विकास भट्टराई, काठमाडौं
नेपालभर नै कोरोना भाइरसको संक्रमण बढ्दै गएपछि नेपाल–भारत सीमा आवतजावतमा कडाइका लागि सुरक्षाकर्मीको गस्ती बढाउन उच्च अदालत, जनकपुरको वीरगन्ज इजलासले सम्बन्धित निकायलाई अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
न्यायाधीश डिल्लीराज आचार्यकोे इजलासले नेपाल–भारत सीमामा आवागमन रोक्न सुरक्षाकर्मीको गस्ती बढाउन सम्बन्धित निकायलाई शुक्रबार अन्तरिम आदेश दिएको वीरगन्जबाट कानुन व्यवसायी सुधीर कर्णले नेपाल समाचारपत्रलाई जानकारी दिनुभयो ।
कोरोना भाइसरको संक्रमण ह्वात्तै बढेसँगै नेपालमा भयावह स्थिति उत्पन्न हुने आशंका गरिएको छ । काठमाडौं उपत्यकामा पनि बाहिरबाट आउने व्यक्तिका कारण कोरोना भाइरस बढेको आशंका गरिएको छ । विशेष गरी भारतीय सीमा हुँदै नेपाल आउनेहरूबाट यहाँ डरलाग्दो स्थिति उत्पन्न भएको विज्ञहरू बताउँछन् ।
सीमाबाट नेपाल प्रवेशमा रोक लगाउने कार्यको प्रभावकारिताका लागि निरन्तर अनुगमन गर्न स्थानीय प्रशासनको नेतृत्वमा समिति वा अन्य उपयुक्त संयन्त्र गठन गर्न पनि अदालतले आदेश दिएको छ । उक्त समितिमा नेपाल प्रहरी, राष्ट्रिय अनुसन्धान, सशस्त्र प्रहरी बल तथा सीमास्थित अध्यागमन कार्यालयका प्रतिनिधिलाई समावेश गर्न आदेशमा भनिएको छ । सीमाबाट आवतजावत गर्नेहरूको आवधिक र आकस्मिक अनुगमन गर्न गठन हुने समितिलाई प्रभावकारी बनाउन अदालतको आदेशमा उल्लेख छ ।
मास्क प्रयोग, दूरी कायमको अनिवार्यता र सामूहिक भेटघाटको नियन्त्रणका लागि जनचेतनाको कार्यक्रम अपनाउँदा पनि अटेर गर्नेलाई दण्डात्मक व्यवस्था अपनाउन जिल्ला प्रशासन कार्यालय, पर्सालाई अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
नेपाल–भारत सीमा क्षेत्रमा आगमनको नियन्त्रण नहुँदा नेपालमा कोरोना भाइरसको संक्रमण भयावह बन्दै गएको उल्लेख गर्दै सीमामा आवश्यक नियन्त्रणका लागि आदेश दिन मागसहित अधिवक्ता सुधीरकुमार कर्णले उच्च अदालत, वीरगन्ज इजलासमा रिट निवेदन दायर गर्नुभएको थियो ।
आदेशमा भनिएको छ– ‘नेपाल–भारतबीच रहेका खुला सीमाको अवस्थिति र प्रयोगको सहजता, दुई देशबीचका जनतामा रहेका विशेष सांस्कृतिक तथा सामाजिक सम्बन्ध र दुई देशका नागरिकहरू एकअर्को देशमा विविध श्रम तथा रोजगारीमा सम्बद्ध रहने सम्बन्धित उद्योग वा प्रतिष्ठान वा व्यवसायीसँगको सम्बन्धसमेतको आयामबाट हेर्दा सामान्य अवस्थामा पनि हालसम्म अपनाइएको खुला सीमा नीति र व्यवहारले सीमा प्रवेश नियन्त्रण र व्यवस्थापन ज्यादै जटिल र संवेदनशील विषयका रूपमा रहेको छ ।’
अदालतको आदेशमा कोरोना भाइरस संक्रमणको नियन्त्रणको स्थितिमा नरहेसम्म नेपाल–भारतको सीमामा आवतजावतमा थप कडाइ गरी नियन्त्रण र व्यवस्थालाई निरन्तरता दिन अनिवार्य आवश्यकता भएको उल्लेख छ ।
समुदायमा कोरोना भाइरसको संक्रमणको आशंकालाई सम्बोधन गर्न संक्रमण बढी देखिएका स्थानबाट क्रमशः एक घर एक व्यक्तिको प्रतिनिधिमूलक स्वाब संकलन र परीक्षणको कार्य प्रदेश सरकार, संंकट व्यवस्थापन केन्द्र, पर्सा र वीरगन्ज महानगरपालिकाले आपसी समन्वयमा संयुक्तरूपमा गरी गराई प्रभावकारिता दिलाउन पनि आदेशमा भनिएको छ ।
अदालतले यही साउन १० गतेबाट पर्सामा अनिश्चितकालीन निषेधाज्ञा जारी गरिएको भए पनि दैनिक खाद्यान्नको बारेमा सम्बन्धित निकायले कुनै पनि व्यवस्था गरिएको नपाइएको अदालतले उल्लेख गरेको छ ।
दैनिक खाद्यान्न खरिद गर्नका लागि यथोचित समय व्यवस्था गर्न अदालतले सम्बन्धित सरकारलाई आदेश दिएको छ । रिट निवेदकका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता मनमोहन तिमिल्सिना तथा अधिवक्ताहरू सुधीरकुमार कर्ण र शैलेन्द्रकुमार चौरसियाले बहस गर्नुभएको थियो ।