‘इनफ इज इनफ’ सरकारलाई चेतावनी



  • अरविन्द महतो

नेपालमा अहिले ‘इनफ इज इनफ’ नामको आन्दोलन चलिरहेको छ ।भगवान गौतम बुद्ध र महात्मा गान्धीले देखाएको अहिंसात्मक आन्दोलनको बाटोमा हिंड्दै नेपाली युवाले जुन ऐक्यवद्धताका साथ सडकमा उत्रिएर सरकारलाई दबाब दिइरहेका छन् र सबैतिरबाट समर्थन पनि पाएका छन् । तर सरकार यतिविधि गैरजिम्मेवार र असहिष्णु देखिएको छ कि उनीहरुको जायज माग पूरा गर्नु त कता हो कता, शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा लागेका युवाहरुमाथि निर्दयतापूर्वक दमन चलाइरहेको छ ।

‘इनफ इज इनफ’ आन्दोलनकारीका माग कुनै विशाल छैनन्, न त सत्ता परिवर्तनकै चाहना उनीहरुको छ । कोरोनाभाइरसले मुलुक आक्रान्त बनेका बेलामा त कम्तीमा आम नागरिकप्रति जिम्मेवार बनेर प्रस्तुत होऊ, खर्च पारदर्शी गर, इमान्दारीका साथ जनतासमक्ष प्रस्तुत होऊ, भ्रष्टाचार नगर, कुर्सी मोहका फोहोरी खेल कम्तीमा यस बेलामा नखेल भन्ने नै यस अहिंसात्मक आन्दोलनको माग देखिन्छ । अहिले आमरण अनसनमा रहेका सत्याग्रही अस्पतालमा पुगेको सबैलाई अवगत नै छ ।

आन्दोलनकारीलाई प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसलगायतका दलले आन्दोलनको क्षेत्रमै गएर ऐक्यवद्धता जनाएका छन्, विवेकशील, साझा पार्टीआदि आन्दोलनकारीका साथ काँधमा काँध मिलाएर हिंडेको देखिन्छ । गत जेठ २९ गते प्रधानमन्त्री निवास क्षेत्रमा विरोध प्रदर्शन गर्ने क्रममा आन्दोलनकारी युवाहरुमाथि जुन प्रकारको प्रहरी दमन भयो, त्यसकै कारण आन्दोलनले विस्तारित रुप ग्रहण गर्‍यो , आन्दोलनले जनसमर्थन पनि पायो । सत्ताधारी दल नेकपाकै नेता–कार्यकर्ताहरुले समेत सत्याग्रहीले उठाएको माग जायज हो भन्न बाध्य हुनुपर्‍यो । तर, सरकार भने यस शान्तिपूर्ण आन्दोलनको विरोधमा उभिएको छ ।

प्रहरी दमन र धरपकड निरन्तर देखिन्छ । विगतमा नेपालमा भएका जतिपनि अहिंसात्मक आन्दोलनहरु छन्, ती सबै आम नागरिकको समर्थनपछि नै सफल बनेका हुन् । नेपाल पछाडि पर्नुमा भ्रष्टाचार वा अपारदर्शिता नै मुख्य कारक रहेको र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको सफलता पनि भ्रष्टाचारमुक्त व्यवस्थाविना सम्भव नभएकाले यसकै वरिपरि केन्द्रित हुनसके सत्याग्रहले सफलता हासिल गर्नेछ ।

बुद्धले बालेको अहिंसात्मक आन्दोलनको दीप र छिमेकी मुलुक भारतमा जन्मिएका नेता महात्मा गान्धीले चलाएको अभियान, मार्टिन लुथर किङ्ग, नेल्सन मण्डेला आदिले विश्वव्यापी बनाएको सत्याग्रह वास्तवमै नेपालका लागि परिवर्तनको आधार हुनुपर्छ । मधेशका महेन्द्रनारायण निधि हुन् वा काठमाडौंका तुलसीमेयर श्रेष्ठ, यी सबैले गान्धीवादी आन्दोलनलाई आदर्श बनाए । उनीहरुको बाटोमा हिंड्दा नै लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउन सकिनेछ ।

युवाहरुको समुह ‘इनफ इज इनफ’ युवा समुहको दोस्रो चरणको सत्याग्रह शुरु भएको अहिले तेस्रो साता चलिरहेको छ । वसन्तपुर र मंगलबजारमा आमरण अनसनमा बसेका युवाको अवस्था चिन्ताजनक छ । यता, सरकारले लकडाउन खुला गरेसंगै कोरोना संक्रमणको दर बढ्दो क्रममा छ ।

यस्तो अवस्थामा सबै जिल्लामा पिसिआर मेशिनबाट कोरोना परीक्षण गर्न ती युवा समुहले माग गरिरहेका छन् । उनीहरुले कोरोना परीक्षण गर्न खरिद गरेका मेशिन लगायतका सामग्री खरिद प्रक्रिया पारदर्शी गर्न माग गरेका छन् । ओम्नी ग्रुपले खरिद गरेको स्वाथ्य सामग्रीमा भ्रष्टाचार भएको भन्दै छानविनको माग गरेका छन् । इनफ इज इनफले राखेको माग नाजायज भन्ने कुनै आधार नभएपनि सरकारी नेता- कार्यकर्ता आन्दोलनमा अदृश्य शक्तिको हात छ, कोरोना भाइरसको बेला यसरी आन्दोलन गर्दै सडकमा निस्कनु नहुने भन्दै विरोध गरिरहेका छन्, जो अत्यन्त हास्यास्पद छ ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको समर्थनमा जुलुस निकाल्दा कोरोना नबढ्ने तर विरोधमा आन्दोलन गर्दा आपत्तिजनक हुने, कस्तो विडम्बना ? कसैले नेपाली काग्रेसको उक्साहटमा सत्याग्रह गरेको बताउने गरेका छन् भने कसैले केही राजावादीले आन्दोलनलाई साथ दिएको आरोप लगाएका छन् । जेहोस्, प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली काग्रेस, साझा पार्टी, विवेकशील पार्टीलगायतले सत्याग्रहलाई साथ दिएका छन् ।

नेपाली काग्रेका प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले वसन्तपुरमा पुगेर भ्रष्टाचार विरुद्धमा थालिएको अभियानमा साथ रहेको बताउनुभएको थियो । अहिले आमरण अनसन स्थलमा विभिन्न दलका नेता र कार्यकर्ताको भीड बढ्न थालेको छ । सत्याग्रहले युवामा निहित परिवर्तनको चाहनाको भावना अभिव्यक्त गरेकोमा कुनै आशंका छैन, तर यसको नेतृत्वलाई लिएर रहस्य जहाँको त्यहीं छ । यी युवाले सरकारलाई धक्का दिन सक्छन् कि सक्दैनन् भन्ने विषय पनि प्रश्नवाचक अवस्थामै छ ।

इनफ इज इनफले गरेको सत्याग्रहको विषयमा सरकार आवद्ध दलका नेताले यो आन्दोलन राजनीतिकबाट प्रेरित भएको आरोप लगाएका छन् भने प्रमुख प्रतिपक्ष र अन्य प्रतिपक्ष दलले भ्रष्टाचारको दलदलमा फसेको सरकारले अभियानमा जुटेका युवाको माग सम्बोधन गर्न आग्रह गरेका छन् । यस सम्बन्धमा नेकपा सांसद तथा अनेरास्ववियुकी पूर्वअध्यक्ष रामकुमारी झाक्रीको भनाइ सम्पूर्ण रुपले समर्थन गर्न नसकिए पनि मननीय भने देखिन्छ । झाक्री भन्नुहुन्छ, हरेक १० वर्षमा नयाँ जेनेरेसन आउने त्यो जेनेरेशनले समाजको फ्रस्टेशनलाई अभियानको रुपमा अघि बढाउने गर्दछ ।

इनफ इज इनफ अभियान चलाएका युवाले उठाएका केही माग जायज छन् । तर मागको गम्भीर्यलाई कसरी अघि बढाइएको छ भन्ने विषयमा सोच्नु आवश्यक छ । भ्रष्टाचारीलाई कारबाही गर्नुपर्ने, पिसिआर परीक्षणलाई दशेब्यापी गर्नुपर्ने लगायतका मागलाई कसैले नाजायज भन्न मिल्दैन । यो भनाइप्रति समर्थन जनाउन सकिए पनि कसैको उक्साहटमा अभियानको नाममा नाराबाजी गर्दै हिड्नु गलत हो भन्ने उहाँको भनाइ पूर्वाग्रहपूर्ण र आफ्नो दलका शीर्ष नेतालाई प्रसन्न बनाउने मनशायले प्रेरित छ । किनभने, इनफ इज इनफ कसको उक्साहटमा छ, उहाँले भन्नसक्नुभएको छैन ।

उहाँको भनाइ विरोधाभासपूर्ण पनि छ, अभियानलाई पूर्ण रुपमा गलत भन्न खोजिएको होइन, भ्रष्टाचार भएको छ भने त्यसलाई अनुसन्धान गर्ने निकायले हेर्नुपर्छ भन्ने तर सडकबाट कारबाही गर भनेर अनसन बस्नु चाहिं आपत्तिजनक हुने ?युवाको आन्दोलनमा युवा वर्गको धारणा अभिव्यक्त हुनु आन्दोलनको सफलता हो । नेपाल विद्यार्थी संघका अध्यक्ष राजीव ढुंगानाआफ्नो पार्टी नेपाली कांग्रेसले इनफ इज इनफ अभियानले उठाएको माग जायज भएको घोषणा गरी ऐक्यबद्धता जनाइसकेकोमा गौरव गर्नुहुन्छ ।

आमरण अनसन बस्दा पनि सरकारले अभियन्ताको माग सुनुवाई नगरेकोमा उहाँ आश्चर्य पनि मान्नुहुन्छ । माग सुनुवाई नगरे विद्यार्थी संगठनले पनि दबाव दिनुपर्छ । जनताको पक्षमा उठाएका मागलाई गलत भएको र राजनीतिक उक्साहटमा अभियान थालेको हो भन्ने आरोपमा कुनै सत्यता नभएको उहाँको दावी छ ।

कुनैपनि हालतमा माग सम्बोधन गर्नैपर्ने, आरडिटी परीक्षण नगरी सबै जनतालाई पिसिआर परीक्षण थाल्नैपर्ने, ओम्नी ग्रुपले ल्याएको स्वाथ्य सामग्रीमा भ्रष्टाचार भएकोमा कारबाही चलाउनैपर्ने र नेकाले आन्दोलनलाई पूर्ण रुपमा साथ दिइरहने बताउनुहुन्छ । यसैगरी, जनता समाजवादी पार्टीका युवा नेता पनि आन्दोलनकारीलाई आफ्नो समर्थन रहेको बताउनुहुन्छ । युवाअभियन्ताहरुले शुरु गरेको अभियानको भाव राम्रो रहेको र देशमा विकृति, विसंगति र भ्रष्टाचार बढेकोमा युवाले चुप लागेर बस्नु दुर्भाग्यपूर्ण हुने भनाइ राख्नुहुन्छ ।

यी प्रतिनिधिमूलक भनाइहरु मात्र हुन् । अधिकांश युवाको भनाइ यही आशयका छन् । तर अहिलेको अवस्थामा नेपाल सरकारको यो विपत्को घडीमा जनतालाई परिरहेको पीरमर्कामा पटक्कै ध्यान दिइरहेको छैन, सरकारको ध्यान प्रधानमन्त्री को हुने र सत्तामा कसरी मस्ती गर्ने भन्नेमै केन्द्रित छ । यो कहरको बेला आम सर्वसाधारण राज्यविहीन अवस्थामा छन् । नागरिकहरूले इमानदारीको साथ चार महिना लक डाउनको पालना गरे ।

सरकारलाई सबै पक्षबाट सहयोग भयो, तर सरकारले गर्नुपर्ने जिम्मेवारी र दायित्वबाट सरकार पन्छियो । यसले गर्दा आम नागरिकहरूमा चरम नैराश्यता र सरकारप्रति वितृष्णा छ । नागरिकले विपत्को सामना गरिरहेका बेला पनि सरकार कमाउ दाउमा लाग्नु र भ्रष्टाचारमा लिप्त हुनु शोषणको पराकाष्ठा हो । २०७२ सालको महाभूकम्प होस् वा हरेकवर्ष भइरहने बाढीपहिरो र अन्य प्राकृतिक प्रकोपहरु नै किन नहुन्, महामारीमा जनतालाई फसाएर राजनीतिक स्वार्थ सिद्ध गर्नु दुर्भाग्यपूर्ण छ ।

यस्ता विपतहरुमा प्रयोग हुने आर्थिक कोषहरु भ्रष्टाचारको चपेटामा पर्छ र त्यसको पारदर्शिता कहिले पनि नागरिकहरूले पाउँदैन । सरकारले करहरु उठाउँछ यसको ठूलो हिस्सा विपद व्यवस्थापनको कोषमा जान्छ। हरेक वर्ष जाने विपत्तिहरुमा सरकार गएर राहत बाँडेजस्तो गर्छ, औपचारिकताको लागि । यो सरकारको मात्र होइन, राज्यसंरचनाको पनि जिम्मेवारी हो ।

विपत्लाई कसरी हेर्ने, कसरी व्यवस्थापन गर्ने, क्षति न्यूनीकरण कसरी गर्ने, यी सबै आफैंमा एउटा विज्ञान र अनुशासन पनि हो। यस अनुशासनमा वर्तमान सरकार चुक्नु सामान्य विषय होइन । विगतका सामन्ती सरकार चुकेको भए, त्यसलाई केही मात्रामा सामान्य पनि मान्न सकिंदो हो, तर आफूलाई लोकतन्त्रको बाहक भन्ने र सबैभन्दा प्रगतिशील भएको गफ दिने सरकार नै यसरी भ्रष्टाचार र अनियमिततामा चुर्लुम्म डुब्नु लज्जास्पद छ ।

यस गलत अभ्यासका कारण नेकपाभित्र रहेका प्रभावशाली र असल नेताहरु पनि बद्नाम भएका छन् । सिंगै पार्टीलाई पतनको मार्गमा लगाउने कार्य १४ वर्ष लोकतन्त्रका लागि जेल बसेको भन्दै प्रधानमन्त्री बनेका केपी ओलीले गरेका छन् । समयमै ओलीमा सुधार भएन भने त्यसको परिणाम नेकपाले मात्र होइन, सिंगो मुलुकले भोग्नुपर्नेछ ।

यता, ‘इनफ इज इनफ’ ले पनि ढिलो–चाँडो व्यापक जनसमर्थन पाउने छ । तर, यसले सरकार मात्र होइन आम राजनीति दललाई आर्थिक पारदर्शी बनाउने व्यापक लक्ष्यका साथ मोर्चाबन्दी गर्नुपर्छ । छिमेकी भारतमा अन्ना हजारेको ‘भ्रष्टाचार छोडो’ आन्दोलनले जसरी सफलता हासिल गर्‍यो त्योभन्दा ठूलो सफलताले यस आन्दोलनलाई पर्खिरहेको देख्नसकिन्छ । यसलाई आजकै अवस्थामा कमजोर बनाउने हो भने, प्रधानमन्त्री ओलीले तत्कालै सच्चिनुको विकल्प देखिंदैन । अन्यथा, भ्रष्ट सरकारलाई पतन नगराएसम्म ‘इनफ इज इनफ’को समापन हुनेछैन ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्