सन्चै हुनुहुन्छ ? कति सरल !



पेशल आचार्य

‘सन्चै हुनुहुन्छ ?’ कति सरल छ यो वाक्य तर यसको अन्तर्यमा गएर एकछिन् गम्भीर भएर सोचौं त । पूरै जीवन नै यसैमा छ । हो, जीवनमा सबैभन्दा ठूलो कुरा नै स्वास्थ्य हो । अर्थात् व्यक्तिको सन्च–सुविस्ता । यति कुरा भन्न र बुझ्न अब कुनै आइतबार कुरिरहनुपरेन । नेपालमा अहिले कोरोना महामारीले जुन रौद्र रूप लिएको छ, त्यसका सन्दर्भमा स्वास्थ्य भन्ने कुराले अझ महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको देखियो । यो कुरा मेची–कालीका सबै वर्ग र चेतना भएका नेपालीहरूलाई भलिभाँती थाहा भैसक्यो ।

सुन्दा अप्रिय लाग्न सक्छ तर यतिखेर नेपाली समाजलाई कोरोना महामारीको अजिंगरले क्रमशः निल्दै गएको छ । यी अक्षरहरू कम्प्युटरको की–बोर्डमा थिचिँदासम्मका दिनमा करिब २८ हजार बढी नेपालीहरूमा कोरोना पुष्टि भइसकेको छ भने मृतकको संख्या ३ सय नाघिसकेको छ । सबै खाले सरकारी अधिकारीहरू र सरकार अब कोरोनालाई जित्न सक्ने मनस्थितिमा छैनन् । जनताले आफ्नो स्वास्थ्यको सुरक्षा आफैँ गर्नुपर्ने भएको छ ।

एकप्रकारले हेर्ने हो भने लगभग कोरोनाले एकतर्फी हामीलाई जितिसकेको छ । अब हामीले खानपान, हिँडडुल, लकडाउन÷सटडाउन र होम क्वारेन्टिनको व्यवस्था आफैँले व्यवस्थितरुपले गर्न सकेनौं भने ‘केही हप्तामै नेपाल इटली बन्न सक्ने’ चेतावनीसमेत स्वास्थ्य क्षेत्रका विज्ञहरूले दिइसकेका छन् ।

भदौ १ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा जिम्मेवार मन्त्रीहरूले प्रधानमन्त्रीलाई ‘पुनः दोस्रो चरणको लकडाउन गर्नुपर्ने’ सुझाव दिएका थिए । प्रधानमन्त्रीले सोको प्रत्युत्तरमा ‘कोरोना नियन्त्रणका लागि उपाय सुझाउन’ उल्टै प्रतिप्रश्न गरे । जानकार सूत्र भन्छ– ‘दुःखका साथ भन्नुपर्छ, अहिलेको मन्त्रिमण्डलमा प्रधानमन्त्रीसँग आमनेसामने भएर आँखामा आँखा जुधाएर तर्क, बहस र कुराकानी गर्न सक्ने हुत्ती भएका मन्त्रीहरू एउटा पनि छैनन् । जति छन् ती कि त टाउको लुकाएर आफ्नो मन्त्रीको जागिर बचाउने, बेकारमा तर्क गरेर यो महामारीमा प्रधानमन्त्रीसँग किन खतरा मोल्ने र आफू सुरक्षित हुने, जनता आफैँ सुरक्षित हुन्छन् भन्ने डरपोक मानसिकताका मन्त्रीहरू छन् ।’ अवस्था यस्तो बुझेपछि राज्यका बारे थप केही भनिरहनु परोइन ।

संसारका जिम्मेवार र आदर्श राज्यहरूले यो विश्वव्यापी कोभिड–१९ को महामारीमा आफ्नो एकमात्र लक्ष्य भनेको जनताको सुरक्षा र तिनीहरूको स्वास्थ्यका बारेमा जस्तोसुकै निर्णय लिन पनि पछि परेका छैनन् । जनता भए भोलि सबै कुरा उपलब्ध हुन्छन् भनेरै तिनीहरूले त्यसो गरेका हुन् । हाम्रो देशमा भने सबै रामभरोस भएको देख्दा सचेत जनताका नाताले जो–कोहीको चित्त कुँडिन्छ । अझ यतिखेर त बरा ! जनता सबै प्रकारका चेपुवामा परी धर्धर्ती रोएका छन् । राज्य सुने पनि नसुनेको अभिनय गरिरहेको छ । हेर्न, सुन्न र पढ्न नसकिने खबरहरू मिडियामा आउँछन् तर बाध्य भएर हेर्नु, सुन्नु र पढ्नुको विकल्पै छैन ।

समय छँदै राज्यले आफ्नो अमूल्य समय आल्तुफाल्तु कुरामा लगायो । गुटपरस्त राजनीति गर्दैमा सत्तासीन पार्टीका हाई कमान्डका नेताहरुलाई फुर्सद भएन । अझै फुर्सद भएको छैन । जनता र तिनको स्वास्थ्य त तेस्रो–चौथो महत्वको कुरा भनेझैँ भएको छ । पहिलो आफ्नो सत्ता–कुर्सी जोगाउने काम, दोस्रो आफ्ना गुटका सिन्चाधुन्जालाई संरक्षण गर्ने काममै तिनीहरू लागे । देशमा बिक्री हुन बाँकी क्षेत्र र तहहरु अब केही रहेनन् । भागवण्डामै सबै ‘हाँच’, शक्ति र निकायका पदहरु सुक्रिबिक्री गरिए । सक्नेले किने र मोज पनि गरे । नसक्ने हेरेको हेरेई भए । यो इतर पार्टी र अन्तरपार्टी सबैतिर भएको देखियो । बाहिर बसेका र सच्याउने हिसाबले समालोचना गर्नेहरु गरेका गरेई भए । तिनीहरुले लेखेको, बोलेको कसैले सुनेनन् र सुन्नुपर्ने आवश्यकता पनि देखेनन् ।

तर समयले सधैँ यही प्रतिकूल अवस्था र परिवेश धारण गरिरहँदैन । खासमा भन्दा समय भनेको नदीमा बाढी आएजस्तै हो । जो केही दिन उफानका साथ रहन्छ र फेरि शान्त हुन्छ । संक्रमणका अवस्थामा केही महिनामै फेरबदल आउन सक्छ । हामीले स्वास्थ्य संकटकाल वा अझ लामो लकडाउनको सामना गर्नुपर्ने पनि हुन सक्छ । यी कुरा हाम्रा मन्त्री र प्रधानमन्त्रीहरूलाई भलिभाँती थाहा छ । थाहा भएर पनि तिनीहरू बुझ पचाएर काम गरिरहेका छन् । आफ्नो सबै प्रकारको क्षमता लगाएर विचरो सरकार काम गरिरहेको छ ।

नगरेको भन्न मिल्दैन तर फरक के भने, भाँती पु¥याएर ‘समस्याको वस्तुगत वर्गीकरण र योजनाबद्ध समाधान’ भने गरिरहेको छैन । जनताको विरोध र सुधारका लागि सुझाव त्यहीँ हो ।

अहिले सरकार सबै कुरा गरिरहेको छ तर विज्ञ, प्रतिपक्ष र जनताका कुराहरू सुन्न भने रत्तिभर तयारै छैन । रोगको चुरो यहीँ लुकेको छ । मुलुकका संघीय स्वास्थ्य मन्त्री भानुभक्त ढकालले औपचारिक कार्यक्रमका सिलसिलामा भनेका अभिव्यक्तिले उनी लगायत बहुमतको सरकार कति हतासमा छ भन्ने कुरो स्पष्टसँग बुझिन्छ । उनले भनेका थिए– ‘एक जमाना थियो । पीपीई भएन भने । यसको अभाव छैन भनेपछि यसको गीत बजेन अनि पीसीआर परीक्षणको गीत आयो, अब औषधिको गीत आउनेछ र भेन्टिलेटरका गीतहरू आउनेछन् ।’

यसबाट के बुझिन्छ भने, केन्द्रीय सरकारका जिम्मेवार स्वास्थ्यमन्त्री नै जनताका असन्तुष्टि र प्रतिपक्षका विरोधलाई दबाउने शैलीका अभिव्यक्तिहरू तारन्तार दिइरहेका छन् ।

यसका दुईवटा अर्थ निस्कन्छन् । एक कि उनी काम गर्न नसक्ने गरी हतास भैसकेका छन् । कि उनलाई अब हुने मन्त्रिमण्डल परिवर्तनमा टिक्न सक्छु भन्ने लाग्न छाडिसक्यो । नत्र देशको फुल मन्त्रीको कोटामा बसेको जिम्मेवार जनप्रतिनिधिले जनता र आफ्नो समेत स्वास्थ्यका सवालमा त्यस्तो आलोकाँचो अभिमत प्रकट गर्नुहुँदैनथ्यो ।

देशमा यदि मिलिजुली सरकार र अल्पमतको सरकार हुन्थ्यो भने यस्ता किसिमका छिचरा बोली भएका मन्त्रीहरूलाई ‘हायर एन्ड फायर’ गरिसकिन्थे सरकारबाट । तर कुरा यहाँ बहुमतको अझ ‘स्ट्रङ बहुमत’ को घमण्ड जो छ । यो अवस्थाबाट एउटा सन्देश जनतामा गैसकेको छ कि ‘राज्य सञ्चालनमा कमजोर, अविवेकी, गैरजिम्मेवार र लोभीपापीहरू गएका छन् भने स्पष्ट बहुमत त के दुई तिहाइ बहुमत भए पनि त्यसले जनताका पक्षमा एकपछि अर्को काम गर्न सक्दा रहेनछन् ।’

अहिलेको नेपालको अवस्था पनि ठीक त्यस्तै छ । सरकारका प्रमुख प्रधानमन्त्री स्वयंमा ‘डेमागग’का प्रतिनिधि भएका छन् । यसले कता–कता क्रान्तिकालीन फ्रान्सका लुई चौधौंको दर्शनलाई सोझोरुपमै सम्झाउने काम गरेको छ ।

अर्को कुरा, हाम्रो जस्तो गरिब र विकासोन्मुख मुलुकमा क्रान्ति, परिवर्तन, विद्रोह र आन्दोलन हाँक्न सक्ने क्षमता भएका नेताहरूमा पनि जब परिवर्तन स्थापित हुन्छ र राज्यमा व्यवस्थापन, सुशासन, समानता, मानवअधिकार र न्यायपूर्ण समाजको प्रत्याभूति गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ अनि हाम्रा नेताहरू भटाभट चुक्दा रहेछन् । एकादुई अपवादलाई छाडेर विगत तीन दशकयताका सबै खाले सरकारका प्रधानमन्त्री, मन्त्री र संवैधानिक प्रमुखहरू सो आरोपबाट बँच्न सकेका देखिएनन् ।

यसले युवा, परिवर्तनकामी चेतना बोकेका व्यक्तिहरू र कर्मशील जनतामा एकप्रकारको निराशाको भावना दिल र दिमागमा क्रमशः भरिरहेको छ । राज्य सञ्चालकहरू बेला न कुबेला बर्बराउने, जनतालाई विनाकारण गाली गर्ने र जिम्मेवार प्रतिपक्षको समेत कुरा नसुनी संसद्लाई समेत हठात अन्त्य गर्ने सोचका कारण हाम्रो यो अहिलेको सिस्टमप्रति नै भर्खर–भर्खर राजनीति बुझ्दै गरेका युवायुवतीहरूमा घोर निराशाको बादल लागिरहेको छ । त्यसैले उनीहरू कहिले सर्वोच्च अदालतको अन्यायपूर्ण फैसलाविरुद्ध त कहिले स्वास्थ्य सवालमा उठेका यावत् प्रश्नहरूको निवारणका लागि ‘इनफ इज इनफ’ भन्दै माइतीघर मण्डला र बालुवाटारमा मौन धर्ना दिन्छन् । विरोधका स्वरहरू गुन्जाउँछन् । डिजिटल माध्यमको उपयोग गरेर आन्दोलनलाई विश्वव्यापी बनाउँछन् ।

नेपाली कांग्रेसका सांसद गगन थापाले प्रधानमन्त्रीको अहंकार र अकर्मण्यताका कारण कोरोना भाइरसको महामारी नियन्त्रणबाहिर जान थालेको आरोप लगाएका छन् । पूर्वस्थास्थ्यमन्त्रीसमेत रहेका थापाले सामाजिक सञ्जालमार्फत प्रधानमन्त्रीलाई खुलापत्र लेख्दै ‘सबैको साथ, पूर्वतयारी गर्ने समय र स्रोत–साधन हुँदाहुँदै पनि प्रधानमन्त्रीको अहंकार, अकर्मण्यता र गैरजिम्मेवारीपनका कारण कोभिड–१९ नियन्त्रणबाहिर जान थालेको’ आरोप लगाएका छन् । आरोप असत्य पक्कै पनि छैन ।

सरकारले जसरी प्रतिपक्षलाई र उसको बोलीलाई कम आँक्यो, ओली सरकारको करिब आधा समय याने अढाइ वर्ष त्यत्तिकै खेर गैसक्यो । जनतालाई सपनाका रुपमा बाँडिएका ललिपपहरू पूरा गर्न यो कार्यकाल त अब सम्भव छैन नै छैन । त्यसैले अहिलेदेखि नै राजनीतिको पानी धमिल्याउन धार्मिक राष्ट्रवादको कार्ड फ्याँकेर जनताको सेन्टिमेन्टसँग खेल्नका लागि ‘राम जन्मभूमि’ बारे फण्डा बाहिर ल्याइएको हो ।

सजिलो कुरो के छ भने, ‘होलीवाइन पिएर समाजवादको यात्रा कठिन भएकैले रामराज्यको तुरुप फ्याँकेर जनताको धार्मिक भावनासँग खेल्न जो खोजिएको हो । नत्र अयोध्यापुरीका चेपाङहरूको घर जलाएर राममन्दिर बनाउँदै हामी कुन राजमार्गको सयर गरी वैज्ञानिक समाजवादमा पुग्न सक्छौं ? यो त्यस्तो यक्षप्रश्न हो, जसको ओठे जवाफ त सजिलो होला तर भाष्यमय तर्कशील उत्तर भने निकै गाह्रो र लम्बेतानको हुन सक्छ । अहिलेलाई त यो प्रश्न सामसुम होला तर यसले आउने चुनावमा भने हरेक नेतासँग वस्तुगत उत्तरको खोजी गर्नेछ ।

अहिलेलाई भने सबै नेताहरू सन्चै बस्नुहोस् । कोरोना समुदाय हुँदै अब तपाईंका आवास, क्वाटर र जनताका घरदैलामै ढोका घचघच्याउन आइसकेको छ । ‘हूलमूलमा जीउ जोगाऊँ, अनिकालमा बीउ जोगाऊँ’ कि कसो ?

प्रतिक्रिया दिनुहोस्