नेपाल समाचारपत्र, भद्रपुर ।
मेची–महाकाली विद्युतीय रेलमार्गअन्तर्गत काँकडभिट्टा–इटहरी खण्डको निर्माण कार्यका लागि जग्गा अधिग्रहणको प्रकाशित सूचनामा कित्ता नम्बर फरक परेपछि जग्गाधनीहरू अन्योलमा परेका छन् ।
अन्योलमा परेका झापा बिर्तामोड नगरपालिका–२, ३, ४ र ७ का रेलवे प्रभावित जग्गाधनीले सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराउन डा. लक्ष्मीप्रसाद मैनालीको अध्यक्षतामा ३१ सदस्यीय रेलवे प्रभावित समन्वय समिति गठन गरेका छन् ।
गठित समितिले जिल्ला प्रशासन कार्यालय झापा र जिल्ला समन्वय समिति झापालाई ६ बुँदे मागसहितको ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् । समितिका अध्यक्ष डा. मैनाली, सचिव रञ्जित प्रसाईंसहित गएको टोलीले झापाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी उदयबहादुर राना मगर र जिल्ला समन्वय समिति झापाका अध्यक्ष सोमनाथ पोर्तेललाई ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन् ।
समितिले सो ज्ञापनपत्रको बोधार्थ बिर्तामोड नगरपालिका र रेलवे कार्यालय मेची–महाकाली विद्युतीय रेलमार्ग काँकडभिट्टा इनरुवा खण्ड प्रदेश एक कार्यालय विराटनगर पठाएको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय झापाले विद्युतीय रेलमार्ग विस्तारका लागि जग्गा अधिग्रहणसम्बन्धी कित्ता नम्बर सहितको ३५ दिने सूचना गत जेठ २४ गते प्रकाशन गरेको थियो । प्रकाशित सूचनामा कित्ता नम्बर र हाल प्रचलनमा रहेको कित्ता नम्बर फरक परेपछि बिर्तामोड क्षेत्रका प्रभावितहरू अन्योलमा परेका हुन् ।
प्रशासन कार्यालयको सूचनामा जिल्लामा पर्ने हालका पालिकाहरू उल्लेख नगरी तत्कालीन गाविसका केही वडा तथा पुराना र कतै नयां कित्ता नम्बरसहितको जग्गाको क्षेत्रफल वर्गमिटरमा नभई साविक अवस्थाका विरकरधुरमा उल्लेख गरिएको छ ।
यसरी प्रकाशित सूचनाको आधारमा हेर्दा कति ठाउँमा रेल प्रभावित क्षेत्रको कित्ता नम्बरहरू स्पष्ट नखुलेको, कित्ता नम्बर नमिलेको, कित्ता छुट भएको, जग्गाको क्षेत्रफल स्पष्ट नभएको, सार्वजनिक गरिएको कित्ता नम्बर र हाल भोगचलनमा रहेको कित्ता नम्बर र क्षेत्रफल मेल नखाएकाले स्थानीय जग्गाधनीहरूमा अन्योलता देखिएको ज्ञापनपत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।
काँकडभिट्टा–इनरुवा खण्डको १ सय ६ किलोमिटर लामो रेलमार्गका निर्माणका लागि झापा, मोरङ र सुनसरी जिल्लाभित्रका करिब ४ हजार कित्ता अर्थात् करिब ६ सय ७३ बिघा १८ कट्ठा जग्गा अधिग्रहण गरिने भएको छ । जसमा सबैभन्दा बढी झापामा ३ सय ३ बिघा, मोरङमा २ सय ३० बिघा र सुनसरीमा १ सय ४० बिघा १८ कट्ठा जमिन अधिग्रहण गरिँदै छ ।