नेपाल समाचारपत्रल, काठमाडौं
चालू आर्थिक वर्षमा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर २ दशमलव १ प्रतिशतमात्रै रहने प्रक्षेपण विश्व बैंकले गरेको छ । विश्व बैंकले पछिल्लोपटक जारी गरेको ‘नेपाल डेभलपमेन्ट अपडेट’ अध्ययन प्रतिवेदनमा उक्त प्रक्षेपण गरिएको हो ।
कोभिड–१९ र त्यसको संक्रमणको जोखिमबाट जोगिन गरिएको लकडाउनबाट समस्यामा परेको अर्थतन्त्रलाई थप आर्थिक गिरावटवाट जोगाउन सरकारले चालेका प्रयत्नका बाबजुद नेपालको आर्थिक वृद्धिदर २ दशमलव १ प्रतिशतमात्रै रहने विश्व बैंकको प्रक्षेपण छ ।
प्रतिवेदनअनुसार यसवर्ष पर्यटन क्षेत्रमा कम मात्रै आर्थिक क्रियाकलाप हुनेछ र विप्रेषणको प्रवाह पनि औसत रहनेछ । त्यसैगरी आपूर्ति श्रृंखलामा भएको अवरोधले औद्योगिक र कृषि उत्पादनमा कमी आउनेछ । न्यून आर्थिक क्रियाकलाप र इन्धनको मूल्यका कारण आयात पनि कम र संकटपूर्वको अवस्थाभन्दा पनि निम्न तहमा पुग्नेछ जसले गर्दा चालू घाटा कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)को ६ दशमलव ५ प्रतिशतले साँघुरिने अनुमान छ । साथै कम आयातका कारण राजस्व संकलन पनि सीमित हुनेछ ।
चालू आवको बजेटमार्फत घोषणा भएका भन्सारदर समायोजन जस्ता विविध वित्तीय पहलले राहत र पुनरुत्थानमा बढेको खर्च धान्न टेवा पुग्ने अपेक्षा गर्न सकिने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यससँगै चालू आवमा वित्तीय घाटा सिमान्तकृत रुपमा घटेर कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) को ६ दशमलव ६ प्रतिशत रहने अनुमान छ ।
सरकारले महामारीको क्षति कम गर्न अत्यन्त जोखिममा परेका व्यवसायलाई आर्थिक सहयोग प्रदान गर्ने, आम जनजीवनमा कम प्रभाव पर्नेगरी कार्यक्रम सार्वजनिक गर्ने सहितका विभिन्न राहत उपकरणमार्फत सहयोग गर्ने कार्य गरिरहेको अवस्थामा विश्व बैंकको यस अध्ययन प्रतिवेदनले उत्थानशील आर्थिक पुनःप्राप्तिका लागि सुधारका कार्यक्रमको महत्वलाई उजागर गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
यसवर्ष पर्यटन क्षेत्रमा कम मात्रै आर्थिक क्रियाकलाप हुनेछ र विप्रेषणको प्रवाह पनि औसत रहनेछ । त्यसैगरी आपूर्ति श्रृंखलामा भएको अवरोधले औद्योगिक र कृषि उत्पादनमा कमी आउनेछ । न्यून आर्थिक क्रियाकलाप र इन्धनको मूल्यका कारण आयात पनि कम र संकटपूर्वको अवस्थाभन्दा पनि निम्न तहमा पुग्नेछ जसले गर्दा चालू घाटा कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)को ६ दशमलव ५ प्रतिशतले साँघुरिने अनुमान छ । साथै कम आयातका कारण राजस्व संकलन पनि सीमित हुनेछ ।
‘कोभिड–१९द्वारा सिर्जित द्रुत गतिमा उदयीमान विश्व परिदृश्यमा, नेपाल डेभलपमेन्ट अपडेटले जनाएको नेपालको विकासको परिदृष्टि र चुनौती तथा देखाएको बाटो हाम्रा लागि धेरै सहयोगी छ । वित्तीय दिगोपना, वित्तीय क्षेत्र स्थिरता, डिजिटलमुखी हरित अर्थतन्त्र र भरपर्दो सार्वजनिक सेवामा केन्द्रित समष्टिगत आर्थिक र क्षेत्रगत नीतिमार्फत हामीले यस संकटलाई सम्बोधन गर्न आवश्यक छ,’ अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले सो प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै भन्नुभयो–‘विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक, आईएमएफसहित हाम्रा अन्य विकासका साझेदारहरूले प्रदान गरेका अर्थिक स्रोतसहितका द्रुत सहयोगहरू सराहनीय छन्, जसले हामीलाई वित्तीय सन्तुलन कायम राख्न र वृद्धिलाई तीव्र गति दिँदै समावेशी विकास हासिल गर्नका लागि मद्दत गरिरहेका छन् । ’
संकटको शुरुवाती चरणमा बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई लगानीयोग्य पुँजी र आम मानिस तथा व्यावसायिक फर्मलाई राहत दिने खालको विस्तारित आर्थिक तथा मौद्रिक नीति महत्वपूर्ण हुनेछन । पुर्नसंरचनाको चरणदेखि पुनरुत्थानतर्फको यात्रा तय गर्न विस्तारित मौद्रिक नीतिले दीर्घकालीनरूपमा वित्तीय स्थायित्व सुदुढ तुल्याउन र दिगो तथा उत्थानशील पूर्वाधार र ठोस फोहोर व्यवस्थापन तथा हावा र पानीको प्रदुषण नियन्त्रणमार्फत भरपर्दो सार्वजनिक सेवा प्रवाह र हरित वृद्धि (ग्रीन ग्रोथ) लाई बलियो बनाउन सकिन्छ ।
डिजिटल सेवाको पहुँच विस्तार गर्न र ई–सेवा प्रवद्र्धन गर्ने पूर्वाधार विकास गर्नका लागि सान्दर्भिक लगानी र सुधार आवश्यक छन् । यसले मोबाइल बैंकिङ र विद्युतीय कारोवारको पहुँचको दायरालाई फराकिलो पार्दै ई–कमर्शको विकास गर्नसक्छ । यद्यपि डिजिटलीकरण पनि सीमित अर्थतन्त्रमा आश्रित छ ।
यसलाई सम्बोधन गर्न सरकार र सार्वजनिक निकायहरुले व्यवस्थापन गर्ने क्रममा कम उपयोगमा आएका फाइबर अप्टिक ब्याकबोनको पहुँचमा रहेको प्रतिबन्ध हटाउने तथा पहुँच, क्षमता विनियोजन तथा पहुँचयोग्य मूल्य निर्धारणसहितका शर्तहरुको व्यवस्थापनका लागि उपयुक्त कानुनहरुको सुरूवात गर्नु आवश्यक हुन्छ । यसले ग्रामीण र दुर्गम क्षेत्रमा समेत पहुँच विस्तार गर्न सहयोग पुग्छ ।
‘उत्थानशील पुनःप्राप्ति र समावेशी वृद्धिका लागि व्यावसायिक फर्म र अनौपचारिक क्षेत्रका कामदारका लागि आर्थिक सहयोगका उपायहरू अवलम्बन गर्नु जरूरी हुन्छ,’ विश्व बैंकका वरिष्ठ अर्थशास्त्री तथा डेभलपमेन्ट अपडेटका लेखक डा. केने इजमेनारीले भन्नुभयो–‘सरकारले स्वदेश फर्किएका कामदार तथा युवालाई लक्षित गरी कृषि तथा वनमा आधारित घरेलु, साना तथा मझौला उद्योगलाई प्रोत्साहन दिन सके रोजगारी सिर्जनामा वृद्धि गर्न र खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित गर्न सम्भव हुन्छ । उद्यमशीलता विकास कार्यक्रम र साना तथा मझौला उद्योगलाई दिइने अनुदानले पनि समावेशी विकासको अवधारणालाई प्रवद्र्धन गर्नसक्छ । ’
प्रतिवेदनले स्वास्थ्य, सामाजिक सहायता, आर्थिक सहायता र अन्तरसम्बन्धित प्राथमिकता अनुरूप दिगो वित्तीय स्थायित्व तथा डिजिटल र हरित अर्थतन्त्रसहितका चार स्तम्भलाई आधार मानेको छ । जोखिमपूर्ण समयमा सामाजिक सुरक्षा बढाउँदै सुदृढ स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्न प्रणालीमा सुधार र भविष्यमा त्यस्ता समस्या नदोहोरीउन भन्नका लागि सामाजिक दर्ता प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने पक्ष पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छन् ।
त्यसैगरी विद्यार्थी स्कूल फर्किने उपयुक्त वातावरण निर्माण गर्नका लागि विद्यालयको सरसफाईमा ध्यान दिनुपर्ने, स्वास्थ्य जाँचसहितको स्वास्थ्यसम्बन्धी प्रोटोकललाई मध्यनजर गर्नुपर्ने र खानेपानी तथा सरसफाइमा सचेतता अपनाउनुपर्ने हुन्छ ।
‘संकटपछिको समयमा अझ बलियो भएर उदाउन नेपालले उदयीमान वास्तविकताहरुलाई आत्मसात गर्नु जरूरी हुन्छ,’ माल्दिभ्स, नेपाल र श्रीलंकाका लागि विश्व बैंकका राष्ट्रिय निर्देशक फारिस हदाद जर्भोसले भन्नुभयो–‘शुरुवाती चरणमा नेपाल सरकारले राहत, पुर्नसंरचना र पुनरुत्थानका लागि गरेका प्रयासले हामी उत्साहित भएका छौं । नेपालको अर्थतन्त्रलाई थप स्तरीय र हरित बनाउन हामी अन्य बहुपक्ष्ीाय विकास बैंकहरू र विकासका साझेदारसँग सहकार्य गर्न प्रतिबद्ध छौं ।’ हदाद जर्भोसले भन्नुभयो ।