कोरोना भाइरसलाई भयावह स्वरूप दिएर आम नागरिकलाई त्रसित बनाउने काम मिडियाले गर्यो भन्ने आरोप सरकारका व्यक्तिहरूले लगाएका छन् । त्यसो त हाम्रो सरकारले मात्र यस प्रकारको आरोप लगाएको होइन, अन्यत्रका सरकार पनि त्यस्तै छन् ।
ब्राजिलका राष्ट्रपति जाइर बोल्सोनारोले पनि एक दिन अघिसम्म कोरोना भाइरस सामान्य रुघाखोकी हो, केही होइन, सञ्चारमाध्यमले बढी हल्ला गरे भन्दै थिए । अहिले उनलाई नै कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ । उनले अर्थतन्त्र प्रभावित भएको भन्दै क्षेत्रीय गभर्नरहरूलाई लकडाउन हटाउन पनि आह्वान गरेका थिए । आफूलाई कोरोना संक्रमण पुष्टि भएलगत्तै माक्स लगाउनुपर्ने नियम पनि लचिलो बनाउन निर्देशन दिएका छन् । यसले जब आफूलाई पर्छ अनि मात्र मान्छे व्यावहारिक बन्छ भन्ने कुरा पुष्टि गर्छ ।
यता, नेपाल सरकारले कोरोना संक्रमणको दर घट्दै गएको सूचना दिएर जनतालाई भ्रममा पार्ने काम गर्दै छ, जब कि उसले परीक्षण नै घटाएको छ । क्वारेन्टाइनमा महिनौंदेखि बसेर पीसीआर परीक्षण नभएर कयौं नेपाली छटपटाइरहेको अवस्थामा परीक्षणको दायरा बढाएर क्वारेन्टाइनमा बसेकालाई ढुक्क भएर घर फर्कने वातावरण सिर्जनासमेत गर्न नसकेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले कोरोना संक्रमण घट्यो भन्नु कहाँसम्म जायज हो ।
मंगलबार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको नियमित प्रेस ब्रिफिङमा नेपाल भनेको काठमाडौं मात्र हो भनेझैं काठमाडौंमा गरिएको परीक्षणमा कोरोना संक्रमितको संख्या कम देखिनेबित्तिकै एक दिनको रिपोर्टलाई लिएर कोरोना संक्रमण घट्यो भनेर जनतासामु झुट बोल्नुभन्दा परीक्षण बढाएर आम नागरिकलाई निर्धक्कसँग आफ्नो काममा जाने वातावरण सिर्जना गर्ने काम हुन सके राम्रो हो । यदि कोरोना संक्रमण दर घट्दै छ भने सरकारले आफैंले तय गरेको जोर–विजोर गाडी गुड्ने नियमलाई कडाइ गर्दै काठमाडौं छिर्ने नाका साँगा, थानकोटलगायतका क्षेत्रमा नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, ट्राफिक प्रहरीसमेतको ठूलो जत्था खटाएर जनतालाई सास्ती दिनुको अर्थ छैन । दैनिक काम गरे मात्र चुलो बल्ने जनतालाई नियम सिकाउने सरकारले तिनै जनताबाट कर उठाएर सेवा–सुविधा लिनु कहाँसम्मको न्यायोचित होला ? सरकारले जनतालाई लकडाउनका बेला बत्तीमा छुट दिने आश्वासन दियो, तर व्यवहारमा त्यो लागू भएन । यति बेला जनता नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले जरिवानासहित चार महिनाको पैसा एकैपटक तिर्नुपर्दा मारमा परेका छन् । दैनिक प्राधिकरणको शुल्क असुल्ने काउन्टरमा सेवाग्राहीको भीडले सरकारले प्रचार गरेअनुरूपको शुल्क मात्र लिन काउन्टरका कर्मचारीलाई दबाब दिइरहेका छन् भने कर्मचारीहरू सरकारको परिपत्र नै नभएको उत्तर दिँदै शुल्क छुट नहुने रटान सुनाउँदै छन् । यस्तो बेलामा हिजो छुट दिन्छु भन्ने सरकार आज कुन दुलामा लुकेको छ भनेर नागरिकस्तरबाट प्रश्न उठिरहेको छ ।
निष्कर्षमा, कोरोना भाइरसप्रति सरकार आवश्यकताअनुसार गम्भीर हुन सकेन । जुन टिकाउ हुँदैन त्यस्तो कुरा गरेर जनतालाई भ्रममा पारेका कारण यति बेला सरकार निकै आलोचित भएको छ । सरकारले जनतालाई झुक्याएर आलोचना सहनुभन्दा यथार्थ अवस्था जानकारी गराएर इमानदारी देखाई सहानुभूति पाउनु बुद्धिमानी देखिन्छ ।