नगिन्द्र शाही ।
विकास गर्ने नाममा मानवजीवनलाई नै क्षति पुग्ने खालका कामहरु हुँदै आएका छन् । मानवकै गलत प्रवृत्तिका कारण कहिले महामारी त कहिले बम–वारुद्धको सिकार हुनुपरेको छ । पछिल्लो समय विश्व मानव समुदाय कोरोना महामारीका कारण गहिरो पीडामा छ । यो महामारीको भ्याक्सिन वा अन्य कुनै उपचार विधि पत्ता नलाग्दासम्म विश्व समुदायको जीवन खुकुरीको धारमा रहेको आभास भइरहेको छ । कोरोनाकै कारण मृत्यु हुने वा संक्रमित हुनेको सूचीमा कतिखेर कसको नाम थपिन्छ भन्ने कसैलाई पूर्वानुमान छैन । व्यक्ति स्वयं सतर्क रहन सकेन भने मृतक र संक्रमितको सूचीमा पर्न सक्ने खतरा अहिलेसम्म टरेको छैन ।
विकसित हुन् वा विकासोन्मुख मुलुक, सबैलाई कोरोनाको त्रास उस्तै छ तर नागरिकको जीवनमा कोरोनाले पारेको प्रभावको पीडा भने देशैपिच्छे फरक छ । आगामी दिनहरुमा अझै फरक हुनेछ । जुन कुराको मापन ती देशहरुको आन्तरिक व्यवस्थापन र जनताको व्यक्तिगत आत्मनिर्भरतामाथि भर पर्नेछ । जुन देशले यो महामारीमा नागरिकलाई सम्हाल्दै लिनेछन् ती देशको भविष्य निर्माणमा केही अप्ठ्यारो परे पनि समग्ररुपमा असफल हुनबाट जोगिनेछन् । तर जुन देश यो महामारीबाट नागरिकलाई सम्हाल्न असमर्थ हुनेछन् ती देशको विकास निर्माणको भविष्य चुनौतीपूर्ण हुने कुरा सोझै अनुमान गर्न सकिन्छ ।
नेपालको सन्दर्भमा, विगत ६ महिनायता कोरोना महामारीका कारण जनजीवन ठप्प प्रायः छ । यो लामो उकुसमुकुसले मानसिको आर्थिक, सामाजिक जीवनमा ठूलो तलबितल ल्याएको छ । ‘निरोगी बिरामी हँुदासम्म रोगीको मृत्यु भैसक्छ’ भनेझैँ यो लामो ठप्पताले बहुसंख्यक कमजोर वर्गको आर्थिक स्थिति सडकमा आइसकेको छ । अझ त्यसैमाथि प्राकृतिक प्रकोपलगायतका अन्य विपद्हरुको वितण्डाले आर्थिक हैसियत न्यून भएका समुदायसँग आँखामा आँसुबाहेक घरमा भएको सबै गुमाइसकेका छन् ।
कोरोना महामारीका कारण विगत लामो समयदेखि आर्थिक गतिविधिहरु भएका छैनन् । काम गरी माम खान नपाउनेहरुका निम्ति कोरोनाको कहर जहरमा परिणत हुँदै छ । अर्कोतर्फ महामारीकै बीचमा कर्णाली प्रदेशलगायतका पहाडी जिल्लामा आएको पहिरोका कारण सयौंले ज्यान गुमाएका छन् भने हजारौं घरपरिवार विस्थापित भएका छन् । साउन र भदौ दुई महिनाको बीचमा कर्णाली प्रदेशमा मात्र ६५ भन्दा ज्यादा नागरिकले ज्यान गुमाउनुका साथै दर्जन बढी नागरिक बेपत्ता भएका छन् । कोरोनाको त्रासको बीचमा कर्णालीमा आएको पहिरोले सयौं बस्ती बस्नयोग्य रहेका छैनन् । जमिनमा परेका चिराका कारण तत्काल बस्ती स्थानान्तरण गर्नुको विकल्प देखिँदैन ।
विकासमा क्रमभंगता र कानुनको कार्यान्वयन ः
अहिले देशमा संघीयता कार्यान्वयन भइराखेको छ । राज्यका तीनै तहमा स्रोत–साधन सम्पन्न कार्यकारिणी अधिकारसहितका शक्तिशाली सरकारहरु छन् । संघ, प्रदेशमा सरकार भए पनि जनताको आँगनको सरकार स्थानीय सरकार नै हो । स्थानीय जनप्रतिनिधिका काम आमनागरिकले प्रत्यक्ष आँखाले देख्न सक्छन् र व्यवहारमा महसुुुस गर्न सक्छन् । अर्को अर्थमा भन्दा, वास्तवमा जनताको मुहान भनेकै स्थानीय तहको वडा हो । यदि नागरिकको मुहानको रुपमा रहेको वडाको विकास दिगो र भरपर्दो बनाउने हो भने त्यो वडाको मुहानबाट निस्केका नागरिकहरु देश–विदेशका जुनसुकै ठाउँमा रहँदा पनि स्वस्थ र स्वच्छ रहन सक्छन् । स्थानीय तहको वडालाई नागरिकको मुहान हो भन्ने मान्यता राख्दै स्थानीय जनप्रतिनिधिहरुले तदनुरुपका विकास निर्माणका कामको थालनी गर्न सक्नुपर्दथ्यो । तर त्यसको उल्टो स्थानीय तहमा बाटोको पहुँच पुर्याउने नाममा जमिनको कुनै वैज्ञानिक परीक्षण र निरीक्षण नगरी गरिएको डोजरे विकासले आज मानव समुदायमा विनाश निम्त्याएको छ ।
नेपालको संविधान २०७२ ले स्थानीय तहको विकास र समृद्धिका निम्ति चाहिने सम्पूर्ण अधिकार प्रत्यायोजन गरेको छ । कहाँ र कसरी ती अधिकार कार्यान्वयन गर्ने, नेपालको संविधानले अनुसूची ८ अन्तर्गत स्पस्ट गरेको भए पनि उल्लिखित अधिकारहरुको कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा स्थानीय तहहरुले परिपक्वता र जिम्मेवारीपन नदेखाउँदा विकास निर्माण र कानुन कार्यान्वयनजस्ता संवेदनशील ठाउँमा गम्भीर समस्या देखिएका छन् । त्यहाँ रहेको जमिनको क्षमता, स्थानीय नागरिकका आवश्यकता एक खालका र स्थानीय तहका योजनाहरु अर्कै खालका हुँदा पहाडी क्षेत्रका भूभागहरु प्राकृतिक प्रकोपका क्रीडास्थल बन्न पुगेका छन् । जनप्रतिनिधिहरुले सिर्जनात्मक र आलोचनात्मक चेतको संयोजन गर्न नसक्दा कर्णाली प्रदेश पहिरोका कारण जोखिमको सिकार हुन बाध्य भएको छ । तराईको भूभागमा बाढीबाट जोखिम हुँदै आइरहको विगतमा कुनै बदलाव आउने छाँटकाँट देखिँदैन ।
अहिलेका स्थानीय जनप्रतिनिधिहरु विगतका स्थानीय निकायका जस्ता जनप्रतिनिधहरु होइनन् । अहिलेका जनप्रतिनिधिहरुसँग सिंहदरबारले दिएको स्रोत–साधन मात्र होइन, नेपालको संविधान २०७२ ले प्रदान गरेको स्थानीय सरकार सञ्चालनका निम्ति अथाह अधिकारहरु छन् । यसको प्रयोगबाट स्थानीय तहलाई सुनको पक्षी बनाउन सकिन्छ । तर त्यसका निम्ति जनप्रतिनिधिहरुले पुरानो सोच त्याग्न सक्नुपर्छ र नयाँ सोचसहित गाउँ बनाउने हिँड्दाहिँड्दै सपना देख्न सक्नुपर्छ ।
बस्ती स्थानान्तरण र सोचमा व्यापकता :
महामारीजस्तो प्राणघातक रोग समाजमा आउँदा कसैलाई पूर्वसंकेत गरेर आउँदैनन् । जुनसुकै नामका महामारीहरु भए पनि समुदायमा प्रभाव परेपछि मात्र ती रोगको निदानमा लागिन्छ । तर प्राकृतिक प्रकोपका कारण हुन सक्ने सम्भावित क्षतिको आँकलन प्रकोपपूर्व नै गर्न सकिन्छ । त्यसैले प्राकृतिक प्रकोप व्यवस्थापनका निम्ति सरकारले तीनवटै तहमा थुप्रै संरचनाहरु निर्माण गरेको छ । प्राकृतिक प्रकोप व्यवस्थापनका निम्ति निर्माण भएका केन्द्रदेखि जिल्लासम्मका सबै संरचनाको काम बैठक बस्ने र निर्णयहरुले पाना भर्नेमा सीमित छ ।
वर्षको शुरुवातमै विकास निर्माणका कामहरु सञ्चालन हुन्छन् । त्यही बेलादेखि जमिनको अध्ययन गर्न, माटो–ढुंगाको परीक्षण गर्न एक पालिका एक जियोलोजिस्टको अनिवार्य व्यवस्था गर्नु जरुरी छ । अब पनि स्थानीय तहहरुले यस विषयमा पुनरवलोकन गरेनन् भने आउने दिनहरुमा अझै ठूलो जन–धनको क्षति हुने खतरा देखिन्छ ।
यही दुई महिनायता पहिरोले गरेको क्षतिको प्रररम्भिक आँकलन गर्ने हो भने, कर्णालीका २५ देखि ३० वटा बस्तीहरु पूर्णरुपले मानव बस्न योग्य छैनन् । ती बस्ती छिटोभन्दा छिटो स्थानान्तरण गर्न जरुरी छ । बस्तीहरु पहिरोका कारणले जोखिममा परिसकेपछि पालमुनि र विद्यालयमा अस्थायी बास गरिरहेका पीडितहरुको जीवन अहिले ‘न घरको, न घाटको’ भएको छ । तिनीहरुका साना बालबालिकाको भविष्यसमेत अन्यौलग्रस्त हुँदै छ । उनीहरुका लागि सुरक्षित बासको व्यवस्था गर्नु अहिलेको प्रमुख आवश्यकता हो । हाल सरसफाइको अभावलगायतका कारण ती स्थानमा कोरोना संक्रमणको उच्च जोखिम रहेको छ । यदि त्यस्तो भयो भने ती स्थान सामूहिक चिहानमा परिणत हुने खतरा देखिन्छ ।
पहिरोपीडितको ज्यान सुरक्षाका निम्ति तत्काल गाँस, बास र कपासको उचित प्रबन्ध हुन जरुरी छ । कर्णाली प्रदेशका नागरिकको जन–धनको सुरक्षाका निम्ति राज्यले दीर्घकालीनरुपमा पुनर्वासको योजना ल्याउन जरुरी छ । यो प्रदेशमा रहेको जमिनको पूर्ण मापन गर्न जरुरी छ । बस्तीयोग्य, खेतीयोग्य र अन्य उपयोगमा ल्याउन सकिने जमिनको वर्गीगरण गरी योजना बनाउन आवश्यक छ । राज्यको स्वामित्वमा रहेको र व्यक्तिको नाममा रहेको जमिनको यकिन गरी बस्तीयोग्य जमिन सार्वजानिक भए पनि त्यस ठाउँमा घरवारविहीनलाई पुनर्वास गराउनुपर्दछ । भविष्यमा पहिरोबाट जोखिम हुन सक्ने बस्तीहरुको यकिन गरी त्यस्ता बस्तीलाई अहिले नै स्थानान्तरण गरी भोलि हुन सक्ने क्षतिबाट बचाउन सकिन्छ ।
नागरिकको सहयोग र राज्यको दायित्व :
कोरोना महामारीको त्रास खेपिरहेको अवस्थामा प्राकृतिक प्रकोपको वितण्डाले थुप्रै कर्णालीवासीलाई घरवारविहीन बनाएको छ । पहिरोमा पुरिएका कैयौं आफन्तको लाससमेत भेटिएको छैन । यतिखेर स्थानीय जनप्रतिनिधिहरुले पीडितहरुलाई अविभावकको महसुस हुने गरी काम गर्न सक्नुपर्दछ । कर्णाली प्रदेशको कालिकोट, जाजरकोटलगायतका पहाडी जिल्लाका जमिन पहिरोले चिरा–चिरा पारेको छ । हेर्दा सबै बस्ती असुरक्षित देखिन्छन् । यस्तो अवस्थामा सुरक्षित नागरिकले पहिरोपीडित नागरिकलाई सक्ने सहयोग गरी मानवीय संवेदना प्रकट गर्नुपर्दछ ।
कोरोना महामारी संक्रमित हुने त भए, अन्य नभएकाहरु संक्रमित हुनबाट बच्न नागरिकहरुले स्वयं सुरक्षित हुने कुरा पहिलो उपचार हो । प्राकृतिक प्रकोपबाट पीडित हुनेहरुलाई सहयोग गर्दै बाँचेकाहरु सचेत भई बाँच्ने अनि अरुलाई बचाउने कुरा नै संघ, प्रदेश, स्थानीय सरकार र आमनागरिकको अहिलेको दायित्व हो ।