१ लाख ६० हजार खरको छाना फेरिँदै

मधुसूदन रायमाझी, काठमाडौं
सरकारले देशभरका १ लाख ६० हजार फुसको छानो विस्थापित गर्ने कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ । फुस तथा खरको छानो भएको घरमा आगलागी हुने जोखिम उच्च हुने र ठूलो जनधनको क्षति हुने निष्कर्ष निकाल्दै सरकारले खरको छाना विस्थापित गरेर जस्तापाताको छानो हाल्ने कार्यक्रम अगाडि बढाएको हो ।

यसअघि थोरै मात्र संख्यामा खरको छानो विस्थापित गर्ने कार्यक्रम सञ्चालन गरे पनि सरकारले यस आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा भने १ लाख ५० हजार फुसको छानो विस्थापित गरेर जस्ताको छानो हाल्ने भएको छ । शहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागले ‘सुरक्षित नागरिक आवास’ कार्यक्रम अगाडि बढाएको छ ।

–छानो विस्थापित गर्न ३ अर्ब १४ करोड बजेट
–बाढीपहिरो पीडितलाई छानो फेर्न ५० हजार

देशको ७७ वटै जिल्लाको स्थानीय तहमा सुरक्षित नागरिक आवास कार्यक्रम सञ्चालन भएको शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागका महानिर्देशक मणिराम गेलालले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो– ‘कार्यक्रमलाई पारदर्शी बनाउन दुईवटा समिति गठन भएको छ, कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई दिएका छौं, समन्वयको काम विभागले गरिरहेको छ ।’

शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागअन्तर्गत रहेको आवास महाशाखाका प्रमुख चक्रवर्ती कण्ठले देशभर रहेका फुस र खरको छानो विस्थापित गरेर जस्तापाता राख्ने गरी सुरक्षित नागरिक आवास कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको बताउनुभयो। सरकारले २०६६÷०६७ बाट जनता आवास कार्यक्रम शुरु गरेको थियो । तर सरकारले २०७५÷०७६ मा जनता आवास कार्यक्रमलाई प्रदेश सरकारले कार्यान्वयन गर्ने गरी संघका तर्फबाट सुरक्षित नागरिक आवास कार्यक्रम सञ्चालन गरेको थियो ।

सुरक्षित नागरिक आवास कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न विभागले कार्यविधि बनाउन केही समय लगाएको कारण गत आर्थिक वर्षसम्म २० हजार छानो फेर्ने कार्यक्रमअन्तर्गत ९ हजार ६ सय २९ वटा घरको छानो फर्ने कार्यक्रम सम्पन्न भइसकेको छ । बाँकी रहेको ११ हजार खरको छानो फर्ने कार्यक्रमलाई नै निरन्तरता दिएको छ ।

कार्यक्रमलाई थप प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्न शहरी विकास मन्त्री वसन्त नेम्वाङले स्थानीय तहले कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने गरी कार्यविधि संशोधन गर्नुपर्ने बताएपछि २०७७ वैशाखका कार्यविधि संशोधन गर्दै स्थानीय तहले नै कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न मन्त्रिपरिषद्को बैठकले स्वीकृति दिएको थियो । संघीय सरकारले स्थानीय तहलाई सशर्त अनुदानकै रुपमा बजेट उपलब्ध गराएर हाल कार्यक्रम कार्यान्वयनको चरणमा रहेको छ । महाशाखाका प्रमुख कण्ठले सरकारले फुसको छानो फेर्नका लागि प्रतिपरिवार पचास हजार रुपियाँ दिने गरेको छ ।

कार्यक्रमलाई थप प्रभावकारी बनाउन शहरी विकास मन्त्रीको अध्यक्ष रहने गरी सुरक्षित नागरिक आवास केन्द्रीय समन्वय समिति बनाएको छ । समितिमा राष्ट्रिय योजना आयोगको शहरी क्षेत्र हेर्ने सदस्य, शहरी विकास मन्त्रालयका सचिव, शहरी विकास विभागका महानिर्देशक, विभागको आवास महाशाखाका उपमहानिर्देश सदस्य सचिव, अर्थ र संघीय मामिला मन्त्रालयका सह–सचिवस्तरीय प्रतिनिधि रहने व्यवस्था छ ।

समितिले देशभर कुन जिल्लाको कुन स्थानीय तहमा कति संख्यामा छानो विस्थापित गर्ने निर्धारण गर्ने गरेको छ । समितिले हाललाई भूकम्प प्रभावित पुनर्निर्माण भइरहेका १४ जिल्लाको प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा न्यूनतम २ सय र अन्य जिल्लाको प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा न्यूनतम ५ सय र २०६८ सालको जनगणनालाई आधार बनाएर छानो विस्थापित गर्ने कोटा निर्धारण गरेको छ ।

शुरुमा १० लाख फुस र खरको छानो विस्थापिन गर्नुपर्ने अनुमान गरिए पनि भूकम्पका कारण अतिप्रभावित १४ जिल्लामा निर्माण गरिएको अधिकांश घर जस्तापाता भएकाले संख्या घट्ने अनुमान गरिएको कण्ठ बताउनुहुन्छ । उहाँले भन्नुभयो– ‘हाम्रो अनुमान अब ५ लाख खरको छानो फेर्नुपर्ने देखिन्छ, तीन वर्षभित्र देशभरका सम्पूर्ण फुस र खरको छाना विस्थापित गरेर जस्तापाता राख्छौं ।’

सुरक्षित नागरिक आवास कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि सबै जिल्लाबाट निर्वाचित संघीय सांसदहरु अध्यक्ष रहने गरी गठन भएको समितिमा जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख, स्थानीय तहका प्रमुख, विभागअन्तर्गत रहेको आयोजना कार्यान्वयनका प्रमुख वा कार्यालयले तोकेका प्राविधिक सदस्य रहेका छन् ।

शहरी विकास मन्त्रालयले बाँके, बर्दिया, दाङ र सिन्धुपाल्चोकको बाढीपहिरो पीडित परिवारलाई पनि छानो हाल्नका लागि ५० हजार रुपियाँ उपलब्ध गराउने भएको छ । यस आर्थिक वर्षमा सरकारले खरको छानो विस्थापित गर्न ३ अर्ब १४ करोड १ लाख ५० हजार बजेट विनियोजन गरेको छ । त्यसै गरी बाढीपहिरो पीडित परिवारको पहिचान गरी छानो हाल्नका लागि २० करोड रुपियाँ विनियोजन गरेको छ ।

कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्नका लागि स्थानीय तहको बजेट प्रणाली (सूत्र)मा बजेट पठाउने प्रक्रियामा रहेको बताउँदै महाशाखाका प्रमुख कण्ठले काठमाडौं भक्तपुर र ललितपुर जिल्लामा भने खरको छानो यकिन हुने प्रक्रियामा रहेकाले हाललाई बजेट नपठाइएको बताउनुभयो । यस आर्थिक वर्षमा ७७ जिल्लाकै स्थानीय तहमा खरको छानो फर्ने कार्यक्रम अगाडि बढेको छ । सरकारले आगामी तीन वर्षभित्र पूर्णरुपमा खर तथा फुसको छानो विस्थापित गर्ने नीति लिएको छ ।