देवीलाल चौलागाईं
यो संसारका हामी सबै उपभोक्ता हौँ तर पनि उपभोक्ता अधिकार र हकहितको विषय ओझेलमा परेको छ ।हामी कतिलाई त उपभोक्ता अधिकार र कानुनका बारेमा जानकारी पनि छैन । यसो हुनुमा हामी आफैँ सचेत नहुनु हो । उपभोक्ता अधिकार र हकहितको विषयमा जुनरुपमा छलफल, बहस, चर्चा र परिचर्चा हुनुपथ्र्यो त्यसरुपमा हुन नसक्नु नै यो विषय ओझेलमा पर्नुको कारण हो ।
आम नागरिकको दैनिक जनजीवनसँग जोडिएको यस विषयमा पर्याप्त छलफल, बहस र चर्चा–परिचर्चा हुन एकदमै जरुरी छ । किनभने एउटा उपभोक्ता सचेत हुन सकेन भने उसले गुणस्तरीय वस्तु वा सेवा प्राप्त गर्न सक्छ भन्ने कुराकोसुनिश्चितता हुन सक्दैन ।
नेपालको संविधान–२०७२ ले नै उपभोक्ता अधिकारको विषयमामहत्वपूर्ण व्यवस्था गरेको छ । उपभोक्ताको हकलाई संविधानको मौलिक हकअन्तर्गत संविधानको धारा ४४ (१) मा राखिएको छ र ‘प्रत्येक उपभोक्तालाई गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवा प्राप्त गर्ने हक हुनेछ’ भन्ने उल्लेख गरिएको छ ।धारा ४४ (२) मा ‘गुणस्तरहीन वस्तु वा सेवाबाट क्षति पुगेको व्यक्तिलाई कानुनबमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने हक हुनेछ’ भनेर क्षतिपूर्तिको अधिकारसमेत सुनिश्चित गरिएको छ ।
त्यसैगरी राज्यका नीतिहरुअन्तर्गत संविधानको धारा ५१ (घ) (७) मा ‘कालोबजारी, एकाधिकार, कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने र प्रतिस्पर्धा नियन्त्रणजस्ता कार्यको अन्त्य गर्दै राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई प्रतिस्पर्धी बनाई व्यापारिक स्वच्छता र अनुशासन कायम गरी उपभोक्ताको हित संरक्षण गर्ने’भनिएको छ । संविधानको मौलिक हकअन्तर्गत धारा ३६ मा खाद्यसम्बन्धी हकको व्यवस्था गरिएको छ । जसमा ‘प्रत्येक नागरिकलाई खाद्यसम्बन्धी हक हुने, प्रत्येक नागरिकलाई खाद्यवस्तुको अभावमा जीवन जोखिममा पर्ने अवस्थाबाट सुरक्षित हुने हकका साथै प्रत्येक नागरिकलाई खाद्य सम्प्रभुताको हक हुनेछ’ भनिएको छ ।
हामी सबै उपभोक्ता हौँ तर पनि उपभोक्ता अधिकार र हकहितको विषय ओझेलमा परेको छ । हामी कतिलाई त उपभोक्ता अधिकार र कानुनका बारेमा जानकारी पनि छैन । यसो हुनुमा हामी आफैँ सचेत नहुनु हो । उपभोक्ता अधिकार र हकहितको विषयमा जुनरुपमा छलफल, बहस, चर्चा र परिचर्चा हुनुपथ्र्यो त्यसरुपमा हुन नसक्नु नै यो विषय ओझेलमा पर्नुको कारण हो ।
उपभोक्ताको अधिकारको विषय संविधानमा मात्र होइन त्यसको व्यावहारिक कार्यान्वयनका लागि सरकारले पुरानो उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०५४ खारेज गरेर नयाँ ‘उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५’ जारी गरी कार्यान्वयनमा ल्याइसकेकोछ ।‘गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवा प्राप्त गर्ने उपभोक्ताको संवैधानिक अधिकारको संरक्षण तथा संवद्र्धन गर्न,उपभोक्तालाई प्राप्त हकको प्रचलनका लागि न्यायिक उपचार प्रदान गर्न र उपभोक्तालाई हुन सक्ने हानि, नोक्सानीबापत क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन’ भनेर ‘उपभोक्ता संरक्षण ऐन–२०७५’ को प्रस्तावनामैउल्लेख गरिएको छ ।
यसमा उपभोक्ताको हक, हित, अधिकार रकानुनी उपचारलगायतका विषयमा वृस्तृतरुपमा व्यवस्था गरिएको छ ।‘उपभोक्ता संरक्षण ऐन–२०७५’मा उपभोक्ताको अधिकारअन्तर्गत प्रत्येक उपभोक्तालाई वस्तु वा सेवामा सहज पहुँचको अधिकार, स्वच्छ प्रतिस्पर्धात्मक मूल्यमा गुणस्तरीय वस्तु वा सेवाको छनौट गर्न पाउने अधिकार, वस्तु वा सेवाको मूल्य, परिणाम, शुद्धता, गुणस्तर आदिबारे सूचित हुने अधिकार, दुई वा दुईभन्दा बढी पदार्थको समिश्रणबाट बनेको वा उत्पादित वस्तुमा रहेको त्यस्तो पदार्थको मात्रा, तत्व वा प्रतिशतको सम्बन्धमा उत्पादक, पैठारीकर्ता वा विक्रेताबाट जानकारी पाउने अधिकारको व्यवस्स्था गरिएको छ ।
यसै ऐनमा मानव जीउ, ज्यान, स्वास्थ्य तथा सम्पत्तिमा हानि पु¥याउने वस्तु तथा सेवाको बिक्री वितरणबाट सुरक्षित हुन पाउने अधिकार, अनुचित व्यापारिक क्रियाकलापविरुद्ध कानुनी कारबाही गराउन पाउने अधिकार, वस्तु वा सेवाको प्रयोगबाट भएको हानि नोक्सानीविरुद्ध क्षतिपूर्ति पाउने अधिकारका साथै उपभोक्ताशिक्षा पाउने अधिकारको समेत व्यवस्था गरिएको छ ।
उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ मा उपभोक्तालाई क्षतिपूर्तिको व्यवस्था पनि गरिएको छ । कुनै वस्तु वा सेवा बिक्रीवितरण वा प्रदान गरेको कारणबाट कुनै उपभोक्ता घाइते भएमा उपचार खर्च, उपचार अवधिभर पारिवारिक स्थितिअनुसार दैनिक गुजाराका लागि आवश्यक पर्ने अन्तरिम राहत रकम र क्षतिपूर्तिको निमित्त परेको उजुरीउपर छानबिन गर्दा उपभोक्तालाई हानि नोक्सानी पुग्न गएको ठहर भएमा त्यस्तो हानि नोक्सानीको आधारमा सम्बन्धित उत्पादक, पैठारीकर्ता, सञ्चयकर्ता, ढुवानीकर्ता, वितरक वा विक्रेताबाट क्षतिपूर्तिबापतको रकम उपभोक्ता वा निजको मृत्यु भइसकेको भए कानुनबमोजिमको हकवालाले पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।
त्यसरी उपभोक्ताले क्षतिपूर्ति पाउने रकम निर्धारण गर्दा पीडित व्यक्तिलाई पर्न गएको शारीरिक वा मानसिक कष्ट वा पीडा र त्यसको गम्भीरता, उपचार हुनसक्ने किसिमको क्षति भएकोमा उपचार गराउन लाग्ने अनुमानित खर्च, शारीरिक वा मानसिक क्षतिको कारण पीडित व्यक्तिको आय आर्जन गर्ने क्षमतामा हुन गएको ह्रास, उपचार हुन नसक्ने किसिमको शारीरिक वा मानसिक क्षति पुगेकोमा पीडित व्यक्तिको उमेर र निजको पारिवारिक दायित्व, पीडितको मृत्यु भएकोमा निजको आम्दानीमा आश्रित निजको परिवारका सदस्यको संख्या र निजहरूको जीविकोपार्जनको निमित्त आवश्यक पर्ने न्यूनतम खर्च, पीडित व्यक्तिले दाबी गरेका कुरामध्ये उचित र उपयुक्त देखिएका अन्य कुरा र उत्पादनकर्ता, पैठारीकर्ता, सञ्चयकर्ता, विक्रेता एवं सेवाप्रदायकको आर्थिक तथा व्यवसायको स्थितिसमेतलाई ध्यान दिनुपर्ने भनिएको छ ।
यस ऐनमा उपभोक्ताको हक, हित र अधिकारका साथै उत्पादक, पैठारीकर्ता, ढुवानीकर्ता, सञ्चयकर्ता, विक्रेताको दायित्व एवं सर्तसमेत तोकिएको छ । उत्पादकले गुणस्तरीय वस्तु वा सेवा उत्पादन गर्ने, वस्तुको लेबल निर्धारण गर्ने, त्रुटिपूर्ण उत्पादन नगर्ने, आफूले उत्पादन गरेको वस्तु त्रुटिपूर्ण उत्पादन भई त्यस्तो वस्तु बजारमा रहेको कुरा जानकारीमा आएमा त्यस्तो वस्तु संकलन गरी नष्ट गर्ने, वस्तु वा सेवाको उत्पादनका कारण उपभोक्तालाई क्षति भएमा सोको क्षतिपूर्ति दिने, वस्तु वा सेवाको गलत विज्ञापन वा प्रचारप्रसार नगर्ने र दुई वा दुईभन्दा बढी पदार्थको समिश्रणबाट उत्पादित वस्तुमा रहेका त्यस्ता पदार्थको मात्रा, तत्व वा प्रतिशतको उपभोक्तालाई जानकारी दिनुपर्ने लगायतका सर्तहरु पूरा गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
उल्लिखित सर्तहरु पूरा नगरेको वा कुनै वस्तुको उत्पादन, निर्माण, प्रशोधन, डिजाइन, सूत्र, तयारी, पैठारी, प्याकिङ, लेबलिङको क्रममा भएको कुनै त्रुटि, कमी कमजोरीको कारण त्यस्तो वस्तु वा सेवा उपभोग गर्दा कसैको जीउ, ज्यान, सम्पत्तिमा हानि नोक्सानी भएमा त्यस्तो हानि नोक्सानीबापत त्यस्तो वस्तु वा सेवाको उत्पादक जिम्मेवार हुनेछ र त्यसबापत क्षतिपूर्ति दिने दायित्व पनि निजकै हुने व्यवस्था गरिएको छ ।
त्यसैगरी पैठारीकर्ताको दायित्वमा ‘पैठारीकर्ताले वस्तु पैठारी गर्दा कानुनबमोजिम पूरा गर्नुपर्ने दायित्वको अतिरिक्त परल मूल्यभन्दा बढी वा फरक नपर्ने गरी पैठारी गर्नुपर्ने, सम्बन्धित अधिकारीले माग गरेको बखत वस्तुको विवरण उपलब्ध गराउने, प्रचलित कानुनबमोजिम पैठारी गर्न नपाइने वस्तु पैठारी नगर्ने, कुनै वस्तुको गुणस्तर वा प्रकृतिबमोजिम अन्यथा व्यवस्था भएकोमा बाहेक पैठारी भएको मितिबाट ६ महिनापछि उपभोग गर्न नहुने वा नसकिने वा त्यस्तो अवधि समाप्त भएपछि उपभोग गर्न नमिल्ने वस्तु पैठारी नगर्ने र कसैले लेबलमा उल्लेख गर्नुपर्ने कुरा उल्लेख नगरी वस्तु पैठारी गरेकोमा त्यस्तो वस्तुको प्रयोगबाट कसैलाई हानि, नोक्सानी हुन गएमा त्यस्तो हानि नोक्सानीबापत पैठारीकर्ता जिम्मेवार हुने र त्यसबापत क्षतिपूर्ति दिने दायित्व पनि उसैको हुने व्यवस्था गरिएको छ ।
ढुवानीकर्ताको दायित्वसमेत तोकिएको यस ऐनमा ‘प्रचलित कानुनबमोजिम पूरा गर्नुपर्ने अन्य दायित्वको अतिरिक्त ढुवानीकर्ताले ढुवानी गरिने वस्तुको प्रकृतिअनुसार निर्धारित अवधिभित्र नै ढुवानी गर्नुपर्ने, ढुवानी गर्दा वस्तुको गुणस्तरमा ह्रास आउन नदिने, ढुवानी गर्दा तोकिएबमोजिम सुरक्षात्मक व्यवस्था गर्नुपर्ने सर्तहरू पूर्णरूपमा पालन गर्ने एवं सम्बन्धित निकाय वा अधिकारीले माग गरेको बखत वस्तुको विवरण उपलब्ध गराउनुपर्ने’ भनिएको छ ।
त्यसैगरी वस्तुसञ्चयकर्ताले ‘प्रचलित कानुनबमोजिम पूरा गर्नुपर्ने दायित्वको अतिरिक्त वस्तु सञ्चय गर्दा त्यस्ता वस्तुको प्रकृतिअनुसार सतर्कता अपनाउने, वस्तुको किसिम वा प्रकृतिअनुसार गुणस्तरमा ह्रास नआउने गरी तोकिएबमोजिम सुरक्षात्मक उपाय अपनाई सञ्चय गर्ने र वस्तुको गुणस्तरमा ह्रास आउने खालको कुनै काम नगर्ने, उत्पादकले उल्लेख गरेका वस्तुको लेबल वा विवरण फेरबदल नगर्ने,सम्बन्धित निकाय वा अधिकारीले माग गरेकोसम्बन्धित वस्तुको विवरण उपलब्ध गराउने र तोकिएको सुरक्षात्मक उपाय अपनाउने’ सर्तहरु पूरा गर्नुपर्नेछ ।
वस्तुको बिक्रेताले ‘प्रचलित कानुनबमोजिम पूरा गर्नुपर्ने अन्य दायित्वको अतिरिक्त विनाभेद्भाव उपभोक्तालाई वस्तुको विक्री गर्ने, वस्तुको किसिम वा प्रकृतिअनुसार गुणस्तरमा ह्रास नआउने गरी सुरक्षितरूपमा राखी विक्री गर्ने, सर्वसाधारणले स्पष्टरूपमा देख्ने–बुझ्ने गरी वस्तुको मूल्य सूची राख्ने, सम्बन्धित निकाय वा पदाधिकारीले माग गरेकाबखत आफूसँग रहेको वस्तुको मौज्दात वा विवरण उपलब्ध गराउने, वस्तुमा कुनै किसिमको ग्यारेन्टी वा वारेन्टीको व्यवस्था भएमा त्यस्तो व्यवस्थाको पालना गर्ने, पहिले आउने उपभोक्तालाई पहिले वस्तु विक्री गर्ने र उपभोग्य वस्तु विक्री गरेपछि त्यसको बिल वा रसिद दिने लगायतको दायित्व विक्रेताले पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ ।
यसरी कानुनीरुपमा सबै व्यवस्था गरिएको भएपनि व्यावहारिकरुपमा सबै ठीकठाक हुन सकिरहेको छैन । यसो हुनुमा उत्पादकदेखि विक्रेतासम्म र नियामक निकायदेखि हामी नागरिकसम्म सबैको धेरथोर दोष र कमजोरी देखिन्छ । उपभोक्ताको रुपमा हामी नागरिक पनि सचेत र जिम्मेवार हुन जरुरी छ । हामी कतिपय सामान किन्दा केही पनि नहेरीसामान लिएर घर जाने गर्छौं । कम्तीमा सामान किन्दा उक्त वस्तुको लेबल हर्ने गरौं, जसबाट सो वस्तु म्याद नाघेको हो वा होइन थाहा पाउन सकिन्छ । त्यसैगरी वस्तुको मूल्य हेर्ने गरौं, जसबाट मूल्यमा ठगिनबाट जोगिन सकिन्छ । त्यसै गरी पसलमा टाँसिएको मूल्य सूची हेर्ने, बिल वा रसिद लिने जस्ता काम मात्र गर्न सकियो भने पनि ठगिन वा झुक्किनबाट बच्न सकिन्छ ।
ऐनमा उपभोक्तालाई क्षतिपूर्तिको व्यवस्था पनि गरिएको छ । कुनै वस्तु वा सेवा विक्री वितरण वा प्रदान गरेको कारणबाट कुनै उपभोक्ता घाइते भएमा उपचार खर्च, उपचार अवधिभर पारिवारिक स्थितिअनुसार दैनिक गुजाराका लागि आवश्यक पर्ने अन्तरिम राहत रकम र क्षतिपूर्तिको निमित्त परेको उजुरीउपर छानबिन गर्दा उपभोक्तालाई हानि, नोक्सानी पुग्न गएको ठहर भएमा त्यस्तो हानि नोक्सानीको आधारमा सम्बन्धित उत्पादक, पैठारीकर्ता, सञ्चयकर्ता, ढुवानीकर्ता, वितरक वा विक्रेताबाट क्षतिपूर्तिबापतको रकम उपभोक्ता वा निजको मृत्यु भइसकेको भए कानुनबमोजिमको हकवालाले पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।
(लेखक चौलागाईं वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण कार्यालय, नेपालगन्जका सूचना अधिकारी हुनुहुन्छ ।)