सरोज यादव, विराटनगर
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उद्घाटन गरी प्रदेश १ सरकारलाई हस्तान्तरण गर्नुभएको मोरङको कटहरी गाउँपालिकास्थित फलफूल तथा तरकारी थोक बजारमा तालाबन्दी भएको छ । भवनको दुरुपयोग भएको र सरोकारवालाई बाईपास गरिएको भन्दै स्थानीयले कृषि बजारमा तालाबन्दी गरेका हुन् ।
कटहरी फलफूल तथा तरकारी थोक बजारमा मंगलबार बिहानै स्थानीय जनप्रतिनिधि र सर्वसाधारणले तालाबन्दी गरेका थिए । उनीहरूले बजारको प्रशासकीय भवनसहित मुलगेटमा तालाबन्दी गरी साँचो नियन्त्रणमा लिएका छन् ।
गाउँपालिका प्रमुख रामकुमार कामत, नेपाली कांग्रेसका नेता भक्तिनाथ माझी, कटहरी–१ का वडाध्यक्ष कपुरलाल माझी र भवन निर्माण उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष हरिनारायण माझीसहितका तीन दर्जन बढी स्थानीयबासीले बजार भवनमा तालबन्दी गरेका हुन् ।
सरोकारवाला पक्षलाई बाईपास गरी भवन प्रयोगमा ल्याइएको उनीहरुको आरोप छ । बजारको प्रशासकीय भवन कार्यालय सञ्चालनका निम्ति निर्माण गरिएको भए पनि ती कोठामा विदेशबाट आयात गरिएको आलुप्याज र लसुन भण्डारण गरिएको अतिरिक्त पंखा जडान गरेर चौबिसै घन्टा विद्युत्को दुरुपयोग गरिएको समेत स्थानीयको आरोप छ ।
भवन निर्माण उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष हरिनारायण माझीले निर्माण गरिएको उद्देश्य विपरीत भवन प्रयोगमा ल्याइएको र जग्गादाता पक्षसहित सरोकारवालाई बाईपास गरिएका कारण तालाबन्दी गरिएको दाबी गर्नुभयो ।
तालाबन्दीपछि स्थानीयले वडाध्यक्ष कपुरलाल माझीलाई भवनको साँचो जिम्मा लगाएका छन् । प्रदेश सरकारले निर्माण ताकाको सहमति र सम्झौताविपरीत एकतर्फीरुपमा बजार सञ्चालन गर्न खोजेको भन्दै जनप्रतिनिधि र स्थानीयले यसअघि देखिनै विरोध गर्दै आएका छन् ।
प्रदेश–१ सरकारको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले बजार व्यवस्थापन तथा सञ्चालनका लागि भन्दै गएको साउन २६ गते गोरखापत्रमा सूचना प्रकाशित गरी प्रस्ताव आह्वान गरेपछि सम्बन्धित स्थानीय विरोधमा उत्रिएका हुन् ।
मन्त्रालयले प्रस्ताव आह्वान गर्दा एकतर्फीरुपमा आह्वान गरेको तथा बजार सञ्चालन नियमावली निर्माणगर्दा समेत सम्बन्धित पक्षलाई उपेक्षा गरेको असन्तुष्ट पक्षको दाबी छ ।
कटहरी गाउँपालिकाका अध्यक्ष रामकुमार कामतले स्थानीय वडा कार्यालय, गाउँपालिका, जग्गादाता विद्यालय तथा निर्माणमा योगदान दिएकालाई समेत सञ्चालन प्रक्रियामा सहभागी नगराएसम्म बजार सञ्चालन गर्न दिन नसकिने बताउनुभयो । गाउँपालिका आफैंले स्थानीय सञ्चालन ऐनअनुसार बजार सञ्चालन गर्न तयार रहेको उहा“को भनाइ छ ।
यसअघि भदौ ११ मा समेत गाउ“पालिका तथा असन्तृष्ट पक्षले पत्रकार सम्मेलन गरी विरोध जनाएका थिए । सम्बन्धित मन्त्रालयलयले भने सबैलाई समेटेर प्रदेश सरकारले जारी गरेको नया“ नियमावली–२०७७ अनुसार सञ्चालन प्रक्रिया अघि बढाइएको जनाइसकेको छ ।