निरीह स्थानीय तह

निजी स्कुलहरूले मनपरी शुल्क उठाएर र एसईईको परिणामअघि नै कक्षा ११ को भर्ना प्रक्रिया शुरू गरेको छ । कोरोना (कोभिड–१९) महामारीको कारण आक्रान्त बन्न शुरू गरेको काठमाडौं उपत्यकामा अधिकांश विद्यालयले अनलाइन कक्षाबाहेकका विभिन्न शीर्षकमा शुल्क उठाउन अभिभावकलाई दबाब दिँदासमेत सरोकारवाला नियमनकारी निकाय मौन देखिन्छन् । एसईई परीक्षाको प्रक्रिया नै नसकिएको अवस्थामा राजधानीका ठूला माध्यमिक विद्यालयले कक्षा ११ मा भर्ना शुरू गरेको यी नियमनकारी निकायलाई जानकारी छैन । यहाँसम्म कि अरू विद्यालयले अनलाइन रजिस्ट्रेसन खुला गर्दा रोक्न निर्देशन दिनुपर्ने धारणा राख्ने हिसानका अध्यक्ष आफैंले कानुन उल्लंघन गर्दै अनलाइन रजिस्ट्रेसन खुला गरेका छन् ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका प्रिय पात्रका रूपमा चिनिएका हिसानका अध्यक्षले कानुनको धज्जी उडाउँदै अनलाइन रजिस्ट्रेसन शुरू गरेका छन् । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलसँंग एक्लै भेटेर विभिन्न विद्यालयसम्बन्धी विविध निर्णय गर्नसमेत पछि नपर्ने हिसान अध्यक्ष आफैंले भर्ना प्रक्रिया शुरू गरेपछि उनलाई कारबाही गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषयमा स्थानीय तह निरीह देखिएको अवस्था छ । उनकै सिको सिकेर राजधानीका दुई दर्जनभन्दा बढी विद्यालयले अनलाइन रजिस्ट्रेसन खुला गरेका छन् । राजनीतिक पहुँच बोकेका र स्थानीय निकायले कारबाही गर्न नसक्ने हैसियतका व्यक्तिले खुलमखुला चुनौती दिएका छन् । काठमाडौं मोडेल, सीसीआरसी, प्रिमियर, पेन्टागन, पिनाकल, युनिग्लोबलगायत कलेजले भर्ना खुला गरिसकेको पाइएको छ । यहासम्म कि कोटेश्वरको पेन्टागनले त अनलाइन छात्रवृत्तिको आवेदन खुला गरेको छ । अधिकांश काठमाडौं र ललितपुरमा रहेका विद्यालयबाट यस प्रकारको काम भएको छ । ललितपुरले एक दर्जन विद्यालयलाई मौखिक स्पष्टीकरण सोधेको जनाए पनि काठमाडौंमा त्यतिसम्म भएको छैन । कारबाहीको माग गर्दै अभिभावकले मौखिक उजुरी दिने र स्थानीय तहले मौखिकमै कारबाही गर्ने बताएपछि समस्या झन् बल्झँदै गएको छ । त्यस्ता विद्यालयका अधिकांश अभिभावकले न्यूनतम मासिक शुल्क मात्र तिर्ने विषयमा सहमत हुन सक्ने बताएका छन् । सरकारी निर्देशनलाई चासो दिएर हेरेका केही अभिभावकले यस्तो अवस्थामा विभिन्न विषयको शुल्क नतिर्न आह्वान गरिरहेका छन् । अभिभावक महासंघले त मासिक शुल्कबाहेक कुनै पनि किसिमको शुल्क नतिर्न उर्दी नै जारी गरेको छ ।
मनपरी शुल्क उठाउन अग्रणी भूमिकामा देखिएको ललितपुर खुमलटारको प्रिमियर स्कुलले त महानगरपालिकालाई शुल्क उठाउन पाउनुपर्ने माग गर्दै प्याब्सन ललितपुरमार्फत दबाब दिइरहेको छ । कारबाहीमा पर्र्नुपर्ने विद्यालयले स्थानीय निकायलाई दबाब दिनु हास्यास्पद छ । कक्षा ११ को भर्ना खोल्ने र अनलाइन कक्षाबाहेक अन्य शीर्षकमा शुल्क उठाउने विद्यालयमाथि कारबाही गर्ने आँट नदेखाएसम्म निजी विद्यालयको विकृति रोक्न सकिँदैन । त्यसैले मनपरी गर्ने विद्यालयमा तत्काल कारबाही गर्न स्थानीय तह डराउनु हुँदैन । अहिलेको अवस्थामा अभिभावको पक्षमा तत्काल निर्णय गर्नु जरुरी भइसकेको छ ।