नेपाल समाचारपत्र, काठमाडौं
लकडाउन खुकुलो गर्दै जिल्लाभित्र सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गर्न सरकारले अनुमति दिए पनि अस्वीकार गर्दै आएका व्यवसायीहरू अन्ततः सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गर्न सहमत भएका छन् । सोमबार यातायात व्यवस्था विभाग, यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघ महानगरी ट्राफिक प्रहरी महाशाखालगायत यातायात मजदूर संगठनहरूबीच भएको छलफलपछि साउन ८ गते बिहीबारदेखि सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गर्ने सहमति भएको हो ।
सहमतिअनुसार यातायात व्यवसायीले सरकारद्वारा तोकिएको स्वास्थ्यसम्बन्धी सबै शर्तहरू पूरा गरी सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गर्ने छन् । यातायात श्रमिकका लागि आवश्यक स्वास्थ्य सामग्रीहरू मास्क, स्यानिटाइजर, पन्जा, पीपीई सम्बन्धित व्यवसायीले नै उपलब्ध गराउने छन् ।
त्यस्तै सार्वजनिक यातायात सञ्चालनका लागि मजदुरहरुको कोरोना बीमा गरिने भएको छ । त्यसका लागि ५० प्रतिशत प्रिमियम सरकारले ब्यहोर्ने तथा ५० प्रतिशत व्यवसायीले ब्यहोर्ने भएका छन् ।
यातायात सञ्चालका क्रममा कोरोना संक्रमणका कारण यातायात मजदुरको मृत्यु भएमा उसलाई क्षतिपूर्ति प्रदान गर्न कोष खडा गर्ने र त्यसका लागि विभागले मन्त्रालयसमक्ष सिफारिस गर्ने सहमति पनि भएको छ ।
यातायात व्यवस्था विभाग, महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखा, यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघ, नेपाल यातायात स्वतन्त्र मजदुर संगठन, अखिल नेपाल यातायात मजदुर संघ र नेपाल यातायात मजदुर संघबीच भएको वार्तामा सरकारको निर्णयअनुसार सार्वजनिक सवारीसाधन जोर गतेका दिन जोर नम्बर र बिजोर गतेका दिन बिजोर नम्बरका मात्रै सञ्चालन हुने छन् । यातायता व्यवसायीहरू उठाउँदै आएका कर्जाको किस्तालगायतका माग नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमा सम्बोधन गरेपछि व्यवसायीहरू दबाबमा परेका थिए ।