नगेन्द्रराज पौडेल
मुलक गत २०७६ चैतदेखि लगभग बन्दाबन्दीको अवस्थामा छ । बीचमा केही समय खुल्ला भए पनि शिक्षाक्षेत्रलाई खासै सकारात्मक प्रभाव पारेन । चीनको वुहान प्रान्तबाट फैलिएको कोरोना महामारीले नेपालसहित विश्वका २१४ भन्दा बढी देशहरु प्रभावित भएका छन् । विश्व नै एक किसिमले आक्रान्त छ ।
विश्वबजार नराम्रोसँग प्रभावित छ । रोजगारी क्रमशः गुम्दै छ । उत्पादन ठप्प छ । यो आलेख तयार पार्दासम्म विश्वमा २ करोड ४० लाखभन्दा बढी मानिस संक्रमित छन् । ८ लाख २३ हजारभन्दा बढीको मृत्यु भैसकेको छ । यसको मात्रा दिन–प्रतिदिन उकालो लाग्दो अवस्थामा देखिँदै छ ।
चिन्ता शैक्षिक सत्रको
यति बेला विद्यालयका कक्षाकोठाहरु बन्द छन् । एसईईको गाँठो फुकेसँगै कक्षा ११ को भर्ना, पढाइ र विद्यालय छनौटको चिन्ताले ४ लाख ७२ हजारभन्दा बढी विद्यार्थीका लागि एउटा ढोका खुलेर अर्को ढोका बन्द भएको अवस्था छ । २७ वर्षपछि पहिलोपटक कक्षा ११ को पाठ्यक्रम फेरिएको छ । परिवर्तित पाठ्यक्रम पनि कसरी लागू हुने हो, अन्यौल छ ।
शिक्षामन्त्रीले अघिल्लो साता एक कार्यक्रममा पाठ्यक्रम विकास केन्द्रलाई शैक्षिक सत्र जोगाउने उपाय निकालेर पेस गर्न भनेका छन् । वैकल्पिक विधिबाट भए पनि शैक्षिक सत्र जोगाउनुपर्छ भन्ने मान्यतामा मन्त्रालय देखिन्छ । तर चिन्ता शैक्षिक सत्र जोगाउनु मात्र हो कि सिकाइ हुनु पनि हो ? सिकाइ हुनु पनि हो भने अब पूर्ण सिकाइको सम्भाव्यता टरिसकेको छ । विद्यालय तहमा एक शैक्षिक वर्षमा २२० दिन विद्यालय खोल्नुपर्ने र १ सय ९० दिन पठनपाठन हुनुपर्ने हो । आजसम्म साढे चार महिनाभन्दा बढी समय यत्तिकै बितिसक्यो ।
नियमित पठनपाठन शुरु हुने कुनै संकेत छैन । यस्तो अवस्थामा पूरै पढाइ हुने गरी शैक्षिक सत्र चल्न अब कति सम्भव छ ? अब चल्ने शैक्षिक सत्रले पाठ्यक्रमले राखेका सिकाइ उपलब्धि कति पूरा गर्न सक्ला ?
विगतमा विश्वविद्यालयका प्राध्यापकहरुले आफ्नो विषयको कोर्स पूरा नगर्दा महत्वपूर्ण पाठ यी–यी हुन्, ती कण्ठ गर्नु भन्थे । विद्यार्थीले त्यसै गर्थे । भोलि प्रश्न निकाल्ने तिनै, कपी परीक्षण गर्ने पनि तिनै हुन्थे ।
विद्यार्थीलाई पनि सिकाइभन्दा उत्तीर्ण हुन पाए पुुग्थ्यो । कसैले पनि पढाइ पूरा भएन भन्दैनथे । आखिर हाम्रो परीक्षा पद्धतिले पनि वर्षदिनमा पढेको कुरा ३–४ घण्टामा ओकल्न सिकाएकै छ । व्यावहारिक वा जीवनमुखी शिक्षा त परको कुरा भयो ।
कर्मकाण्डीय विधि
आज विश्वविद्यालयका ती प्राध्यापकले अँगालेको शैलीमा बालविकास कक्षादेखि स्नातकोत्तरसम्मको कक्षा लैजाने हो भने अझै आत्तिनुपर्ने छैन । मंसिर–पुसतिर शुरु गरेर चैत–वैशाखमा सके पनि हुन्छ । होइन भने आधा शैक्षिक सत्र त यसै खेर गैसक्यो । आसन्न चाडबाडका कारण विद्यालय खोलिहाले पनि नियमित पठनपाठनको सम्भावना छैन ।
अतिरिक्त समय वा क्रेडिट आवर बढाएर सिकाइ पूरा गर्नुपर्ने कुरा पनि उठेका छन् । विगत एक समयमा काठमाडौंका कार्यालयहरु ९–५ बजे सञ्चालन गरी आइतबार बिदा गर्दाको अवस्थातिर फर्कंदा के देखिन्छ भने, ९–५ को समय त हाजिर रजिस्टरका लागि मात्र हो । काम तामेलीको समय भने परम्पराकै समय (१०–४) नै देखियो । उक्त नीति धेरै टिक्न नपाई पुनः पुर्ववत् अवस्थामा आउनुप¥यो । अतिरिक्त समयको कुरा पनि योभन्दा बढी देखिँदैन । यसर्थ जे सम्भावनाभन्दा बाहिर छ त्यसैको खोजी व्यर्थ छ ।
यो वर्ष विद्यालय तहका करिब ७५ लाख तथा विश्वविद्यालयमा अध्ययनरत साढे ५ लाख विद्यार्थीको भविष्य लगभग अन्यौलग्रस्त नै देखिन्छ । यसबीचमा सरकारले थालेको वैकल्पिक सिकाइ क्रियाकलाप अभियान अपेक्षितरूपमा प्रभावकारी देखिएको छैन । अनलाइन, टेलिभिजन, रेडियो र प्रिन्ट सामग्रीबाट कतिपय ठाउँमा वैकल्पिक कक्षा सञ्चालन भइरहे पनि अधिकांश पालिकामा त यो शुरु नै भएको छैन । करिब एकतिहाइ स्कुले बालबालिका इन्टरेनट, रेडियो र टेलिभिजनलगायत कुनै पनि प्रविधिको पहुँचमा छैनन् भनिन्छ । प्रविधिबाहेकका अन्य विकल्पका बारेमा सोच भएकै छैन ।
विषम परिस्थिति
बालरोग विशेषज्ञहरु अन्य मुलुकका तुलनामा नेपालमा बालबालिकामा कोरोना संक्रमण दर उच्च रहेको बताउँछन् । कुल संक्रमितमध्ये ७ प्रतिशत बालबालिका १५ वर्षमुनिका छन् । यो उमेर समूह भनेको वद्यालय जाने उमेर समूह हो । अघिल्लो आइतबारसम्म ४ हजार ३२२ जना १८ वर्षमुनिका बालबालिकामा संक्रमण पुष्टि भएको कुरा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ । अन्य देशको तुलनामा हामीकहाँ बालबालिकाको संख्या यसै पनि बढी छ ।
बालबालिकामार्फत संक्रमण अन्य उमेर समूहमा पनि फैलिन सक्ने जोखिम बढी हुन्छ । उनीहरु संक्रमणका लागि सहज बाहक हुन् । यसै कारण स्वास्थ्यविद्हरु बालबालिकालाई घरबाहिर भीडभाडमा नलैजान र लैजानै परे स्वास्थ्यका मापदण्ड अपनाएर मात्र लान भन्छन् । यो अवस्था विद्यालय शिक्षाका लागि झनै प्रतिकूल अवस्था हो । शैक्षिक सत्र जोगाउने नाउँमा उच्च जोखिममा रहेका बालबालिकालाई पठनपाठनका लागि प्रेरित गर्नु अर्को भूल हुनेछ ।
यो आलेख तयार पार्दासम्म देशका लगभग ४८ भन्दा बढी जिल्लामा निषेधाज्ञा लागू भएको छ । बाँकी भूभागमा पनि आंशिकरुपमा लकडाउनको स्थिति छ । ७५ जिल्लामा कोरोना संक्रमितहरु फैलिएका छन् । ३३ हजार ५ सयभन्दा बढी संक्रमित छन् भने १६४ जनाको यसैका कारण दुःखद मृत्यु भएको छ । कोरोना शून्य भनिएको जिल्ला मनाङमा विद्यालय खोल्ने भनेर घर (तराई) बाट जिल्ला फर्केको अवस्थामा शिक्षकहरुमा कोरोना देखिएको छ ।
विद्यालयमा चारैतिरका समुदायबाट मात्र होइन, शहर केन्द्रित विद्यालयमा विभिन्न जिल्लाबाट समेत विद्यार्थीहरु पढ्न आउँछन् । मजदुरी गरेर अभिभावक शहरमा बस्ने हुँदा तिनीहरुका बच्चाहरु पनि बाबुआमासँग बस्ने नै भए । जहाँ बस्छन्, त्यहाँ पढ्नु स्वाभाविक भयो । अहिले उनीहरु लकडाउनसमेतका कारण पुख्र्यौली थलो गएका छन् । पठनपाठन हुने भएपछि विद्यालय फर्कनुपर्छ ।
त्यो बेला विद्यालयमा हुने भीड र त्यसले पार्ने असर तथा उनीहरु फर्केसँगै बढ्दो कोरोनाको सम्भावनाका बारेमा कसैले सोचेको छ ? जतिसुकै सामाजिक दूरी, स्यानिटाइजरको प्रयोग र मास्क लगाउन भने पनि त्यो सोचेजस्तो सजिलो र सम्भावना दुुवै छैन । कतिपय विद्यालयहरुमा हात धुनका लागि पानीको धारासमेत छैन । साबुन त धेरै परको कुरा भयो ।
आलेख तयार गर्दासम्मको तथ्यांक आँकलन गर्दा १४२ जना चिकित्सकसहित ४५४ जना स्वास्थ्यकर्मीहरुमा कोरोना पुष्टि भैसकेको छ । प्रहरीहरु उत्तिकै मात्रामा कोरोनाबाट संक्रमित छन् । राजधानीका अधिकांश कार्यालयका कर्मचारीमा कोरोना संक्रमण देखिएको छ । यस्तो बेलामा कुुबेलाको राग शैक्षिक सत्र बचाउनुपर्छ भन्दै गीत गाइरहेको सुनिन्छ । अहिले शैक्षिक सत्रको चिन्ता होइन, चिन्ता मानव रक्षाको हो । मानवलाई कसरी बचाउने भन्नेतर्फ नै समग्र राज्य प्रणालीको ध्यान केन्द्रित हुनुपर्ने देखिन्छ । पहिला बाँचौं अनि शैक्षिक सत्र बचाऊँला ।
बालमनोविज्ञान प्रभावित
बेलायतका प्रमुख स्वास्थ्य सल्लाहकारहरुको एक अध्ययन प्रतिवेदनले बालबालिकाहरु घरमा बस्नु कोभिडभन्दा पनि झन् खतरा हुने जनाएको छ । हामीकहाँ यससम्बन्धी खासै अध्ययन नभए पनि लकडाउनका बीचमा धेरैले आत्महत्या गरेका घटनाहरु सुनिए । धेरैमा पारिवारिक विग्रहका कुराहरु देखिए । यसकारण पनि विनाकाम घरमा कैद हुनु बालबालिकाका लागि मात्र होइन बूढापाकाका लागि समेत राम्रो मानिदैन । यसकारण बेलायत सरकारले आगामी सेप्टेम्बरदेखि विद्यालय खोल्ने निर्णय गरेको छ । तर त्यहाँँ विद्यालयमा बालबालिकालाई स्वास्थ्य मापदण्डका सबै नियमहरु पूरा गराएर मात्र विद्यालय पठाइन्छ ।
हामीकहाँ विद्यालयमा क्वारेन्टाइन बनाएको अवस्था छ । क्वारेन्टाइन खालि गराएकोमा पनि मापदण्डअनुसार निर्मलीकरण गरिएको छैन । यस्तो बेला विद्यालयमा सुरक्षित तरिकाले बालबालिकालाई आतेजाते र पठनपाठन होला भनेर कल्पना गर्नु नै व्यर्थ ठहर्छ । हामीकहाँ निजी अस्पतालमा आज पनि चिकित्सकले समेत सुरक्षा सामग्री (पीपीई) विना बिरामी हेर्नुपर्ने बाध्यता छ । अरुको ज्यान बचाउने डाक्टर आफ्नै ज्यानको सुरक्षा छैन ।
समुदाय उठेर चिकित्सकको आवास घेर्न थालेको पाइन्छ । यस्तो अवस्थामा सुरक्षाका मापदण्ड र प्रोटोकलअनुसारको प्रक्रिया पूरा गरेर विद्यार्थी विद्यालय जानु, विद्यालयबाट सुरक्षित तवरले फर्कनु र पठनपाठन सम्भव हुनु तत्कालका हकमा आकाशको फल देखिन्छ ।
केही उपाय
वैकल्पिक विधिबाट पठनपाठन गर्ने भनिए पनि त्यो प्रभावकारी मानिएको देखिँदैन । केही निजी विद्यालयहरुले यही विधिबाट सिकाइलाई निरन्तरता दिएका छन् । तर ८० प्रतिशत सामुदायिक विद्यालयका अभिभावकको आर्थिक हैसियत, शिक्षकको क्षमता तथा विद्यार्थीमा समान पहुँचको अभावका कारण ती विद्यालयमा यो विधि प्रभावकारी देखिएको छैन । अनलाइनबाहेकका अन्य विकल्पहरुमा जानका लागि शिक्षकलाई सरकारले अभिमुख गराएको देखिँदैन । उपल्लो कक्षामा सम्भव हुने कतिपय कार्यक्रमहरु बालविकासदेखि कक्षा ५ सम्मलाई प्रभावहीन हुन पुग्छन् । त्यतातर्फ कसैले सोचेकै छैन ।
शैक्षिक सत्र जोगाउने हो भने कम्तीमा पनि शिक्षाका उद्देश्यहरु परिमार्जन गर्नुुप¥यो । कक्षागत सिकाइ उपलब्धि पुनर्लेखन गर्नुुप¥र्यो । होम स्कुल, खुला विद्यालयको सोचसहित अघि बढ्नुप¥यो । तर यसका लागि पनि सरकार तात्नुप¥यो ? क्रेडिट आवर पनि सोहीअनुसार परिमार्जन गरेर लैजानुपर्छ । स्थानीय पालिकालाई विद्यालय खोल्ने, बन्द गर्ने, आंशिकरुपमा खोल्नेजस्ता सबै अधिकार स्थानीय समस्याका आधारमा उसैले निर्णय गर्न पाउने गरी दिनुपर्छ ।
इलाका मिलाएर विद्यार्थीलाई आलोपालो विद्यालय बोलाएर गृहकार्य दिने, अर्को सात दिनपछि पुुनः बोलाएर गृहकार्य समीक्षा गर्ने र थप सिकाइका लागि विषयवस्तु दिने क्रम निरन्तर जारी राखे मात्र शैक्षिक सत्र जोगाउन सकिएला । अन्यथा शैक्षिक सत्र जोगाउनेका नाममा केही दिन विद्यालयहरु खोली कोरोना सल्काउनु कुनै पनि हालतमा समयसापेक्ष देखिँदैन । पहिला मान्छे बचाउन सके मात्र शैक्षिक सत्र बाँच्छ भन्ने कुरा पनि नभुलौं ।