मिचिदै संघीयताको मर्म



मुलुकमा नयाँ संविधान जारी भएको अबको एक महिनापछि पाँच वर्ष पूरा हुनेछ । संघीय, लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधान जारी भएको पाँच वर्ष बितिसक्दा पनि संघीयताको कार्यान्वयनको गति निकै सुस्त बनेको देखिन्छ । सरकार र कर्मचारी संयन्त्रको केही कदमले मुलुक संघीयताबाट पछि हट्ने प्रयासमा त छैन भन्ने देखाएको छ । यसको पछिल्लो उदाहरण बनेको छ– प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारीहरुलाई संघमै फर्काउन सक्नेगरी मन्त्रिपरिषद्ले गरेको नीतिगत निर्णय ।
२०७४ सालमा प्रदेशले आकार लिन शुरु गरेको थियो । प्रदेशलाई चलायमान बनाउनुको साटो भएका सीमित अधिकारहरु पनि प्रयोग गर्न नसक्ने वा संंकुचन गर्न संघीय सरकार एकपछि अर्को तरिका अपनाउन उद्दत देखिन्छ । संविधानले प्रदेशलाई तोकेका कैयौं अधिकारहरू अभ्यासमा आउन सकेका छैनन् । यसका लागि अति आवश्यक धेरै कानुन संघीय सरकारले बनाइसकेकै छैन । बनाइएका कानुनहरूमा पनि प्रदेशको अधिकारलाई सीमित बनाउने प्रयत्न गरिएको छ । यसको सोझो असर प्रदेशहरूको सञ्चालन र तिनका संस्थाहरूको विकासमा परेको छ । यस्तो अवस्थामा डेढ वर्षअघि भएको कर्मचारी समायोजनलाई अस्तव्यस्त हुनेगरी मन्त्रिपरिषद्ले सो नीतिगत निर्णय गरेको हो । मन्त्रिपरिषद् बैठकले कर्मचारी समायोजनसम्बन्धी नीतिगत निर्णय गरेर प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भइसकेका कर्मचारीलाई चलाउन पाउने अधिकार आफूसँग राखेको छ । कर्मचारी समायोजन ऐन २०७५ अनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारी सम्बन्धित निकायकै कर्मचारी मानिएका छन् । सोही ऐनले प्रदेशमा गएका कर्मचारीको सरुवा प्रदेशभित्र प्रदेश कानुनअनुसार गर्नसकिने भनेको छ । संविधानको धारा २२७ ले गाउँपालिकाका कर्मचारी र कार्यालयसम्बन्धी व्यवस्था प्रदेश कानुनबमोजिम हुने भनेको छ । समायोजन भएर पठाइएका कर्मचारीलाई संघले पुनः चलाउन पाउने कुनै पनि कानुनी वा संवैधानिक अधिकार देखिंदैन । समायोजन ऐनको दफा २८ मा ऐन कार्यान्वयन गर्ने क्रममा कुनै कठिनाइ उत्पन्न भएमा नेपाल सरकारले यो ऐनको प्रतिकूल नहुने गरी आवश्यक व्यवस्था मिलाउनसक्ने मात्र भनिएको छ । तैपनि मन्त्रिपरिषद्ले संविधान र कानुनविपरीत निर्णय गरेको छ, आजसम्म त्यस निर्णयलाई चुनौती दिनेगरी कानुनी प्रक्रिया कतैबाट थालिएको छैन ।
यस निर्णयले प्रदेशको अधिकारमाथि धावा बोलेको छ । दरबन्दी वितरणमै पनि अनावश्यक रूपमा संघमा बढी जनशक्ति राखिएको थियो । आज समायोजन भइसकेपछि पनि संविधान र कानुनविपरीत प्रदेश मातहतका कर्मचारी चलाउने अधिकार संघमा राख्नु आफैंमा अनुचित छ । यसले संघीयता कार्यान्वयनका सवालमा सरकारको इच्छाशक्ति र नियतमाथि शंका उब्जाएको छ । प्रदेशहरूमा पर्याप्त अधिकार र जनशक्ति नदिने हो भने संघीयताको औचित्य नै रहन्न । नामको मात्र संघीयताको अर्थ छैन, कम्तीमा संवैधानिक अधिकारहरूको पूर्ण प्रत्याभूति हुनुपर्छ । सरकारले आफ्नो कदम, सोचले संघीयतालाई विकृत तुल्याउने काम गरेको छ । यसले मुलुकको स्थायित्व, संवैधानिक अभ्यासमा प्रतिकूल असर पार्ने छ । संविधानको स्थायित्वमा प्रश्न चिन्ह उठाउने छ । त्यसैले संविधानबमोजिम कानुनी व्यवस्था गरी संंरचना तथा जनशक्ति प्रदेशलाई हस्तान्तरण गर्न कन्जुस्याइँ गर्नु मुलुकको हितका दृष्टिले उचित छैन । संविधानको सर्वस्वीकार्यता बढाउन पनि प्रदेशलाई तोकिएका अधिकार अभ्यास गर्न दिनुपर्छ । नमुछ्नु सातु मुछिसकेपछि खान घिनाउनु हुन्न !

प्रतिक्रिया दिनुहोस्