१५ जिल्ला पूर्ण विद्युतीकरण

नेपाल समाचारपत्र, काठमाडौं,
नेपाल विद्युत प्राधिकरणद्वारा सञ्चालित विद्युत् उत्पादन, प्रसारण र वितरणतर्फका आयोजनाले गत आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा ८१ दशमलव २३ प्रतिशत वित्तीय प्रगति हासिल गरेका छन् । ती आयोजनाको समग्र भौतिक प्रगति ८२ दशमलव २९ प्रतिशत रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ ।

विभिन्न आयोजनामा गत आवका लागि ५८ अर्ब ४ करोड रुपियाँ विनियोजन गरिएकोमा ४७ अर्ब १४ करोड रुपियाँ खर्च भएको छ । विद्युत् पहुँच बढाउन र उपभोक्तालाई भरपर्दो तथा गुणस्तरीय सेवा आपूर्तिका लागि वितरण लाइन विस्तार, सुदृढीकरण र स्तरोन्नतिमा छुट्टयाइएको बजेटको खर्च ९२ प्रतिशत छ भने भौतिक प्रगति शत्प्रतिशत छ ।

कोभिड–१९का कारण निर्माणाधीन आयोजनाको काम प्रभावित हुँदासमेत समग्र वित्तीय र भौतिक प्रगति उत्साहजनक नै रहेको प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले बताउनुभयो । ‘वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोगमा रहेको प्रक्रियागत झन्झटका कारण सिर्जित समस्या, जग्गा अधिग्रहणको समस्या, प्रसारण तथा वितरण लाइनमा भइरहेको अवरोध सबै आयोजनाले व्यहोरिरहेका साझा समस्या हुन्, गत आवका ४ महिना कोभिड–१९ का कारण आयोजनाको निर्माणमा चैतर्फी प्रभाव प¥यो’, कार्यकारी निर्देशक घिसिङले भन्नुभयो । कोभिड–१९ को महामारी नआएको भए आयोजनाहरुको वित्तीय र भौतिक प्रगति अझै बढ्ने अवस्था रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले अझै पनि आयोजनाहरुको काम पूर्ण रुपमा हुन नसकेको बताउनुभयो ।

गत आवमा विद्युत् आयोजनाहरुको उत्पादनतर्फ ७ अर्ब ८० करोड विनियोजन भएकोमा ५ अर्ब ५३ करोड रुपिया“ खर्च भएको छ । उत्पादनतर्फका आयोजनाहरुको खर्च र भौतिक प्रगति क्रमशः ७० दशमलव ८२ र ७६ दशमलव ८३ प्रतिशत छ । उत्पादनतर्फ जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण, मर्मतसम्भार लगायतका कार्य पर्दछन् । गत आवमा निजी क्षेत्रका १५ आयोजना निर्माण सम्पन्न भई १ सय ३५ मेगावाट विद्युत् राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा थपिएको छ ।

प्राधिकरणले १०६१ मेगावाटको माथिल्लो अरुण, ६३५ मेगावाटको दूधकोसी, माथिल्लो मोदी ए, तामाकोसी पा“चौ जलविद्युत्लगायतका आयोजनाको विस्तृत अध्ययन गरिरहेको छ । अध्ययनका लागि १ अर्ब ९५ करोड विनियोजन गरिएकोमा २६ दशमलव ४८ प्रतिशतमात्रै खर्च भएको छ ।

ती आयोजनाको भौतिक प्रगति ३३ दशमलव ३९ प्रतिशत छ । कोभिड–१९का कारण आयोजनाहरुको अध्ययन प्रभावित भएको घिसिङले बताउनुभयो । प्राधिकरणको सहायक कम्पनीमार्फत ४५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोसी र १४० मेगावाटको तनहुँ जलविद्युत् आयोजना निर्माणाधीन छन् । माथिल्लो तामाकोसीको निर्माण यस वर्ष सक्ने लक्ष्य राखिएको छ ।

गत आर्थिक वर्षसम्म १५ जिल्लामा पूर्ण विद्युतीकरण भएको छ । गत आवमा ११ जिल्लालाई पूर्ण विद्युतीकरण गरिएको हो । यसअघि पर्वत, स्याङजा, काठमाडौं र भक्तपुरलाई पूर्ण विद्युतीकरण गरिएको थियो । गत आवमा धनकुटा, सुनसरी, सिराहा, धनुषा, महोत्तरी, बारा, पर्सा, नुवाकोट, कपिलवस्तु, गुल्मी र वर्दियालाई पूर्ण विद्युतीकरण गरिएको हो ।

प्राधिकरणले गत आवमा ४० जिल्लालाई पूर्ण विद्युतीकरण गर्ने लक्ष्य राखेको थियो । कोभिड–१९ का कारण विद्युतीकरण पनि प्रभावित भएको हो । सरकारले २०७९ (सन् २०२२) भित्रमा प्रत्येक घरधुरीमा विद्युत् सेवा पु¥याउने र वार्षिक प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपतलाई ७०० युनिट पु¥याउने लक्ष्य राखेको छ । हरेक जनताको पहुँचमा विद्युत् पु¥याउने सरकारको लक्ष्य पूरा गर्न र उपभोक्तालाई पर्याप्त, नियमित, भरपर्दो र गुणस्तरीय विद्युत् आपूर्ति गर्न हरसम्भव प्रयास गरिएको कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले बताउनुभयो ।

प्रसारण लाइनतर्फ २६ अर्ब ४८ करोड विनियोजन गरिएकोमा १९ अर्ब ५२ करोड रुपियाँ खर्च भएको छ । प्रसारण लाइनतर्फ ६ आयोजनाबाट २ सय ८५ सर्किट किलोमिटर प्रसारण लाइन थपिएको छ । प्रसारण लाइनतर्फको वित्तीय र भौतिक प्रगति क्रमशः ७३ दशमलव ७४ र ७४ दशमलव ९२ प्रतिशत छ ।

प्रसारण लाइनतर्फ कोसी, सोलु, कालीण्डकी, मस्र्याङदी करिडोर, सिंगटी–लामोसाँघु, चिलिमे–त्रिशूली ३ बी हब, हेटौडा–ढल्कबर–इनरुवा,मस्र्याङदी–काठमाडौं,तामाकोसी–काठमाडौंलगायतका आयोजनाहरु निर्माणाधीन छन् । सबै आयोजनाले प्रसारण लाइन रुटको दायाँबायाँमा पर्ने वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोग र निजी जग्गाको क्षतिपूर्तिको समस्या, रुट परिवर्तन गर्न माग गर्दै स्थानीयको अवरोध, ऐलानी जग्गाको उपयोग गर्दा मुआब्जा दिने÷नदिने नीतिगत अन्योलता जस्ता समस्या सबै आयोजनाहरुले झेलिरहेको घिसिङले बताउनुभयो ।

नयाँ सबस्टेसनको निर्माण र वितरण प्रणाली सुदृढीकरण तथा विस्तारलाई अभियानकै रुपमा चलाइरहेको प्राधिकरणले गत आवमा सबस्टेसनमा ८४० दशमलव ४० एमभीए क्षमता थपेको छ । १३८ दशमलव ६ एमभीएका ४ वटा नयाँ सबस्टेसन सञ्चालनमा आएका छन् भने ३७ वटा प्रसारणतर्फका सबस्टेसनको स्तरोन्नति गरिएको छ । जसको क्षमता ५७९ दशमलव ८० एमभीए छ ।

यसैगरी वितरणतर्फका २४ सबस्ेटसनको निर्माण सम्पन्न भएको छ । ती सबस्टेसनको क्षमता १५२ एमभीए छ । गत आवमा विद्युत् वितरणतर्फ २५० किलोमिटर ३३ केभी लाइन विस्तार गर्ने लक्ष्य राखिएकोमा ४०५ किलोमिटर निर्माण गरिएको छ । वितरण लाइनतर्फको खर्च पनि उत्साहजनक छ । वितरण लाइनतर्फ १९ अर्ब ८ करोड विनियोजन गरिएकोमा ९२ दशमलव ६ प्रतिशत अर्थात १७ अर्ब ५७ करोड रुपियाँ खर्च भएको छ । आयोजनाहरुको भौतिक प्रगति शतप्रतिशत छ ।