निजी विद्यालयको मागप्रति गम्भीर छौँ : शिक्षा मन्त्री पोखरेल

यो महिनाभित्र निर्णय गर्छाै,उपत्यकामा जोखिम बढ्यो,तत्काल विद्यालय खुल्दैन



ईश्वरराज ढकाल,काठमाडौं ।

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री गिरिराजमणी पोखरेलले यो महिनाभित्रै निजी शिक्षालयको मागको बारेमा निर्णय भैसक्ने बताउनुभएको छ ।साउन १ गतेदेखि अन्दोलनमा उत्रने चेतावनी दिएका निजी विद्यालयको संस्था प्याब्सन र एनप्याब्सनले राखेको मागको विषयमा आफ्नो धारणा राख्दै मन्त्री पोखरेलले सरकार सकरात्मक रहेको बताउनुभएको छ ।

शिक्षक कर्मचारीको तलब व्यवस्थापन गर्न, घरभाडा , बैक र बित्तिय संस्थाको ऋण व्यवस्थापन गर्न सहुलियत ऋण उपलब्ध गराउने विषयमा छलफल भैरहेको उहाको धारणा थियो ।‘मैले यो विषयमा अर्थमन्त्रीसंग कुराकानी गरिसकेको छु, उहाले सकरात्मक हुनुहन्छ , अन्य मागको विषयमा कोभिड–१९ उच्चस्तरीय समिति (सिसिएमसि) र मन्त्री परिषद्मा प्रस्वाव पेश गर्ने तयारीमा छु’–मन्त्री पोखरेलले भन्नुभयो ।

विद्यालयले कति शुल्क लिने भन्ने विषयमा स्थानीय तहसंग छलफल गरेर निर्णय गर्न मन्त्रालयल छलफल गरिरहेको बताउदै मन्त्री पोखरेलले भन्नुभयो–हामी मापदण्ड बनाएर स्थानीय तहलाई पठाउछौ, सोही आधारमा स्थानीय तहले शुल्क लिने निर्णय गर्नेछ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको कारण स्थानीय तहले अहिलेको अवस्थाको शिक्षा क्षेत्रको बारेमा कुनै निर्णय गर्न नसकेको गुनासो आइरहेको बेला मन्त्री पोखरेलले शुल्क लिने वा नलिने भन्ने विषयको निर्णय गर्ने अधिकार स्थानीय तहलाई भएको स्पष्ट पार्नुभयो ।

मावि तहसम्मको शिक्षा स्थानीय निकायको अधिकारक्षेत्रभित्र परेकोले यो विषयमा पनि उहाहरुलेनै सम्बोधन गर्नुपर्ने मन्त्री पोखरेलको भनाई थियो । न्युज अफ नेपालसंग कुरागर्दै मन्त्री पोखरेलले उपत्यकामा कोरोनो संक्रमणको संख्या बढ्दै गएकोले यो शैक्षिकसत्रमा अनलाईन कक्षालाईनै मान्यता दिनुपर्ने अवस्था आउनसक्ने आंकलन गर्दै सोही अनुसार सबै विद्यालयलाई व्यवस्थापन गर्न आग्रह गर्नुभएको छ ।

निजी विद्यालयको आन्दोलनको बारेमा आफ्नो धारणा राख्दै भन्नुभयो–उहाहरुको समस्या परेको मैले बुझेको छु , यो विषयमा मन्त्रालयले सक्दो सहयोग गर्नेछ । मलाई लाग्छ, उहाहरुको माग र समस्या को टुङगो यो महिनाभित्रै लाग्ला ।उहाले अनलाईन र भर्चुअल सिकाइलाई निरन्तरता दिन मन्त्रालयले सबैलाई आग्रह गरिसकेको बताउनुभयो ।

सबै सरोकारवालाको सहमतिबाटमात्र सबै समस्या समाधान हुने स्पष्ट पार्दै मन्त्री पोखरेलले भन्नुभयो– त्यसको लागि प्याब्सन, एन प्याब्सन, शिक्षक महासंघ, अभिभावक महासंघ, संस्थागत विद्यालय शिक्षक युनियन(इष्टु), लगायतका निकायको निरन्तर सहयोग आवश्यक छ ।

आन्दोलनबाट समस्या समाधान हुन नसक्ने जिकीर गर्दै जायज माग पुरा गर्ने विषयमा सरकार सम्वेदनशिल रहेको दोहो¥याउनुभयो । ‘म र मन्त्रालयको तर्फबाट सक्दो सहयोग हुनेछ । सिसिएमसिमा प्रस्ताव लगेर होस वा क्वाबिनेटबाट निर्णय गराएर भएपनि निजी विद्यालयको माग पुरा गर्ने विषयमा गम्भीर रहेका छौ–उहाको भनाई थियो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्