महामारीमा तलब पाउने सर्वमान्य सिद्धान्त

• कृष्णहरि बास्कोटा

हाल विश्वलाई नै कोरोना कहरले गाँजेको छ । नेपाल मात्रै यसबाट अछूतो हुने कुरै भएन । गत २०७६ चैत्र ११ गतेबाट आरम्भ भएको औपचारिक लकडाउनले करिब ४ महिना निरन्तरता पायो । यसपछि लकडाउनलाई केही खुकुलो गरिएपनि सरकारी कार्यालय, उद्योग, व्यापार, शिक्षालगायत कुनैपनि क्षेत्र स्वाभाविक लयमा फर्किन सकेको छैन ।

यस अवधिमा यस पंक्तिकारलाई धेरै सञ्चारकर्मीले सोध्नुभएको प्रश्न भनेको, सरकारी कार्यालय लकडाउनका कारण बन्द भएपछि कर्मचारीको तलब पनि रोक्नुपर्ने होइन ? यस अवधिमा कर्मचारीले कसरी तलब पाउँछन् ? तलब भनेको काम गरेपछि पाउने ज्याला होइन र ? यदि हो भने कामै नगरेको बखत कसरी ज्याला दिने ? अनेक तर्क–वितर्कसँग आप्mनो अनुभव साटासाट गरिरहेको छु । आज भने यस विषयमा आप्नो अभिमत अघि सार्ने ध्येयले यो आलेख तयार गरेको छु ।

राज्यको उत्पत्तिसम्बन्धी विभिन्न मान्यताहरु छन् । तथापि, हब्स, लक र रुसोको सामाजिक अनुबन्धनको सिद्धान्त अलि बाक्लो गरी पढाइ हुने गरेको छ । सामान्यरुपमा यो सिद्धान्तलाई बुभ्mदा राज्य सञ्चालक र करदाता जनताबीच सम्झौता भयो । यसअनुरुप राज्य सञ्चालकले जनताबाट कर असुल गरेर तलब भत्ता, सुविधा लिन पाए ।

यसबापत उनले जनतालाई जुन बखत जे सेवा आवश्यक प¥यो सोको सहजीकरण गर्ने भए । यसबापत जनताले कर तिर्ने भए । यही सामाजिक सम्झौतामा आधारित भएर राज्यप्रणाली सञ्चालन भैरहेको विश्वास गरिन्छ । राति चौकादारी गर्ने मानिसले विगत १० वर्षदेखि सो स्थानमा कुनै चोरी नभएको, चोर प्रवेश नगरेकै कारण चौकिदारी पद गुमाउनुपर्दैन । बरु उसको सेवा–सुविधा वृद्धि हुन्छ । कारण उसले चौकिदारी गरेकै कारण चोरी नभएको मान्नुपर्ने साश्वत सत्य हो ।

राज्य सञ्चालकहरु दुई किसिमका हुन्छन् । पहिलो, आवधिक निर्वाचनबाट राजनीतिक सरकारकोरुपमा प्रकट हुन्छन् । दोस्रो, स्थायी सरकारको रुपमा लोक सेवा आयोगको परीक्षाबाट सेवा प्रवेश गर्छन् । यिनलाई कर्मचारीतन्त्र भनिन्छ । कर्मचारीतन्त्रका गुणमा तोकिएको काम गर्ने, माथिको आदेशको पालना गर्ने, काम गर्दा कानुनसम्मतढंगले गर्ने भन्ने बुझिन्छ । यिनीहरु चौबीसै घण्टा सरकारको खपटपटन र नियन्त्रण–निर्देशनमा रहन्छन् । अर्थात्, यी सरकारबाट निरन्तर परिचालित भैरहन्छन् । यसकारण यिनको जीवनवृत्तिका लागि मासिक तलब दिइन्छ र अवकाश भएपछि पेन्सन ।

पेन्सन काम नगरीकनै पाइन्छ । तर, मलाई आजसम्म कसैले पनि काम नगर्नेलाई पनि किन पेन्सन दिएको हँ? भनी प्रश्न सोेधेको छैन । सबैलाई थाहा छ, पोखराबाट काठमाडौं आउन बस वा प्लेनको टिकट खरिद गरेर तोकिएको समयमा बसपार्क÷एयरपोर्ट पुग्न नसकी साधन छुट्यो भने रकम फिर्ता हुँदैन ।

छुटेको पेसेन्जरलाई नउडाएकै कारण पोखराबाट काठमाडौं हवाईजहाज उडाउने पाइलटको तलब रोकिँदैन । यसर्थ, जसरी सरकारले सार्वजनिक बिदाको घोषणा गरेको दिन कर्मचारीले काम नगरेपनि तलब पाउँछ, सोही रीतले सरकारले लकडाउनको घोषणा गरी कर्मचारीले काम नगरेको दिनको पनि तलब पाउँछ भनी बुभ्न ढिला गर्नुहुँदैन ।

लकडाउनमा कर्मचारीले काम नगरेकाले तलब दिन्न भन्न नमिल्ने सर्वसम्मत मान्यताहरु स्थापित भएका छन् । सामान्यतः कर्मचारी सरकारको मातहतमा रहन्छ र उसले अर्को काम गर्न पाउँदैन । यसर्थ, सरकारले तलब दिन्न भनेका दिनजति म मन्त्रालयको सचिवले एक अमुक अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाको परामर्शदाता भएर आर्जन गरी जीवन धान्ने भएँ भन्न मिल्ला कि ?भनी कल्पना पनि गर्न सकिन्न । कर्मचारीलाई स्थायी सरकार भनिन्छ र ती लोक सेवा आयोगको परीक्षाबाट सेवामा आएपछि स्थायी मानिन्छन् ।

दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्नेले जुन दिन काम गर्छ, सो दिनको ज्याला पाउँछ । जुन दिन काममा आउँदैन, सो दिन ज्याला पाउँदैन । जसको कारण ऊ तेस्रो दिन सो काममा जानपनि सक्छ, नजान पनि सक्छ । तर, स्थायी कर्मचारीलाई मन लागेको दिन कार्यालय जाने र मन नलागेको दिन कार्यालय नजाने सुविधा प्राप्त छैन ।उसले सुविधामा पाउने बिदामा समेत मनखुशी गर्न पाउँदैन । यसर्थ, निजामती सेवा ऐनमा लेखिएको छ–बिदा सहुलियत हो, अधिकार होइन । यसकारण मुलुक बन्दाबन्दीमा रहेको अवधिमा काम नगरे पनि कर्मचारीले तलब पाउँछ ।

हामीलाई लाग्छ– यथार्थमा काम गरेबापत तलब दिने हो । तर काम कसरी हुन्छ भनी पारख गर्न नसक्दा हामीमा द्विविधा उत्पन्न हुन्छ । कैयौं दुर्गम स्थानमा आयुर्वेद अस्पताल, युनानी अस्पताललगायत वैकल्पिक स्वास्थ्य सेवा खुलेका छन् । त्यहाँ स्वास्थ्यकर्मीहरु सेवाग्राही जनताको बाटो हेरेर दिनभरि कुर्छन् । कुनै स्थानमा त ६ महिनासम्म पनि एउटा बिरामी पनि आउँदैनन् ।

यसैगरी, लामाबगर, ओलाङ्चुङगोला, यारी नाकालगायतमा भन्सारका कर्मचारी कार्यालय रुँगेर बसेका छन्, तर आयात–निर्यात गर्ने व्यापारी सोठाउँको बाटै हिँड्दैनन् । नेपालभरि हुलाक कार्यालय फैलिएको छ । हल्करा, हुलाकी सबै छन् । तर जनता चिठी लेखेर हुलाकमै हाल्दैनन् ।यी सबै उदाहरण दिइएका कर्मचारीले काम नगरेको कत्ति पो भैसक्यो तर तिनीहरुलाई तलब दिनुपर्दैन भनेर प्रश्न उठेको त छैन नि ? कि कसो ?

निर्वाचन आयोग निर्वाचन गराउन स्थापना भएको संस्था हो । पाँचवर्षमा एकपटक तीनै तहको सरकारको निर्वाचन हुन्छ । बाँकी ४ वर्ष सो आयोग काम नगरी बसेजस्तो हामीलाई भान पर्न सक्छ । न्यायाधीशहरुमुद्दा छिन्न नियुक्ति भएका हुन् । सोबापत उनीहरुले पनि तलब पाउँछन् । त के सबै न्यायाधीशले दैनिक मुद्दा छिन्छन् ?प्रत्येक वर्षमा ३६५ दिन हुन्छ । कैयौँ अदालतमा वर्षभरिमा सो भन्दा घटी संख्यामा मुद्दा दर्ता हुन्छन् । यस अवस्थामा न्यायाधीशले कसरी प्रत्येक दिन मुद्दा छिन्नु ?

ट्राफिक प्रहरीको काम हात हल्लाउने जस्तो देखिन्छ । ती चौबीसै घण्टा सडकमा ड्युटीमा खटिन्छन् । तर तिनले साँझ, बिहान, रातिको समय सडकमा मोटरको चाप नहुँदा हात हल्लाउँदैनन् । यसबापत उनीहरुले तलब नपाउने कुरा उठ्दैन । हाल हामीले घनाबस्ती भएका शहरी क्षेत्रका घरेलु कार्यालय, सहकारी कार्यालयजस्ताले लकडाउनमा काम गरेनन् जस्तो ठानेका छौं ।

यथार्थमा कैयौँजिल्लाका घरेलु र सहकारी कार्यालयमा महिनामा मुस्किलले एक–दुईजना सेवाग्राही आइपुग्छन् । यसरी सरकारी संरचना जनतालाई सेवा दिन बसेको हो । विषम परिस्थितिमा जनता सेवा माग्न नआएको दोष कर्मचारीमा थोपारिएर काम नगरेको अवधिको तलब पाउँदैनन् भन्ने भावना हामीले आपूmमा ल्याउन दिनै हुन्न ।

केही कर्मचारीलाई कुनै कारणवश विभागीय कारबाही हुन्छ । यसका विरुद्ध अदालतमा मुद्दा पर्छ । अदालतबाट मुद्दा जितेका कर्मचारीले १० वर्षको, १५ वर्षको एकमुष्ट तलब पाएका छन् । यसरी काम नगरेर मुद्दा गर्दै हिँड्नुपर्ने बाध्यताबाट गुज्रिएका कर्मचारीको पक्षमा अदालतले फैसला गरिदिने गरेको छ ।

यसैगरी, कर्मचारीले छात्रवृत्ति पाएर एमए वा पीएचडीको अध्ययन गर्दा सरकारले पूरै तलब दिन्छ । काम नगरेर पढ्न जानेलाई केको तलब भनिदैन । सर्वाधिक महत्वपूर्ण कुरा, महमारीका बखत सरकारले रोजगारी गुमाएकालाई राहत दिन्छ । कर्मचारी पनि यस अर्थमा तलब नपाएपछि सर्वसाधारणझैँ राहत थाप्नुपर्ने अवस्थामा पुग्छन् ।

कर्मचारीतन्त्र राज्य प्रणालीको वैधता पुष्टि गर्ने संस्था पनि हो । काठमाडौंका अन्तिम मल्ल राजा पृथ्वीनारायण शाहको चौतर्फी नाकाबन्दीको कारण आर्थिकरुपमा निकै कमजोर हुँदा पनि गजुर बेचेर पनि कर्मचारीको तलब भुक्तानी गरेका थिए । अर्थात्, राजनीतिक सरकारले स्थायी सरकारका कर्मचारीलाई तलब खुवाउन सकेन भने त्यो सरकारलेवैधता गुमाउने हुन्छ ।

यसर्थ, क्षणिकरुपमा वा आवेशमा आएर मुलुक बन्दाबन्दीमा गएको र कर्मचारीले काम नगरेको अवधिको तलब दिनुहुँदैन जस्तो हल्का टिप्पणी गर्नुहुँदैन ।हो, यस्तो विषम परिस्थितिमा आमकर्मचारीले सम्भव भएसम्म सक्दो जनताको सेवा गर्नुपर्छ ।

जसरी सरकारी कर्मचारी महामारीका बखत राज्यद्वारा सुरक्षित हुन्छन् सोही रीतले यस्ता विषम परिस्थितिमा निजी क्षेत्रलगायतका सबै कर्मचारी पनि सुरक्षित हुनुपर्छ । यसर्थ, वर्तमान सरकारले पनि उद्योग व्यवसाय बन्द भई कर्मचारीको तलबसमेत भुक्तानी गर्न बाधा परेको निजी क्षेत्रले यस प्रयोजनका लागि ऋण लिन चाहेमा ऋण दिने प्रबन्धको घोषणा गरेको छ ।

गाईले दूध दिउन्जेल घाँस हाल्ने र दूध खाने तर दूध दिन छोडेपछि घाँस नहाल्ने कुरा प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त विपरीत हुन्छ । यसर्थ, मुलुक बन्दाबन्दीमा गएका बखत सबै कर्मचारीले मासिक तलब पाउने र पाउनुपर्छ भन्ने पक्ष आप्नोे अभिमत सार्वजनिक गर्दै यस आलेखको बिट मार्ने अनुमति चाहन्छु ।