न्यायपालिका शुद्धीकरणका लागि गरिएको अपिल



बालकृष्ण मैनाली
गएको श्रावण महिना न्यायपालिका शुद्धीकरण अभियानको लागि उत्तम महिना हुन पुगेको जनजनले अनुभूति गरे । न्यायपालिका शुद्धीकरणको लागि आवाज उठ्न थालेको धेरै समय व्यतीत भइसकेको छ । यदाकदा अबचाहिँ न्यायपालिका शुद्धीकरणको बाटोमा अग्रसर भयो कि भन्ने संकेतको कहिलेकाहीँ दृष्टिगोचर हुन पुगेको अनुभूति गरिएको भए तापनि त्यसले सार्थकता प्राप्त गर्न सकेन ।

गएको महिनाको तेस्रो र अन्तिम हप्ता न्यायिक शुद्धीकरणका लागि कानुनी शासनमा गहिरो दखल राख्ने अग्रजलगायत सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीशहरुसमेतको आलेख सार्वजनिक भएको छ । वकिलहरुको संस्था नेपाल बार र सर्वोच्च बारहरुले न्यायिक शुद्धीकरणको लागि जुर्मुराउने प्रयास पुनः गरेका छन् । न्यायिक शुद्धीकरणको लागि यो राम्रो संकेत हो ।

गत श्रावण महिनाको २० गते एउटा राष्ट्रिय दैनिकमा न्यायपालिका तथा जनआस्था शीर्षकमा सर्वोच्चका पूर्वन्यायाधीश र राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका वर्तमान सदस्य प्रकाश वस्तीको एक आलेख सार्वजनिक भयो । सार्वजनिक भएको आलेखमा न्यायिक शुद्धीकरणको लागि विभिन्न मितिहरुमा कार्यपालिका, सर्वोच्च अदालत र नेपाल बारद्वारा गठित समितिहरु र भविष्यमा गठित समितिले चाल्नुपर्ने पाइलाहरुको समेत चर्चा–परिचर्चा गरिएको थियो ।

कार्यपालिकाको तर्पmबाट २०२७ सालमा उच्चस्तरीय न्यायिक सुधार आयोग २०२७, सर्वोच्च अदालतको तर्पmबाट विकृतिविहीन न्यायपालिकाको विकास अध्ययन कार्यदल २०६६, सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन भ्रष्टाचार मुद्दाको काम कारबाही अध्ययन समिति २०६७ र २०७३ सालमा गठन भएका समिति तथा बारको तर्पmबाट न्यायपालिकाप्रति जनआस्था अभिवृद्धि अध्ययन समिति २०६४ एवं भविष्यमा कस्तो समिति आवश्यक पर्ने हो र भविष्यमा गठित समितिले के–कस्तो कुरामा ध्यान पु¥याउनुपर्दछ भन्ने सुझावसहितको सार्वजनिक भएको आलेखपश्चात् पुनः श्रावण २१ गते बुधबार एउटा साप्ताहिकमा मध्यराति यस्तो कुरा भएकै हो त ? भन्ने शीर्षकमा एउटा समाचार सार्वजनिक भयो ।

हामीले भनेको तपाईंले मान्ने, तपाईंलाई हामीले जोगाउने भन्ने प्रधानमन्त्री र प्रधानन्यायाधीशबीच रातको बीचमा वार्तालाप सम्पन भएको बारेको समाचार त्यसैको कारण देशको वरिष्ठ अधिवक्ताहरु बनेश्वरको अर्याल होटेलमा भेला भएको भन्ने सामाचारको सार थियो ।

त्यसलगत्तै श्रावण २५ गते अर्को राष्ट्रिय दैनिकमा ५० जनाभन्दा बढी कानुन व्यवसायीहरुको भेलाले छलफल गरी नेपाल बार एसोसिएसनलाई बुझाएको पूर्णपाठसहितको न्यायालय शुद्धीकरणको अपिल शीर्षकमा शालीनतापूर्वक गरिएको अनुरोधलाई बेवास्ता गरियो भने हामीले अझ गम्भीर भएर अगाडि बढ्नुपर्ने दिन आउनेछन् भन्नेसमेत सरोकारवालाहरुलाई ध्यानाकर्षण गराउँदै न्यायपालिकामा देखिएका विभिन्न विसंगतिहरुलाई विभिन्न बीसवटा बँुदाहरुमार्पmत र एक्काइसाँै बुँदामा सुधार एवं सम्बोधन गर्नुपर्ने कुराहरुसमेतलाई समावेश गरिएको अपिल सार्वजनिक भएको छ ।

सम्भवतः न्यायपालिकासम्बन्धी पछिल्ला विकसित घटनाक्रमहरुलाई ध्यानमा राखेर नै होला अन्ततः न्यायपालिकाभित्रकै भ्रष्टाचार र अनियमिततालाई अध्ययन गर्न छुट्टै एक समितिको गठन हुन पुगेको छ । सम्माननीय प्रधानन्यायाधीशले न्यापालिकामा हुने भ्रष्टाचार र अनियमितताको छानबिन गर्न सर्वोच्च अदालतका माननीय न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको संयोजकत्वमा एउटा समिति गठन गरेका छन् ।

यो आलेख तयार पार्दासम्म न्यायपरिषद्, सरकारी वकिल, नेपाल बार, सर्वोच्च बारबाट प्रतिनिधित्व गरिनेहरुको नामावली सार्वजनिक भएको छैन । संख्याको आधारमा कति सदस्य रहने समिति हो भन्ने नखुले तापनि सरसर्ती हेर्दा पाँच सदस्य रहने समिति हो कि भन्ने जनजनले अनुमान गरेका छन् ।

न्यायिक क्षेत्रमा लामो समयदेखि झाङ्गिइरहेका विसंगतिको कारणले आज न्यायिक क्षेत्रमा यो दुर्दशा देखा परेको हो । न्यायालय शुद्धीकरणको अपिलका बुँदाहरुमा खुलाइएका सबै कुराहरु बोधगम्य छन् । स्थान अभावको कारण अपिलमा उल्लेख भएका सबै बुँदाहरु उल्लेख गर्न कठिनाइ भए पनि केही बँुदाहरु मननयोग्य छन् ।

अपिलको छैटौं बुँदा ‘आज हाम्रा सामुन्ने दुई डर लाग्दा प्रवृत्ति र यथार्थता देखा परेका छन् । एउटा न्यायालयलाई कसरी आफ्नो नियन्त्रण र प्रभावमा राख्न सकिन्छ भन्ने योजनाबद्ध सोचसाथ अगाडि बढेको राजनीतिक प्रणाली, दोस्रो आन्तरिकरुपमै जर्जर अवस्थामा पुगेको न्यायालय र त्यसको न्याय प्रशासन ।

न्यायालय कमजोर, भ्रष्ट र नियन्त्रित भएमा त्यसमाथि आफ्नो पकड राख्न सहज हुन्छ र त्यस्तो न्यायालयबाट मात्रै आफ्नो नाजायज र अवैध कार्यहरु संरक्षित हुन सक्छन भन्ने सोच नेपाली राजनीतिकर्मीले लामो समयदेखि राख्दै आएको देखिन्छ । मूलतः सत्तासीन रहेको राज्य व्यवस्थामा हालिमुहाली भएको अवस्थामा यस्ता अभीष्ट सतहमा प्रकट हुने गरेका छन् । यसको प्रत्यक्ष सिकार आज न्यायालय बन्न पुगेको छ । न्यायिक नेतृत्व सम्पूर्णरुपमा मूकदर्शक छ ।’

अपिलको आठौं बुँदा ‘नवागन्तुक कानुन व्यवसायीमा कुन बार एसोसिएसनको सदस्यता लिएर कुन फर्ममा कानुनी अभ्यास शुरु गरेमा छिटो न्यायाधीश हुन पाइन्छ भन्ने मनोभावना विकास भएको देखिँदै छ । अध्ययन, विश्लेषण या मनन गर्ने भन्दा बार एसोसिएसनको पदाधिकारी वा सदस्य भएर त्यही हैसियतलाई प्रयोग गरी बारलाई भ¥याङ बनाएर न्यायाधीशको नियुक्ति खाने, राज्यका अन्य नियुक्तिमा जाने अभ्यास पनि बार एसोसिएसनभित्र निरन्तररुपमा सशक्तरुपले बढ्दै आएको छ । बेन्चलाई कानुन र संविधानप्रति पूर्णरुपमा जवाफदेही बनाउन भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने बारको यस्ता हर्कतबाट हामी स्तब्ध भएका छौं ।

अपिलको चौधौं बुँदा ‘एउटा समान्य व्यक्तिले पनि महसुस गर्न सक्ने एकदमै क्रुर–हिंस्रक घटनामा संलग्न व्यक्तिले सफाइ पाउने, सजायमा छुट पाउने, सीधासाधा निम्नस्तरको परिबन्धवश अपराधमा परेको व्यक्तिले चर्को सजाय बेहोर्नुपर्ने गरी हुने गरेका पैmसला र आदेशले सिंगो न्यायपालिका एवं त्यसमा आबद्ध कर्मचारी, वकिल, न्यायाधीशहरुलाई खिसी उडाउने गरी व्यङ्ग्य गरेका छन् ।

पैmसला र आदेशमा देखिएका विचलनले गर्दा कतिपय मुद्दामा कुनै राजनीतिक दल संघसंस्था आदिको आयोजना वा निर्देशनबेगर स्वस्फूर्तरुपमा त्यस्ता पैmसला आदेशविरुद्ध सर्वसाधारण नै सडकमा उत्रिएर विरोध प्रदर्शन गर्ने मात्र होइन सामाजिक सञ्जालमा पढ्न र उच्चारण गर्न पनि नसकिने तल्लो स्तरको गालीहरुको वर्षा हुन थालेको छ । यसरी व्यक्त भएका गालीगलौजपूर्ण टिप्पणी निश्चय पनि शोभनीय हुँदैनन् । तर शिष्ट भाषामा अभिव्यक्त टिप्पणीलाई अदालतप्रतिको आस्था र विश्वासमा संकट पैदा भएपछि व्यक्त भावनाको रुपमा बुझ्न जरुरी छ ।

तर यस्ता शिष्ट र संयमपूर्ण अभिव्यक्तिबाट पनि पैmसलाकर्ताको दिनचर्यामा कुनै प्रभाव नर्पनु आश्चर्यको कुरा भएको छ । त्यस्ता टीकाटिप्पणी सार्वजनिक भइसकेपछि अदालतबाट त्यस्ता टीकाटिप्पणीबाट अदालतको गरिमा र मर्यादा कायम नरहने भावको परम्परागत शैलीको विज्ञप्ति प्रकाशित भएको छ । अदालतको काम–कारबाहीका कारणले वा त्यसउपरको टिप्पणीका कारणले अदालतको गरिमा र मर्यादामा आँच आएको हो भन्ने बहसको अर्को विषय बनेको छ ।’

अपिलको सत्रौं बुँदा ‘जुन उद्देश्य राखेर न्यायपरिषद् गठन भयो त्यो उद्देश्यबमोजिम परिषद्ले काम गर्न सकेन । परिषद्ले गर्ने निर्णयमा कुनै कारण र आधार नखोली निर्णय गर्ने परिपाटीले मान्यता पाउन थालेपछि परिषद्का सबै सदस्य आ–आफ्नो गोजीबाट नाम निकालेर सबैका नाम समावेश गरी निर्णय गर्ने अभ्यास शुरु भयो ।

आवश्यक न्यूनतम योग्यता नपुगेको व्यक्तिलाई नियुक्त गर्नका लागि माइन्युट सच्याउनेदेखि योग्यता पूरा भएपछि मात्र बैठक बस्नेसम्मका गतिविधि परिषद्बाट हुन पुगे । व्यक्तिको अनुहार हेरेर कहिले सर्वोच्च अदालतकै न्यायाधीशउपर पनि छानबिन र कारबाही गर्ने काम भयो । अस्थायी न्यायाधीशका रुपमा नियुक्त गरेका व्यक्तिलाई अस्थायीको म्याद पटक–पटक थप गरी उनीहरुको हुर्मत काढेर अन्तिममा स्थायी नगरी बिदा गर्ने र तीन वर्षसम्म काममा लगाइसकेपछि उनीहरुको क्षमतामा प्रश्न उठाउँदै संवैधानिक प्रावधानको बहाना देखाएर घर पठाउने काम पनि भयो ।

बैठक बस्ने कुनै मापदण्ड विकास भएन । बैठक बसे पनि हुने, नबसे पनि हुने । कहिले बैठक चाँडै बसाउँदा फाइदा हुने, कहिले नबसाउँदा फाइदा हुने भयो । प्रणाली स्थापित गर्ने भन्दा पनि परिषद्का सदस्यहरुको मनोमानीले प्रश्रय पाएको देखियो । कहिले ज्येष्ठतालाई तिलाञ्जलि दिने, कहिले क्षमतालाई तिलाञ्जलि दिने कार्य भए । नियुक्तिको सिफारिस गर्दा तय गरिने वरियताक्रम पनि सिफारिसकर्ताको इच्छामा निर्भर रहेको देखियो । पैसा लेनदेनबाट न्यायाधीश नियुक्ति भएको समाचार बाहिर आउनुले सम्पूर्ण न्यायजगत् नै लज्जित हुन पुग्यो ।’

सरकारी अखबारले समेत न्यायिक शुद्धीकरणको सवालमा सम्पादकीय सार्वजनिक गरेको छ । नागरिक समाजलगायत सबै सरोकारवालाहरु, प्रबुद्धवर्ग र सञ्चार क्षेत्रसमेत न्यायिक शुद्धीकरणको पक्षमा उभिनु भनेको अब न्यायपालिकाले गति लिन्छ भन्ने कुरामा आशावादी हुन सकिन्छ । तथापि देशमा प्रतिवेदन हराउने, छिपाउने र सार्वजनिक नहुने, साथै दिइएका सुझावहरु कार्यान्वयन नहुने इतिहास दरिलोरुपमै स्थापित भएको छ ।

जनजनको मनमा यो सत्यताले अमिट छाप छोडेको छ । यस अर्थमा पनि वर्तमान गठित समितिलाई जनजनले आशंकाको घेराभित्र राखेको छ भन्ने कुरा अभिव्यक्त हुन पुग्यो भने पनि गठित समितिका सदस्यहरुले वर्तमानमा चित्त दुखाउनुहुँदैन ।

जनजनको अभिलाषा छ– समितिले तयार पार्ने प्रतिवेदन प्रतिवेदनमा मात्र सीमित नरहोस्, कार्यान्वयनका तहमा आएर इमानदारीपूर्वक कार्यान्वयनमा जाओस् र न्यायपालिकामा देखिएका अनियमितता एवं भ्रष्टाचारलगायत अन्य विसंगतिको उन्मूलन भएको जनजनमा अनुभूति होस् । प्रतिवेदन तयारीदेखि कार्यान्वयन तहसम्म जाँदा त्यहीँ पनि प्रभाव पार्ने तत्वहरुले आफ्नो प्रभाव जारी राख्ने प्रयास गर्दैनन् भन्ने छैन ।

किनकि अगुल्टोले हानेको कुकुर बिजुली देख्दा तर्र्सिन्छ भनेभैmँ जनजनमा न्यायपालिकाप्रतिको विश्वासमा यति स्खलित हुन पुगेको छ कि देशमा रहेका जिल्ला अदालतहरु खारेजै गरौं, बरु इमानदार न्यायकर्मी छनौट गरेर स्थानीय निकायबाटै सबै तहका न्यायहरु प्रदान गर्ने जमर्को गरौं भन्नेसम्म भनाइ सार्वजनिक भैरहेका छन् । गठित समितिले आफ्नो कार्य गर्दाको सिलसिलामा कुनै बाधा–अड्चन आइपरेको बेलामा आवश्यक परे जनमत गुहार्न पनि पछि पर्नुहुँदैन ।

न्यायालय शुद्धीकरणको लागि जनजन सडकमा ओर्लन पनि तयारी अवस्थामा रहेको संकेत जनजनले दिइरहेका छन् । जनजनको यो आवाजसमेतलाई मुखरित हुने गरी गठित समितिले आफ्नो कार्यसम्पादन गर्नुपर्ने कुरालाई हृदयंगम गर्दै अगाडि बढोस् भन्ने जनजनको कामना छ ।
(लेखक मैनाली अधिवक्ता हुनुहुन्छ ।)

 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्