एच.के. श्रेष्ठ
एमसीसी सोझै पारित गर्ने, नगर्ने र संशोधन गरी पारित गर्ने तीन किसिमको बहसमा छ । सीधा आर्थिक सहयोग र विकासलाई मात्र सकारात्मक देख्ने अर्धचेत, अचेत र सामान्य चेतनाले अमेरिकी नियत नबुझेको मनोविज्ञानसँगै केही राजनीतिक तहका नेतृत्ववर्ग एमसीसी नेपालमा लागू गर्नुपर्ने कित्तामा एक छन् । उनीहरु राष्ट्रियता, सार्वभौमिकता र स्वाधीनतालाई गौण, बरु सत्तास्वार्थलाई प्रधान ठान्ने गर्छन् ।
अर्काे चेतनशील तह, राष्ट्रियता, स्वाधीनता, स्वतन्त्रता र सार्वभौमिकतालाई प्रधानरूपमा लिने राजनीतिक नेतृत्वमा रहेका र अमेरिकी नियत राम्रो बुझ्ने, व्यक्तिगत स्वार्थमा नडुब्ने तथा सबै राष्ट्रवादीहरु कुनै हालतमा एमसीसी पारित गर्नै हुन्न भन्नेमा छन् । नेपालीहरुमै यसरी पक्ष र विपक्ष कित्तामा विवाद सिर्जना हुनु दुर्भाग्य मात्रै होइन, एकढंगले अमेरिकी नियतकै आंशिक विजय हो ।
‘हङ्ग्री पिपल आर इजिली लेड’ भन्ने अंग्रेजी भनाइजस्तो केही नेपालीले गरिबले अनुदान पाउनु, विकास निर्माण गरिदिने दाता पाउनु स्वागतयोग्य ठानेका छन् । सतहबाट हेर्दा एमसीसी सुन्दर र रंगीन छ । श्रवण गर्दा आकर्षक पनि छ । ५ सय मिलियन अमेरिकी डलरको अनुदानले नेपालजस्तो विकासोन्मुख राष्ट्रमा बाटोघाटो, बिजुलीजस्तो ऊर्जाको विस्तार र विकास गरिदिने भनाइ अति राम्रो र आकर्षक छ । तर यसको रूप र सार भने फरक छ ।
बाहिरी सुन्दर रूप सहयोग तथा विकास निर्माणको एमसीसी नियोग यस्तो जटिल छ, जसको सार बुझ्न घोत्लिएर धेरै पटक अध्ययन गर्नुपर्छ । तर यसको सम्झौता र सर्तहरूको केही दफा, उपदफा, धाराहरू छिचोलेर भित्री कुरा बुझेपछि एमसीसी कुरूप, भयानक खतरनाक र आपराधिक आसय तथा योजनाको छ । यो अर्थ राजनीति, नेपाली छिमेकी मुलुकमा ‘फुटाऊ र राज गर’ को राजनीति हो ।
सहायक दुश्मन भारत प्रयोग गरी प्रमुख दुश्मन चीन परास्त गर्ने अमेरिकी रणनीति हो । सामरिक महत्व केन्द्रित ध्येयको हो । अमेरिकी राष्ट्रिय आदर्शको ‘अमेरिकी ड्रिम’कै एउटा रणनीति हो एमसीसी । हालको अमेरिकी फस्र्ट अवधारणा लागूअन्तर्गतकै परियोजना हो । इन्डो प्यासिफिक रणोनीतिक दाउपेच हो । नेपालमा आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक र राजनीतिक रिमोट कन्ट्रोलको बटम बनाउने रणनीति भन्न सकिन्छ ।
संसद्बाट अनुमोदन पर्खंदै गर्दा पेचिलो एमसीसी बहस स्वयम् कम्युनिस्ट भनिएको सत्तारुढ दल नेकपामा नै पास गर्नै हुन्न, जस्ताको तस्तै गर्नुपर्छ र संशोधन गरी गर्नुपर्छ सहितको तीन भिन्न मत छ । मोटामोटी हेर्दा सत्ताधारी कित्ता र सत्ता इतर कित्ताको मत क्रमशः पक्ष र विपक्षमा प्रज्वलित छ । नीति तथा कार्यक्रममै एमसीसी प्रोजेक्टलाई अर्थमन्त्रीले जबरजस्त समावेश गर्नु प्रधानमन्त्री ओलीकै लुकामारी समर्थन बुझ्न सकिन्छ । शायद सत्ताको दूर आशीर्वादको खातिर होला ।
अमेरिका गएर डकुमेन्टमा हस्ताक्षर गरेको नेकपा सरकारको परराष्ट्रमन्त्री र प्रम स्वयंको आशय एमसीसी पक्षमा हुनु झन् विडम्बना हो । सन् २०१७ सेप्टेम्बर १४ मा देउवाको मन्त्रिमण्डलका अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीेले एमसीसी स्वीकृत दिएकोले नेपाली कांग्रेसलाई जनताले धिक्कारेका हुन् । यति बेला शेरबहादुरले एमसीसी पारित गर्न जोडबल गर्नु मुख्य दुई लक्ष्य हुन सक्छ ।
एक, अमेरिकालाई रिझाएर भारत हुँदै भावी दिनहरूमा आर्थिक लेनदेनसहित सत्ता आशीर्वाद थाप्ने । अर्को, सत्तारुढ दल नेकपामा यसको विवादको आगो सल्काइदिने र राजनीतिक फाइदा लिने । अर्थ मन्त्रालय र केही बुर्जुवा तथा पराजीवी बुद्धिजीवीहरू घुसपैठको अमेरिकी मजदुरी गर्दै एमसीसी पक्षीय मतियारकोे भूमिकामा देखिन्छ । एमसीसी नेपाल पवित्र सहयोग होइन भन्ने निम्न आधारले बोल्छ ।
अमेरिकी सामाजिक, आर्थिक र सांस्कृतिक मूल्य–मान्यतालाई विचार गरौं । एमसीसी सत्य ढंगले नेपाललाई सहयोग हो वा होइन भन्ने बुझ्न अमेरिकी कल्चर बुझे हुन्छ । सन् १७७६ बाट बेलायती राजनीतिक उपनिवेशबाट मुक्त भई ‘अमेरिकी ड्रिम’ राष्ट्रिय आदर्शको मान्यतामध्ये प्रत्येक अमेरिकी कडा परिश्रमी बन्ने, धनी हुने, सुविधा सम्पन्न बन्ने र आत्मनिर्भरता कायम गर्ने हो ।
सामाजिक, सांस्कृतिक अर्थतन्त्रको रूपमा व्यक्तिवादी हो । अमेरिकी परिवारमा बाबु, आमा, छोरा र छोरीसँगै बजार सपिङको क्रममा यदि १२–१४ वर्षको छोरा वा छोरीले अति मन पराएको सामान छ भने त्यो सामान छोराछोरी आफैंले किन्नुपर्छ । मानौँ, ती बालकसँग जम्मा १२ डलर छ तर गुडिया वा सामानको मूल्य १५ डलर छ भने अपुग ३ डलर बाबुआमाले थपेर किनाउँदैनन् । त्यहाँ बालककै निर्णयमा छोडिन्छ, कि त आफूसँग भएको १२ डलरमा जे आउँछ त्यही किन्नुप¥यो, कि त १५ डलर जहिले ऊसँग हुन्छ, त्यही बेला त्यो सामान लिनुपर्ने हुन्छ । ३ डलर पनि केटाकेटीलाई नथप्ने सांस्कृतिक मान्यता बोकेको अमेरिकाले नेपाललाई निःस्वार्थ खाँटी सहयोग गर्छ त ?
नेपाल द्वन्द्वपछि सङ्क्रमणकालीन अवस्थामा भएको, १८ घण्टा लोडसेडिङ गरेको बेला, बेथितिको अवस्थामा सहयोग देखाएर अमेरिकाले एमसीसी नियोग नेपालमा लागू गर्ने मौका छोप्नु कुनियत होइन त ? स्वयं उसको देशमा कोरोनाको विश्वव्यापी महामारीले लाखौँको सङ्ख्यामा मृत्यु र सङ्क्रमितको शोक, पीडा, चिन्ता र वेदनाको बाबजुद नेपालको संसद्मै विचाराधीन रहेको नियोग पुनः उसले ताकेता किन बढायो ?
अमेरिकी एमसीसी अरुको गरिबी, अभाव निवारणको चुनौती हो कि अमेरिका आफैं विश्वलाई यो मिलेनियमको च्यालेन्ज हो ? यसको पुष्टिमा पृष्ठभूमि, इन्डोप्यासिफिक रणनीति र सम्झौता–सर्तको डकुमेन्ट नै उभिन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय याब्लिकेसनमा अमेरिकी नेस्नल आदर्श ‘अमेरिकी ड्रिम’को सार तथा मूलभूत विषय ‘मनी, पोस्ट र पावर’ नै हो । यसै आदर्शमा विश्वभर अमेरिका धनी हुने, आर्थिकरूपमा सबैलाई इकोनोमी चापी बन्ने र गाइड गर्ने । आधुनिक, अत्याधुनिक सुविधा सम्पन्न भई राजनीतिकरूपमा संसारकै रेगुलेटरको भूमिकामा रहने । सबैले उसलाई मान्नुपर्ने अर्थात् सबै देशमा अमेरिकी नीतिको प्रभाव परोस् अनि सैन्य र सशस्त्ररूपमा सबैभन्दा शक्तिशाली भई सबैमाथि अमेरिकी पावर लादिने प्रक्रिया हो ‘एमसीसी’ ।
हाल यसले लिएको ‘अमेरिका फस्र्ट’ अवधारणाअनुरूप नेपालमार्फत एसियामा मनोवैज्ञानिक उपनिवेश खडा गर्ने प्रपञ्च हो । यसको पृष्ठभूमि केलाउने हो भने, सन् २००१ मा अमेरिकी पेन्टागन पावरमाथि अलकायदाले आक्रमण गरेपछि सन् २००२ मा तत्कालीन बुस प्रशासनले सुरक्षा नीतिको अवधारणाले एमसीसी जन्मायो । विकसित देशले विकासोन्मुख राष्ट्रलाई दिने आर्थिक सहायता भनिए पनि सुरक्षा रणनीतिअन्तर्गत सैनिक बल नै लुकेको लक्ष्य हो । सन् २००० पछि ग्लोबल राजनीतिमा सुरक्षा थ्रेट महसुस गरी यो सहायता परियोजनाको कल्पना गरियो । नेपालमा एमसीसी त्यही हो भलै लिखितरूपमा सुरक्षाको कुरा उल्लेख हुँदैन । सन् २००३ मा विधेयक बनेर २००८ मा एमसीसी लागू भएर आयो । सन् २०११ मा नेपाललाई सहायता धारणाअन्तर्गत सन् २०१२ मा निष्कर्षमा पुग्यो ।
सन् १३–१४ मा सहायताको स्कोप छलफल भई अघि बढेको एमसीसी नेपाल सडक र विद्युत् लाईन मुद्दाको किटान गरी सन् २०१७ सेप्टेम्बर १४ मा अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले सम्झौतामा हस्ताक्षर गरी दुर्भाग्य शुरु गराए । सडक विस्तारलगायत ४ सय के.बी.को ट्रान्समिसन लाइन विस्तार गरी भारतको गोरखपुरसम्म जोडिनुमा नै रहस्य लुकेको छ । नेपाल र भारतको भूमिमा प्रसारण गर्ने सम्झौता दुई देशीय छिमेकी विषय हो भने अमेरिकी सम्झौतामा किन जाने ? रोडको विस्तार गर्ने प्रोजेक्ट पनि चीनको रेलमार्गको काउन्टरकै रूपमा तयार गरिएको छ । चीनलगायतको समाजवादी मोडल ब्याक गर्ने पूँजीवादी रणनीति हो ।
अर्को कुरा, इन्डो प्यासिफिकभित्रको एउटा कम्पोनेन्ट हो एमसीसी । अमेरिकी रक्षा मन्त्रालयले प्रकाशित गरेको विज्ञप्ति साथै उप–सहायक मन्त्री डेभिड जे. रेन्जकेै भनाइले एमसीसी कार्यक्रम इन्डोप्यासिफिक रणनीतिको थालनी भनिसकेको छ ।
एमसीसी डकुमेन्टअन्तर्गत सम्झौता, सर्तका केही दफा, उपदफा, धारामा नियाल्ने हो भने, नेपालको सुरक्षा, स्वाधीनता, स्वतन्त्रता आदि खतराको संकेतमा छ । नेपालीले अत्यन्त ध्यान दिन जरुरी केही दफा ६.८, ३.३, ५.१, ५.५, धारा ५, दफा ७.१ धारा ७ आदि नेपालको अहितमा छ । नेपालको कानुन लागू नहुने बरु अमेरिकी कानुन मान्नुपर्नेछ । हिन्द प्रशान्त रणनीतिअन्तर्गत अमेरिकी सुरक्षा जाने, एमसीसी अमेरिकाको सुरक्षा हित अनुकूल जाने, अमेरिकाको सुरक्षा हित विपरीत नेपाल जान नपाइने आदि खतरनाक सर्तहरू उल्लेख छन् । यसलाई आईपीएसले नै सञ्चालन गर्ने तर विदेशी आएर जुन अपराध गरे पनि तिनलाई नेपालको कानुन लागू नहुने, नेपालले यसलाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजना भन्दिनुपर्ने, एमसीसी सम्झौता उसले एक्लैले गर्न सक्ने आदिले के प्रस्ट पार्छ ?
अमेरिकाको वर्तमान र भविष्यमा लागू हुने कानुन उल्लङ्घन गरेमा र राष्ट्रिय सुरक्षा हित विपरीत क्रियाकलाप गरेमा यो रद्द हुनेछ रे ! यस उपजको बौद्धिक सम्पत्ति पनि उसैको हुने । ६ वटा दफामा अनिश्चित कालको लागि प्रसारण लाइन र एमसीसीले चर्चेको जग्गा एमसीसीकै हुनेछ भन्नुले के संकेत गर्दछ ? यस्ता धेरै खतरनाक सर्तहरू निहित छन् । यसर्थ यसलाई सामरिक महत्वको उपयोग गर्दै नेपाललाई सैनिक टुकडी पोस्ट खडा गर्ने बहाना हुन सक्छ ।
प्रश्न गम्भीर छ, अनुदान लिँदा स्वतन्त्र हुने गरी लिने कि बन्धक हुनको लागि ? हामीले आत्मसमर्पण गरेर हामीमाथि शासन गर अमेरिका भन्ने ? एमसीसी परियोजना एक कन्ट्रयाक्ट हो । यसमा मालिक अमेरिका र कामदार नेपाल हो । जहिले पनि मालिक नै कामदारको कन्ट्रोलर हुन्छ । अब हामी आत्मघाती एमसीसी नामक अमेरिकी बम–बारुद लिने ? आत्मघाती अमेरिकी हतियार भिर्ने ? विष मिसेको सहयोगको लड्डु खाने ? यो पास गर्नेहरूले अपराधको जिम्मा लिने कि नलिने ? एमसीसी अग्रिम लागू भइसकेका तान्जानिया, मादागास्कार, माली, घाना, मालावी र कोसोभोमा यसले कुन धोका दियो, बिजोग बनायो र कसरी राजनीति ग¥यो ? त्यस यक्ष परिस्थितिबाट पाठ सिकेर सचेत हुने कि नहुने ?