बेरुजुको बढ्दो रुप



नगेन्द्रराज पौडेल

भ्रष्टाचार यो युुगको सबैभन्दा ठूलो महारोग बनेको छ । सानोतिनोदेखि ठूला–ठूला विषयमा पनि अनियमितता, कैफियत देखिँदै आएको छ । अरु त के, दैवी विपत्तिमा समेत दातृसंस्थाले दिएको रकम कुम्ल्याउने प्रवृत्ति हाबी छ । भूकम्पमा जस्तापातामा आँखा गाडेका नेताहरु कोरोनाजस्तो विश्वमहामारीका बेलासमेत ब्रह्मलुट गर्न छोडेनन् । गोकुल बाँस्कोटाजस्ता मन्त्रीहरु आर्थिक प्रलोभनकै आरोपमा राजीनामा दिन बाध्य भए । संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिमा स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा भएको अनियमितताको आरोपमा स्वास्थ्य मन्त्रालयका उच्चपदस्थ पदाधिकारीहरु क्रमशः तानिदै छन् । यत्रतत्र भ्रष्टाचार व्याप्त देखिन्छ ।

मुद्दामा नयाँ कीर्तिमान
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको इतिहासमै गत आर्थिक वर्ष सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दा दायर गरिए । आयोगले यस वर्ष ४५० वटा भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दा विशेष अदालतमा दर्ता गरेको छ । यो चित्रले ‘म पनि भ्रष्टाचार गर्दिन, अरुलाई पनि गर्न दिनेछैन’ भनेर आफू प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा बसेसँगै भनेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेतृत्व गरेको सरकार, उनको कर्मचारीतन्त्र कतिसम्म आर्थिक सुशासनमा कमजोर साबित हुँदै छ भन्ने कुराको संकेत गर्दछ ।

यसो त भ्रष्टाचारसम्बन्धी कुरा सदनमा आउँदा प्रधानमन्त्री आफैं ‘काम गर्न खोज्यो कि भ्रष्टाचार देख्नुहुन्छ’ भन्दै उछितो काढ्ने गर्थे । त्यसको परिणाम व्यवहारमा राम्रै देखियो । कोरोना महामारीमा स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा भएको अनियमितता आर्थिक सुशासनहीनताको अर्को पराकाष्ठा हो, जहाँ अहिले संसद्को लेखा समितिमा तत्कालीन सचिवदेखि महानिर्देशकसमेत तानिइसकेका छन् । निष्पक्ष छानबिन हुने हो भने, भन्न सकिँदैन कि यो लहरोले कस–कसको पहरो गर्जन्छ । अख्तियारकै इतिहासमा यतिका धेरै मुद्दा दायर सम्भवतः यसअघि कहिल्यै भएका थिएनन् । यो घटनाले हामीकहाँ आर्थिक अपचलन मात्र होइन अनियमिततासमेत व्यापक छ भन्ने कुराको पुष्टि गर्दछ ।

बढ्दो बेरुजु
सरकारी निकायको बेरुजु बढ्दो छ । विगतकै निरन्तरतामा बेरुजुको अंक अघि बढ्दै छ । सरकारले बेरुजु फछ्र्योटका लागि विभिन्न समयमा विभिन्न गोष्ठीहरु सञ्चालन गर्दै आएको भए पनि बेरुजुको मात्रा हेर्दा ती गोष्ठी फलदायी बन्न सकेका देखिँदैनन् । बरु उल्टै बेरुजु कम गर्ने नाममा गरिएका गोष्ठीमा भएको खर्चसमेत थप बेरुजु बनेर आएको देखिन्छ । नेपाली समाजमा शायद ‘पोलेमाथिको फकुन्डो’ यसैलाई भन्छन् क्यारे !
हालै महालेखा परीक्षकको कार्यालयले राष्ट्रपतिसमक्ष बुुझाएकोे ५७ औं वार्षिक प्रतिवेदनमा आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ सम्म ६ खर्बभन्दा बढीको बेरुजु देखिएको छ । यो रकम कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको झन्डै २१ प्रतिशत हो । आर्थिक सूचकाङ्कका हिसाबले यो शुुभसंकेत होइन । बेरुजु नाम दिइए पनि यो गर्नुुपर्ने काममा नियमितरुपमा खर्च नगरिएको, नगर्नुुपर्ने कामका लागि अनियमित तवरले खर्च गरिएको हुँदा प्रकारान्तरले भ्रष्टाचारकै अर्को शृङ्खला हो । यसबाट पनि प्रधानमन्त्रीको सुशासन र भ्रष्टाचारसम्बन्धी अभियान विफल देखिन्छ ।

भ्रष्टाचार भन्नुु केवल बिल, भरपाइ बढाउनु मात्र होइन । अनियमित तवरले, रीत नपुु¥याई काम गर्दा बेरुजु हुन्छ । यो पनि प्रकारान्तरले भ्रष्टाचार नै हो । यसरी जुन मुलुकका प्रधानमन्त्री म भ्रष्टाचार गर्दिन, अर्कोलाई पनि गर्न दिन्न भन्छन्, त्यही मुलुकमा ६ खर्बभन्दा बढीको अनियमित खर्च देखिएर बेरुजु देखिनु भनेको आर्थिक सुशासनले सीमा काट्नु हो ।

यसबाट प्रधानमन्त्रीको बाचा पूरा त भएन नै, आउँदो पुस्ताका लागि पनि गलत सन्देश प्रवाह हुने भयो । यो प्रवृत्तिलाई बेलैमा रोक्न नसक्ने हो भने भावी दिन भयावह बन्ने निश्चित छ । यहाँ चिन्ता बूढी मरेकोमा भन्दा पनि काल पल्किएकोमा गर्नुुपर्ने देखियो ।

अर्थ मन्त्रालय नै अनियमिततामा
अर्थ मन्त्रालयलाई माउ मन्त्रालय भनेर पुकारिन्छ । सबै सरकारी निकायको खर्च यही मन्त्रालयले भुक्तानी दिन्छ । वर्तमान अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा आफूलाई सबल, सक्षम अर्थविद्का रुपमा प्रस्तुत गर्छन् । तर अचम्म त के छ भने, मन्त्रालयको पनि मन्त्रालय भनेर चिनिने अर्थ मन्त्रालय, जसले सबै निकायलाई रकम विनियोजन मात्र गर्दैन, पारदर्शी, मितव्ययी र प्रचलित कानुनअनुसार मात्र खर्च गर्न निर्देशन दिन्छ, उसैको बेरुजु सबैभन्दा बढी देखिएको छ । कुल बेरुजुमध्ये सबैभन्दा बढी अर्थ मन्त्रालयकै बेरुजु छ । अर्थको मात्र १९ अर्ब ६ करोडभन्दा बढीको बेरुजु छ ।

आफ्नै यतिका बेरुजु गर्ने अर्थ मन्त्रालयले अन्य निकायलाई अब बेरुजु हुने गरी खर्च नगर्न निर्देशन कुन नैतिकताका आधारमा जारी गर्न सक्छ ? यो घटनाले अर्थ मन्त्रालयप्रतिको सर्वसाधारणको दृष्टिकोण कस्तो रहला ? कुशाग्र अर्थमन्त्रीको आर्थिक सुशासन यही हो त ? या त उनले भन्नुप¥यो– म अर्थमा पूर्णतः विफल भएँ । आफैं अरुलाई मितव्ययी ढंगले खर्च गर्न अख्तियारी दिने अर्थ मन्त्रालय आफैंले अमितव्ययी खर्च गरी बेरुजुले थला पर्नु भनेको पटक्कै सुहाउँदो काम होइन । निर्देशन दिनेको छवि निर्देशन पालनकर्ताका लागि अनुकरणीय हुनुपर्छ भन्ने कुरा पनि अर्थले बुुझ्न जरुरी छ ।

स्थानीय तह पनि बेरुजुमा अगाडि
यसपटक अनियमित खर्च गर्नेमा स्थानीय तहहरु बढी देखिएका छन् । २०७५÷०७६ को लेखापरीक्षणमा ४४७ स्थानीय तहमा ३८ अर्बभन्दा बढीको बेरुजु देखिएको छ । यो सामान्य विषय होइन । बेरुजुमध्ये पनि प्रदेश २ अग्रपङ्तिमा छ । हालसम्म १० वटा पालिकाले त लेखापरीक्षणसमेत गराएका छैनन् । लेखापरीक्षण नै गराउँदिन भन्ने छुट ती पालिकालाई छैन तर त्यस्तै गरेका छन् ।

कानुनतः यसरी लेखापरीक्षण नगराउने पालिकाहरुका लागि सरकारले अनुदान रोक्का गर्नुपर्ने हो तर यो पनि गरिएको छैन । यसबाट भ्रष्टाचारलाई नै प्रोत्साहन मिलेको देखिन्छ । कतिपय तहले त बेलामा परिषद्सम्म सम्पन्न गरेको पाइएन । कानुनअनुसार असार १० गतेभित्र सबै पालिकाले परिषद् सम्पन्न गरिसक्नुपर्दछ ।
यसै पनि ती तहमा काम गर्ने प्राविधिकदेखि वडाध्यक्षहरुसमेत अख्तियारको घेरामा परिसकेका छन् । कैयौं पालिकाहरुको मोह सवारीसाधनमा गएको देखिन्छ । केही पालिकाका प्रमुख÷उपप्रमुखहरुले नीति तथा कार्यक्रम÷वार्षिक बजेट पेस गरेबापत निकै ठूलो परिमाणमा भत्ता लिएको समाचार सार्वजनिक भैरहेका छन् । विनादरबन्दीमा निजी सचिवहरु राख्ने, सल्लाहकार राख्ने, सवारीसाधन खरिद गर्ने, उपभोक्ता समितिविना भुक्तानी गर्ने, राजस्व छल्नेजस्ता अनियमितताहरु यी पालिकाहरुमा पाइएका बेरुजुहरु हुन् ।

बेरुजुका प्रकृति हेर्दा यी घटना आर्थिक अनियमितताका उदाहरण मात्र नभएर स्थानीय तहलाई असफलतातिर लैजाने पूर्वसंकेतसमेत हुन् । यस्ता विकृतिहरु राजनीतिक नेतृत्वलाई प्रशासनिक नेतृत्वले सुुझाउन नसक्दाका परिणाम हुन् । संघीयता असफलताका लागि यी घटना कालान्तरमा कारक बन्न सक्दैनन् भन्न सकिँदैन ।

बेरुजु कम गर्ने उपाय
अबको चासो बेरुजु कसरी कम गर्ने भन्ने पनि हो । अन्ततः बेरुजु कम गर्ने वा त्यसलाई नियमित गर्ने काम महालेखाको होइन, सम्बन्धित अख्तियारप्राप्त अधिकारीकै हो । यसका लागि सरकार कडारुपमा प्रस्तुत हुन जरुरी छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले दिने प्रतिवेदनले सरकारी खर्चमा भएको अनुशासनहीनता र कमी–

कमजोरी औँल्याउने मात्र हो । महालेखा आफैँले आर्थिक नियन्त्रण र कारबाही गर्न सक्दैन ।
यसमा औँल्याइएका कमी–कमजोरीलाई सरकार र सम्बद्ध निकायले गम्भीरताका साथ ग्रहण नगरेसम्म अवस्थामा सुधार आउन सक्दैन । तसर्थ, महालेखाको प्रतिवेदनलाई नेपाल सरकार तथा संघीय संसद्को लेखा समितिले गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्छ र आगामी वर्षमा यस्तै प्रकृतिका बेरुजु नदोहोरियून् भन्नका लागि पहल गर्नुपर्छ । बढी बेरुजु गर्नेलाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याइनुपर्छ ।

सरकारी खर्चको बेरुजुु प्रतिवेदनमा संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिमा छलफल हुने परिपाटी थालनी गर्नुपर्छ । अन्यथा, अवस्थामा सुधार आउँदैन । मनपरि तवरले खर्च गर्ने र खर्च भएको रकमको परिणाम नदेखिएको विषयमा सम्बद्ध अधिकारीलाई जवाफदेही बनाई विभागीय कारबाहीसमेत गर्न सक्नुपर्छ ।
गम्भीर प्रकृतिको लापरबाही गरी बेरुजु गर्नेलाई आर्थिक हिनामिनाको आरोपमा कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्छ । राजस्व छल्नेउपर शून्य सहनशीलताको नीति अपनाउनुपर्छ । कार्यालय प्रमुख तोक्दा बेरुजु नगरेको वा गरेर पनि फछ्र्योट गर्ने गरेको पात्रलाई चयन गनुपर्छ । बेरुजुसँग वृत्ति विकास वा बढुवालाई जोड्नुपर्छ । विदेश भ्रमणको अवसरसँग पनि बेरुजु अंक दाँज्नुपर्छ । आवधिक सरुवासँग पनि यसलाई हेरिनुपर्छ । यसो भयो भने बेरुजु कम गर्ने वा भएको बेरुजु फछ्र्योट गर्ने परम्पराको थालनी हुन सक्छ । सय भारी खर काटनेलाई पनि उही, जलाउनेलाई पनि उही नीति रहेसम्म बेरुजु घट्नेवाला देखिँदैन ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्