नेकपा कार्यदलको प्रतिवेदन र अबको बाटो

प्रेमलकुमार खनाल
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) भित्रको अन्तरसंघर्षलाई व्यवस्थापन गर्न गठन भएको ६ सदस्यीय कार्यदलले भर्खरै रिपोर्ट बुझाएको छ । पार्टी स्थायी कमिटी आफैंले असार १० गते ७ बुँदे एजेन्डा तय गरेर शुरुआत भएको बैठक श्रावण १३ गते आइपुग्दा एकाएक स्थगित हुन पुग्यो । स्थायी कमिटीको बैठक चलिरहेको बेला विधानतः स्थायी कमिटी नै सर्वाेच्च संस्था हो । बैठकमा उठिरहेका सवाललाई हल गर्न स्थायी कमिटी नै सक्षम हो तर पार्टीभित्र उठेका बहस र विवादलाई समाधान गर्न दुई अध्यक्ष हुँदै सचिवालयले कार्यदल गठनको विषयलाई अनुमोदन गरेपछि अब कार्यदल पार्टीको संस्थागत निर्णयभित्र आएको छ ।
यद्यपि कार्यदलको रिपोर्टमा पार्टीभित्र उत्पन्न समस्या के–कति समेटिएको छ र रिपोर्टलाई लागू गर्न नेतृत्वले के–कति तदारुकता देखाउनेछ ? यसैमा नेकपाको आन्तरिक जीवन स्वस्थ र एकताबद्ध भएर अगाडि बढ्नेछ । जे होस्, कार्ययदलको रिपोर्ट पार्टीभित्र उत्पन्न समस्या समाधानका लागि र पार्टीलाई अगाडि बढाउनका लागि मार्गदर्शन र सम्पत्तिको रुपमा रहनेछ ।
नेकपाको कार्यदल गठन भएपछि विभिन्न कोणबाट कार्यदलका बारेमा खिसिट्युरी गरिएको थियोे । कार्यदल नेकपाभित्रको विवाद चिसो पानीले नुहाउने माध्यम भएको, कार्यदलका मानिसहरु अब मन्त्री बन्ने भए, मन्त्री बन्न कार्यदल गठन भएको, कार्यदल फेस सेभिङको माध्यम भएको आदि प्रचार भइरहेको छ भने एउटा कोणबाट कार्यदल गठन भएपछि पार्टी विभाजनको स्थितिको अन्त्य भएको भन्ने खालका प्रतिक्रिया सतहमा आएका छन् ।
वास्तवमा कार्यदलका बारेमा सतहमा आएका यी टिप्पणीहरु वास्तवमा सतही र मानमर्दन गर्ने कोणबाट आएकोे देखिन्छ । खास कुरा त नेकपाभित्र विचार, संगठन र कार्यशैलीमा उत्पन्न समस्यालाई समाधान गर्न गहन अध्ययन गरेर कार्यदलले दिएका सुझाव लागू हुन सक्यो भने यसैले नै कार्यदलका बारेमा जुन टिप्पणी भएका छन् वा खिसिटिउरी गरिएको छ, त्यसलाई गतिलो झापड पनि हुनेछ ।
यतिखेर नेकपासामु समाजवादी क्रान्ति गरेर समाजवाद स्थापना गर्न नेतृत्वकारी भूमिका निर्वाह गर्न पर्ने अभिभारा छ । यही अभिभाराको दायित्वबोध भएर नै दुईवटा पार्टीबीच एकता भएको हो । र, जनतासमक्ष पनि नेकपाले वामपन्थीहरूलाई मत दिन जुन अपिल ग¥यो, यसकै आधारमा जनताले नेकपालाई जुन दुई तिहाइको जनमत प्रदान गरेका छन्, अब नेकपाले जनताको यो विश्वासको रक्षा गर्नु, जनताको विश्वासको जगमा मुलुकमा आर्थिक–सामाजिक रुपान्तरण गरेर समाजवादी क्रान्तिको आधारशिला निर्माण गरी समाजवादको दिशामा मुलुकलाई डो¥याउन सही कार्यनीतिक कार्यदिशा तय गर्न जरुरत छ । पार्टीले सही कार्यनीतिक कार्यदिशा तय गर्न नसक्दा नै पार्टी र सरकार सञ्चालनमा समस्या देखा पर्दछ । र, एकता खलबलिन पुग्छ ।
यति बेला विचारको सैद्धान्तिक विषय भनेकै सही कार्यनीतिक कार्यदिशाको अवलम्बन गर्नेे विषय हो । पार्टी एकता हुँदा धेरै सैद्धान्तिक, वैचारिक छलफल नभईकन नै समाजवाद उन्मुख जनताको जनवादलाई कार्यनीतिक लक्ष्य वा कार्यदिशा अवलम्बन गरिएको छ । यो कार्यदिशा महाधिवेशन नभएसम्मको अन्तरिम कार्यदिशा हो । तर अब महाधिवेशनको मिति नै केन्द्रीय कमिटीले निर्धारण गरिसकेको सन्दर्भमा नेपाली क्रान्ति सम्पन्न गर्ने कार्यदिशालाई मस्यौदा गरी पार्टी पंक्तिमा छलफलमा ल्याउन ध्यान दिन जरुरी छ ।
यसै गरी कम्युनिस्ट पार्टीले राज्य सञ्चालनको जनादेश पाइसकेपछि समाजवादी बाटोबाट मुलुकलाई अगाडि बढाउन सही समाजवादी आर्थिक–सामाजिक नीति जरुरी हुन्छ । अब पार्टीको समाजवादी शिक्षा नीति, स्वास्थ्य नीति, वैदेशिक ऋण, सहयोग र अनुदान प्राप्त गर्ने नीति, मुलुकको प्राकृतिक स्रोत–साधन, वनजंगल, खनिज, खानीको समुदाय र राष्ट्रियहितमा परिचालन गर्ने नीति, रोजगारीका व्यापक अवसरको सृजना, वितरण, बजारको सुनिश्चिततासहित प्रभावकारी आपूर्ति व्यवस्थापन, राष्ट्रिय पुँजी निर्माण गरी मुलुकलाई स्वाधीन र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने नीतिहरुको प्रकाशमा सरकारले आर्थिक नीतिहरु तर्जुमा गरी लागू गर्न जरुरी छ ।
यसबीचमा हिजोकै नवउदारवादी नीति, कानुन र नियमहरुकै आधारमा तदर्थ तवरले राज्य सञ्चालन गर्दा थुप्रै समस्या देखा परेका छन् । परिवर्तित स्थितिमा समुदाय र राज्य लाभान्वित हुने गरी ऐन–कानुनमा सुधार नहुँदा मुलुकको प्राकृतिक स्रोत–साधनमा यती समूहजस्ता व्यक्ति, कम्पनी लाभान्वित हुने खालको स्थिति विकास भएको छ । यस्तै जलविद्युत् उत्पादन र परिचालनमा राज्यको भूमिका एवं वर्चश्व कायम गर्ने नीतिको अभावमा रणनीतिक महत्वको ऊर्जा र जलविद्युत् क्षेत्रमा बहुराष्ट्रिय कम्पनी अनि निजी क्षेत्रको वर्चश्व बढ्दै गएको छ । यही सन्दर्भमा एमसीसीजस्तो राष्ट्रिय हितमा आँच पुग्ने सम्झौता र यसबारेको विवादले पार्टी अनि सरकारका सामु झन् चुनौती उत्पन्न गरेको छ । यस्तै देशको प्राकृतिक स्रोत–साधन, युरेनियमलगायतका खानी उत्खनन गर्ने सवालमा सही दृष्टिकोण र नीति आवश्यक रहेको छ ।
समाजवादमा जान शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा भइरहेको व्यापारीकरण एवं निजीकरणलाई अन्त्य गरेर शिक्षा–स्वास्थ्यलाई निःशुल्क, सर्वसुलभ र गुणस्तरीय बनाउने सही नीतिका साथ वामपन्थी सरकारबाट परिवर्तनको अनुभूति जनतालाई दिन जरुरी छ । यस्तै राष्ट्रियताको झन्डालाई नेपाली कम्युनिस्टहरुले पार्टी स्थापनादेखि उठाउँदै आएका छन् । अब राज्यसत्तामा पुगेपछि राष्ट्रियतालाई बलियो बनाउने दिशामा भूमिका निर्वाह गर्नुपर्दछ ।
गैरनेपालीले विगतदेखि खुकुलो तवरले भटाभट नागरिकता पाउँदै आएको स्थिति, अदालतको आदेशअनुसार गैरनेपालीले पाएको नागरिकता छानबिनमा भइरहेको स्थिति, विदेशीले भटाभट अंगीकृत नागरिकता पाउने र उनका पहिलो सन्तानले वंशजको नागरिकता पाएर युगौंदेखि बसोबास गर्दै आएका आदिवासी जनताको राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक अधिकारको कुण्ठित हुने २०६३ को नागरिकता ऐन र संविधानमा सुधार गर्नुपर्ने विषयसहित नागरिकतासम्बन्धी सही दृष्टिकोण बनाएर यतिखेर कानुनमा सुधार गर्नुपर्ने खाँचो छ ।
यस्तै देशको राष्ट्रिय हित प्रतिकूलका विगतका १९५० को नेपाल–भारतबीचको जलस्रोत, व्यापार पारवहन सन्धि–सम्झौताको पुनरवलोकन गरी सार्ववभौमिकताको रक्षा र समानताका आधारमा सुधार गर्नुपर्ने सरकारका सामु अभिभारा छ । यस्तै कालापानीबाट भारतीय सैनिकलाई हटाउने र सीमा अतिक्रमणलाई व्यवस्थित गर्ने, सीमा नाकाबाट भइरहेको चोरी निकासी र आपराधिक घटनालाई नियन्त्रण गर्न प्रभावकारी जाँच पास एवं अभिलेखीकरणको व्यवस्था गराउने कार्यबाट मात्रै मुलुकको राष्ट्रियतालाई बलियो बनाउन सकिन्छ । यी सबै काम भारत सरकारसँग प्रभावकारी राजनीतिक एवं कूटनीतिक वार्ताका लागि पहल गरेर मात्रै सम्भव छ । सस्तो लोकप्रिय राष्ट्रवाद र पौराणिक एवं धार्मिक प्रचारले राष्ट्रियता बलियो हुँदैन । अतः प्रगतिशील राष्ट्रवादको कोणबाट राष्ट्रियतालाई सुदृढ र सबल बनाउन राष्ट्रियतामा देखा परेका चुनौतीको पहिचान गर्नु अनि त्यसको कार्यान्वयन गर्नु अहिलेको अभिभारा हो ।
कम्युनिस्ट पार्टीले सुशासनका मूल्य–मान्यताबाट राज्य सञ्चालन गर्ने जनतासमक्ष कबुल गरेको छ । यो पार्टीको आदर्श पनि हो । तर यसबीचमा सरकारले गरेका काममा पारदर्शिता र आर्थिक अनुशासनका क्षेत्रमा कैयौं प्रश्न उठिरहेका छन् । सरकारका काममा आर्थिक अनुशासन कायम गराउनु, मितव्ययिताका साथ राज्य सञ्चालन गर्नु÷गराउनु पार्टीको अभिभारा हो । जथाभावी पार्टी नीति विपरीतका जनप्रतिनिधिका तलब सुविधा, सवारीसाधन खरिद आदि विषयले आलोच्य बनाएको छ । यस्ता सवालमा पार्टी अत्यन्तै गम्भीर बन्नुपर्ने भएको छ ।
कम्युनिस्ट पार्टीलाई विचार र विधिबाट सञ्चालन नगर्दा ठूला–ठूला समस्या उत्पन्न हुने तथ्यहरुले पुष्टि गरेका छन् । अझ सत्तारुढ पार्टी हुनुको नाताले पार्टीभित्र जति लोकतान्त्रिक विधि र पद्धतिको अभ्यास हुन्छ त्यति नै मुलुकमा कानुनीराज स्थापित गर्न र सिंगो मुलुकलाई लोकतान्त्रीकरणको दिशामा अगाडि बढाउन सहज हुन्छ । कम्युनिस्ट पार्टीभित्र सामूहिक छलफल, विधि र पद्धति दह्रोसँग लागू हुन सक्यो भने निष्पक्षता, पारदर्शिता र लोकतान्त्रिक परिपाटी स्थापित हुन्छ । सरकारका हरेक काममा पार्टीले अपनत्व र स्वामित्व लिने गरी सरकार सञ्चालन गर्ने सही नीतिको अवलम्बन गर्नु अहिलेको आवश्यकता हो । पार्टीले हरेक नेता–कार्यकर्तालाई न्याय प्रदान गर्दछ, पक्षपात र भेद्भाव गर्दैन भन्ने सच्चाइलाई स्थापित गर्नु अहिलेको आवश्यकता बनेको छ ।
यसबीचमा गुटबन्दीका आधारमा राजनीतिक, संवैधानिक र कूटनीतिक क्षेत्रमा पार्टीको संस्थागत सिफारिस र निर्णयविना विवादास्पद व्यक्तिहरु ल्याइए, पटक–पटक अवसर पाएकाहरु अनि राइटमेन राइट प्लेसको नीति विपरीत नियुक्ति भए । यसले गर्दा पार्टीमा विधि र पद्धति सबै भत्किन पुगेकोे छ । यसलाई सुधार गर्न आवश्यक छ । यसो हुँदा मात्रै नेता–कार्यकर्ताले न्याय पाउनेछन् र पार्टीमा विधि–पद्धति स्थापित हुन्छ ।
पार्टीले पाँच वर्षका लागि माथिदेखि तलसम्म सरकार सञ्चालन गर्ने अवसर पाएको छ । निश्चित अवधिलाई आधार मानेर निर्वाचित पदबाहेक पार्टीले जिम्मेवारी प्रदान गरेका राजकीय क्षेत्रका पदहरुमा जिम्मेवारी नपाएकाहरुलाई समान अवसर प्रदान हुने गरी जिम्मेवारी प्रदान गर्ने अनि राजकीय जिम्मेवारी पाउने व्यक्ति पार्टीको प्रमुख पदबाट मुक्त भएर उत्कृष्ट कार्यसम्पादन गरी पार्टीभित्र शक्ति पृथकीकरण एवं नियन्त्रणको सिद्धान्तलाई व्यवहारमै लागू गर्ने सही नीतिको खाँचो छ । यस्तै पार्टीभित्र राजकीय क्षेत्रमा गएर आर्थिक सुविधा पाउने र पार्टी काममा मात्रै सीमित हुनेका बीचको वर्गअन्तर बढ्दै गएको छ । समानताको सही नीति नहुँदा राजकीय क्षेत्रमा पद प्राप्तिको आशक्ति बढ्दै गएको छ । सुविधा नपाउनेहरु गम्भीर आर्थिक समस्याको चपेटामा परिरहेका छन् । अतः यसलाई व्यवस्थापन गर्न पनि सही नीतिको खाँचो रहेको छ ।
पार्टी एकतापछि अनुशासन माथिदेखि तलसम्म खलबलिएको छ । सबै तहमा पार्टी अनुशासनलाई सुदृढ गर्न अनुशासन आयोगको पूर्णता र प्रभावकारी कार्य गर्ने कार्यबाट नै पार्टीभित्र अनुशासन कायम गर्न मद्दत पुग्छ ।
विचार, संगठन र कार्यशैलीका क्षेत्रमा देखा परेका गम्भीर समस्यालाई समाधान गरी नेकपालाई रुपान्तरणसहित नयाँ ढंगको कम्युनिस्ट पार्टीको रुपमा एकताबद्ध बनाउने दिशामा र पार्टी एकताको स्प्रिटलाई गहिराइका साथ आत्मसात् गरेर पार्टी र सरकार सञ्चालन गर्ने दिशामा गहन अध्ययन गरी सुझाव दिन गठन भएको कार्यदलले दिएको सुझावलाई सूक्ष्म ढंगले विश्लेषण गरेर लागू गर्न जरुरी छ । बाहिर मिडियालगायत अन्य क्षेत्रमा प्रचार गरिएजस्तो केवल पद प्राप्ति र पदलाई सुरक्षित गर्ने वा उत्पन्न विवादलाई फेस सेभिङ गर्ने तहमा मात्रै कार्यदलको रिपोर्ट सीमित भयो भने यसले पार्टीलाई विचार र विधिबाट सञ्चालन गर्न झन् चुनौतीपूर्ण हुनेछ ।
(लेखक खनाल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको केन्द्रीय सदस्य हुनुहुन्छ ।)