बद्री तिवारी
सार्वजनिक पदधारण गरी प्राप्त अधिकारको दुरुपयोग गर्दै नितान्त निजी तथा गुटगत स्वार्थ पूरा गर्न, नाजायज फाइदाका लागि पेसागत आचारसंहिताको चरम उल्लंघन गर्ने पदाधिकारीहरुलाई कानुनी दायरामा नल्याएसम्म देशमा सुशासनको कल्पना नगरे पनि हुन्छ । मुलुकमा विद्यमान नियम कानुनअनुसार त्यस्ता भ्रष्टाचारीलाई उनीहरुबाट भएका कर्तुत पत्ता लगाएर यथेष्ट प्रमाणका साथ कारबाहीको भागी बनाउने जिम्मेवारी बोकेको देशको एकमात्र अधिकारप्राप्त संवैधानिक निकाय भनेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग नै हो ।
आयोगले कुनै पनि व्यक्ति तथा पदाधिकारीले नाजायज किसिमबाट आर्जन गरेको अकुत सम्पत्ति पत्ता लगाउने, त्यसको स्रोत पत्ता लगाउने र त्यो स्रोत अवैध÷अनियमित भेटिएपछि त्यसविरुद्ध प्रमाणहरु जुटाएर विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता गर्नेलगायतका गहिरो अनुसन्धानको जिम्मेवारी बहन गर्दछ भन्ने मान्यता सर्वसामान्य नागरिकले राख्दछन् । भलै कतिपय मुद्दाका घटना पूर्वाग्रही तथा यथेष्ट प्रमाण नपुग्ने खालका पनि हुन सक्छन्, जसले अदुअआलाई नै कलंकित पार्दै आएका किन नहुन् ।
हुन पनि सर्वसाधारण नागरिकहरुले अरु कुनै निकाय तथा पदाधिकारीमाथि पूर्णरुपमा भरोसा गरिहाल्न सक्ने वातावरण अभाव भए पनि स्वतन्त्र न्यायपालिका र संवैधानिक अंगकै रुपमा व्यवस्थित अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगजस्ता संस्थामाथि धेरै नै विश्वास गरेको वास्तविकता सबैसामु छर्लङ्ग छ । यी संस्थाहरुलाई विगतमा आर्जेको ख्यातिकै कारण अहिलेसम्म पनि मानिसहरु विश्वास गर्दछन् ।
तर, विडम्बना नै भन्नुपर्दछ– त्यस्ता संस्थाका क्रियाकलाप तथा कार्यवाहीप्रति नै प्रश्नहरु उठ्न थाल्दछन् भने अब जनताले कसलाई विश्वास गर्ने ? कोमाथि भरोसा गर्ने ? जस्ता यक्ष सवालहरु पैदा भएका छन् । यद्यपि सर्वसामान्य नागरिकले देशका यी जनहित एवम् राष्ट्रहितका पक्षमा संविधानप्रदत्त अधिकारको प्रयोगबाट सम्बद्ध पक्षलाई न्याय दिलाउनका लागि यिनै संघसंस्थाहरु निरन्तर आ–आफ्नो निष्पक्ष कार्यवाहीलाई अगाडि बढाइरहेकोमा अझै विश्वास राख्दछन् ।
तर, यस्ता संस्थामा कार्यरत गहन जिम्मेवारी बोकेका पदाधिकारीको कार्यकुशलता तथा कर्तव्यपरायणतामाथि प्रश्न उठ्दा भरोसा गर्दै आएको जमिन नै भासिन लागेको अनुभव हुन्छ एउटा सामान्य नागरिकका लागि ।
प्रसंगवश, प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले यही भदौ २६ गते जारी गर्नुभएको विज्ञप्तिका केही अंश यहाँ जस्ताको तस्तै प्रस्तुत गरिएको छ ।
एक राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकामा प्रकाशित समाचारलाई आधार मानी नेपाल आयल निगमकोे जग्गा खरिद प्रकरणसम्बन्धी मुद्दालाई सुटुक्क तामेली गरिएको भन्दै उहाँले त्यसबारेमा पूरापूर छानबिनका लागि पूर्वप्रधानन्यायाधीशको अध्यक्षतामा उच्चस्तरीय न्यायिक छानबिन आयोग गठनको माग गर्नुभएको छ ।
१ अर्ब ३४ करोड रुपियाँको खेल भएको भनिएको सो प्रकरणको उजुरीका बारेमा स्पष्टसँग भन्न सक्ने मान्छेको समेत कमी भएका बेला नेता पौडेलले सबै पक्षको ध्यानाकर्षण गर्ने सवाल यसरी उठाउनुभएको छ– ‘हामीले त्यत्रो भरोसा गरेर सुशासनका लागि स्थापना गरेको संस्थाबाटै यति ठूलो रकमको भ्रष्टाचारबारे ढिसमिस पार्ने काम भइरहेको छ । माझीले नै डुंगा डुबाउन लागेपछि कसले पार लगाउने ?’
नेता पौडेल विज्ञप्तिमा अगाडि लेख्नुहुन्छ– ‘अख्तियारमा यसअघिका पनि अर्बौंका भ्रष्टाचार काण्डहरु चर्चामा छन्, तिनको तदारुकताका साथ छानबिन गरेर दोषीउपर कारबाही चलाउने र राष्ट्रमा भइरहेका ब्रह्मलुट रोक्ने काममा अख्तियारको ढिलासुस्ती एवं लापर्वाही चर्चामा छन् । तसर्थ आयोगका लापर्वाही छानबिन गर्न र त्यसका वर्तमान र पूर्वपदाधिकारी सदस्यहरुलाई जिम्मेवार बनाउन छानबिन आयोग गठनको माग गर्नुभएको हो ।
विज्ञप्तिमा इंगित गरिएका पदाधिकारी गत आइतबार अवकाश लिनुभएका प्रमुख आयुक्त नवीन घिमिरेबाट गरिएको नेपाल आयल निगमको जग्गा खरिद प्रकरणका मुख्य नाइके निगमका तत्कालीन महाप्रबन्धक गोपाल खड्का हुन् भने उनलाई उम्काउनका लागि निजविरुद्धको मुद्दा तामेलीमा राख्नु हो भन्ने अनुमान सहजै लगाउन सकिन्छ ।
त्यसो त घिमिरेको नियुक्तिसँगै उहाँबाट भ्रष्टाचारीविरुद्ध मुद्दा दायर होलान् र उनीहरुलाई कारबाही होला भन्ने त्यसअघिका प्रमुख आयुक्तहरुभन्दा बढी नै अपेक्षा गरिएको थियो । र, केही कामहरु पनि नभएका होइनन् । अख्तियारकै आफ्नै सहकर्मी आयुक्त राजनारायण पाठकविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा, पूर्वमन्त्री विजयकुमार गच्छदारविरुद्ध मुद्दा तथा त्यस्तै अन्य केही, तर सत्ताधारी दलसँग सम्बद्ध व्यक्तिहरुको मुद्दाका बारेमा चुप लागेर हजार–पन्ध्र सय रुपियाँ घूस खाएको भन्दै साना कर्मचारीविरुद्धका मुद्दाको संख्या बढाएर आफ्ना पालामा धेरै मुद्दा दर्ता गराएको रेकर्ड राख्ने काम भएको तथा भ्रष्टाचारमा लिप्त ठूला माछालाई छुन नसकेकोलगायतका विभिन्न आरोपचाहिँ घिमिरेमाथि लागेका छन् । प्रशासनिक पदमा रहँदा स्वच्छ छवि भएका व्यक्तिका रुपमा परिचित भए पनि अख्तियारमा अपेक्षाकृत काम गर्न नसकेकोलगायत आलोचनाबाट भने घिमिरे मुक्त हुन सक्नुभएन ।
मान्छेहरु भन्ने गर्छन्– अख्तियार जसले हाँके पनि एउटा बुभ्mनै पर्ने कुरा के थियो भने, यो एउटा स्वतन्त्र संवैधानिक निकाय हो, र यहाँ कोही कसैले दबाब दिएको भरमा केही गर्न सक्दैन, बरु जनअपेक्षाअनुसार काम गर्न कसैबाट पनि बाधा–अड्चन भएमा त्यसको सामना गर्न सक्छु, जनताबाट स्याबासी नपाउने त कुरै छैन, भन्ने खालको सोच राखेर अघि बढ्नु आवश्यक छ ।
तर यहाँ के प्रवृत्ति देखा परेको छ भने, जसले नियुक्त गरेका हुन् उनीहरुप्रति नै बफादार हुनुपर्दछ भन्ने मानसिकता छ । त्यही भएर होला प्रशासनिक कर्मचारीको भ्रष्टाचार, घुसखोरीजस्ता सामान्य मुद्दाबाहेक राजनीतिक नेताहरुको अकूत सम्पत्तिको छानबिन नगरिएको आरोप पनि घिमिरेमाथि यथावत् छ । अब घिमिरेले त्यति ठूलो जिम्मेवारीबाट मुक्त भएपछि, आफ्नो कार्यकुशलतामाथि प्रश्न उठिसकेपछि सार्वजनिकरुपमा सबैलाई वास्तविकताको जानकारी गराउँदा बेस हुने थियो ।
त्यसै गरी अर्को प्रसंग पनि भ्रष्टाचारकै । मुलुकमा व्याप्त भ्रष्टाचारको विरुद्धमा निरन्तर कलम चलाउँदै आउनुभएका कानुनका प्राध्यापक डा. युवराज संग्रौलाले पनि न्यायपालिकाको सुधारका माग गर्दै अदालतहरुमा भ्रष्टाचार रोक्नका लागि अभियान चलाउनुपर्ने आवाज उठाउँदै आउनुभएको छ । उहाँले आफूलाई लागेका कुराहरु लोकप्रिय सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा यसप्रकार व्यक्त गर्नुभएको छ–
‘न्यायपालिका लोकतन्त्रको जग हो, न्यायपालिकाको स्वतन्त्रताबाट लोकतन्त्रको विकास हुन्छ, तर न्यायमाथि जनताको विश्वास, भरोसा र सम्मानको अवस्था रहेन भने न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता कायम हुन सक्दैन । न्यायपालिकाको सम्मान कार्यपालिकाले त्यस बेला मात्र गर्दछ जब आमजनता न्यायपालिकाको पक्षमा उभिन्छन्, तर अहिले अवस्था गम्भीर छ ।
मानिसहरु पहिलोपटक न्यायपालिकाको विरुद्धमा जुलुस लगाउँदै सडकमा आए, न्याय मरेको अनुभूति गर्दै वकिलहरुलाई समेत गाली गरे ।
अदालतमा विसंगति छ, भ्रष्टाचार छ, तर भ्रष्टाचार न्यायाधीशबाट मात्र हुँदैन । नेपालमा कानुन व्यवसाय उत्तिकै अपमानित छ । मानिसले वकिललाई ठग भन्छन् । सबै न्यायाधीश उस्तै छैनन् र सबै वकिल पनि उस्तै छैनन् । असल न्यायाधीश दबाइएका छन् । व्यावसायिक मर्यादामा बस्ने वकिल पनि आवाजहीन छन् ।
एकथरी न्यायाधीश निष्ठाले, आफ्नै क्षमताले न्यायाधीश बनेका छन्, अरु केही राजनीतिको अनुग्रह र नेताको आशीर्वादले न्यायाधीश बनेका छन् । राम्रा न्यायाधीश डरले न्याय गर्न सक्दैनन् । कमाउन गएकाहरुका पछाडि नेता शक्ति छ, उनीहरु नडराई न्याय गर्छन् तर उनीहरुको न्याय अन्याय हुन्छ ।
वकिल पनि एकथरी नेता छन् पार्टीका, उनीहरुको बारमा हैकम चल्छ । उनीहरुकै सिफारिसमा न्यायाधीशको नियुक्ति हुन्छ । अर्काथरी सिन्डिकेट चलाउने छन्, उनीहरु सेटिङ गर्छन् ।
अर्थात् न्याय न्यायाधीश र वकिल दुवैका कारणले मरेको छ । नयाँ पुस्ता वकालतमा आउन कठिन छ । राम्रो पढेका नयाँ पुस्ता वकालतमा किन आउन सकेन ? किनकि उसले भ्रष्टाचार गर्न सहयोग गर्दैन र सिन्डिकेट तोडेर आपूmलाई स्थापित पनि गर्न सक्दैन ।
त्यसैले न्यायको शुद्धता र न्यायपालिकाको सुदृढीकरण गर्न बार र अदालत दुवै सुध्रिनुपर्छ, वर्तमान अभियान त्यसप्रति लक्षित हुनुपर्छ ।
न्यायपालिकालाई भ्रष्टाचारविहीन, विसंगतिविहीन बनाउने प्रतिबद्धताका साथ यस अभियानमा जोडिनुपर्छ । अदालतमा प्रवेश गरेका अक्षम न्यायाधीशहरुको बारेमा जाँचबुझ गर्ने संयन्त्र निर्माण हुनुपर्छ । सिन्डिकेट प्रणालीको अनुसन्धान, बारबाट राजनीतिको समाप्ति र नयाँ पुस्ताले सम्मान पाउनुपर्छ ।’
महान्यायाधिवक्तासमेतको अनुभव संगाल्नुभएका डा. संग्रौलाको यो अभिव्यक्तिले नेपालका सर्वोच्च अदालतलगायत न्यापालिकाका विकृति–विसंगति, त्यहाँ हुने गरेका गतिविधि र अनियमितता तथा भ्रष्टाचार, न्यायाधीश र वकिललगायतकाको अवस्था, राजनीतिक हस्तक्षेप र समग्र संरचनात्मक परिदृश्यलाई झल्काउँछ । यस विवरणले लामो अदालती कथाको उजागर गर्दछ ।
यही सन्दर्भमा अदालतलाई स्वच्छ, निष्पक्ष र न्यायको वास्तविक मन्दिर बनाउने उद्देश्यका साथ सर्वोच्च अदालतले
न्यायपालिकामा हुनसक्ने विकृति–विसंगति, अनियमितता, भ्रष्टाचार एवम् बिचौलिया प्रवृत्ति रोक्नका लागि न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको संयोजकत्वमा एक समिति गठन गरेकोले कम्तीमा अदालतप्रति जनतामा देखिएको वितृष्णाको अन्त्य गर्ने तथा स्वच्छ न्याय प्रणालीको विकास हुनसक्ने आशासम्म गर्न सकिन्छ । सबै क्षेत्रमा देखिएका विकृति–विसंगतिबाट वाक्कदिक्क भएका जनतालाई कम्तीमा हाम्रो अदालत त वास्तविकरुपमै न्यायको मन्दिर बनेको छ है भन्ने वातावरण बन्न सकोस् ।
न्यायपालिकाभित्र भ्रष्टाचार मौलाउँदै गएको र नियन्त्रणका लागि कुनै पहल नगरिएको बताउँदै बार र वरिष्ठ अधिवक्ताहरुले समिति गठन गरेर अध्ययन गरी अनियमितता नियन्त्रण गर्न प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको ध्यानाकर्षण गराएपछि तीनमहिनाभित्र प्रतिवेदन पेस गर्ने गरी सो समितिलाई जिम्मेवारी दिइएको छ । त्यसो त यसअघि पनि न्याय सुधारका नाममा विभिन्न समयमा यस्ता समिति गठन गर्दै प्रतिवेदन बुभ्mने काम नभएका होइनन् तर प्रतिवेदनले सिफारिस गरेका सुझावहरुको कार्यान्वयन हुन नसकेकैले अदालतहरु बिचौलिया र भ्रष्टाचारीहरुको चङ्गुलबाट उम्कन नसकेको वास्तविकतालाई पनि सम्बद्ध पक्षले स्वीकार गर्नै पर्छ । अन्यथा, कांग्रेस नेता रामचन्द्र पौडेलको ‘माझीले नै डुंगा डुबाउन लागेपछि…’ भन्ने उखानकै चरितार्थ नहोला भन्न सकिन्न, अदालतको सन्दर्भमा पनि ।