विश्वमा सम्मानित व्यवसायमध्ये कानुन व्यवसायलाई पनि लिने गरिन्छ । भनिन्छ– कानुन व्यवसायीले मेहनत गरेन भने उसको पक्षको घर–खेत नै जान्छ । यदि कानुन व्यवसायले दिलो ज्यान दिएर मेहनत गर्यो भने उसको पक्षको पुनर्जीवनको अवस्था आउन सक्छ ।
कानुन व्यवसायीले विवादित विषयलाई निर्णय गर्नका लागि अदालतलाई सहयोग गर्ने जिम्मेवारी पाएको हुन्छ । यदी कानुन व्यवसायीले गलत सन्देश अदालतलाई प्रवाह गरेमा सोहीबमोजिम निर्णय आउने सम्भावना धेरै हुन्छ, त्यसैले कानुन व्यवसायी निरन्तररूपमा अध्ययनशील भइरहनुपर्छ भन्ने आम भनाइ रहेको छ । उसले देशमा नयाँ कानुन निर्माण भएका बारेमा बेलैमा जानकारी लिनुपर्छ, अनि मात्र उसले आफ्नो पक्षको हित गरी अदालतलाई सहयोग गर्ने वातावरण सिर्नना हुन सक्छ । कानुनी राजको अवधारणालाई मूर्त रूप दिने कार्य प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष पनि कानुन व्यवसायीकै हो । हरेक क्षण अध्ययनशील भएर विवादित विषयलाई निक्र्यौलमा पुर्याउन अदालतलाई सहयोग गर्ने जिम्मेवारी पनि कानुन व्यवसायीकै हो, अर्थात् अदालतलाई कानुनको बाटो देखाउने प्रमुख भूमिका कानुन व्यवसायीको हो ।
तीन दिनअघि मात्र सर्वोच्च अदालतले वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधिका लागि आवश्यक पर्ने मापदण्ड तय गरेको थियो । नेपाल कानुन व्यवसायी परिषद् ऐन–२०५० मा कानुन व्यवसायी भन्नाले वरिष्ठ अधिवक्ता, अधिवक्ता र अभिवक्ता भनी उल्लेख गरेको पाइन्छ ।
कानुन व्यवसायीमध्ये वरिष्ठ अधिवक्ता सम्मानित पद मानिन्छ । कानुन व्यवसायीका लागि वरिष्ठ अधिवक्ताको पद सबैभन्दा ठूलो हो । यस्तो पद के–कसरी पाउन सकिन्छ भन्नेसम्बन्धमा ऐनमा नै व्यवस्था गरिएको छ । ऐनको दफा २१ को उपदफा (१) मा कुनै अधिवक्ताले कम्तीमा १५ वर्ष सर्वोच्च अदालत वा उच्च अदालतमा बहस पैरवी गरी पेसाको उच्च मर्यादा राखेर अदालत र समाजलाई सहयोग गरेको छ भन्ने सर्वोच्च अदालतलाई लागेमा त्यस्तो अधिवक्तालाई सो अदालतले सम्मानस्वरूप वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि प्रदान गर्न सक्ने उल्लेख गरिएको छ । यस्तो सम्मानित पदबाट उपाधि पाउनका लागि मापदण्ड तयार गर्दा मापदण्डको कुनै–कुनै बुँदाले वरिष्ठ व्यक्तित्वलाई कता–कता उपेक्षा गरेको जस्तो आभाष हुन्छ । मापदण्डको बुँदा नम्बर १४ मा वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधिका लागि छनोट भएका व्यक्तिले १५ हजार रुपियाँ प्रक्रियाबापतको दस्तुर दाखिला गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
सम्मान गर्ने भनेको कुनै व्यक्तिले गरेको योगदानलाई कदर गर्नु हो । योगदानको कदर गर्दा रकम असुल्ने कार्य कुनै पनि हिसाबबाट न्यायिक हुन सक्दैन । न्यायालयले कानुन व्यवसायीबाट त्यही पनि वरिष्ठ अधिवक्ताबाट रकम असुल्दा वरिष्ठको उपाधि किनेको जस्तो भान हुन जान्छ । समाजलाई योगदान दिएको व्यक्तिलाई सम्मान गर्दा उसकै खर्च गराउने कार्यले समाजलाई नै अन्याय गरेको देखिन्छ ।
वरिष्ठ अधिवक्ताबाट सम्मान गर्दा कुनै खर्च हुन्छ भने त्यो राज्यकोषबाट नै गरिनु उपयुक्त हुन्छ । अथवा न्यायपालिकाको बजेटबाट नै खर्च गरी वरिष्ठको उपाधि प्रदान गर्ने व्यवस्था गर्दा उचित हुन्छ ।