पीडित–मैत्री कानून



सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा भएका गम्भीर प्रकृतिका अपराधमा क्षमादान दिन नसकिने गरी कानूनमा व्यवस्था मिलाउन सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको पनि साढे पाँच वर्ष पुगिसकेको छ ।

२०५२ सालदेखि सशस्त्र द्वन्द्वमा होमिएको तत्कालीन माओवादीले उक्त द्वन्द्वबाट विश्राम लिएको पनि झण्डै दुई दशक भइसकेको छ ।

यसबीचमा तत्कालीन माओवादीका धेरै नेताहरु प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री पनि भइसके, तर सो द्वन्द्वबाट सिर्जित भएका घटनाक्रमले अझै पनि निकास पाउन सकेको छैन ।

निकास निकाल्नको लागि विभिन्न प्रयास भएता पनि आफ्नो आफ्नो स्वार्थका कारण सो विषय स्थायी रुपमा समाधान भएको छैन । त्यसलाई निकास दिन २०७१ सालमा एउटा कानून पनि ल्याइएको छ । उक्त कानूनमा भएका कतिपय व्यवस्थाहरु हालसम्म पनि विवादित अवस्थामा छन् ।

२०७१ फागुन १४ गते बसेको सर्वोच्चको विशेष इजलासले सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा भएका गम्भीर प्रकृतिका अपराधमा क्षमादान दिनसक्ने गरी ल्याइएको कानूनी व्यवस्था बदर गर्न आदेश दिएको थियो । यस्तो महत्वपूर्ण विषयमा दिइएको आदेशलाई पनि लामो समयसम्म पालना नगर्नु विडम्बनापूर्ण नै मान्नुपर्ने हुन्छ ।

बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ को दफा २६ को उपदफा (२) मा बलात्कार र आयोगको छानविनबाट क्षमादान दिन पर्याप्त आधार र कारण नदेखिएका गम्भीर प्रकृतिका अन्य अपराधमा संलग्न पीडकलाई आयोगले क्षमादानको लागि सिफारिस गर्न नसक्ने उल्लेख गरिएको छ ।

सो उपदफामा भएको ‘आयोगको छानबिनबाट क्षमादान दिन पर्याप्त आधार र कारण नदेखिएका’ भन्ने शब्दावली हटाउन माग गर्दै द्वन्द्व पीडितहरुद्वारा २०७१ सालमा नै रिट निवेदन दायर गरिएको थियो ।

मुद्दा चलाउने वा नचलाउने अन्तिम निर्णय गर्ने अधिकार संविधानले महान्यायाधिवक्तालाई मात्र दिएको छ । आयोगले सरकारसमक्ष सिफारिस गर्दा राजनीतिक नेताहरुले खेल्नसक्ने सम्भावना धेरै हुन्छ । यस कारण पनि सर्वोच्च अदालतले गरेको आदेशबमोजिम सरकारले कानूनमा हेरफेर गर्नुपर्छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्