नेपाल समाचारपत्र, काठमाडौं
कोरोना भाइरस नियन्त्रणका लागि भएको खर्च पारदर्शी रुपमा सार्वजनिक गर्न सर्वोच्च अदालतले सरकारलाई आदेश दिएको छ ।
न्यायाधीशहरु डा. आनन्दमोहन भट्टराई र हरिप्रसाद फुँयालको संयुक्त इजलासले राहत वितरणमा भएको खर्च पनि यथार्थ रुपमा सार्वजनिक गर्न आदेश दिएको हो । आदेश शुक्रबार भए पनि त्यसको पूर्ण पाठ आउन भने बाँकी छ ।
सरकारले कोरोना भाइरस नियन्त्रणका लागि गरेको खर्च पारदर्शी नभएको उल्लेख गर्दै अधिवक्ता कीर्तिनाथ शर्मा पौडेललगायतका कानुन व्यवसायीले त्यस्तो खर्च पारदर्शी हुनुपर्ने उल्लेख गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए ।
रिट निवेदनमा संविधान तथा कानुनमा भएको सूचनाको हकविपरीत यथार्थ विवरण माग्न जाँदा सरकारको सम्बन्धित निकायले सूचना लुकाएको उल्लेख गरिएको थियो ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कोरोना भाइरस नियन्त्रणका लागि सरकारले हालसम्म १० अर्ब रुपियाँ खर्च भएको डेढ महिनाअघि बताउनुभएको थियो । त्यसको केही दिनपछि स्वास्थ्यमन्त्रीले हालसम्म ८ अर्ब ४० करोडजति खर्च भएको जनाउनुभएको थियो ।
सरकारका जिम्मेवार व्यक्तिबाट हचुवाको भरमा खर्च विवरण प्रस्तुत गरिएको उल्लेख गर्दै त्यसको पारदर्शी गर्न माग गर्दै सडकमा समेत आन्दोलन भएको थियो । यसै गरी राहत वितरण भएको केही दिनभित्रमा नै ८० करोड रुपियाँ सकिएको उल्लेख गरेपछि त्यसको पनि विरोध भएको थियो ।
रिट निवेदकमध्येका अधिवक्ता मनीषकुमार श्रेष्ठले आफूहरुले त्यसको यथार्थ विवरण माग गर्न जाँदा सम्बन्धित निकायले निवेदन नै दर्ता गर्न नमानेपछि आफूहरु सर्वोच्च अदालत गएको नेपाल समाचारपत्रसँग भन्नुभयो ।
अधिवक्ता श्रेष्ठले भन्नुभयो– ‘कोभिड–१९ का कारण धेरैजसो कर्मचारी कार्यालय नआएका कारण निवेदन दर्ता गर्न नसकिने भनी आफूहरुलाई फर्काइयो । त्यसपछि सर्वोच्चमा रिट निवेदन दायर गरिएको हो ।’
रिट निवेदकको तर्फबाट अधिवक्ताहरु विकास भट्टराई, अनन्तराज लुइँटेल, कीर्तिनाथ शर्मा, अमिता गौतम पौडेल, प्रतिभा उप्रेतीसमेतले बहस गरेका थिए ।
सर्वोच्च अदालतले राज्यकोषबाट खर्च गरिने कार्य सार्वजनिक महत्वको भएको उल्लेख गर्दै त्यसमा पारदर्शिता हुनुपर्ने उल्लेख गरेको छ । नेपालको संविधानको धारा २७ मा प्रत्येक नागरिकलाई आफ्नो वा सार्वजनिक सरोकारको कुनै पनि विषयको सूचना माग्ने र पाउने हक हुने उल्लेख गरिएको छ । रिट निवेदनमा मुलुकमा सुशासन कायम हुनुपर्ने पनि जनाइएको थियो ।