नेपाल समाचारपत्र, काठमाडौं
यही असोज २४ गते शनिबार हुने निजामती कर्मचारीहरुको आधिकारिक ट्रेड युनियन निर्वाचनका लागि तयारी अघि बढाइएको छ ।
सिंहदरबारस्थित प्रमुख निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले मतदाताको टुगो लागेसँगै निर्वाचनका लागि आवश्यक तयारी धमाधम थालेको हो । तयारीका क्रममा कार्यालयले निर्वाचन कार्यक्रमसमेत सार्वजनिक गरेको छ ।
प्रमुख निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयका अनुसार असोज ९ गते मतदाता नामावली प्रकाशन, ११ गतेसम्म मतदाता नामावलीउपर दाबी विरोध, १३ गते अन्तिम मतदाता नामावली प्रकाशन र १४ गते बिहान १० बजेदेखि अपराह्न ५ बजेसम्म उम्मेदवारी दर्ता गर्ने कार्यक्रम तय गरेको छ ।
त्यसै गरी १५ गते बिहान १० बजेदेखि अपराह्न १२ बजेसम्म उम्मेदवारले नाम फिर्ता लिने, सोही दिन दिउँसो १ बजेदेखि ५ बजेसम्म उम्मेदवारको नाममा दाबी विरोध गर्ने, १६ गते दिउँसो १ बजे उम्मेदवारको अन्तिम नामावली प्रकाशन गर्ने र २४ गते शनिबार बिहान ९ बजेदेखि ५ बजेसम्म मतदान गर्ने समय तोकिएको छ ।
मतपेटिका संकलन गरिसकेपछि चाँडै मतगणना शुरु गरी नतिजा प्रकाशन गर्ने प्रमुख निर्वाचन अधिकृत कलानिधि पौडेलले बताउनुभयो ।
सो निर्वाचनका लागि निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले निर्वाचन आचारसंहिता लागू गरेको छ । असोज १ गतेदेखि मतदाता हुने कर्मचारीको सरुवा नगर्न र भइसकेको भए रमाना नदिन कार्यालयले सबै मन्त्रालयमा पत्राचार गरिसकेको छ । कार्यालयले सबै मन्त्रालय, सर्वोच्च अदालत, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय र महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयलाई पत्राचार गरेको थियो ।
प्रमुख निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयका अनुसार प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएका श्रेणी विहीनदेखि राजपत्रांकित तृतीय श्रेणी र तहगतमा आठौँ तहसम्मका सबै स्थायी निजामती कर्मचारीहरूले मतदान गर्न पाउनेछन् ।
कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७५ पछि लोकसेवा आयोगको विज्ञापनबमोजिम छनोट भएका स्थानीय तहका कर्मचारीले भने मतदाता हुन नपाउने भएका छन् । कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७५ पछि लोकसेवा आयोगको विज्ञापनबमोजिम छनोट भई विभिन्न स्थानीय तहमा नियुक्त भई पदस्थापन भएका कर्मचारीहरू निजामती सेवा ऐन, २०४९ अनुसार नियुक्त भएको नदेखिँदा निजहरू मतदाता हुन नपाउने कार्यालयले जनाएको छ ।
मिति घोषणा भए पनि निर्वाचनको मतदाताहरु को हुने भन्ने अन्योल हटेसँगै निर्वाचनको तयारीमा तीव्रता आएको कार्यालयले जनाएको छ । निजामती सेवा ऐन तथा नियमावलीमा ट्रेड युनियनमा भाग लिन पाउने कर्मचारीबारे स्पष्ट व्यवस्था गरेको भए पनि संघीय प्रणालीअनुसार प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजित कर्मचारीको हकमा के हुने भन्नेबारे लामो समयसम्म अन्योल कायम भएको थियो ।