राष्ट्रपति व्यक्ति होइन, संंस्था हो । यस संस्थालाई गणतन्त्रको अभिभावकीय मुख्य संस्थाका रूपमा लिइन्छ । मुलुकको सर्वाङ्गिण हित र संविधानको शब्द र मर्मको अधिकतम् व्यावहारिक रूप दिन राष्ट्रपति पदको सक्रिय भूमिका अपेक्षाकृत हुने गर्दछ । तर, दल विशेषको आन्तरिक राजनीतिमा राष्ट्रपतिको सक्रिय भूमिका न हिजो अपेक्षा गरिएको थियो, न आज स्वाभाविक रहेको छ ।
तर, हामीकहाँ सत्तामा रहेका र यसको निकट रहेर स्वार्थी खेल खेल्नेहरू राष्ट्रपतिलाई जबरजस्ती सक्रिय बनाउन र विवादमा ल्याउन हरसम्भव प्रयासमा रहेको पाइएको छ । यस निहित स्वार्थलाई बुझ्न नसक्दा राष्ट्रपति स्वयं पनि बहकिएको हो कि जस्तो देखिने अवस्था सिर्जना भएको छ ।
संविधानले दल विशेष आन्तरिक राजनीतिमा राष्ट्रपतिको सक्रियता कल्पना गरेको छैन । न त यस्तो भूमिकाले राष्ट्रपतिको पदको गरिमा र महिमा नै बढाउँछ । सत्ताधारी दल नेकपामा सिर्जना भएको पदीय विवादमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई पनि मुछ्ने काम भएको छ । उहाँको भूमिकाले बेलाबखत आलोचना निम्त्याइरहेको छ ।
नेकपाभित्र चर्किएको गुटगत राजनीतिबाट राष्ट्रपति अलग रहन नसक्नु सकारात्मक पक्ष होइन । राष्ट्रपति हुँदादेखि भण्डारी पार्टीकै कार्यकारी नेतासरह संलग्न मात्र होइन, एक पक्षको हितको पैरवी गर्ने, विवादास्पद अध्यादेश प्रमाणीकरणमा एक क्षण पनि विलम्ब नगर्ने जस्ता कार्यहरूले विवादमा हुनुहुन्छ ।
अहिले पनि राष्ट्रपति भण्डारी नेकपाभित्रको विवादका सिलसिलामा भेटवार्ताका लागि समय दिइरहनुभएको छ । नेकपाभित्र आन्तरिक विवाद बढिरहेको बेला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र भण्डारीको भेट प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको भेट भन्दा दलकै नेताका रूपमा भेटघाट भइरहेको छ । हठात् संसद्को चालू अधिवेशन समाप्त गर्ने सिफारिसलाई पनि उहाँले तत्काल अनुमोदन गर्नुभयो ।
प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्षको गुटगत स्वार्थ पूरा गराउन राष्ट्रपतिको संक्रियता बढेको भन्ने टिप्पणीलाई कसरी खण्डन गर्ने ? हो, लामो समय तत्कालीन एमालेमा आबद्ध भई राजनीतिमा सक्रिय भएका आधारमा उहाँलाई पार्टीले राष्ट्रपतिको उम्मेदवार बनायो र निर्वाचित पनि हुनुभयो ।
तर, राष्ट्रपति भइसकेपछिका केही अनुशासन र मर्यादा हुन्छन्, जसलाई इमानदार भएर पूरा गर्नुपर्छ र पूरा गरेको देखाउनु पनि पर्छ । यसमा राष्ट्रपति भण्डारी चुक्न मिल्दैन । किनभने उहाँ सबै नेपाली नागरिकको राष्ट्रपति हो, नेकपाको मात्र होइन ।
यस्तो अवस्थामा राष्ट्रपतिले प्रत्यक्षरूपमै पार्टी राजनीतिमा सक्रिय हुनु अझ त्यसमा पनि पार्टीभित्रको कुनै एक गुटलाई बलियो बनाउन भूमिका खेल्नु वाञ्छनीय हुन सक्तैन । राष्ट्रपतिको सक्रियताले परिआएको खण्डमा दल विभाजन गर्ने अध्यादेश पुनः ल्याउन सकिन्छ भन्ने आशंकालाई बल पु¥याएको छ ।
विवादका बीचमा संसद् अधिवेशन हठात् समाप्त गरी अध्यादेश ल्याउनकै लागि सहज पारिएको हो र त्यसकै आधारमा नेकपा विभाजन हुने हो भने दल फुटाउन संलग्न भएको अपजस राष्ट्रपति भण्डारीलाई जाने छ । साथसाथै दलीय विवादमा गुटको स्वार्थमा राष्ट्रपतिको सम्मानित पदको दुरुपयोग गरेको कलङ्कसमेत सहनुपर्नेछ ।
राष्ट्रपति संस्थालाई कसैले पनि आ–आफ्नो स्वार्थका लागि विवादमा नतानौं । अर्कोतर्फ अहिले चर्किएको नेकपाको अन्तरद्वन्द्वमा राष्ट्रपति भण्डारी नेकपाको नेताको भूमिकाबाट पछि हटेर राष्ट्रपतिको संवैधानिक जिम्मेवारीमा फर्कनु नै राष्ट्र र व्यवस्थाको हितमा हुनेछ ।