मनोज रेग्मी ।
निष्ठा । अझ बुझिने भाषामा निर्दोष अथवा इमान्दार । निष्ठा भनेको सही कुरा गर्नु मात्र होइन । यो एउटा व्यवहार हो । जीवनशैली हो । सिंगो चरित्र हो । आदर्शवादी शक्ती हो । तर, बिगतका अधिक मान्छेका मन, मष्तिक र व्यवहारहरुमा भेटिने त्यो निष्ठा पछिल्ला दिनमा हराउँदै गइरहेको छ । शुरुवातमा देखिने निष्ठा पद, प्रतिष्ठा र अवसरको आसिनमा पुगेपछि स्वार्थ र सौदाबाजीमा गएर बिलय हुने गरेको छ । जीवनको आदर्श ठानिएका निष्ठाहरु अहिले बोल–कबोलमा तौलिएका छन् । त्यसैले निष्ठा दुर्लभ हुन थालेको भान भइरहेको छ ।
निष्ठावान मानिस किन यति दुर्लभ ? खोज्न नसकेको कि भेटाउन । देख्न नसकेको कि प्रमाणित गर्न । सामान्य मानिसहरु ठुला पद, प्रतिष्ठा बोकेका मानिसहरुमा अझ बढी त्यो निष्ठाको खोजी गर्छन्, परिक्षण गर्छन् र गुनासो पनि गर्न सक्छन् । तर यतिबेला त्यस्ता गुनासाहरु एक कानले सुनेर अर्को कानले उडाइदिने प्रवृति हाबि बनेको छ । सांसद, नेता, कर्मचारी, जनप्रतिनिधि सबै निष्ठाबाट चुकेको प्रतित भइरहेको छ । राजनितिक खेलको अगाडी अख्तियार कमजोर बनेको छ । सुशासन राजनितिको खोल ओडेर बौलाएको छ ।
गल्ती सहिमा बद्लिएको छ । वर्तमान अवस्थामा जनप्रतिनिधिहरु र सरकारी कर्मचारीहरु निष्ठावान देखिँदैनन् । सरकारले पनि सार्वजनिक नियुक्तिमा आफ्ना अन्धभक्तहरूलाई प्राथमिकता दिइरहेको छ , जसलाई एकप्रकारले राजनीतिक दलाल भनिन्छ । सरकारले गर्ने यस्ता नियुक्तिमा आसेपासे पुँजीवादको गन्ध आउने गरेको आरोप लाग्ने गरेको छ । यसले निश्चित आर्थिक लाभका लागि सहयोग गर्न सक्ने र नयाँ पुराना व्यापारिक घरानाको स्वार्थपूर्ति गर्न सहयोग गर्ने भान भइरहेको छ ।
सरकारले गरेका केही विवादित नियुक्तिहरु
पटक–पटक राजनीतिक नियुक्ति खाएका र पदमा हुँदा अनियमिततामा मुछिएका प्राडा उपेन्द्र कोइरालालाई सरकारले राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको सञ्चालकमा नियुक्त गरेको छ । उनी रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलका सम्धी हुन । सत्ता र सम्धीको बलमा कोइरालाले यसअघि मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयको उपकुलपति, नेपाल आयल निगमको महाप्रबन्धक, उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद्को उपाध्यक्ष, नेपाल खाद्य संस्थानको महाप्रबन्धक, त्रिभुवन विश्वविद्यालय छापाखाना सञ्चालक समितिको अध्यक्ष, महेन्द्र मोरङ क्याम्पस विराटनगरको प्रमुखको नियुक्ति खाइसकेका छन् ।
यसबीचमा उनले थुप्रै अनियममिता गरेका छन् । तर, राजनीतिक पहुँचका कारण उनीमाथि कुनै कारबाही भएको छैन, बरु उल्टै उनलाई मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयको उपकुलपति नियुक्त गरेर पुरस्कार दिइयो ।
यस्तै नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको अध्यक्षमा नियुक्त गरेका दिगम्बर झालाई केपी ओलीको सरकारले ०७५ भदौमा आर्थिक अनियमिततामा संलग्न रहेको भन्दै बर्खास्त गरेको थियो । तर, पाँच महिनापछि फेरि उनैलाई अध्यक्षमै नियुक्त ग-यो । यस्तै दोहोरो नागरिकता भएको आरोप लागेका समिम मियाँ अन्सारीलाई पनि सरकारकै जोडबलमा मुस्लिम आयोगको अध्यक्ष बनाइयो ।
यती मात्रै कहाँ हो र ? मलेसिया जाने कामदार स्वास्थ्य परीक्षणको नाममा करिब २ अर्ब ठगी गरेको आरोप लागेका स्वास्थ्य व्यवसायी कैलाश खड्कालाई सरकारले वैदेशिक रोजगार बोर्डको बोर्ड सदस्यमा नियुक्त गरेको थियो । उनको नियुक्तिको चौतर्फी विरोध भएपछि उनले बोर्ड सदस्यबाट राजीनामा दिएका थिए । सडक दुर्घटनामा क्षतिपूर्ति नदिएर बीचमा फरार भएका शिव कोइरालालाई सरकारले गत १२ साउनमा राखेप (राष्ट्रिय राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्)को उपाध्यक्षमा नियुक्त गरेको थियो ।
यस्तै सरकारले ९ असोज ०७६ मा दावाफुटी शेर्पालाई स्पेनका लागि नेपाली राजदूतमा नियुक्त गरेको हो । उनी यती समूहका अध्यक्ष ल्हाक्पा सोनाम शेर्पाकी छोरी हुन् । गकर्ण रिर्सोटको लिज अवधि थप लगायतका थुप्रै विषयहरुलाई नियाल्दा सरकार कतै यतीकै कब्जामा त छैन भन्ने अनुभुति हुन्छ ।
पूर्वाधार विकासका आयोजना अलपत्र पारेको भनेर कालोसूचीमा राखिएका विदेशी कम्पनीका एजेन्ट सुशील भट्टलाई लगानी बोर्डको सिइओ बनाइएको छ । राष्ट्रिय गौरवको बुढीगण्डकी अलपत्र पारेर देशलाई वर्षमा ६५ अर्ब क्षति पु¥याइरहेका सुशील र उनका भाइ दीपक भट्टले १३ भन्दा बढी आयोजनालाई अलपत्र पारेका छन् ।
निरन्तर गरिने यस्ता विवादित नियुक्तीहरुले साँचिकै मुलुकलाई कमजोर बनाइरहेको छ । राजनीतिक नियुक्ति सत्ता सञ्चालनमा पुग्नेहरूले विभिन्न संस्था र संरचनामार्फत शासनसत्तामा आफ्नो पकड बलियो बनाउन र आफ्ना राजनीतिक कार्यसूची लागू गर्न संस्थाहरूको नेतृत्व आफ्नो विचार र उद्देश्यसँग मिल्नेहरूलाई सुम्पिने परम्पराका रूपमा रहेको छ ।
एउटा लोकतान्त्रिक विधिले चलेको सरकारमा निर्वाचित प्रतिनिधि या कार्यकारी प्रमुखले आफूअनुकूलका मानिसको सहयोगमा सत्ता सञ्चालन गर्ने र जनतासँग संवाद स्थापित गरिरहने एउटा हतियार पनि हो यो । तर, यस्तो हतियारको प्रयोग यसरी गरिनुपर्छ, ताकि सरकारका नीति तथा कार्यक्रम र उद्देश्यहरू पनि सम्बोधन होऊन् र राजनीतिक नियुक्ति लिएर जाने व्यक्तिले पनि उक्त संस्थाको मान–प्रतिष्ठा बढाओस्, संस्थालाई बलियो बनाओस् र त्यसमार्फत दिइने सेवा या उत्पादनको गुणस्तर राम्रो बनाएका आधारमा आफूलाई नियुक्त गर्ने शासकको हित पनि गरोस् ।
अब पनि सरकार निष्ठाबाट बहकिएर या बिचलित भएर बाटो बिराउँछ भने अख्तियार कमजोर हुन्छ । त्यसैले अब आश्वासनको खेति होइन, निष्ठाको खेति गरौ । आश्वासनको खेतिले एक मौसम, एक चुनाव, एक स्वार्थ, एक समुहलाई क्षणिक खुशी दिलाउन सकिएला या बिजयी बनाउन सकिएला । तर, त्यसले समाज र राष्ट्रलाई पु¥याउने असरलाई सामान्य आँकलन नगरौं । सबैमा निष्ठाको प्रतिवद्धताको कमीका कारण हामीले राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तन पछि जहाँ पुग्ने सोचेका थियौ, जे गर्छौ भनेका थियौ ।
त्यो अपेक्षाकृत रुपमा गर्न सकिरहेका छैनौ । नसक्नु या नगर्नुमा जनताले नेतालाई, नेताले कर्मचारीलाई दोषारोपण गर्न त सक्छौ, तर त्यो समस्याको दीगो समाधान होइन । सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिका लागि अपरिहार्य निष्ठाको गुणलाई कसैले पनि सौदाबाजीको बिषय कदापी बनाउनु हुँदैन । हाम्रा सांसद, जनप्रतिनिधि, कर्मचारी, मानिस नजिकबाट हेर्दा अझ दागरहित, अझ बढी प्रियकर देखिनुपर्छ । जनताको चाहना र कामना यति नै छ । निष्ठाको ऐना जनताका अगाडी राखेर हेर्दा कसैको अनुहार कुरुप र दुर्गन्धित कदापी नदेखियोस् ।