सुरेश तामाङ, बुटवल
पछिल्लो पटक वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको नाममा कैलाली, कञ्चनपुर, बाँके, सिन्धुलीलगायत तराई–मधेसका विभिन्न जिल्लामा वन फँडानी भएको भन्दै तीव्र आलोचना भइरहेको छ ।
कोरोना संक्रमणका कारण मुलुक लकडाउन भइरहेको अवस्थामा समेत ती स्थानमा सालका रुख काटिएपछि विरोधका साथै वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको बहस पेचिलो बनेको छ ।
संघीय संसद्मा सांसदहरुले नयाँ बिरुवा पनि नरोपिएको र माउ रुख पनि नराखी फँडानी भएको भन्दै छानविन समिति गठन हुनुपर्ने माग राखेसँगै सार्वजनिक लेखा समिति र कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिले छुट्टाछुट्टै उपसमितिसमेत बनायो ।
वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन वैज्ञानिक नै हो, यसले सखाप होइन फलिफाप गर्छ
ती उपसमितिले विभिन्न जिल्लामा पुगेर अनुगमन गरी छानविनसमेत गरिरहेको छ । त्यस्तै गरी, जेठ १५ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले पनि रुख कटानजस्ता कार्य वन स्रोतको दुरुपयोग हुने गरी अनियन्त्रित रुपले भइरहेको भन्दै नेपालभरको वन क्षेत्रमा रुख कटान गर्ने, संकलन, ओसारपसार तत्काल रोक्न र कटान भएका साललगायतका रुख, काठ र गोलिया जहाँ जुन जस्तो अवस्थामा छन् त्यसलाई सोही अवस्थामा सुरक्षित राख्न निर्देशन दिने निर्णय गरेको थियो । त्यससँगै सरकारले छुट्टै उच्चस्तरीय छानविन गठन गरी ती समितिले कामसमेत गरिरहेको छ ।
जेठ २८ मा बसेको बैठकको निर्णले केही खुकुलो गरे पनि कटान मुछान, संकलन र ओसारपसारलाई रोक्का राखेको छ । लकडाउनका समयमा जंगल फँडानी भएको कुरालाई वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनसँग जोडिएर यो नीति ठीक छैन भन्ने बहस पेचिलो बनिरहेको अवस्थामा यो नीतिको खाका बनाई सुरु गर्ने अधिकृत र ती नीतिको प्रयोग गर्ने पहिलो वनका पदाधिकारी के भन्छन् र ती वनको अवस्था अहिले कस्तो छ त भनी स्थलगतरुपमा बुझ्ने प्रयास गरिएको छ ।
सुरुमा पहाडी वनमा प्रयोग गरिएको यो नीति सफल नभएपछि तराईका वनमा प्रयोग गरिएको थियो । २०६५ देखि सुरुवात भए पनि व्यवस्थित रुपमा भने २०६८ सालबाट यसको प्रयोग थालियो ।
तत्कालीन वन विभागमा रहँदा वन अधिकृत विजयराज सुवेदीले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको खाका ल्याउनुभयो । तर प्रयोग भने भएको थिएन । लामै समय प्रयोग नभएर कागज दराजमा थन्किएपछि उहाँ आफैँलाई प्रयोगमा ल्याउन दबाब भयो । पहाडी जिल्लामा लागू गर्दा सफल नभएपछि तराईतिर प्रयोग गर्ने सोच आयो । त्यसपछि नौ वर्षअघि कपिलवस्तुको तिलौराकोट साझेदारी वन छनोटमा प¥यो ।
‘वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको योजना तर्जुमा गर्ने पनि म भएँ । लागू गर्न पनि मलाई दबाब प¥यो । तिलौराकोट साझेदारी वनमा लागू गरियो । यो चुनौती नै थियो’, हाल उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय प्रदेश ५, बुटवलका प्रवक्ता रहनुभएका सुवेदीले बताउनुभयो ।
यसमा काम गर्दा शुरुमा धेरै विरोध, आलोचना भोग्नुपरेको र त्यसको बाबजुत पनि कामले सफलता पाएको अनुभव सुनाउँदै उहाँले भन्नुभयो– ‘काम गर्दा वन सखाप पा¥यो भन्ने आरोप लाग्यो । वनका पदाधिकारीले पनि डराईडराई काम गरेका थिए । तर काम भइसकेपछि वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनले वन सखाप होइन फलिफापै भएको देखिरहेको छु ।’
वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको नीति पारदर्शीमा एक सय प्रतिशत रहेको उहाँको दाबी छ । जंगलभित्रको काठलगायतको सम्पूर्ण विवरण स्पष्ट रुपमा राखिने भएकाले अनियमितता हुने ठाउँ नहुने उहाँले बताउनुभयो ।
‘वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनमा पुरानो रुखहरु काटेर नयाँ बिरुवा उमार्ने, हुर्काउने र फेरि जंगल कायम गर्दै रुख
काट्ने चक्र हुन्छ । सबैले यस बालीचक्रलाई बुझियो भने सबै समस्याको हल हुन्छ’ –उहाँले बताउनुभयो ।
तराईमा साल प्रजातिको रुख पाइने र साल प्रजातिको बिरुवा हुर्कन प्रशस्त मात्रमा प्रकाश र फराकिलो ठाउँ चाहिने भएकाले बूढो र बाग्लो रुख हटाउनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो ।
त्यस्तै नेपालमै पहिलोपटक आफ्नो वनभित्र वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको प्रयोग गर्ने कपिलवस्तुको तिलौराकोट साझेदारी वनका अध्यक्ष जयप्रकाश पाण्डेले स्वच्छ मनले काम गर्दा आफ्नो वनमा वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन सफल भएको बताउनुभयो ।
‘शुरुमा नयाँ अभ्यास थियो । रुख काट्न डराएको अवस्था थियो । जे पर्छ पर्छ भनेर गरियो । स्वच्छ मनले पारदर्शी रुपमा काम गरियो । अहिले जस्तै विरोध आयो । हामीले त्यसलाई पर्वाह नगरी काम ग¥यौँ । सफल भयौँ’ –उहाँले भन्नुभयो ।
अध्यक्ष पाण्डेले सुरुमा नौ वर्षअघि रुख काटिएका स्थानमा देखाउँदै भन्नुभयो– ‘यही स्थानमा नौ वर्षअघि वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको काम गरेको हो । त्यो बेला विरोध गरेको जस्तै फडानी देखिएको थियो । ठूला रुख काटिएको थियो । जंगल सखापजस्तै देखिएको थियो । अहिले कस्तो छ तपाई आफै भन्नुस् ।’
उहाँले भनेजस्तै त्यहाँ बिरुवा बाक्लै हुर्केको देखिन्थ्यो । महेन्द्र राजमार्ग छेउमै रहेकोले उक्त वनमा डडेलोबाट बचाउन अग्नि रेखा बनाएको छ । वरपर पूरै जंगललाई काँडेतारले घेरेर जंगल संरक्षण गरेको देखिन्छ । उहाँले औल्याएको सबै वन घुम्दा यस्तै दृश्य देख्न सकियो ।
कुल क्षेत्रफल ६ हजार ६ सय १२ हेक्टर क्षेत्रफलमा फैलिएको उक्त सामुदायिक वनमा वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको काम उदाहरणीय भएको देख्न सकिन्छ । अध्यक्ष पाण्डेका अनुसार उक्त वनको विषयमा अध्ययन अनुसन्धानका लागि समेत उपयुक्त क्षेत्रको रुपमा विकास भएको छ भने त्यहाँ अध्ययन गरी नौ जनाले विद्यावारिधि समेत पाइसकेका छन् ।
कपिलवस्तुकै कपिलवस्तु साझेदारी वनमा पनि वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको प्रभावकारिता देखिएको छ । वनका अध्यक्ष गंगेश तिवारीले आफ्नो वन क्षेत्र अतिक्रमण गरी बसेको बस्ती हटाएर १ सय ७० हेक्टर वन फिर्ता ल्याई वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन लागू गर्नुभएको छ । उहाँको वनले चन्द्रौटाको समिति चोकमा वनव् यवस्थापन गरी उदाहरणीय काम गरेको छ । अग्नि रेखा, काँडेतारले वन संरक्षण गर्नुका साथै जंगल हराभरा रहेको देखिन्छ ।
त्यस्तै रुपन्देहीको लुम्बिनी साझेदारी वन व्यवस्थापन समूह, नवलपरासीको बुद्धशान्ति साझेदारी वनले यस्तै गरी उदाहरणीय काम गरेको स्थलगत रुपमा देखियो ।
उहाँहरु सबैको एउटै मात्र चिन्ता के हो भने सरकारले जेठ १५ गते रुख कटान नगर्न र कटान भइसकेको रुख यथास्थानमा राख्न दिइएको निर्देशनमा तत्काल हेरफेर होस् । आफूहरुले राम्रो काम गर्दा पनि सरकारले एउटै डालोमा हाल्ने काम गरेको उहाँहरुको भनाइ छ ।
मायादेवी साझेदारी वन, कपिलवस्तुको अध्यक्ष अवदुलअंजेश खाँले सरकार वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनमा अवैज्ञानिक तवरले उत्रिएको बताउनुभयो । ‘जहाँकोले अनियमितता गरेको छ त्यहाँकोलाई छानविन गर्नुप¥यो । समस्या नभएकोलाई पनि काम रोकेर मर्कामा पार्नुहुन्न नि’ –उहाँले बताउनुभयो ।
उहाँले साझेदारी वनबाट वार्षिक करोडौँ राजस्व उठाउने तर सबैलाई एउटै डालोमा राखेर काटिएका काठलाई उठाउन नदिएर सरकारले त्यत्तिकै वनमै कुवाउने भयो । यो राम्रो नभएको बताउनुभयो ।
यता डिभिजन वन कार्यालय नवलपरासीका प्रमुख अजित कर्णले जिल्लाभरिबाट १४ सय उपभोक्ताले काठ चाहिने भनेर निवेदन दिए पनि सरकारको निर्णयका कारण काठ दिन नसकेको जानकारी दिनुभयो । ‘घर जलेकाले पनि काठ पाउन सकेका छैनन् । जिल्लामा काठ लिने उपभोक्ताको निवेदन चाङ भइसकेको छ’ –उहाँले बताउनुभयो ।