पूर्वतयारीको खाँचो

हरेक वर्ष प्राकृतिक प्रकोपका कारण ठूलो जनधनको क्षति हुने गरेको छ । यस वर्ष पनि बाढी–पहिरोका कारण नागरिकले ज्यान गुमाउने क्रम बढेको छ । पहाडी क्षेत्रमा बाढी–पहिरो र तराई क्षेत्रमा बाढीले डुबानमा पार्ने गरेको छ ।

बाढीपहिरो र डुबानको सम्भावित जोखिमको पहिचान भए पनि रोकथाम र नियन्त्रणका लागि कामभन्दा बढी गफ र भाषण मात्र भएका छन् । रोक लागेर उपचार गर्नुभन्दा रोग लाग्न नै नदिनु उत्तम भनेझंै सम्भावित दुर्घटना हुनुभन्दा अघि नै सम्भावित जोखिम न्यूनीकरण गर्नका लागि भने काम प्रभावकारी हुन सकेको छैन ।

एकीकृत बस्ती विकासको अवधारणा अगाडि सार्न नसक्ने, तराई क्षेत्रमा वर्षेनी हुने डुबानको समस्या पहिचान गरेर पनि रोकथाममा पहल नगर्नु, प्राकृतिक स्रोतको अत्यधिक दोहान गर्नु, स्थानीय तहको सरकार गठन भएपछि मापदण्डबिना नै जथाभावी डोजर चलाउनु बाढी–पहिरो र डुबानका कारण हुन् ।

समयमा नै सावधानीका उपाय अवलम्बन नगर्दा ठूलो जनधनको क्षति हरेक वर्ष नागरिकले बेहोर्दै आएका छन् । शासन व्यवस्था परिवर्तन भने पनि राज्य सञ्चालन गर्नेहरूको सोच र शैलीमा परिवर्तन हुन सकेको छैन । पहाडी क्षेत्रमा मापदण्डलाई लत्याउँदै अत्यधिकरूपमा डोजर चलाइएका छन् । जथाभावी डोजर चलाउँदा थप प्राकृतिक विपद् आउने गरेका छन् । केही दिनअघि सिन्धुपाल्चोकको जिम्बुमा आएको पहिरो पछिल्लो उदाहरण हो ।

यस्ता बाढी–पहिरोको जोखिम पहाडी क्षेत्रमा अझै हुन सक्ने पूर्वानुमान गर्न सकिन्छ । सडक खन्ने तर सडकको व्यवस्थापनको काममा ध्यान नदिँदा बस्ती बगाउने र पुरिने खतरा अझै पनि कायमै छ । गृह मन्त्रालयको तथ्याङ्कअनुसार सिन्धुपाल्चोक, जाजरकोट, लमजुङ रौतहट तथा म्याग्दीमा आएको बाढी–पहिरोका कारण १९ जनाभन्दा बढी नागरिकले ज्यान गुमाइसकेका छन् ।

ती क्षेत्रमा गएको बाढी–पहिरोका कारण करोडौंको क्षति भएको छ । सरकारले खोला र नदीकिनारामा बस्ती विकास गर्न छुट दिएर वर्षेनी जोखिम निम्त्याउँदै आएको छ । हरेक वर्ष खोला र नदीकिनारामा रहेका बस्ती कि पहिरोमा पर्ने गरेका छन् कि डुबानमा पर्ने गरेका छन् । हरेक वर्ष तराई क्षेत्रमा डुबान हुने गरेका छन् । डुबानका कारण पहिचान हुँदासमेत सरकारले समस्या समाधानका लागि किन कदम चाल्न सकिरहेको छैन ? सोचनीय प्रश्न छ ।

कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को जोखिमबाट त्रासमा रहिरहेको बेला नेपालमा मनसुन सक्रिय भएसँगै बाढी–पहिरोको जोखिम पनि दिन प्रतिदिन बढ्दै गएको छ । सरकारले जोखिमयुक्त बस्तीमा रहेका नागरिकलाई सुरक्षित स्थानमा राख्ने काम तत्काल गर्नुपर्छ ।

बस्ती स्थानान्तरण गर्ने काम सम्भव नभए पनि नागरिकलाई सुरक्षित स्थानमा सार्न सकिन्छ । जसका कारण ठूलो जनधनको क्षतिबाट जोगाउन सकिन्छ । हरेक वर्ष डुबान हुने तराई क्षेत्रका नागरिकलाई पनि समयमै सुरक्षित बस्तीमा लैजाने काम अविलम्ब गर्नुपर्छ ।