शैक्षिकसत्रमा वैकल्पिक विधि



कोरोना भाइरसको संक्रमण बढेसँगै सबैभन्दा बढी प्रभावित भएको शिक्षा क्षेत्र पनि एक हो । लाखौं लाख विद्यार्थी विद्यालय गएर अध्ययन गर्न नपाएको पनि पाँच महिना भएको छ । नयाँ शैक्षिक सत्र शुरु भएर लामो समय वितिसक्दा पनि विद्यार्थी विद्यालय गएर अध्ययन गर्न पाएका छैनन् । एउटा शैक्षिक सत्र त्यतिकै नोक्सान हुने हो कि भन्ने चिन्ता अभिभावक तथा विद्यार्थीमा छ । यस्तो अवस्थामा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले यो शैक्षिक सत्रमा वैकल्पिक शिक्षालाई मान्यता दिनेगरी निर्णय गरेपछि क्रिया तथा प्रतिक्रियाहरु आएका छन् । मन्त्रालयले यो शैक्षिक सत्रका लागि अनलाइन तथा भर्चुअल कक्षालाई मान्यता दिएको छ । यसको मतलव विद्यालयमा गई अध्ययन तथा अध्यापन गर्ने वातावरण नभएसम्म विद्यालयले आ–आफ्ना विद्यार्थीलाई अनलाइन शिक्षा दिनसक्ने गरी सरकारले बाटो खुला गरेको हो ।
सरकारले गत वर्षको चैत महिनाको ११ गतेदेखि लकडाउन शुरु गरेको थियो । सो अवधिपछि मुलुकका प्रायः सबै विद्यालय बन्द भई लाखौं विद्यार्थीले औपचारिक शिक्षा लिन पाएका छैनन् । नयाँ शैक्षिक सत्र शुरु भएको महिनौं वितिसक्दा पनि विद्यालय खोल्नसक्ने वातावरण अझै नहुँदा आफ्ना नानीहरुको भविष्यको बारेमा अभिभावकहरु चिन्तित हुनु स्वाभाविकै हो । हुन पनि कोरोना भाइरसको प्रकोप झन्–झन् बढेको अवस्थामा विद्यालय खोलिने बारेमा अन्यौल कायम रहेको छ । हालको अवस्था हेर्दा मंसिर–पुसयता विद्यालय गएर बालबच्चाहरु पठन–पाठनमा सम्मिलित हुनपाउने अवस्था देखिन्न । यसकारण पनि सरकारले शैक्षिक सत्र खेर नजाओस् भनेर नै वैकल्पिक व्यवस्था कायम गरेको भन्न सकिन्छ । शैक्षिक सत्र २०७६ मा कायम रहेको भर्ना अभिलेखअनुसार विद्यार्थीको नामनामेसी, आमाबाबुको नाम, ठेगाना तथा सम्पर्क र स्रोत–साधनको पहुँचको अवस्थासमेत खुल्ने गरी विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीको पहिचान गरिने पनि सरकारले तयारी गरेको छ । वैकल्पिक शिक्षा प्रणाली अपनाउँदा पूरा गर्नुपर्ने पूर्वाधार तथा देखिएको समस्याको बारेमा पनि सरकार र सम्बन्धित पक्ष बीच छलफल गरी छिनोफानो हुनु आवश्यक छ ।
प्याब्सन तथा एनप्याब्सनले जुन विधिबाट कक्षा सञ्चालन गरेपनि आफूहरुलाई शूल्क उपलब्ध गराउनुपर्ने माग गरेका छन् । यो विवाद विगत लामो समयदेखि समाधान हुन सकेको छैन । यस्ता विवादलाई पनि दुवै पक्ष बसेर छलफल गरी समाधान गर्नुपर्छ । वर्तमान अवस्थामा सरकार तथा प्याब्सन र एनप्याब्सन प्रतिनिधि सँगसंगै बसेर छलफल गर्ने अवस्था नभए भर्चुअल बैठक बसेर विवाद समाधान गर्न सकिन्छ । जेहोस्, जुन विधिबाट अध्ययन–अध्यापन गरिए पनि विद्यार्थी लाभान्वित हुन जरुरी छ । जुन ठाउँमा जुन विधि अपनाउन सकिन्छ सोही विधिअनुसार विद्यार्थीलाई लाभान्वित गर्नुपर्छ । कुनै ठाउँमा भौतिक दूरी कायम गरी पठन–पाठन गर्न–गराउन उचित हुनसक्छ । कुनै ठाउँमा अनलाइन कक्षा दिन–लिन सकिन्छ । देखिएका विवादलाई पहिले समाधान गरी अनि मात्र विद्यार्थीलाई सहज हुनेगरी लाभ दिलाउनुपर्छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्