कानुनी प्रक्रियाका कारण लाखौंका काठ कुहिँदै



पुष्पा थापा, सर्लाही

कानुनी प्रक्रिया झन्झटिलो भएका कारण लाखौं मूल्य पर्ने काठ त्यतिकै कुहिएर नष्ट हुन थालेको छ । सरकारी उदासीनताका कारण डिभिजन वन कार्यालय र त्यसका मातहत कार्यालय परिसरमा राखिएका साल, सिसौ, मसला, टिकलगायत विभिन्न जातका काठ वर्षाको पानीले कुहिएर खेर जान थालेको हो ।

कानुनी प्रक्रिया नपुगेर नियन्त्रणमा लिई राखेका त्यस्ता काठलाई चाँडै कानुनी प्रक्रिया पु¥याएर व्यवस्थापन गर्दै जाने डिभिजन वन कार्यालय सर्लाहीले जनाएको छ। ‘हामीसँग बेवारिसे अवस्थाका र मुद्दा चलिरहेका दुई किसिमका काठ छन् । अदालतमा मुद्दा चलेका काठ बिक्री गर्ने अधिकार हामीलाई छैन ।

त्यसका लागि अदालतको आदेश चाहिन्छ, बेवारिसे अवस्थामा बरामद गरिएका काठको अब चाँडै लिलाम प्रक्रियाबाट बिक्रीका लागि सूचना प्रकाशित गर्ने तयारी गर्दै छौं । काठसँगै बरामत गरिएका सवारीसाधनहरू पनि ललाम गर्ने प्रक्रियामा छन् ।’ –डिभिजन वन कार्यालय सर्लाहीका प्रमुख माधवप्रसाद देवले भन्नुभयो ।

डिभिजन वन कार्यालय परिसरमा १० वर्षदेखि ट्रक, ट्याक्टर, भ्यान, टायरगाडा, मेसिनरी औजारहरू चौरमा सड्न थालेका छन् । बरामद गरिएका मालसामानको लिलाम बिक्रीका लागि मूल्यांकन समिति गठन गरेर त्यही समितिले न्यूनतम मूल्य निर्धारण गरेपछि मात्र लिलाम बिक्रीको प्रक्रिया शुरू हुने कार्यालले जनाएको छ।

अहिले डिभिजन वन कार्यालय र सबडिभिजन वन कार्यालय परिसरमा त्यस्ता प्रयोगविहीन अवस्थामा राखिएका सावरीसाधन, मेसिनरी सामान र काठका गोलिया माटोमा मिल्न लागेका हुन् ।

सब डिभिजन वन कार्यालय मुर्तियाका जम्दार अम्बर पाख्रिन भन्नुहुछ–‘पुरानो काठको व्यवस्थापन नभएका कारण चोरी तस्करीबाट बरामद गरेर ल्याएको काठ राख्नसमेत ठाउँको अभाव हुन थाल्यो, यहाँ भएका धेरै काठ दिनदिनै पानीमा कुहिँदै छ, चाँडै आपूर्ति खुले उपभोक्ताले पनि काठ पाउँथे र राख्ने ठाउँ पनि हुन्थ्यो ।’

बन्दाबन्दी भएको ६ महिनायता काठ तस्करीसमेत केही बढेको छ। त्यसरी तस्करीबाट बरामद गरिएका काठ समयमा आपूर्ति नहुँदा चोरी तस्करीसमेत बढ्न थालेको वनकै कर्माचारी बताउँछन् । कानुनी प्रक्रिया र सरकारी उदासीनतालगायतका कारण करोडौंको राष्ट्रिय सम्पत्ति काम नलाग्ने अवस्थामा पुगेको साझेदारी वन व्यवस्थापन समितिका सल्लाहकार रजनीकान्त झाको भनाइ छ ।

वन कार्यालय परिसरमा रहेका काठ सरकारी नियकायले प्रयोगमा ल्याउन नसक्दा सरकारी राजस्वसमेत गुमेको छ भने अर्कोतर्फ उपभोक्ताले समयमा काठ पाउन सकेका छैनन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्