सुरक्षित बस्ती विकास



मानिसको बाँच्नपाउने हक सबैभन्दा ठूला अधिकारको रुपमालिने गरिन्छ । यसको मतलवमानिस अकालमा मर्न हुँदैन भन्ने हो । तर, मानिस कतिपयआफ्नै लापरवाहीले त कतिपय सरकारले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा नगर्दा अकालमाज्यानगुमाउने अवस्थाआउने गर्दछ । यसको उदाहरणको रुपमाहालभइरहेको बाढी पहिरोबाट ज्यानगुमाउनेहरुलाई लिन सकिन्छ । केहीदिनयतामुलुकमा बाढी पहिरोबाट ज्यानगुमाउनेको सङ्ख्या बढिरहेको छ । रातिआरामले सुतेको व्यक्तिबिहान बाढी पहिरोबाट हराइरहेको वा मृत अवस्थामा फेला परेको घटना हाल देखिइरहेको छ । यस्तो घटना हरेक वर्ष आइरहेको हुन्छ ।
जबवर्षा लाग्यो अनि बाढी पहिरो आउनसक्छ भनेर सरकारले सजग गराउने बाहेक अन्य कुरा गरेको पाइँदैन । सरकारले यसैमाआफ्नो जिम्मेवारी पूरा भएको ठान्ने गरेको छ । घटना भइसकेपछि उद्धार गरेको जस्तो देखिएपनित्यो प्रभावकारी हुनसकेको पाइँदैन । बाढी पहिरोप्राकृतिकप्रकोप भएपनिभूकम्पजस्तो होइन ।भूकम्पकहिले आउँछ भन्ने बारेमायकिनसाथभन्न सकिदैन, तर बाढी पहिरो हरेक वर्षामाआउने निश्चितजस्तै हुन्छ । यस्तो हुँदाहुँदै पनि सम्बन्धितनिकायतथा ब्यक्तिबाट सावधानीअपनाएको पाइदैन । जव घटना हुन्छ अनिमात्रचेतखुलेको जस्तो गर्दछौं । वर्षा सकिएपछि पुनःत्यसलाई विर्सिएर अर्को वर्ष त वर्षा आउँदैन भन्ने जस्तै ब्यवहार गर्ने हाम्रो बानी रहेको छ । परि आएपछि उद्धार कार्यमा खटिन भने नेपाली सेना, नेपालप्रहरी तथा सशस्त्रप्रहरी बलको प्रशंसा उल्लेख्य हुने गरेको छ । २०७२ सालमागएको भूकम्पमा परेकाको उद्धार कार्यमा खटिएका तीनिकायका राष्ट्र सेवकको मेहनतहालसम्मपनि सम्झिनलायकको छ । पहिलेकावर्षको बाढी पहिरोमा परेकाको उद्धार गर्ने कार्य पनिउत्तिकै उल्लेखनीय रहेको थियो । केहीदिनयताभएकोयस्तै विपदमापनि सुरक्षा निकायबाट भएको कार्यकोप्रशंसा भइरहेको छ । विपदलाई न्यूनिकरण गर्न भने सम्बन्धितनिकायको कत्तिपनिध्यानजान सकेको छैन । परे पछि मात्र चेत खुल्ने र पछि सोबमोजिमकुनै पनिकार्यक्रमनबनाउने तीनिकायको बानी नै रहेको छ ।
बाढी पहिरोबाटअकालमाज्यानजाननदिन सरकारले अब दीर्घकालीन सोच बनाई सोहीअनुसार कार्यक्रम अघिसार्न आवश्यक छ । कुन ठाउँ बाढी पहिरोको बढी जोखिम छ, कुन ठाउँ बस्ती बनाउन योग्य छ भनी सम्बन्धितनिकायले ध्यानदिनआवश्यक छ । यस्तो पत्ता लगाएपछि सोहीबमोजिम मापदण्ड निर्धारण गर्न आवश्यक छ । बाढी पहिरो जाने ठाउँमा बस्ती बसाउन नै नदिने गरी कडा कानूनजारी गर्न आवश्यक छ । कुनै ब्यक्तिको त्यस्तो ठाउँ बाहेक अन्यत्रजग्गानभए सरकारले सट्टापट्टागर्न पनि पछि पर्नु हुँदैन । किनभने मानिसको बाँच्नपाउने अधिकार सबैभन्दा ठूलो हो । सरकारले ब्यवस्थित बस्ती हुने ठाउँ, खेतीयोग्यजमिनलगायत यस्तै अन्यप्रकारका ठाउँ पहिचान गरी सोहीबमोजिमवस्ती विकासको मापदण्ड निर्धारण गर्नुपर्ने भएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्