प्रमेलकुमार खनाल
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) भित्र अहिले तीव्ररुपमा बहस र विवाद भएको विषय बाहिर आएको छ । २० जना स्थायी समिति सदस्यहरुले बैठकको माग गरेपछि असार १० देखि आफैंले बैठकको ७ वटा कार्यसूची बनाएर शुरुआत भएको स्थायी समितिको बैठक पटक–पटक स्थगित हुँदै आएकोले सर्वत्र चासो र चिन्ता बढ्न थालेको छ ।
पार्टीको बैठकले यतिका दिनसम्म ठोस निर्णय गर्न नसकेको स्थितिमा पार्टीका १५२ जना सदस्यहरुले विधानअनुसार केन्द्रीय कमिटीको बैठकको आयोजना गर्न लिखित माग गरेका छन् । स्थायी कमिटीको बैठकबाट तय गरिएको बैठक सुचारूरुपले सञ्चालन गर्नुको सट्टा पार्टी अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओेलीले श्रावण १३ गतेको बैठक नबस्ने भनी एकतर्फीरुपमा स्थगित गरिदिएपछि नेकपाभित्रको समस्या झन् पेचिलो बन्न पुगेको छ ।
अध्यक्ष ओलीले स्थायी कमिटीको बैठक विनासल्लाह एकतर्फीरुपमा स्थगित गरे पनि २९ जना स्थायी समिति सदस्यहरु बैठकमा उपस्थित भएर अध्यक्ष ओलीको एकतर्फीरुपमा बैठक स्थगित गर्ने निर्णय पार्टीको पद्धति विपरीत भएको र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई अध्यक्ष ओलीसँग परामर्श गरी शीघ्र बैठकको आयोजना गर्न सदस्यहरुले निर्णय गरेको एक हप्ता व्यतीत भएको छ । तर स्थायी समितिको बैठक बस्ने कुनै वातावरण बनिसकेको छैन ।
किन बहस र विवाद ?
नेकपाभित्र विचार, कार्यशैली, संगठन र सरकारका कामलाई लिएर बहस एवं विवाद भइरहेको छ । खासगरी नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रबीच निर्वाचनमा वाम गठबन्धन निर्माण भयो । यही वाम गठबन्धनका माध्यमबाट झन्डै दुई तिहाइको जनादेश पाएर सरकार निर्माण गर्ने अवसर प्राप्त गरेसँगै दुईवटा पार्टीबीच पार्टी एकता र एकीकरण भयो । सरकार सञ्चालनको नेतृत्वमा पार्टी अध्यक्ष केपी ओलीलाई पठाउने निर्णय ग¥र्या । ओली प्रधानमन्त्री भएपछि मन्त्री नियुक्तिदेखि सरकारका नीति, कार्यक्रम र बजेट ल्याउँदासमेत पार्टीभित्र कुनै छलफल हुन सकेन । सरकार गठन, मन्त्रिमण्डल पुनर्गठनदेखि बजेट आयो तर पार्टी बेखबर बन्यो ।
सरकार गठन भएको दिनदेखि नै सरकारको नेतृत्व गरिरहेका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्रीबाट पार्टीसँग कुनै सरसल्लाह, समन्वय नगरी काम भयो । सरकारले नियुक्ति गर्ने संवैधानिक, कूटनीतिक र राजनीतिक नियुक्तिमा पार्टीमा कुनै छलफल र सिफारिस नभईकन नै आफ्नो नजिकका मानिसलाई आफुखुशी नियुक्ति गर्न थालेपछि पार्टी र सरकारका बीचमा समस्या उत्पन्न हुन थाल्योे । पार्टीको नेतृत्वमा सरकार गठन भएपछि पार्टीको नीतिगत मार्गनिर्देशमा सरकार सञ्चालन हुनुपर्ने हो । पार्टीले सरकार सञ्चालन गर्ने कि सरकारले पार्टी सञ्चालन गर्ने ? भन्ने सैद्धान्तिक र नीतिगत अन्यौलतामा नेकपा रुमलिन पुग्यो ।
दोस्रो, पार्टी एकताको काम एकीकरण भएको ३ महिनासम्म सम्पन्न गरिसक्ने भन्ने थियोे तर २ वर्ष व्यतीत हुँदा पनि एकता र एकीकरणको कार्य हुन सकेन । २० महिनापछाडि गत माघमा बसेको केन्द्रीय कमिटीको बैठकले १५ दिनभित्र एकता एकीकरण टुंगोमा पु¥याउने, सदस्यता अभिलेखीकरण र सदस्यता नवीकरण तथा वितरण कार्य सम्पन्न गरी २०७७ चैत २५–३० सम्म एकताको महाधिवेशन गरिसक्ने निर्णय गरेकोमा ६ महिना हुँदा यस दिशामा कुनै काम सम्पन्न भएनन् । यसले गर्दा पनि नेकपाभित्र समस्या उत्पन्न भयो ।
तेस्रो, पार्टीमा शक्ति पृथकीकरण तथा नियन्त्रण र सन्तुलन कायम गर्न एक व्यक्ति एक प्रमुख जिम्मेवारीमाथि पार्टी अध्यक्ष, प्रधानमन्त्री, मुख्यमन्त्री हुँदै मेयर र गाउँपालिका प्रमुखसम्म लागुू हुनुपर्ने भए पनि व्यवहारतः लागू भएन । यसले पार्टी तथा सरकारको मोर्चामा उत्कृष्ट काम हुन सकेको छैन । पार्टी केन्द्रमा दुई अध्यक्षमध्ये प्रधानमन्त्री सरकारको काममा केन्द्रित हुने र कार्यकारी अधिकारसहित अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले पार्टीको कामको नेतृत्व गर्ने केन्द्रीय कमिटीको निर्णय भएकोमा केही समयलगत्तै प्रधानमन्त्री ओेलीले म नै पहिलो अध्यक्ष रहेको भन्ने सञ्चारमाध्यमबाट अन्तर्वार्ता दिएपछि कार्यकारी अधिकारप्राप्त भनिएका अध्यक्ष प्रचण्डबाट सुचारूरुपले पार्टीका दैनिक गतिविधि अगाडि बढाउन नपाएपछि झन् समस्या उत्पन्न हुन थाल्यो ।
चौथो, पार्टीको कार्यनीतिक लक्ष्य समाजवाद उन्मुख जनताको जनवाद उल्लेख छ । तर यसको नेतृत्वबाट व्याख्या विश्लेषण गर्नको सट्टामा हिजाको एमालेले लिएको ‘जनताको बहुदलीय जनवाद’ कै महत्व रहेको भन्दै पार्टीभित्र पूर्वएमालेहरुलाई एककित्तामा उभ्याउने ढंगले गुटगत अभिव्यक्ति र गतिविधि हुन थालेपछि थप समस्या बढ्न थालेको छ ।
पाँचौं, अमेरिकी साम्राज्यवादले इन्डोप्यासिफिक क्षेत्रमा आफ्नो सैनिक गतिविधि विस्तार गर्न एमसीसी परियोजना अगाडि बढाएको र नेपालले गरेको एमसीसी सम्झौता राष्ट्रिय हित र सुरक्षामा आँच पुग्ने भएको हुँदा यथास्थितिमा सम्झौता लागू गरिनु नहुने भनेर पार्टी केन्द्रीय कमिटीले निर्णय गरेको अनि कार्यदलले समेत यही स्प्रिटमा रिपोर्ट पार्टीमा बुझाए पनि कुनै छलफल नगरी प्रधानमन्त्री तथा अन्य मन्त्रीबाट एमसीसी पारित गरिनुपर्ने भन्दै एड्भोकेसी गर्न थालेपछि पनि बहस र विवाद भएको छ ।
नेकपासामुका यक्ष प्रश्नहरु ः
नेकपाभित्र समस्या झाङ्गिन थालेका छन् । यी समस्यालाई लिएर पार्टीभित्र जुन विचार र विधिको कुरा उठिरहेका छन्, के साँच्चै अहिले पद र शक्ति प्राप्त गर्नकै लागि उठिरहेका हुन् त ? वा पार्टी विधि, पद्धति र विचारका आधारमा सञ्चालन हुनुपर्दछ भन्ने कोणबाट उठिरहेका छन् ? आज सच्चा नेकपावालाहरुले कोही पनि नेताको पछि लागेर वा आग्रह नराखीकन क्रिया–प्रतिक्रिया जनाउन आवश्यक छ । सरकारले के–कस्तो नीति, कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भन्ने विषयमा पार्टीभित्र छलफल हुनुपर्ने विषय होइन र ? ३–३ वटा सरकारले बजेट ल्याउँदा पनि पार्टीमा छलफल नहुनु, अझ सरकार सञ्चालन गरेको अनुभव प्राप्त गरेका प्रधानमन्त्री, उपप्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरुले कुनै सुझावसमेत दिन नपाउनु विडम्बनापूर्ण र दुःखद स्थिति रहेको छ । के यी विषय नेकपाभित्र छलफल हुनुपर्ने विषय होइनन् र ?
सरकारले नियुक्ति गर्ने व्यक्तिहरु पार्टीको छलफल र जानकारीबाट हुने कि आफूखुशी अपारदर्शी ढंगले नियुक्ति गर्ने ? भन्ने प्रश्नको निरुपण नेकपाभित्र हुन जरुरी छ । व्यक्तिवादी तवरले नियुक्ति गरिएका व्यक्तिहरुको काम र भूमिकाले पार्टी लज्जित हुनु निश्चय पनि लज्जास्पद विषय हो । तसर्थ पार्टीको निर्देशन र नीतिमा नै सरकार सञ्चालन हुनुपर्दछ । सरकारका हरेक कामको पार्टीको च्यानलमा नियमित रिपोर्टिङ र समीक्षा भइरहनुपर्दछ भन्ने विषय पद प्राप्तिको विषय हो कि ? विधि–पद्धति स्थापितको विषय हो ? यस्ता विषय निरुपण हुन जरुरी छ ।
पार्टी एकताकै बखत जनताको बहुदलीय जनवाद ड्रप गरेर समाजवाद उन्मुख जनताको जनवाद तात्कालिक कार्यनीतिक कार्यदिशा तय गरेको र यसको व्याख्या विश्लेषण हुन जरुरी छ । नेतृत्वबाट नै जबजको ओैचित्यताको प्रचारप्रसार गर्दै हिँड्नु तर पार्टीको कार्यनीतिक कार्यदिशाबारेमा प्रचारप्रसार र पार्टीपंक्तिमा प्रशिक्षित नगरिनु, वैचारिक अभियान सञ्चालन गर्ने स्कुलिङ विभागकै प्रमुख व्यक्ति सरकारमा जानु अनि सरकारमा गएर पार्टीभित्रका बहस विवादका बारेमा पार्टीभित्र छलफल–बहस गर्नुको सट्टा सार्वजनिकरुपमा पौंठेजोरी खेलेझैँ बहस–विवादमा उत्रन थाल्ने जुन गतिविधि भइरहेका छन्, जुन बुर्जुवा पार्टीभन्दा निकृष्ट गतिविधि नेकपासामु भइरहेका छन् ।
पार्टीको नियमित बैठक छिटोभन्दा छिटो सकेर सिंगो पार्टीपंक्तिलाई कोरोना एवं बाढीपहिरो पीडितको राहत–उद्धारमा परिचालित गर्नुपर्नेमा पार्टीको बैठक नै होल्ड गरेर गुट विशेषको कार्यक्रम गर्न खोलिएको संस्थाको कार्यक्रममा गई पार्टी अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्रीले ‘मलाई भारतले प्रधानमन्त्रीबाट हटाउन लागेको र यस काममा पार्टीका नेताहरू पनि संलग्न भइरहेको’ भनेर सार्वभौम राष्ट्र, जनता, पार्टी र नेताहरूको मानमर्दन हुने अभिव्यक्ति दिनु कतिसम्म सुहाउँदो पक्ष हो ? प्रधानमन्त्रीको समर्थनमा प्रधानमन्त्रीको फोटो झुन्डाएर कोरोनाको महामारीको बेला पार्टीनजिकका कार्यकर्ता र युवाहरू प्रदर्शनमा उत्रने जुन काम भए, कम्युनिस्ट पार्टीको आदर्श, नीति विपरीतका घटना भइरहेका छन् । यसबारेमा नेकपा किंकर्तव्यविमुढ अवस्थामा छ ।
पार्टीको बैठक भइरहेकै सेरोफेरोमा दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउनु, पार्टीका नेता–सांसद अपहरणकोे कार्यमा संलग्न भएको समाचार आउनु, नेकपा एमाले नामको छुट्टै पार्टी निर्वाचन आयोगमा दर्ता हुनु, पार्टीको बैठक बसिरहेको बेला पार्टी, सभामुख, विपक्षी दलको सहमतिविना संसद् स्थगन गर्नु आदि गतिविधिले यति बेला नेकपाको छवि जनताका सामु कमजोर बनेको छ ।
यस्तै बैठक सञ्चालन भइरहेकै बखत प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेतासँगको पटक–पटक पार्टीको जानकारीविना भएका भेटघाट, नयाँ सरकारमा अर्थमन्त्री र गृहमन्त्री कांग्रेसलाई दिने भनी नेकपाका एक नेताबाट अफर गरिएको भन्ने प्रस्ताव जुन सञ्चारमाध्यमबाट बाहिर आयो तर खण्डन पनि नभएको स्थितिमा पार्टीको विधि–परम्परालाई तोडेर भएका यस किसिमका भेटघाट र गतिविधिप्रति नेतृत्व गम्भीर बन्न पर्दैन ? अनि यस्तो गतिविधि बेठीक छ भन्नु सत्ता र पद प्राप्तिको लागि हो र ? नेकपाका नेता–कार्यकर्ताले ठण्डा दिमागले सोच्न जरुरी छ ।
नेकपा अनिर्णयको बन्दी बन्न हुँदैन ः
नेकपाभित्र उत्पन्न समस्यालाई विधिसम्मत छिटोभन्दा छिटो समाधान गर्नुपर्दछ । ४० औं वर्ष पार्टी र आन्दोलनमा जीवन व्यतीत गरेका नेताहरु सम्मिलित रहेको स्थायी कमिटीको बैठकलाई गरिमामय बनाउनुपर्दछ । बैठक नै नबसी पार्टीलाई अनिर्णयको बन्दी बनाउन हुँदैन । पार्टी एकताको रक्षा गर्न, पार्टी र सरकारका कामको वस्तुनिष्ठ समीक्षा पार्टीको बैठकभित्रैबाट खोजिनुपर्दछ । पार्टीका काम र सरकारका काम कारबाहीलाई लिएर भएका आलोचनालाई सरकार गिराउने, प्रधानमन्त्री हटाउने टिप्पणी हुन् भनेर त्यसको प्रतिरक्षा गर्ने हिसाबले जुन गतिविधि भएका छन्, यी गतिविधि सबै बन्द गर्नुपर्दछ ।
सबै कुरा पार्टी हो । व्यक्ति पार्टी मातहत हुन्छ । पार्टीले आवश्यकताका आधारमा व्यक्तिका कामको जिम्मेवारीको निरन्तरता वा हेरफेर गर्न सक्छ भन्ने सच्चाइलाई नेकपाका हरेक सदस्यले आत्मसात् गर्नै पर्दछ । तसर्थ चालू बैठक निरन्तर सञ्चालन गरेर पार्टीलाई पार्टी एकताको सहमति, पार्टीको विधानअनुरुप नयाँ ढंगले सञ्चालन गर्ने विधि, पार्टी र सरकारका काममा प्रभावकारी बनाउन एक व्यक्ति एक प्रमुख जिम्मेवारी माथिदेखि तलसम्म लागू गर्ने अठोट, सरकार र पार्टीबीचको सम्बन्धलाई व्यवस्थित गर्ने विधि र पार्टी एकताको कामलाई युद्धस्तरमा सम्पन्न गरी तोकिएको अवधिमा एकताको महाधिवेशन सम्पन्न गर्ने गरी ठोस प्रस्तावसहित शीघ्र केन्द्रीय कमिटीको बैठकको आयोजना गर्नेेतर्फ चालू बैठक सफल हुनुपर्दछ । यसैमा नेकपाको एकता र भविष्य सुदृढ हुने विश्वास लिन सकिन्छ ।
(लेखक खनाल नेकपाको केन्द्रीय सदस्य हुनुहुन्छ ।)