भ्रष्टारविरोधी प्रधानमन्त्री !

नेपाल स्रोत–साधनको अभावका कारण अविकसित भएको होइन, भ्रष्टाचारका कारण पछाडि परेको हो भन्ने भनाइमा विश्वास गर्नेहरू धेरै छन् । घूस लिनु र कमिसन खानु भ्रष्टाचारका सन्दर्भमा सबैभन्दा अधिक मुखरित हुने पक्ष हुन् । यद्यपि नगद र जिन्सी घूस र कमिसन मात्र रोकियो भने हामी समृद्धिको यात्रामा लागिहाल्छौं । तर, सबै प्रकारका भ्रष्टाचारका स्वरूप रोकिने हो भने मुलुक स्वर्ग बन्नेछ । भ्रष्टाचारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय व्याख्यामा जाने हो भने सार्वजनिक शक्तिमा रहेको व्यक्ति वा संस्थाले सामान्य पक्षपात, परिवारप्रतिको सहानुभूति र निहित स्वार्थका कारण दिइने उपहार आदि सबै भ्रष्टाचार हुन् । राजनीतिक र सामाजिक क्षेत्रका विभेदकारी व्यवहार नीतिगत भ्रष्टाचारका उदाहरण हुन् । तर, हामीकहाँ भ्रष्टाचारलाई घूस र कमिसनको संकुचित अर्थमा पनि बहिष्कार गर्न सकिएको छैन । तर, भ्रष्टाचार पार्टी राजनीति बलियो पार्ने र शासकहरू चर्चित बन्ने मुद्दा भने बन्दै आएको छ ।
मुलुकमा सुशासन कायम गर्न सरकार असफल भएको आरोप लागिरहेकै बेला बैतडीका कर्तव्य ज्यान मुद्दामा जेलमा रहेका दुई प्रधानाध्यापकले सरकारी तलब खाएको समाचार सार्वजनिक भएको छ । जिल्लाको बटैराज प्राथमिक विद्यालयका तत्कालीन प्रधानाध्यापक रतनसिंह भण्डारीलाई भने अहिलेसम्म तलब उपलब्ध गराएको घटना सार्वजनिक भएपछि मुलुक कुन अवस्थाबाट सञ्चालन हुँदै छ भन्ने छर्लङ्ग भएको छ । उक्त घटनाको छानबिन गरिरहेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष टेकसिंह भण्डारीको सहमतिमा प्रधानाध्यापक भण्डारीलाई जेल गइसके पनि ८३ हजार १ सय रुपियाँ उपलब्ध गराएको खुलेपछि अख्तियारले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ । २०७४ सालमा कर्तव्य ज्यान मुद्दामा जेल परेका भण्डारीले दुई वर्षको तलब लिएको खुलेको हो । सरकारी सम्पत्ति दोहन गर्नमा विद्यालयका स्रोतव्यक्तिले पनि सहमति दिनुले पनि सरकारी सम्पत्ति मिलिभगतमा कसरी दोहन हुन्छ भन्ने यो एउटा उदाहरण बनेको छ । मुलुकमा हुने यस्ता खालका भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न राज्य संयन्त्रले अझै बलियो कानुन बनाउन जरुरी देखिन्छ । सरकारी कर्मचारीमा देखिएको स्वेच्छाचारिताका कारण मुलुकमा भ्रष्टाचारले प्रश्रय पाउँदै आएको देखिन्छ । सरकारी कार्यालयमा अहिले पनि कुनै काम गराउनका लागि घूस खुवाउनुपर्ने बाध्यता हटेको छैन । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको काम कर्तव्य र अधिकारको सही सदुपयोग गर्न नसक्दा यस्ताखाले विकृति मौलाउँदो अवस्थामा देखिनुलाई कदापि राम्रो मान्न सकिन्न । आयोग ठूला भ्रष्टाचारीसम्म पुग्न नसक्दा मुलुकमा कमिसनखोरको बिगबिगी हुँदै आएको देखिन्छ ।
अहिले हरेक क्षेत्रमा मौलाउँदै गएको भ्रष्टाचारजन्य विकृतिले सबैलाई निरास पारेको छ । सरकारले भाषणमा होइन कार्यान्वयनमा जोड दिनसके यस्ताखाले विकृति मौलाउने अवस्था सिर्जना हुने नै थिएन । प्रधानमन्त्री ओलीले पटक–पटक दिने अभिव्यक्ति विवादमा पर्ने र उहाँंले हरेक भाषणमा आफू भ्रष्टाचार नगर्ने र अरूलाई पनि गर्न नदिने भनिरहने तर मुलुकमा यस्ताखाले विकृतिले प्रश्रय पाइरहनुले पनि मुलुक अब भ्रष्टाचारीको अखडा त बन्ने होइन भन्ने प्रश्न गम्भीररूपमा तेर्सिएको छ । महँगो निर्वाचन पद्धति र राजनीतिक दलको आर्थिक अपारदर्शिता रहेसम्म संकुचित अर्थकै भ्रष्टाचारबाट मात्र पनि मुलुक निवृत्त हुनेछैन ।