कर्णालीमा खुला सरकार साझेदारी कार्यशाला



दिपेन्द्र शर्मा,सुर्खेत ।

कर्णाली प्रदेशमा खुला सरकार साझेदारी कार्यशाला आयोजना गरिएको छ । कर्णालीमा कानुन निमार्ण, सुसासन, सुचनाको हक, जवाफदेहिता र पार्दशिताको क्षेत्रमा सहजीकरण गर्न कार्यशाला आयोजना गरिएको हो । कर्णाली फाउण्डेसनको आयोजनामा संचालन गरिएको कर्णाली प्रदेश स्तरिय भर्चुवल कार्यशालामा पुर्व प्रमुख सुचना आयुक्त कृष्णहरी वास्कोटा र नेपाल पत्रकार महाँसघका पुर्व सभापति तथा सुचनाको हकका अभियान्ता तारानाथ दाहालले खुला सरकार र सुचनाको हक सम्बन्धी प्रस्तुती गर्नुभएको थियो ।

कार्यपत्र प्रस्तुतीकरण गर्दै पुर्व प्रमुख सुचना आयुक्त कृष्णहरी वास्कोटाले खुला तथ्याङ्ग,सुचनाको हक, सम्पतीको घोषणा लगाएतका विषयमा नागरिकको पहुच वढाउन खुला सरकार साझेदारी कार्यक्रम आवश्यक भएको वताउनुभयो ।वाँस्कोटाले संसदिय ब्यवस्थामा नागरिकको सहभागीता वढाउने र कर्णाली प्रदेशमा संसदिय समितिमा प्रवेश गराएर छलफल गर्न कर्णालीका सभासदहरुलाई सुझाव दिनुभयो ।

कर्णाली प्रदेश सरकारले खुला सरकार साझेदारीको विषयवस्तु अध्ययन गर्न उच्चस्तरिय समिति गठनको घोषणा गर्न समेत वाँस्कोटाले आग्रह गर्नुभयो । कार्यशालामा संसदिय खुलापन,अवधारणा र अभ्यासका लागी खुला सरकार साझेदारी कार्यक्रम आवश्यक भएको सुचनाको हकका अभियान्ता तारानाथ दाहाले वताउनुभयो ।

“संसदिय मुल्यमान्यता अनुसार खुला सरकारको अभ्यास आवश्यक छ, संसद सरकार र नागरिकलाई जोड्न यो कार्यक्रम आवश्यक हो । पारदर्शिता,जवावदेहिता, आचरण र नैतिक प्रणाली अभ्यास गर्न सुचनाको सहज पहुच हुनु यसको उद्देश्य हो” उहाँले भन्नु । नागरिकको सहभागीता सुनिश्चत गर्न तथा संसदको काम कारवाहीहरुमा जनताको निगरागी वढाउनु पर्ने समय आएको दाहाले वताउनुभयो ।

साथै यहाँले स्थानीयतहमा निमार्ण गरिने विधेयकहरु छलफलका लागी आममा ल्याएर पास गराउने तर्फ जनप्रतिनिधिहरुलाई सुझाउनुभयो । सुचनाको हक प्रयोग गर्दा स्वार्थ भन्दा माथी उठेर गर्नुपर्नेमा कर्णाली प्रदेश सभाका सदस्य सिता नेपाली जोड दिनुभयो । स्वार्थमा केन्द्रित भएर सुचना माग्ने र पछाडी विभिन्न वाहनामा सेलाउने गरेको भन्दै संविधानले ब्यवस्था गरेको अधिकार प्रयोग गरेर सहिसुचना प्रवाह गर्न सवैलाई आग्रह गर्नुभयो ।

कार्यक्रममा सहभागीहरुले कर्णालीमा सुचनाको हकको कार्यान्वयन र प्रयोगको अवस्थाका वारेमा आ–आफनो धारणा ब्यक्त गरेका थिए । कार्यक्रममा कर्णाली प्रदेश सभाका सभासदहरु, प्रदेश सरकारका सचिवहरु, कर्णालीका स्थानीयतहका जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारीहरु, सुचनाको हकका अभियान्ताहरु,अधिकारकर्मी तथा पत्रकारहरुको सहभागीता रहेको थियो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्