सुर्खेत ।
कर्णाली प्रदेशका भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री विमला केसीले कर्णालीमा रोगपछि भोकको चुनौती तेर्सिएको बताउनुभएको छ ।
कर्णाली प्रदेशसभाको छैटौँ अधिवेशनको आज बसेको २५आँैं बैठकमा विनियोजन विधेयक, २०७७ माथिको जारी छलफलका क्रममा कृषि मन्त्रालयको बजेटमाथि सभा सदस्यले उठाएका जिज्ञासाको जवाफमा मन्त्री केसीले कोभिड–१९ र पछिल्लो समयमा आइलागेको सलह सङ्कटले कर्णालीमा भोकको खतरा बढ्ने जनाउनुभयो । कोरोना, सलह र अमेरिकी फौंजीको प्रकोपबाट नागरिकलाई बचाउन सरकार लागिपरेको उहाँले बताउनुभयो ।
कूल बजेटमा १०.८९ प्रतिशत कृषिमा विनियोजन भएकामा चालु खर्चमा ८१ र पूँजीगत खर्चमा १९ प्रतिशत बजेट रहेको बताउँदै उहाँले कृषि कर्म गर्नेले सूचना नपाउने र भएका फर्म दर्ता गर्न फुर्सद नहुने अर्को चुनौती भएकाले झोलामा फर्म दर्ता गरेर राख्ने कामलाई मन्त्रालयले पन्छाउँदै आएको जनाउनुभयो ।
मन्त्रालयको बजेटमाथि प्रदेशसभा सदस्यले दिएका सुझावलाई समेट्ने र त्रुटिलाई सच्याएर अघि बढ्ने उहाँले विश्वास दिलाउनुभयो । उहाँका अनुसार कृषि तथा सहकारीमार्फ ५० हजार बेरोजगारलाई रोजगारी दिने लक्ष्य मन्त्रालयले लिएको छ ।
त्यस्तै उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री नन्दसिंह बुढाले सबै जिल्लामा सन्तुलन हुने गरी आफ्नो मन्त्रालयमा रु दुई अर्ब २७ करोड ७४ लाख ८० हजार बजेट एवं खाद्य खरीद तथा भण्डारण र आपूर्तिका लागि रु ५० करोड विनियोजन गरिएको बताउनुभयो ।
बैठकमा आज मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, प्रदेश योजना आयोग र मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयको बजेटमाथि छलफल भएको थियो । उक्त बैठकमा भाग लिँदै प्रदेशसभा सदस्य यामलाल कँडेलले संसद्लाई कुरो र कागज मिलाउने माध्यम नबनाउन आग्रह गर्दै सांसद नै अप्ठ्यारो पर्नेगरी बजेट ल्याउने कुरामा पुनर्विचार गर्न सरकारलाई सुझाउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “असारे विकास हाम्रै ढोका अगाडि चलिरहेका छन् । हाम्रा कार्यालयहरु असुल उपर गर्ने थलो बनिरहेका छन् । सरकारले यसमा गम्भीरतापूर्वक ध्यान दिनुपर्दछ । ”
प्रदेशसभा सदस्य ठम्मर विष्टले ‘हाम्मा कुडा, हाम्मा मुख्यमन्त्रीलाई’ कार्यक्रम सम्बन्धित क्षेत्रका सांसदको सहभागितामा प्रदेशका सबै स्थानीय तहमा लैजानुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
त्यसैगरी छलफलमा भाग लिने प्रदेशसभा सदस्य यज्ञ बिसी, झोवा विक, अमृता शाही र सोशिला शाहीले मङ्गलबार प्रस्तुत हुने भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको बजेट टुक्र्याएर ल्याउन प्रदेश सरकारलाई पूर्वजानकारी गराउनुभयो । सभामुख राजबहादुर शाहीले यही असार २३ गते अपराह्न १ः०० बजे बस्ने २६औंँ प्रदेशसभाको बैठकमा भौतिक र आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको बजेटमाथि छलफल हुने जानकारी दिनुभयो ।