दामोदर पौडेल
अहिले कस्ता मानिस मन्त्री र राष्ट्रिय सभा सदस्य बन्न सक्ने वा नसक्ने भन्नेबारे बहस नै चलेको छ । वामदेव गौतमको राष्ट्रिय सभा सदस्यमा मनोनीत हुने हल्ला चलेदखि नै यो चर्चा घनिभूत हुँदै गएको हो । त्यसो त नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका अर्का नेता नारायणकाजी श्रेष्ठ पनि गोर्खामा चुनाव हारेर पनि राष्ट्रिय सभाका सदस्य बनेका छन् । अरु दलबाट पनि त्यस प्रकारका कार्य भएका छन् । त्यति मात्र होइन, वडा सदस्यमा चुनाव हारेकादेखि गाउँपालिका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, नगरपालिका प्रमुख–उपप्रमुखमा चुनाव हारेकाहरु पनि राष्ट्रिय सभामा मनोनीत भएका छन् । वामदेव गौतमले बर्दियाबाट प्रतिनिधिसभामा यसै पटक चुनाव हारेका हुन् ।
संघीय संसद्मा नै चुनाव हारेकालाई संघीय संसद्मा नै पुनः मनोनीत गर्नु अस्वाभाविक देखिन्छ । किनभने त्यसपटकको लागि जनताले त्यस व्यक्तिलाई अस्वीकार गरेको भन्ने अर्थ लाग्छ । जहाँ जानको लागि जनताले रोके त्यहाँ नै अरु माध्यमबाट जानु लोकतान्त्रिक हुन सक्दैन । नेपालको संविधानले चुनावमा हारेकालाई राष्ट्रिय सभामा उठ्न वा मनोनीत हुन प्रतिबन्ध लगाएको भने छैन ।
राष्ट्रिय सभा भनेको चुनावमा प्रतिस्पर्धा गर्न नचाहने तर संसद्मा रहन उपयुक्त मानिसलाई लग्ने थलो हो । पहिलाका संविधानमा ती व्यवस्था र व्याख्या गरिएको थियो । विदेशमा पनि त्यस्तो व्यवस्था छ । भारत, बेलायतमा त्यस्तो गरेको पाइन्छ । ती व्यस्थामा विद्वान्, समाजको उच्च व्यक्तित्व, विशेष क्षेत्रमा राम्रो दखल भएको तथा अल्पसंख्यक, जनजाति, महिला आदिलाई प्राथमिकता दिएको पाइन्छ ।
तर ती सबैमा सर्त विद्वान् तथा ख्यातिप्राप्त हुनै पर्ने हो । अर्थात् जनजाति, दलित, आदिवासी, महिला आदिलाई राष्ट्रिय सभामा छान्दा उनको हैसियत विद्वता, ख्याति हुनै पर्ने व्यवस्था नेपालमा पनि पहिला थियो । कतिपय अवस्थामा त कुनै पनि दलको सदस्य नभएकालाई समेत छान्नु अझै महत्वपूर्ण मानिन्छ ।
प्रतिनिधिसभाजस्तो शक्तिशाली राष्ट्रिय सभा हुँदैन र हुनु पनि हुँदैन । किनभने यो जनताबाट पूर्णरुपमा चुनिएको हुँदैन । प्रतिनिधिसभामा जनताको मतबाट जनप्रिय तर विद्वता–क्षमतामा केही कमी भएका पनि चुनिन सक्छन् । त्यस अवस्थामा आवश्यक क्षेत्रमा विद्वताको प्रयोग गरेर प्रतिनिधिसभालाई लक्षित पथमा जानको लागि सल्लाह दिने थलो राष्ट्रिय सभा हो ।
यसरी भन्दा राष्ट्रिय सभा अभिभावक हो भने प्रतिनिधिसभा लाइन एजेन्सी आर्थात् कार्यकारी स्थानजस्तो हो । नेपालको संविधानले पनि राष्ट्रिय सभाका सदस्यलाई प्रधानमन्त्री बन्ने अधिकार नदिएर त्यसलाई केही हदसम्म पुष्टि गरेको छ । नेपालको संविधानको धारा ७६ ले प्रस्टरुपमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभामा बहुमतप्राप्त संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ र निजको अध्यक्षतामा मन्त्रिपरिपद्को गठन हुनेछ भन्ने उल्लेख गरेको छ ।
राष्ट्रिय सभामा ३५ वर्ष उमेर पुगेका, कानुनले योग्य ठहरिने व्यक्तिाई पठाउन पाइने व्यवस्था गरेको छ । परम्परालाई हेर्दा हारेका व्यक्तिलाई राष्ट्रिय सभामा लग्ने÷नलग्ने भन्दा पनि संसद्मा आवश्यक व्यक्ति भने देखिनुपर्ने हो । आवश्यकता अरुले देख्ने हो, आफूले देख्ने होइन । तर अहिले शक्ति सन्तुलनको लागि बार्गेनिङ गरेर राष्ट्रिय सभाका सदस्य बनाइने कार्य हुने गरेको छ ।
त्यो कार्य नैतिक आचारसंहिताको हिसाबले गलत हो र कानुनी एवं संवैधानिकरुपमा अक्षरशः हेर्दा गलत हैन । घुमाएर हेर्दा गलत भन्ने झीनो आधार भने छ । त्यो हो, प्रतिनिधिसभामा चुनाव हारेको मानिस संविधानतः मन्त्री हुनै सक्दैन ।
अरु राष्ट्रिय सभाका सदस्यहरु मन्त्री बन्न सक्छन् तर प्रतिनिधिसभाको सदस्यमा चुनाव हारेको व्यक्ति मन्त्री बन्न नसक्ने भएपछि उसको सम्भावित हैसियत अरु राष्ट्रिय सभाका सदस्यहरुको भन्दा कमजोर देखिन्छ । यो स्थितिले राष्ट्रिय सभामा दुई किसिमका सांसद हुने देखिने हुन्छ, जुन यो संविधानले परिकल्पना गरेको छैन ।
राष्ट्रिय सभाका सदस्यलाई मन्त्री बन्ने अधिकार छ तर अपवादको रुपमा मन्त्री नै बन्न नपाउने व्यक्ति त्यसको सदस्य भएमा उसको एउटा अयोग्यता थपिने हुन्छ । यो आधारमा संविधानले प्रतिनिधिसभामा चुनाव हारेको व्यक्तिलाई राष्ट्रिय सभामा छनोट हुनको लागि प्रथम कोटिको हैसियत प्रदान गरेको छैन । प्रथम कोटिका अरु व्यक्ति हुँदाहुँदै त्यो अधिकार नभएको व्यक्तिलाई राष्ट्रिय सभामा छान्नु साह्रै राम्रो भने होइन ।
शायद लामो समय लगाएर पनि हतारमा लेखिएकोले कतिपय विषयमा यो संविधान बनाउँदा ध्यान जान सकेन वा संविधान विकसित र परिमार्जन गरिने दस्तावेज पनि हो । अहिले राष्ट्रिय सभाका सदस्यलाई मन्त्री बनाउने भन्ने समेत कुरा आएको छ ।
राष्ट्रिय सभाका सदस्यमध्ये प्रतिनिधिसभामा चुनाव हारेर आएकाहरुलाई भने संविधानले मन्त्री बन्न पूर्णरुपमा रोक लगाएको छ । संविधानको धारा ७६ को उपधारा ९ मा संघीय सांसदबाट मन्त्री बन्ने उल्लेख छ । साथै धारा ७८ मा राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा संघीय संसद्को सदस्य नभएको व्यक्तिलाई पनि मन्त्री पदमा नियुक्त गर्न सक्ने अधिकार दिएको छ ।
तर त्यस्तो मन्त्रीले शपथ लिएको मितिले ६ महिनाभित्र संघीय संसद्को सदस्य बन्नुपर्ने हुन्छ । सांसद पद सकिएको ६ महिनाभित्र पुनः सांसद बन्न नसकेकोले अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले राजीनामा दिएका हुन् । त्यति मात्र होइन, एकपटक मन्त्री बनेपछि संघीय संसद्को सदस्य नबनेमा त्यो प्रतिनिधिसभाको अवधिभर पुनः मन्त्री बन्नसमेत सकिँदैन । अर्थात् डा. युवराज खतिवडा राष्ट्रिय सभा वा प्रतिनिधिसभाको सदस्य बन्न नसकेमा प्रतिनिधिसभाको यो अवधिभर पुनः मन्त्री बन्न सक्ने छैनन् ।
यथार्थमा भन्ने हो भने, राष्ट्रिय सभाको सदस्यको एउटा कन्सेप्ट नै विशेष गरेर मन्त्री बन्नको लागि चुनावमा नजिते पनि विशेषज्ञता वा दक्षताको आधारमा ल्याउन सकिने भन्ने पनि धेरैमध्ये एउटा लक्ष्य हो । विशेष दक्षता राख्ने व्यक्तिहरुलाई प्रतिनिधिसभामा चुनावबाट नआए पनि आवश्यकताको आधारमा राष्ट्रिय सभामा प्रतिनिधित्व गराउने र मन्त्री बनाउने उपयुक्त माध्यम हो ।
तर वामदेव गौतम, नारायणकाजी श्रेष्ठहरु मन्त्री बन्न नै संविधानअनुसार योग्य हुँदैनन् । संविधानको धारा ७८ को उपधारा ४ मा प्रस्टरुपमा तत्काल कायम रहेको प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा पराजित भएको व्यक्ति त्यस्तो प्रतिनिधिसभाको कार्यकालमा मन्त्री पदमा नियुक्ति हुन सक्नेछैन भन्ने उल्लेख छ ।
तर यसको व्याख्या गर्ने निकायले उक्त व्यवस्थालाई सांसद नभएको व्यक्तिको लागि मात्र गरेको हो, सांसद भएपछि त्यो अवस्था लागू हुँदैन भन्ने अर्थ पनि लगाउन सक्ने आधार नभएको होइन । तर संविधानका प्रस्ट आर्थात् अक्षरशः व्यवस्था त प्रतिनिधिसभामा हारेको व्यक्ति त्यो अवधिभर मन्त्री बन्न सक्दैन भन्ने नै हो । त्यति मात्र होइन, वडा सदस्य, नगरपालिका वा गाउँपालिकाका विभिन्न पदमा चुनाव हारेर राष्ट्रिय सभामा जानेहरुले पनि त्यो सुविधा पाउँदैनन् । किनभने माथिल्लो निकायमा लग्ने व्यवस्था तल्लो निकायको लागि पनि लाग्छ नै ।
नेपालमा पनि अभिलेख अदालतले गरेको अघिल्लो निर्णयलाई त्यो अदालतले त मान्नै पर्दछ, नमाने नयाँ निर्णय कारणसहित दिन सक्नुपर्दछ (यसलाई फैसला र नजिर भनिन्छ) । तल्ला अदालतहरुले झनै मान्नुपर्दछ । त्यसै अवस्थालाई हेर्दासमेत प्रतिनिधिसभाबाहेक अरु तहमा त्यस अवधिमा चुनाव हारेकाहरुलाई त्यो अवस्था लागू हुने देखिन्छ ।
चुनावमा हारेका पनि किन धेरै अवसर लिएर धेरै स्थानमा आफैं जाने ? अरुले अवसर पाउनुपर्दछ भन्ने पनि भनाइ आउने गर्दछन् । दलबाट निर्णय भएपछि त्यसको निर्णय गर्ने कार्य अर्को चुनावमा जनता अर्थात् मतदाताको हुन्छ । यसमा पनि ठीक ठाउँमा ठीक मान्छे भन्ने अवधारणा आउँछ र यसको उत्तर छ कि तपाईं छनोट गर्न स्वतन्त्र हुनुहुन्छ तर आफ्नो छनोटको आधारमा आएका परिणामबाट भाग्न सक्नुहुन्न ।
त्यो निर्णय अरु नेता, कार्यकर्ता र मतदाताले मात्र नभई नागरिक समाज तथा सचेत जनताले गर्ने हो । अवसर अरुलाई पनि दिने उद्देश्यको लागि र एक समयको लागि जनताले अनुपयुक्त भनिएका व्यक्तिलाई संविधान र कानुनले नरोकेका अन्य ठाउँमा लग्न सकिएला तर त्यो कार्य लोकतान्त्रिक परिपाटीको लागि राम्रो भने होइन । संघीय संसद्मा नजानु भनेर जनताले रोकेपछि त्यो अवधिभर अरु माध्यमबाट जानु लोकतन्त्रको र जनताको मत तथा निर्णयको अपमान हैन र ? भन्ने सीधा सवाल पनि आउन थालेका छन् ।
(लेखक पौडेल अधिवक्ता हुनुहुन्छ ।)