न्युज अफ नेपाल, हेटौंडा ।
जिल्ला समन्वय समिति मकवानपुरले जिल्ला अनुगमन समितिबाट पटक/पटक स्थलगत अनुगमन गरी नियमविपरीत कार्य गर्नेलाई दण्डजरिवानावापत् प्राप्त एक करोड दुई लाख छब्बीस हजार सात सय चौतीस रुपियाँ संकलन गरेर बागमती प्रदेश सरकारको राजस्व खातामा दाखिला गरेको छ ।
जिससले नदीजन्य पदार्थ उत्खनन्, संकलन तथा बिक्री सम्बन्धी अनुगमन बढी प्रभावकारी बनाउन दुवै डिभिजन बन कार्यालय प्रमुख, (हेटौंडा र राप्ती) को नेतृत्वमा अनुगमन उपसमिति बनाएर नियमित अनुगमन गर्ने संरचना बनाएको छ ।
जिसस प्रमुख रघुनाथ खुलालले प्राकृतिक स्रोतसाधनहरु ढुंंगा, गिट्टी, बालुवा आदिको ठेक्का, संकलन तथा निकासी कर सम्बन्धमा समयसमयमा उठ्ने विविध समस्या न्यूनीकरणका लागि सरोकारवालाहरुसँग अन्तत्र्रिmया, नदीजन्य स्रोत संकलनस्थल अनुगमन, संकलन तथा निकासी सम्बन्धी विवाद समाधानका लागि उपसमिति निर्माण र नदीजन्य पदार्थ उत्खनन्, संकलन तथा ओसारपसार सम्बन्धी कार्यलाई नियमन गर्न गठित समितिले स्थलगत अनुगमन गर्नुका साथै नियमविपरीत काम गर्नेलाई नियमानुसार दण्डजरिवाना गर्दै आएको बताउनुभयो ।
नदीजन्य पदार्थ अनधिकृत दोहन निरुत्साहित गर्नुका साथै वातावरणीय अध्ययन गर्ने कार्यलाई व्यबस्थित गर्न स्थानीय तहबाट आएका प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण कार्यसूचि स्वीकृति दिने कार्य भएको छ ।
आइतबार पाँचौं जिल्लासभामा उहाँले राप्तीनदीका विभिन्न स्थानमा ढुंगा, गिटी, बालुवा बढी उत्खनन् गरेवापत् मोतीदाना कन्स्ट्रक्सन सेवा प्रालिलाई त्रिहत्तर लाख तेह्र हजार आठ सय तेत्तीस रुपियाँ प्रदेश कार्यविधिअनुसार जरिवाना गरिएको बताउनुभयो । सिद्धिविनायक बालुवा उद्योगमा स्रोत नखुलेको नदीजन्य पदार्थ जफत गर्न लगाएर तीन लाख सताउन्न हजार नौं सय रुपियाँ जरिवाना असुली गरिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्रको स्थानीय पूर्वाधार विकासका लागि प्रतिनिर्वाचन क्षेत्र ६ करोड रुपियाँ विनियोजन गरिएअनुसार मकवानपुरका दुई निर्वाचन क्षेत्रका लागि प्राप्त रकम स्थानीय पूर्वाधार साझेदारी विकास कार्यक्रम (सञ्चालन कार्यविधि) नियमावली, २०७५ अनुसार प्रत्येक पालिकामा न्यूनतम् एक योजना पर्ने गरी निर्णय गरी कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित निकायमा पठाइएको छ ।
प्रदेश पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रमअन्तर्गत् प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा तीन करोडका दरले चार निर्वाचन क्षेत्रमा बाह्र करोड रकम विनियोजन भएकाले सबै स्थानीय तहमा कार्यविधिअनुसार योजना छनौट गरी पठाइएको छ ।
प्रदेश सरकारबाट प्राप्त वित्तीय अनुदान समयमा प्राप्त हुन नसक्नु, अख्तियारी समयमा प्राप्त नहुनु, अख्तियारीमा अस्पष्टता भएर दुई पटक अख्तियारी प्राप्त हुनु, कोरोना भाइरस महामारीले भएको बन्दाबन्दीका कारण नियमित र कार्यक्रमगत् अनुगमनमा जान नसक्नु एवम् तोकिएका अन्य कार्यक्रमहरु सम्पन्न गर्न नसक्नु तथा अर्थ मन्त्रालयले केही चालु प्रकृतिका कार्यक्रममा खर्च गर्न रोक लगाउनुलगायत कारण जिल्ला समन्वय समितिलाई प्राप्त अधिकांश वित्तीय अनुदान पूर्णरुपमा खर्च गर्न नसकिएको उहाँले बताउनुभयो ।
‘बजेट कार्यान्वयनमा आयोजनाको कार्यसञ्चालन अवधिमा गरिने अनुगमन एउटा पाटो हो भने आयोजनाहरुको समापनपश्चात् आयोजनाहरुले पारेको असर र प्रभावहरुको मूल्यांकन गर्नु अर्को महत्वपूर्ण पाटो भएको हुँदा आयोजनागत् अनुगमनका लागि जिससलाई प्राप्त हुने बजेट आबश्यकताअनुसार अनुगमन कार्यमा खर्च गर्ने गरी बाँकी रकम जिसस मौज्दातकोषमा राखेर खर्च गर्ने अधिकार दिने गरी कानुनी व्यबस्था गर्न उचित हुनेछ,’ उहाँले पृष्ठपोषण दिनुभयो ।
बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, महिला, अपांगता, दलित, जनजाति र दुरदराजमा रहेका विपन्न परिवार लक्षित गरी उनीहरुका लागि स्वास्थ्य, शिक्षा, खानेपानी, विद्युतीकरण तथा सडक यातायात जस्ता महत्वपूर्ण र आधारभूत सेवा उचित व्यबस्थापनमा स्थानीय सरकारहरुको चासो र लगानी बढ्दै गएको भन्दै उहाँले सुशासन प्रवद्र्धनको क्षेत्रमा पनि थाहानगर देशकै उत्कृष्ट बेरुजु फछ्र्यौट गर्ने स्थानीय तहका रुपमा पुरस्कृत र सम्मानित भएकोमा गर्व व्यक्त गर्नुभयो ।
जिल्ला समन्वय समितिको मौज्दातकोष सञ्चालन निर्देशिका, २०७५ अनुसार जिल्ला समन्वय समितिको कोषमा रहेको रकम सम्बन्धित स्थानीय तहको मागबमोजिम स्थानीय तहले छनोट गरेका खानेपानी पूर्वाधार, प्रशासनिक भवन, छात्रावास भवन, सामुदायिक भवन निर्माण, स्वास्थ्य कार्यालय भवन जस्ता आयोजना सञ्चालन गर्ने गरी दश करोड एकचालीस लाख रुपियाँ सम्बन्धित स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराइएको छ ।
इन्द्रसरोवर गाउँपालिका र कुलेखानी जलविद्युत् आयोजनाबीच उत्पन्न ढुंगा, गिटी, बालुवा उत्खनन् सम्बन्धी विवाद समाधानमा सहजीकरण गरी स्थानीय तहको अधिकार स्थापित गर्न जिससले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको छ ।
संघीय सरकारमार्फत् घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय मकवानपुरमा प्राप्त आर्थिक सहयोगबाट दुई स्थानीय गैरसरकारी संस्थामार्फत् जिल्लाका दशवटै पालिकाहरुमा गरिबी निवारणका लागि लघुउद्यम विकास कार्यक्रम सञ्चालनमा छ ।