संघीयताको मर्म र सम्भावना



संघीयता नेपाली जनताको लागि अब नौलो विषय छैन । नेपालमा २०६२/६३ को जनआन्दोलनले राज्य व्यवस्थाको पुनः संरचना आवश्यक छ भनी माग भैरहेको बेला उक्त माग सम्बोधन गर्न मुलुक संघीयतामा गएको हो ।

विश्वमा प्रचलनमा रहेका संसदीय, राष्ट्रपतीय, एकात्मक, संघात्मक तथा निरंकुश प्रणालीमा समेत जनताको सहभागिता, संलग्नता र सहयोगविना विकासका कार्यहरुले गति लिन सक्दैन । नागरिकलाई विकासका संवाहक र कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापकीय अधिकारहरुको प्रयोग तल्लो तहबाटै गरी नीति निर्माण र सोको कार्यान्वयनमा नागरिक स्वयंलाई जिम्मेवार बनाउन हाल विश्वका करिब २९ वटा देशहरुमा संघीयतासहितको शासन प्रणाली कार्यान्वयनमा रहेको छ ।

नेपालमा २४० वर्षदेखि एकात्मक तथा केन्द्रीकृत शासन प्रणाली अपनाइएको अवस्थामा सबै जातजाति, आदिवासी, जनजातिलगायत अल्पसंख्यक तथा लोपोन्मुख समुदायलाई मुलुकको शासन प्रणालीमा सहभागी बनाउने र राज्य व्यवस्थामा जनताको अपनत्व कायम गर्ने मनसायले मुलुक संघीयतामा गएको हो ।

राज्य व्यवस्थामा जनताको पहुँच तथा प्रतिनिधित्व स्थापित हुने हुँदा साधन तथा स्रोतको उच्चतम उपयोग भई समृद्धिसमेत प्राप्त हुने भएकोले संघीयतालाई एउटा महत्वपूर्ण राज्यको स्वरूपको रूपमा ग्रहण गरिएको छ । संघीयतालाई राज्य सञ्चालनको प्रणालीका रुपमा नेपालले अंगीकार गर्नुका पछाडि तीनवटा औचित्य रहेको अभास मिल्छ । पहिलो– नेपालका विविध जातजाति र भौगोलिक क्षेत्रको पहिचानको व्यवस्थापन र विद्यमान सामाजिक, आर्थिक विभेदहरुको निराकरण गर्ने । दोस्रो– नेपालको विकास क्षेत्रीय, सामाजिक, सांस्कृतिक र आर्थिक हिसाबले न्यायोचित र समातामूलक बनाउने । र, तेस्रो, परम्परादेखि अति केन्द्रीकृत नेपालको राजनीतिक, प्रशासनिक र वित्तीय प्रणालीलाई विकेन्द्रीकृत र सबैभन्दा तल्लो तहसम्म निक्षेपित गर्ने ।

यसको अन्तर्यमा विभेदविना सबै नागरिकप्रति जवाफदेही हुने, लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने, शासन प्रणालीलाई जनताको तल्लो तहसम्म पुर्‍याउने र विकासलाई जनता उन्मुख र जनउत्तरदायी बनाउने अभिप्राय छ ।

हाम्रो संघीयता तीन तहको संघीयता भनेर भनिन्छ । किनभने तीनै तहका अधिकार र अन्तर्निहित दायित्व संविधानले निर्दिष्ट गरेको छ । तीन तहको संघीयताका हामी मात्रै अपवाद हैनौं । ब्राजिल, दक्षिण अफ्रिका, अर्जेन्टिनाजस्ता आकारका ठूला देश र स्वीट्जरल्यान्डजस्तो आकारका सानो देशमा समेत तीन तहको संघीयता छ, जहाँ तीनै तहमा विधेयकहरू बनाउने विशेष व्यवस्थापकीय अधिकारको व्यवस्था छ ।

हाम्रो संविधानले भने स्थानीय तहअन्तर्गत जिल्लासभा र व्यवस्थापकीय अधिकारबाहेकको जिल्ला समन्वय समितिको व्यवस्था गरेको छ । जसको काम समन्वय र विकासमा सन्तुलन कायम गर्नका लागि अनुगमन गर्ने हो ।

जिल्लाको अवधारणालाई प्रदेश र पछि स्थानीय तहको पुनर्संरचना गर्ने क्रममा आधारका रुपमा लिइएको हो । यो हाम्रो संवैधानिक व्यवस्थाको अवधारणात्मक विशेषता हैन र जिल्लाको औचित्य त्यहीँ सकिनुपथ्र्यो । पुरानै जिल्लाको राजनीतिक र प्रशासनिक धङधङी बोकेर संघीयता उन्मुख हुन खोज्नु विरोधाभासयुक्त कुरा हो ।

संघीयताको पहिलो वर्ष नयाँ संरचनाको पूर्वाधार निर्माण र उपलब्धिका हिसाबले अपेक्षाकृत सहज थिएन । संघीयता पूर्णरुपले स्थापित हुन समय लाग्छ, नेपालको हकमा ५ देखि ७ वर्षसम्ममा यो संक्रमणकाल रहला भन्ने अनुमान पहिलेदेखि नै थियो । यो केही वर्ष भइसक्दा पनि प्रदेश र स्थानीय तहमा सबैभन्दा बढी राजनीतिक उत्साह देखिनुपर्नेमा त्यसो भएको देखिएन ।

सरकारबाट संघीयता कार्यान्वयनमा जुन तदारुकता देखाइनुपथ्र्यो, त्यस्तो कार्यलाई जुन प्राथमिकता दिइनुपथ्र्यो, त्यो दिएको देखिएन । केन्द्रमा सरकार मात्रै हैन, सबै राजनीतिक दलहरु यसरी प्रस्तुत भए, मानौं देश एकात्मक प्रणालीमै छ । संघीयताबाट अपेक्षित मनस्थितिको परिवर्तन राजनीतिक सोच, नेता–कार्यकर्ताको परिचालन र विकास तथा सम्भावनाको खोजी आदिमा खासै देखिएन । वस्तुतः संघीयता प्रधानमन्त्री कार्यालय, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन र अर्थ मन्त्रालयको साँघुरो घेराको बन्दी रहेको हो कि भन्ने शंकालाई बल मिल्यो । संघीयताप्रति केन्द्र सरकारको प्रतिबद्धतामा प्रदेश सरकारहरुले नै प्रश्न उठाउने खण्ड बन्यो ।

केन्द्रमा मात्रै सुनिने महत्वाकांक्षी, चर्का भाषणको पुनरावृत्ति प्रदेशहरुमा भने यथेष्ट भयो । अहिले देशमा सुविधाजनक बहुमतको एक दलको सरकार छ । सातमध्ये ६ प्रदेशहरुमा एक दलकै सुविधाजनक बहुमत छ । झन्डै दुई तिहाइ पालिकाहरुमा करिब–करिब एक दलकै वर्चश्व छ । राजनीतिक ‘स्थायित्व’ को योभन्दा राम्रो उदाहरण लोकतान्त्रिक मुलुकमा बिरलै मिल्छ ।

संघीयताको आवश्यकता सर्वस्वीकार्य छ । जनचाहनालाई सम्बोधन गरी सबैलाई सम्मान दिन सक्ने परिस्थिति निर्माण गर्नुपर्ने चुनौती छ । नेपालको जातीय संरचनालाई अध्ययन गर्ने हो भने ९२ वटा भाषाहरू १० वटा धर्म, १०० वटा जातहरू अस्तित्वमा छन् । यहाँ विचारणीय पक्ष के हो भने, यी जातजाति, भाषाभाषी, संस्कृति र धर्महरूलाई राज्यले उचित सम्बोधन गर्न सकेनन् । उचित सम्मान, उचित प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितताको आभाष पटक्कै भएन । परिणामस्वरूप, संघीय लोकतन्त्रको माग जोडदार हुन पुग्यो ।

संघीयताको सन्दर्भमा विचार गर्दा प्रायः कुनै क्षेत्र यस्तो छैन, जसमा जातको मात्र, धर्मको मात्र वा भाषाको मात्र हिसाबले बहुमत होस् र सजिलै मान्यता दिन सकियोस् । आधार क्षेत्र हुन सक्छ, आधार जनसंख्या हुन सक्छ । तथापि, नेपालको सन्दर्भमा स्थानीय र प्रादेशिक स्वायत्तताको विकल्प नदेखिएको पक्षमा पैरवी गर्दै देशमा संघीय शासन प्रणाली स्वीकार गरिएको छ । हाम्रो सन्दर्भमा संघीय स्वरूप पूर्णरूपमा विकल्परहित र सर्वमान्य अन्तिम भने हुनै सक्दैन ।

प्रयोगबाट देखिने कमी–कमजोरी सुधार गर्दै अघि बढ्नुपर्नेमा द्विविधा छैन । विषम परिवेशमा संघीयताको कार्यान्वयन भइराखेको स्थितिलाई अध्ययन गर्दा स्रोत–साधन पर्याप्त भएका जनताको चेतनाको स्तर उच्च भएका, देशहरूमा संघीयता सफल भएको देखिन्छ । र, ती देशहरूमा संघीयतामार्फत राजनीतिक अधिकारको पूर्ण प्रत्याभूति गरिएको पाइन्छ । तर नेपालको परिवेश बिल्कुल पृथक् छ । त्यसर्थ, संघीयतालाई सफल बनाउन अत्यन्त गम्भीर भई यससम्बन्धी विज्ञहरूको योगदानलाई उच्च मूल्यांकन गर्दै अघि बढ्नुपर्ने अवस्था छ ।

– विकास रायमाझी, अर्घाखाँची ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्