राम धामी,डडेल्धुरा ।
डडेल्धुरा सदरमुकामस्थित भिमदत्त राजमार्ग फराकिलो गर्ने बिषयमा उत्पन्न विवादकाबीच अमरगढी नगरपालिका नगर प्रमुख विश्वेश्वरप्रसाद ओझा र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लक्ष्मीप्रसाद उपाध्यायबिरुद्ध सडक क्षेत्रमा घरजग्गा रहेका स्थानीयले सर्वाेच्च अदालतमा मुद्दा दर्ता गर्ने तयारी थालेका छन् ।
सर्वाेच्च अदालतको फैसला विपरित सदरमुकाम क्षेत्रमा सडकको टेण्डर खोल्न लगाएको भन्दै अमरगढी नगरपालिका नगरप्रमुख र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत उपाध्यायबिरुद्ध अदालतको मानहानी सम्बन्धी मुद्दा दर्ता गरिन थालिएको हो । सडक क्षेत्रमा घरजग्गा भएका सदरमुकाम क्षेत्रका बासिन्दाहरुद्वारा गठित सडक मुआब्जा संघर्ष समिति डडेल्धुराले सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा सो विपरित अमरगढी नगरपालिकाले काम गरिरहेको जिकिरगर्दै सो कार्यबाट अदालतको मानहानी भएको दाबीगर्दै मुद्दा दर्ता गर्ने निर्णय गरिएको संघर्ष समितिले जनाएको छ ।
सर्वाेच्च अदालतले २०६५ सालमा उचित मुआब्जाको व्यवस्था गरेर मात्रै डडेल्धुरा सदरमुकाम क्षेत्रमा सडक विस्तार गर्ने फैसला गरेको थियो । सर्वाेच्च अदालतको फैसला विपरित सडक डिभिजन कार्यालय कुलपाते डोटीले डडेल्धुरा सदरमुकाम बागबजारदेपख किर्तिपुरसम्म सडक फराकिलो बनाउन टेण्डर खोलेको भन्दै संघर्ष समितिले यसअघि सो कार्यालयबिरुद्ध मुद्दा दर्ता गरेको थियो ।
हाल विचाराधीन सो मुद्दाको फैसला भने भएको छैन । सडक डिभिजन कार्यालय कुलपाते, डोटी र सो कार्यालयका निमित्त डिभिजन प्रमुख सुदर्शन कार्कीबिरुद्ध अदालतको फैसला लत्याएको भन्दै मानहानीको मुद्दा दर्ता गरिएको र डडेल्धुरा सदरमुकाम क्षेत्रमा रहेको भिमदत्त राजमार्ग फराकिलो बनाउन एक पटक रद्द भएको ४४ करोड बजेटको टेण्डर दोस्रो पटक पुनः खोलिएको तर अदालतको फैसला अनुसार मुआब्जाको व्यवस्था नगरिएको स्थानीयको गुनासो छ ।
सडक क्षेत्रमा रहेका घरजग्गाधनीलाई मुआब्जा दिलाई सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन गराई पाउँ भनि सडक मुआब्जा संघर्ष समिति डडेल्धुरा सम्वद्ध ४० जनाले मुद्दा दर्ता गर्ने निर्णय गरिसकेको र प्रकृया अघि बढाइको संघर्ष समितिका संयोजक दुर्लभसिँह झुकालले बताए । संघर्ष समितिले मुद्दा दर्ताका लागि कानुन व्यवसायीहरुलाई जिम्मा दिईसकेको जनाएको छ ।
कानून व्यवसायीहरुले मुद्दा तयार गरिसकेको तर हाल कोरोना महामारीका कारण सर्वोच्च अदालतमा भिडभाड गर्न निषेध गरिएकाले केहि दिनभित्रै मुद्दा दर्ता हुने बताएका छन । अदालतको फैसला कार्यान्वयनमा सघाउनु पर्ने बेलामा नगर प्रमुख ओझा र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत उपाध्यायले सडक फराकिलो बनाउन कुनै विवाद नभएको बताउदै टेण्डर प्रक्रियामा सघाएकाले मुद्दा दर्ता गर्नुको विकल्प नभएको संघर्ष समितिले जनाएको छ ।
भदौ २५ गते अमरगढी नगरपालिकाले सडकको क्षेत्रधिकार भित्रका टहरा हटाउन सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरिएको थियो । सात दिनको सूचनामा सडक क्षेत्रको क्षेत्र कति हुने उल्लेख गरिएको छैन । अमरगढी नगरपालिकाले सात महिना यता सडकको दायाँ बायाँ ३१/३१ मिटर भित्र घर नक्सा पास गर्न रोकेको छ ।
सडक डिभिजन कार्यालय कुलपाते डोटीले निकालेको टेण्डरमा सडकको दायाँ बायाँ साढे सात साढे सात मिटर फराकिलो बनाउने उल्लेख छ । २०६० साल यता सडकको दायाँ बायाँ २५/२५ मिटर भित्र संरचना नबनाउन सूचना जारी गरिरहेको सो कार्यालयले हाल दायाँ बायाँ साढे सात मिटर मात्रै कायम गरेर भिमदत्त राजमार्ग फराकिलो बनाउन थालेको हो ।