफैमा शंकाको विषय छ । आशा छ, अब सर्वोच्चले मुलुकको हितमा निर्णय गर्दै सरकारको कमजोरी सच्याउनेछ ।